कायदा लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
कायदा लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

गुरुवार, १५ फेब्रुवारी, २०१८

‘अंनिस’ची उपक्रमशीलता : पर्यावरणीय होळी




‘अंनिस’ची उपक्रमशीलता : पर्यावरणीय होळी 
दाभोलकर, पर्यावरण, दुर्गुणाची होळी, कायदा, उपक्रम, संकल्पपत्र, सर्पयात्रा, परिपत्रक, चमत्कार प्रशिक्षण शिबिर
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला सामाजिक कार्याच्या क्षेत्रात एक राज्यव्यापी मान्यता आहे. ही मान्यता कशामुळे आहे, याबाबत वेगवेगळी मते आहेत. परंतु एका बाबतीत एकमत आहे. ती बाब अशी की, महाराष्ट्र अंनिसला सतत उचित प्रसिद्धी लाभत आली आहे आणि या उचित प्रसिद्धीचे खरे मर्म आहे, संघटनेच्या उपक्रमशीलतेत. महाराष्ट्र अंनिसने गेल्या २० वर्षांत अनेकविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम घेतले. शोध भुताचा, बोध मनाचा यात्रेपासून ते महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या सर्व यात्रेपर्यंत. त्याची श्रेयनामावली सांगता येईल. या उपक्रमामुळे कार्यकर्त्यांना काम मिळते, उत्साह वाढतो, मरगळ झटकली जाते. लोकांच्यासमोर समितीचे कार्य येते. उपक्रम नाविन्यपूर्ण असेल तर प्रसारमाध्यमे उत्तम प्रकारे दखल घेतात. यासाठी अनेक उदाहरणे देता येणे शक्य आहे. परंतु आजच्या लेखाच्या पुरतेच एक उदाहरण मांडत आहे.
     
२७ जानेवारीला औरंगाबादहून सर्पयात्रा निघाली. ती जालना, बीड, लातूर या मार्गाने पुढे गेली. संयोजनाच्या मर्यादेत उस्मानाबाद जिल्हा वगळला होता. या जिल्ह्यातील ‘अंनिस’चे कामकाज संघटनात्मकदृष्ट्या क्षीण झाले आहे, हे देखील एक कारण होते. मात्र एक वेगळीच गोष्ट घडली. लातूर आणि उस्मानाबाद हे दोन जिल्हे असूनही (पूर्वी ते एकच होते.) त्यांचे संयुक्त वनखाते आहे. त्यामुळे तेथील अधिकाऱ्यांनी विचार केला की, आपण केवळ लातूरमध्येच यात्रेच्या निमित्ताने वातावरणनिर्मिती करून चालणार नाही. आपण ती उस्मानाबाद जिल्ह्यातही करावयास हवी. आता या वातावरणनिर्मितीचा प्रमुख घटक म्हणजे शाळाशाळांच्यात सर्पाच्या प्रात्यक्षिकांसह व्याख्याने आयोजित करणे. त्यासाठी सहकार्य हवे. जिल्ह्यातील अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उस्मानाबाद अंनिसशी संपर्क साधला. ‘अंनिस’ची जिल्हा संघटना निद्रावस्थेत होती. कारण त्यांच्याकडे यात्रा येणारच नव्हती. परंतु ही संधी मिळत आहे, असे लक्षात येताच ती साधण्याचा निर्णय जिल्हा संघटनेने घेतला. जिल्ह्यात पुरेसे सर्पमित्र नव्हते. ती उणीव सोलापूरचा सर्पमित्र व ‘अंनिस’चा कार्यकर्ता भरत छेडा यांनी भरून काढली. यामुळे जिल्ह्यातील शाळांत सुमारे २७ कार्यक्रम झाले. वातावरणनिर्मिती झाली. उत्साह वाढला; या श्रेयाचे धनी अर्थातच स्वत:च्या पुढाकाराने ही योजना उस्मानाबाद जिल्ह्यात राबवणारे सर्पमित्र आणि अर्थातच ऐनवेळी कामाला लागलेले उस्मानाबाद अंनिसचे सहकारी उपक्रम अंगावर आल्यावर काय घडेल, याचे गमतीदार वर्णन उस्मानाबादचे कार्यकर्ते देविदास वडगावकर यांनी केले आहे. त्यांनी लिहिले आहे, ‘अजगरासारखी सुस्त पडलेली संघटना सर्पदंश होताच खडबडून जागी व कृतिप्रवण झाली.
     
