जादूटोणाविरोधी
कायदा : आक्षेप व वस्तुस्थिती (पूर्वार्ध)
दाभोलकर, कायदा, आक्षेप, वस्तुस्थिती, विखारी
प्रचार
‘नरबळी आणि इतर अमानुष
अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम २०११’ हा कायदा महाराष्ट्रातील संत आणि समाजसुधारक यांच्या विचारांशी
आणि कार्याशी अत्यंत सुसंगत आहे. अंधश्रद्धांच्या विविध बाबींवर संत आणि समाजसुधारकांनी
कडाडून हल्ले केले आहेत. याबाबत भरपूर साहित्य उपलब्ध आहे आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन
समितीने स्वतंत्रपणे हे विचार प्रसिद्धही केले आहेत. असे असताना खरे तर या कायद्याला
कोणीच विरोध करायला नको होता. या कायद्याला आज राजकीय पातळीवर शिवसेना,
भाजप विरोध करत आहे. भावनेला
हात घालणाऱ्या बाबी पुराव्याशिवाय बोलणे, याबाबत या मंडळींचा हातखंडा आहे. ज्या संघटनेवर
बंदी घालण्याची शिफारस राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे केली आहे, त्या संघटनेने तर सदैव या आगीत तेल ओतून
ती कशी भडकेल आणि लोकप्रतिनिधी कायदा करायला कसे बिचकतील व लोकमानस कायद्याच्या विरोधी
कसे जाईल, यासाठी
सतत अत्यंत नियोजनबद्ध विखारी प्रचार गेली काही वर्षे सातत्याने चालविला आहे. हा कायदा देव आणि धर्मविरोधी आहे,
लोकांच्या श्रद्धांना अंधश्रद्धा समजून पायदळी
तुडवणारा आहे; कायदा
संमत झाला तर सत्यनारायण पूजा घालणाऱ्यांना शिक्षा होईल. उपवास करणे गुन्हा ठरेल. वारीला
गेलेल्या वारकऱ्यांना अटक केली जाईल. असा अत्यंत बेलगाम खोटा प्रचार कायद्याच्या विरोधात
केला गेला. हा कायदा करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला निवडणुकीत पराभूत करा, अशी चिथावणी देखील देण्यात आली. महाराष्ट्रातील
सूज्ञ जनतेने याला भीक घातली नाही, यासाठी
त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. त्याबरोबरच सत्तारूढ पक्षांनी कायदा करण्याचा
आपला निर्धार कायम ठेवला, ही
देखील आश्वासक बाब आहे.
प्रत्यक्षात या कायद्यात दूरान्वयानेही देव, धर्म, श्रद्धा, अंधश्रद्धा हे शब्द नाहीत. भारतीय संविधानात
धर्म आणि उपासना स्वातंत्र्यांशी संबंधित २५, २६, २७, २८ ही कलमे आहेत. याच्याशी विसंगत असा कोणताही
कायदा एक क्षणभरही न्यायालयात टिकणार नाही. स्वाभाविकच तसा कायदा कोणतेही विधिमंडळ
करणारच नाही आणि जादूटोणाविरोधी कायद्यात तर तसे काही नाहीही.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २०११ पूर्वी एक आठवडा महाराष्ट्राचे
उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी मंत्रालयात या कायद्याबाबत एक व्यापक बैठक घेतली.
त्या बैठकीला मंत्री, प्रशासन
आणि कायद्याचे समर्थक व विरोधक हे सर्वजण होते. कायद्याच्या प्रक्रियेत अगदी सुरुवातीपासून
गेली १६ वर्षे मी आहे. परंतु या स्वरुपाची बैठक यापूर्वी कधीही घेतली गेलेली नव्हती.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर गृहमंत्री ना. आर. आर. पाटील, ना. लक्ष्मणराव ढोबळे, गृह, कायदा, सामाजिक न्याय याचे सचिव, प्रा. एन. डी. पाटील, अविनाश पाटील, मी आणि मोठ्या प्रमाणात वारकरी संप्रदायाचे
व हिंदू जनजागरण समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कायद्याबाबत घेण्यात आलेल्या सर्व
आक्षेपांची अतिशय मुद्देसूद व समर्पक उत्तरे शासनाकडून यावेळी देण्यात आली. अशा स्वरुपाचे
आक्षेप घेणारा एक लेख पावसाळी अधिवेशन चालू असतानाच १२ ऑगस्ट २०११ च्या ‘लोकप्रभे’त आला होता. हे सर्व आक्षेप लक्षात घेऊन
ते आक्षेप व त्याबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारी महत्त्वाची प्रश्नोत्तरे पुढे दिली
आहेत. यामुळे याबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट तर होईलच; त्याबरोबरच कायद्याची उपयुक्ततताही पटू शकेल.
१) आक्षेप : सरकार अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या नावाखाली जे विधेयक
मांडू पाहत आहे. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावरच गदा येणार असल्याचे वारकरी संप्रदाय,
मुस्लिम, ख्रिश्चन; तसेच जैन समाजातील धर्मगुरूंचे म्हणणे आहे.
हा अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी केला जाणारा कायदा नाही, तर ‘अंध’पणे श्रद्धांवर घाला घालण्याचे कारस्थान
आहे, असे
वारकरी संप्रदायातील लोकांना वाटते.
वस्तुस्थिती : अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या नावाखाली हा कायदा मांडला
जातो आहे, असे म्हणणे सर्वस्वी चूक
आहे. कारण जाणीवपूर्वक या कायद्याचे नाव अगदी सुरुवातीपासून ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ असे दिले आहे. यामुळेच
श्रद्धा कोणती आणि अंधश्रद्धा कोणती, याचा काथ्याकूट न्यायालयात होणार नाही. कारण तो विषय सर्व पातळीवर
मतभिन्नता असलेला आहे. यामुळेच ज्या बाबींच्यात अत्यंत उघडपणे शोषण व फसवणूक आहे,
जसे - विषारी सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीस
आधुनिक वैद्यकीय उपचाराला प्रतिबंध करून मंत्राने ते विष उतरवण्याचा प्रयत्न करणे आणि
सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीच्या जीवाशी खेळणे, अशाच अघोरी अनिष्ट बाबींचा समावेश सध्याच्या
कायद्यात आहे.
हा कायदा चर्चेत येऊन तब्बल १६ वर्षे झाली आहेत. यासंदर्भात कधीही
मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन अशा समाजातील धर्मगुरूंनी कायद्याबाबत
आक्षेप घेतलेला नाही. वारकरी संप्रदायातील काही जणांनी आक्षेप घेतला होता. परंतु ना.
आर. आर. पाटील व ना.शिवाजीराव मोघे यांनी त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आणि त्यांच्या
आक्षेपाबाबत त्यांचे समाधान केले. ना. आर. आर. पाटील हे गृहमंत्री आहेत व ना. शिवाजीराव
मोघे हे ज्या विभागाचा कायदा आहे त्या सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री आहेत,
ही बाब महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच ना. अजित पवार यांनी मंत्रालयात लेखाच्या सुरुवातीला
उल्लेख केलेली जी बैठक घेतली, त्यामध्ये
वारकरी संप्रदायाचे जे प्रमुख नेते आले होते, त्यापैकी बहुतेकांनी कायद्याला विरोध नसल्याचे
सांगितले. याचाच अर्थ वारकरी संप्रदायाचा कायद्याला विरोध आहे आणि अंधपणे श्रद्धांच्यावर
कायद्याद्वारे घाला घालण्यात येणार आहे, त्यात तथ्य नाही.
२) आक्षेप : अघोरी विद्या, जादूटोणा, मंत्र-तंत्र यांच्या व्याख्या आधी कराव्यात
आणि मगच कायदा करावा.
वस्तुस्थिती : याबाबतच्या सर्वसमावेशक व्यापक व्याख्येची या कायद्याच्या
अंमलबजावणीसाठी काहीही गरज नाही. याचे कारण असे की, या कृती करणे उदा. मंत्र म्हणणे हा कायद्यात
कोठेही गुन्हा नाही. मंत्र म्हणण्याच्या कृतीने समोरच्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका होणार
असेल तर तो गुन्हा आहे. म्हणूनच विषारी सर्प चावलेल्या व्यक्तीला योग्य उपचार चालू
असेल आणि त्याबरोबर त्याचा कोणी हितचिंतक विष उतरवण्याचा मंत्र म्हणत बाजूला बसला असेल
तर तो गुन्हा नाही. विरोध मंत्राला नाही, तर मंत्राच्या प्रभावाचा दावा करून योग्य उपचार रोखण्याच्या कृतीला
आहे. हीच बाब जादूटोणा, अघोरी विद्या वगैरेबाबतही लागू आहे. या कायद्याची रचनाच वैशिष्ट्यपूर्ण
आहे. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांच्या घोळात न जाता गंभीररित्या शोषण करणारे मानवी जीवाला
धोके निर्माण करणारे वर्तन, हे
गुन्हा ठरविले आहे आणि त्या बाबीही फक्त परिशिष्टात नोंद केलेल्या १२ घटनांशी संबंधित
आहेत. कायद्याचा मूळ मसुदा १३ एप्रिल २००५ ला विधानसभेसमोर मांडला. त्यामध्ये अशा २७
बाबींचा समावेश होता. सर्व सहमतीसाठी ती संख्या सध्या फक्त परिशिष्टातील १२ नोंदीच्या
पुरती मर्यादित ठेवली आहे. या बाबी याच दखलपात्र गुन्हे आहेत. त्यामुळे कायद्यात व्याख्या
नाहीत, या आक्षेपाला अर्थ नाही.