हाच मुद्दा मला पुढे होळीसंदर्भात सांगावयाचा आहे. पर्यावरणीय होळी ही कल्पना समितीने १० वर्षांपूर्वी चालू केली. आता तर हा उपक्रम सामाजिक वनीकरणाने आपला केला आहे. होळी प्रथेत कालोचित बदल करावेत व रंगपंचमी पर्यावरणसुसंगत रंगाने खेळावी, असे आवाहन महाराष्ट्रातील साडेआठ हजार शाळांतील हरित सेनेला मागील वर्षी सामाजिक वनीकरण व महाराष्ट्र अंनिसतर्फे संयुक्तपणे करण्यात आले. त्याला प्रतिसाद चांगला मिळाला. अनेक ठिकाणी सामाजिक वनीकरण विभागाच्या जिल्ह्यातील प्रमुख आणि महाराष्ट्र अंनिसची स्थानिक शाखा यांनी संयुक्त उपक्रमाचे आयोजन केले. यावर्षीही तसे करावयाचे आहे. यासंदर्भात सामाजिक वनीकरण विभागाचे परिपत्रक निघेल. त्याची प्रत जिल्हा कार्याध्यक्षांना पाठवली जाईल अथवा मध्यवर्ती कार्यालयाला फोन करून ती मागवून घ्यावी. तसेच जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे नाव व फोन नंबरही कार्यक्रम इच्छुक शाखांना कळवण्यात येईल. (अर्थात, हा संपर्क जिल्ह्यातही सहजपणे उपलब्ध होऊ शकेल.) मात्र कोणत्याही कारणाने असे संयुक्त सहकार्य होऊ शकले नाही, तरीही शक्य त्या शाखांनी अभिनव होळीचा कार्यक्रम जरूर घ्यावा. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे -

परिपत्रक नमुना
पर्यावरणसुसंगत होळी व खेलो होली, इको फ्रेंड्ली!
होळीचा सण व रंगपंचमी ही पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरी होण्यासाठी खालील स्वरुपाचे उपक्रमातील शक्य असेल ते नियोजन केले जावे.
१.शाळेतील विद्यार्थ्यांनी होळी शक्यतो न करणे, केल्यासच धार्मिक कारणापुरती छोटी करणे; तसेच त्यासोबतच्या अनिष्ट प्रथा (बोंब मारणे, शिव्या देणे) बंद करणे याचे आवाहन करावे. असेच आवाहन वृत्तपत्राद्वारे लोकांना करणे.
२. होळीला पुढील प्रकारे सामुदायिक पर्याय सुचवता येतील.
अ) शाळेच्या आसपासचा नागरी परिसर व शाळा स्वच्छ करण्यासाठी अर्धा तास श्रमदान करावे. कोरड्या कचऱ्याची होळी करावी. पर्यावरणपूरक घोषणा द्याव्यात. होळीतील शिव्या या बहुधा स्त्रियांना कमीपणा असणाऱ्या असतात. याउलट ८ मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिन येतो. १० मार्चला सावित्रीबाई फुले स्मृतिदिन असतो. हे लक्षात घेता स्त्री सन्मानाच्या घोषणा होळीच्या वेळी द्याव्यात. हा कार्यक्रम म्हणूनही स्वतंत्रपणे घेता येईल.
ब) शाळेत/सार्वजनिक ठिकाणी दुर्गुणांचा एक पुतळा तयार करावा. त्या पुतळ्याच्या विविध भागाला भ्रष्टाचार, कॉपी, दहशतवाद अशी नावे द्यावीत. हे दुर्गुण नष्ट करण्याबाबत छोटी-छोटी तीन ते पाच मिनिटाची विद्यार्थी/शिक्षक/निमंत्रित यांची भाषणे व्हावीत व पुतळ्याचे दहन करावे.
क) विद्यार्थ्यांसाठी खालील स्वरुपाचे संकल्पपत्र फळ्यावर लिहावे अथवा वहीवर लिहून द्यावे. विद्यार्थ्याने स्वत:च्या व पालकांच्या विचारातून स्वत:मधील कोणत्या दुर्गुणाची होळी करणार, ते लिहून त्याखाली स्वत:ची व पालकांची सही करून संकल्प पत्र शाळेत द्यावे.
संकल्प पत्राचा नमुना
      मी................................ इयत्ता....... तुकडी......
      माझ्यातील खाली लिहिलेल्या दुर्गुणाची होळी वर्षभरात करण्याचा संकल्प करीत आहे.
      संकल्प :.......................................
                  विद्यार्थ्याची सही..............
                  पालकांची सही ................
     