ज्यावेळी व्याख्या नसते, त्यावेळेला
शब्दकोशातील शब्दाचा अर्थ गृहीत धरला जातो, ही तरतूददेखील उपयोगी ठरू शकते. याबरोबरच
या कायद्याच्या आधारे न्यायमूर्ती जे निकाल देतील, त्यामुळेही या बाबींच्या अर्थावर अधिक प्रकाश
पडू शकेल.
३) आक्षेप : अनिष्ट प्रथा, नरबळी रोखण्यासाठी भारतीय दंड विधानात पुरेशी
तरतूद आहे. त्याचा वापर कठोरपणे न करता विनाकारण समाजाचे स्वास्थ्य बिघडवणारा कायदा
करण्याचे कारण काय?
वस्तुस्थिती : भारतीय दंडविधानात या संदर्भात तरतुदी आहेत,
हे खरे आहे. परंतु या पुरेशा नाहीत,
असे मत याबाबतची प्रकरणे पोलिसांच्याकडे
नेली की, पोलीस व्यक्त करतात. कायदा
निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर
धर्माधिकारी; तसेच
महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलीस महासंचालक व गृहखात्याचे प्रधान सचिव भास्करराव मिसर यांचा
समावेश होता आणि त्यांनी या स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता मान्य केली आहे, हे महत्त्वाचे आहे. अस्तित्वात असलेले कायदे
आवश्यक तो परिणाम घडवून आणण्यात अपुरे पडतात, त्याचवेळी नवा कायदा केला जातो. उदा. १)
मारहाणविरोधी कायदा होता. परंतु अस्पृश्यांना मारहाण हा स्वतंत्र कायदा झाला. २) सार्वजनिक
ठिकाणी गोंधळ घालणे हा गुन्हा आहे. मात्र दारू पिऊन गोंधळ घालणे या विरोधात स्वतंत्र
कायदा आहे. ३) शारीरिकदृष्ट्या बाईचा छळ हा कायदा असताना कौटुंबिक हिंसाचाराचा नवा
कायदा अलिकडेच करण्यात आला. त्यात
मानसिक त्रासही छळ ठरवण्यात आला आहे. यामुळे जादूटोणासदृश प्रकारांच्या संदर्भात एकत्रित
आणि परिणामकारक कायदा करण्यासाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. हा कायदा
करून समाजाचे स्वास्थ्य बिघडवले जाणार आहे, हा आरोप तर हास्यास्पद आहे. तो करणाऱ्यांच्या
बुद्धीची कीव वाटते.
४) आक्षेप : संतांनी अनेक चमत्कार केले आहेत, त्याचे कथन वारकरी आपल्या कीर्तनात,
प्रवचनात सांगत असतात. अशा चमत्कारांचा प्रचार
कीर्तनातून केला म्हणून वारकऱ्यांच्यावर खटला दाखल होऊ शकेल.
वस्तुस्थिती : हा आक्षेपही पूर्णत: निराधार आणि मुद्दामहून दिशाभूल
करण्याचा प्रयत्न करणारा आहे. मुळात चमत्कार जे होऊन गेले आहेत, त्याबद्दल हा कायदा काहीही म्हणत नाही. तो
या कायद्याचा विषय नाही. सध्या जे बाबा, बुवा, मांत्रिक,
तांत्रिक चमत्कार करण्याची शक्ती अंगात असल्याचा
दावा करतात, त्यांच्यासाठी
हे कलम आहे. त्यातही चमत्कार करणे हा गुन्हा नाही, तर त्याद्वारे लोकांना फसवणे, ठकवणे व त्यांच्यावर दहशत बसवणे हा गुन्हा
आहे. आणखी एक कायद्यातील वेगळ्या शब्दाची दखल घेणे योग्य ठरेल. कायद्यामध्ये चमत्कारामागे
‘तथाकथित’ हा शब्द मुद्दामहून लावला
आहे. चमत्कार करणाऱ्या कोणाचा दावा जर असा असेल की, तो भोंदूगिरी करत नाही, तर त्याला जी अतिमानवी शक्ती प्राप्त झाली
आहे, त्याद्वारे तो हे करू
शकतो, तर त्याबाबत शास्त्रीय
पद्धतीने चाचणी घेण्याची मागणी तो करू शकतो. त्या चाचणीत चमत्कार करण्याची त्याची शक्ती
खरी आहे, असे सिद्ध झाल्यास तो
चमत्कार तथाकथित न राहता अस्सल ठरतो. त्यामुळे चमत्कार नसतातच, असा दावा करणाऱ्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या
मर्यादाही स्पष्ट होऊ शकतात. हे लक्षात घेता हे कलम हे एका अर्थाने सर्वांना संधी देणारे
ठरते.
५) आक्षेप : हे विधेयक ज्यावेळी विधिमंडळाच्या चिकित्सा समितीकडे
गेले होते त्यावेळी सुमारे सव्वा लाख नागरिकांनी आपले आक्षेप या विधेयकाच्या विरोधात
नोंदवले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोध होणे हे कदाचित पहिलेच विधेयक असावे.
वस्तुस्थिती : वरील आक्षेपातील वस्तुस्थितीमध्ये एक चलाखी केली
आहे. सव्वा लाख लोकांनी विधेयकाविरोधी आपली मते नोंदवली, हे साफ खोटे आहे. घडले ते असे - संयुक्त
चिकित्सा समितीकडे हे विधेयक चर्चेसाठी गेले, त्यावेळी बैठकीत त्या समितीने असा निर्णय
घेतला की, लोकांची मते मागवली जावीत.
त्याप्रमाणे वृत्तपत्रात निवेदन आले. त्यानंतर विधेयकाबाबत सूचना देण्याऐवजी कायदा
करू नका, अशा आशयाची ४५ हजार पत्रे
महाराष्ट्रातून नियोजनपूर्वक पाठवली गेली. यापैकी फारच थोड्या पत्रात कायद्यावरील आक्षेप
होते. जे होते तेही तेच-तेच चुकीचे आणि हेतूत: कायद्याचे वेगळे आकलन गृहीत धरून केलेले
होते. हे आक्षेप आणि त्याबाबतची वस्तुस्थिती याचे एक तपशीलवार टिपण महाराष्ट्र अंधश्रद्धा
निर्मूलन समितीतर्फे तयार करून संयुक्त चिकित्सा समितीच्या सर्व सदस्यांना पाठवण्यात
आले होते. (आजही कोणाला ते संदर्भासाठी पाहिजे असल्यास ते मिळू शकेल.) मात्र ४५ हजार
विरोधी पत्रांचा बोलबाला झाल्यामुळे कायद्याच्या समर्थकांनी कायदा व्हावयास हवा आणि
आहे हेच प्रारूप तसेच मंजूर व्हावयास हवे, अशा आशयाची ८० हजार पत्रे संयुक्त चिकित्सा समितीला पाठवली. त्यामुळे
१ लाख २५ हजार हा आकडा बरोबर आहे. परंतु त्यातील ८० हजार पत्रे कायद्याच्या समर्थनार्थ
आहेत. महाराष्ट्राचे विधिमंडळ कार्यालय याबाबत दुजोरा देऊ शकेल.
६) आक्षेप : १२ ऑगस्ट २०१० च्या ‘लोकप्रभे’त मुलाखत देताना शिवसेनेचे विधान परिषदेतील
नेते दिवाकर रावते यांनी असा उल्लेख केल्याचे छापून आले आहे की, विधान परिषदेत त्यांनी असा प्रश्न केला होता
की, हा कायदा सर्व धर्मांना
लागू होणार का? तत्कालीन
सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हांडोरे यांनी ‘हा कायदा मुस्लिम समाजाला
लागू होणार नाही’ असे उत्तर यावेळी दिले होते.