ही संकल्प पत्रे शाळेत जमा झाल्यावर त्यात जे संकल्प स्वीकारले गेले, त्याबाबत शक्य तर छोटे विवेचन प्रार्थनेच्यावेळी करावे.
३. होळीच्या संदर्भात किंवा रंगपंचमीच्या संदर्भात जनजागृती करणारी फेरी हातात घोषणा फलक घेऊन काढणे.
४. वरील कार्यक्रम हरित सेनेच्या शक्य तितक्या अधिक शाळांत व्हावेत. परंतु जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या काही शाळांत तरी निश्चित स्वरुपात व्हावेत. एकाच दिवशी सर्व कार्यक्रम घेणे शक्य नसल्यास होळीच्या आधी दोन दिवस फेरी व त्यानंतरचे दोन दिवस वरील स्वरुपाचे कार्यक्रम घेण्यात यावेत.
५. वनस्पतीपासून रंग तयार करून रंगपंचमी खेळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना उद्युक्त करावे. वनस्पतीपासून रंग कसे तयार करता येतात, याची माहिती शाळेत ठळकपणे फलकावर लावावी.
     
वरील कार्यक्रमांपैकी किमान दुर्गुणाची होळी हा कार्यक्रम तर घ्यावाच. तो सोयीनुसार शाळेत वा सार्वजनिक ठिकाणी घेता येईल. एकाच शाळेत तीन वर्गातर्फे अ) कचऱ्याची होळी ब) दुर्गुणाच्या पुतळ्याची होळी क) स्वत:मधील दुर्गुण दूर करण्याचा संकल्प करणे, हे तीनही कार्यक्रम घेणे शक्य आहे का, याचा विचार करणे.
६) होळीत पोळी टाकू नये, असे आवाहन करावे. शक्य असल्यास त्या पोळ्या आणून देण्यासाठी एक-दोन जागा जाहीर कराव्यात व नंतर त्या पोळ्या योग्य गरजूंना पोचवाव्यात.
७) होळीत शेणाच्या गोवऱ्या जाळू नयेत, असे आवाहन करावे. त्या गोळा करून शेतकऱ्यांना द्याव्यात. ते उत्तम दर्जाचे खत असते.
८) शाखेमार्फत (वा अन्य कोणत्याही संघटनेमार्फत) वरीलपैकी जे घडेल त्याचा अहवाल त्वरित वार्तापत्राकडे पाठवावा.

कायद्यासाठी स्व-रक्ताने पत्र सत्याग्रह
जादूटोणाविरोधी कायदा करण्याचा निर्धार म्हणून स्व-रक्ताने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याचा अभिनव सत्याग्रह म.अं.नि.स. करत आहे. याबाबतचा सर्व तपशील विचार कृती पत्रिकेमार्फत प्रत्येक शाखा कार्याध्यक्ष व कार्यवाह यांना पाठवला आहे. तो त्यांनी शाखेच्या सर्व क्रियाशील सदस्यांना दाखवावा व निर्धारपूर्वक कार्यक्रम यशस्वी करावा. महाराष्ट्रव्यापी सत्याग्रह मंगळवार, ता. १७ मार्च रोजी मुंबई येथे आझाद मैदानावर सकाळी १० ते ३ या वेळेत होणार आहे. छत्रपती शिवाजी रेल्वे टर्मिनस येथे रेल्वेने यावे. रेल्वे स्टेशनच्या भुयारी मार्गातून रस्ता ओलांडला की, समोरच आझाद मैदानावर सत्याग्रह चालू असेल. जास्तीत जास्त संख्येने कार्यकर्त्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करीत आहोत.

कोणतीही अडचण असल्यास नंदकिशोर तळाशीलकर फोन नं.९८६९१७००६२, अविनाश पाटील फोन नं. ९४२२७९०६१० वा नरेंद्र दाभोलकर ९४२३८६६५४० यांच्याशी संपर्क साधावा.
...........................................................................
चमत्कार प्रशिक्षण शिबीर
विज्ञानातून मनोरंजन करणारे; तसेच बुवाबाजीच्या विविध प्रकारांचा पर्दाफाश करणारे अनेक चमत्कारांचे शास्त्रीय प्रशिक्षण तीन दिवसांचे असेल. सातारा येथे प्रशिक्षण पूर्ण विनामूल्य आहे. निवास व भोजन याचे तीन दिवसांचे शुल्क रु.३००/- देणे अपेक्षित आहे. चमत्कार शिकल्यानंतर अंधंद्धा निर्मूलन चळवळीत काम करू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना विशेष प्राधान्य. प्रवेश मर्यादित. स्वत:चा सामाजिक कार्याचा तपशील, वय, शिक्षण, व्यवसाय यासह पत्र पाठवा. महाराष्ट्र अंनिस, परिवर्तन, सहयोग हॉस्पिटल, सदर बझार, सातारा.

अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(मार्च २००९)




रविवार, २८ जानेवारी, २०१८

जादूटोणाविरोधी कायद्याची धीमी वाटचाल




जादूटोणाविरोधी कायद्याची धीमी वाटचाल
दाभोलकर, कायदा, चालढकल, इच्छाशक्तीचा अभाव, कालहरणाची काळी पत्रिका, आरोप
जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दोन जुलैला पुणे येथे पत्रकारांनी छेडले. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘या पावसाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर होईल. आतापर्यंत कायदा मांडू,’ असे म्हणणारे मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच कायदा मंजूर करू, असे शब्द वापरत होते, हे सुद्धा आश्वासक होते. त्यानंतर पाच दिवसांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले की, ‘हा कायदा फक्त अघोरी अंधश्रद्धांच्या विरोधात आहे; शिवाय वारकऱ्यांच्या सर्व सुधारणा मान्य करून वीस बदल कायद्यात केलेले आहेत. यामुळे कायदा करण्यात अडचण नाही. ८ जुलैला संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मला फोन करून भेटीला बोलाविले. त्या भेटीच्या वेळी योगायोगाने विधानसभेचे अध्यक्ष ना. दिलीप वळसे-पाटील, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार, मुख्यमंत्री ना. पृथ्वीराज चव्हाण मला भेटले. त्या सर्वांचा सूर कायदा करण्याबाबत होकारार्थी होता. एकूण सर्व वातावरण कायदा होऊ शकेल, असे वाटणारे होते. ९ जुलैला मी, अविनाश पाटील व नंदकिशोर तळाशीलकर यांनी विधानपरिषदेचे भाजप नेते विनोद तावडे यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी कायद्याबाबत चर्चा केली. दुसऱ्या दिवशी टी.व्ही.९ चॅनेलवर कायद्याचे कट्टर विरोधक शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांच्याशी चर्चा झाली. या दोघांनी जे आक्षेप घेतले, ते अर्थहीन होते. दुसरीकडे, १० तारखेला सकाळी आम्ही राज ठाकरे यांना भेटलो. त्यांनी कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दिला. कायद्याबाबतचे गैरसमज दूर व्हावेत म्हणून चित्रपुस्तिका प्रकाशित करण्याची सूचना केली व स्वत: त्यासाठी सहकार्य देण्याचे कबूल केले. याबरोबरच झी.टी.व्ही. यांनी माझी कायद्याबाबत अर्धा तास मुलाखत दाखविली. ए.बी.पी. माझाने देखील एक विशेष कार्यक्रम सादर केला. हे सर्व वातावरण दिलासा देणारे होते.

दुसऱ्या बाजूला, १० जुलैपासून वारकरी संप्रदायाच्या प्रमुखांनी, त्यांना न विचारता कायदा केल्यास वारी रोखण्याची भूमिका घेतली. त्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी यू टर्न घेतला आणि त्यांनी जाहीर केले की, वारकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कायदा करणार नाही. आता वारकरी बांधवांशी तब्बल दोन वर्षे चर्चा केल्यानंतर व कायदा करणार, असे जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अनाकलनीयपणे पुन्हा चर्चा सुरू करणे, यामागचे कारण समजणे अवघड होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक इच्छाशक्तीचा अभाव एवढेच त्याचे कारण असणार. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना मी पत्र लिहिले. त्यामध्ये त्यांना लिहिले की, बहुसंख्य वारकऱ्यांचा व त्यांच्या प्रतिनिधींचा कायद्याला पाठिंबा आहे. मात्र काही राजकीय हिंदुत्ववादी शक्ती वारकऱ्यांच्यात कार्यरत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून कायदा याच अधिवेशनात करावा. कारण मुख्यमंत्र्यांना हे नक्की माहीत आहे की, कायद्यामध्ये धर्माची उपासना व आचरण यावर कसलेही बंधन नाही. सर्व वारकऱ्यांची १०० टक्के समज पटेपर्यंत कायदा थांबवल्यास तो कधीच होणार नाही. त्यामुळे आता खरा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक व राजकीय निर्धाराचा आहे. मात्र आजची परिस्थिती अशी आहे की, याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून फारशी आशा बाळगता येत नाही.

कायद्याच्या कालहरणाची काळी पत्रिका प्रकाशित करण्याच्या कार्यक्रमाला मराठीतील प्रिंट मीडियाने मोठीच मदत केली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नगर, औरंगाबाद, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, जालना, बीड, हिंगोली, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, सोलापूर, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, वर्धा, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी या सर्व जिल्ह्यांत कायद्याच्या काळ्या पत्रिकेचे प्रकाशन काही ठिकाणी समाजसुधारकांच्या पुतळ्यासमोर झाले; तर बहुतेक ठिकाणी ते पत्रकार परिषदेत झाले. त्यांचे इतिवृत्तांत स्थानिक जिल्हा वृत्तपत्रांत; तसेच विभागीय वृत्तपत्रांतही चांगल्या प्रकारे आले आहेत. शासनाच्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ स्वत:च्या तोंडाला काळे फासण्याचा कार्यक्रम रायगड जिल्ह्यात व लातूर येथे उत्तम प्रकारे पार पडला. कदाचित हा महिना संपेपर्यंत आणखी काही ठिकाणी कार्यक्रम घडतील.

या सर्वांमध्ये, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती एक संघटित शक्ती असून सामाजिक न्यायाच्या मागणीसाठी सातत्याने गेली १८ वर्षे संघर्षशील आहे, हे वास्तव ठळकपणे लोकमानसासमोर आले. काळ्या पत्रिकेची कल्पना ही मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना आवडली. यामुळे जादूटोणाविरोधी कायद्याची आग्रही मागणी समितीने कायम ठेवली आहे. मात्र आता निर्णय सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर आहे. २२ जुलैला मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. त्यानंतरच परिस्थितीचा अचूक अंदाज येऊ शकेल.

ताजा कलम
जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत मंगळवार, ता. २३ जुलै रोजी मी विधानभवनात थडकलो. कोणतीही वेळ न घेता थेट भेटीसाठी गेल्यावर काही वेळा प्रचंड गैरसोय होते आणि काही वेळा अनपेक्षित लाभ होतो. माझे तसेच झाले. जादूटोणाविरोधी कायदा ज्या संसदीय कामकाज मंत्री ना. हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे आहे, ते मला त्यांच्या कार्यालयात तुलनेने मोकळे भेटले. आतापर्यंत अनेकदा या कामासाठी मी त्यांना भेटलो आहे. ते उडवाउडवी करतात, असा माझा ग्रह अनुभवाने बनला होता. २३ जुलैला मात्र अनुभव वेगळा आला. त्यांनी माझे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र नीट वाचले. त्यावर खुणा केल्या. सचिवाला बोलावून असे सांगितले की, हे पत्र ताबडतोब सामाजिक न्याय मंत्री ना. शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे द्या व वारकरी प्रतिनिधींसमवेत मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावण्यासाठी वेळ मागण्याचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवावे, अशी विनंती करा. त्याबरोबर त्यांनी ११ जुलै रोजी वारकरी संपद्रायाच्या नेत्यासमवेत झालेली चर्चा सांगितली. ही चर्चा मी मुख्यमंत्र्यांच्या समवेत बोलूनच त्यांच्यावतीने केली आहे, हे सांगितले. त्याप्रमाणे ते म्हणाले की, वारकरी बांधवांना मी स्पष्ट कल्पना दिली आहे की, हा कायदा फक्त अघोरी बाबी, जादूटोणा, करणी याविरोधात आहे. अशा बाबींना संतांनीही नेहमीच विरोध केला आहे. हा कायदा मांडण्यापूर्वी तुम्हाला दाखवण्यात येईल आणि मुख्यमंत्री तुमची बैठकही घेतील. याप्रमाणे ही बैठक आपण लवकरात लवकर घेऊ या, असे त्यांचे होकारात्मक प्रतिपादन होते. त्यानंतर मी थेट ना. शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे गेलो. तेही लगेच भेटले. पत्र लिहिण्यासाठी ते तयारच होते. त्यांचे सचिव श्री. नाईकडे यांनी पत्र तयार केले. तोपर्यंत ना. महोदय विधान परिषदेत कामकाजासाठी गेले होते; पण विधानपरिषदेत कर्मचारी पाठवून त्यांची सही ताबडतोब आणण्यात आली. त्यानंतर हे पत्र घेऊन मी या बाबीशी संबंधित मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांना भेटलो. त्यांच्याकडे नेहमीप्रमाणे प्रचंड गर्दी होती. मात्र नेहमीप्रमाणेच त्यांनी मला ताबडतोब वेळ दिला. मी त्यांना दोन्ही पत्रे दिली. एक ना. शिवाजीराव मोघे यांचे व दुसरे मुख्यमंत्र्यांची भेट मागणारे माझे पत्र. त्यांनी ताबडतोब भेटी ठरवण्याशी संबंधित मुख्यमंत्र्यांचे पी. एस. अभिजित घोरपडे यांच्याकडे माझे पत्र पाठवले. म्हणजे खरे तर मीच ते घेऊन गेलो. अधिवेशन चालू असताना पी. एस. अत्यंत व्यस्त असतात. मात्र ते त्यांच्या