वस्तुस्थिती : याबाबत विधान परिषदेचे इतिवृत्त तपासून वस्तुस्थितीची
शहानिशा केल्यावर खरे काय ते समजेलच. हंडोरे यांनी असे उत्तर दिलेले नाही, अशीच आमची माहिती आहे. परंतु समजा त्यांनी
तसे उत्तर दिलेले असेल तरीदेखील ते पूर्णपणे चुकीच्या आकलनावर आधारित आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण या कायद्याचा आणि
कुठल्याही धर्माचा काहीही संबंध नाही. भारतीय दंडविधान (फौजदारी कायदा) जसा सर्व धर्म
यांच्यासाठी एकच आहे. तसाच हा कायदाही सर्व धर्मातील सर्व व्यक्तींच्यासाठी आहे. दरोडा
घालणाऱ्या व्यक्तीची जात आणि धर्म बघितला जात नाही. दहशतवाद्यांनाही हाच नियम लागू
होतो. नेमकी तीच गोष्ट या कायद्याबद्दल आहे. कायद्याच्या परिशिष्टातील बाबी दहशत निर्माण
करणाऱ्या आणि लोकांच्या पैशांवर व आरोग्यावर दरोडा घालणाऱ्याच आहेत. त्यामुळे त्या
दखलपात्र गुन्हा आहेत. त्या कोणत्या धर्माचे लोक करत आहेत, याच्याशी याचा काहीही संबंध नाही.
७) आक्षेप : मुख्यमंत्री पंढरपूरच्या पांडुरंगाला जाऊन पाऊस पडू
दे, अशी प्रार्थना करतात,
साकडे घालतात. ती अंधश्रद्धा ठरवून त्यांच्यावर
खटला भरणार का?
वस्तुस्थिती : हा प्रश्न विपर्यास कसा करून घेतला जातो,
याचे उत्तम उदाहरण आहे. कायद्याशी काहीही
संबंध नसलेल्या बाबी ओढून-ताणून आणून दिशाभूल करण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांच्यासह
कोणीही व्यक्ती कुठल्याही त्याला योग्य वाटणाऱ्या देवाकडे जाऊन समाजात भले घडून यावे,
आपत्ती निवारण व्हावे, यासाठी प्रार्थना वा तत्सम अन्य विधी करत
असेल तर त्यात कोणालाही कसलाही कायदेशीर आक्षेप घेता येणार नाही. त्या व्यक्तीला
भारतीय घटनेने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्यांचा तो भाग आहे. अशी प्रार्थना वा असे साकडे
घालणे हे वर्तन योग्य की अयोग्य, श्रद्धेचे की अंधश्रद्धेचे, याबाबत चर्चा
होऊ शकते.
परंतु त्याचा कायद्याशी काहीही संबंध नाही. तो विचारमंथनाचा भाग झाला. व्यक्तीच्या
धर्माचरणाला भारतीय घटनेची पूर्ण अनुमती असल्याने या विरोधात कसलाही कायदा नाही,
करता येणार नाही आणि संकल्पित जादूटोणाविरोधी
कायद्यात तर तसे काहीही नाही, ही
बाब परत परत नीटपणे लक्षात घ्यावयास हवी. कारण याबाबत हेतुपुरस्सर अपप्रचार चालू आहे.
संकल्पित कायद्यातल्या परिशिष्टातील १२ बाबी एवढेच जर कायद्याचे प्रारूप आहे,
तर पांडुरंगाला साकडे घालण्याचा संबंध येतोच
कोठे?
८) आक्षेप : राज्यापुढील सर्व प्रश्न आता संपले आहेत, सरकारपुढे कोणतेही काम शिल्लक राहिलेले नाही;
फक्त अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे एकच काम शिल्लक
आहे, अशी सरकारची समजूत आहे
काय?
वस्तुस्थिती : हा प्रश्न अर्थातच सरकारला आहे आणि त्याचे उत्तर
समितीने का द्यावे, असे
म्हणता येईल. सरकारपुढे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत, हे खरेच आहे. पण त्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न
निश्चितच २१ व्या शतकात समाजसुधारकांच्या महाराष्ट्रात लाजिरवाण्या स्वरुपाचे भूत,
भानामतीचे, जादूटोण्याचे प्रकार चालू राहावेत,
हा आहेच. पुरोगामी महाराष्ट्रात असे घडता
कामा नये म्हणून जर शासन प्रयत्न करत असेल, तर या प्रयत्नाला या पद्धतीने हिणवणे ही
बाब महाराष्ट्राच्या समाजसुधारणेबाबत अनास्था दाखविणारी आहे, हे उघडच आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(वार्षिकांक २०११)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा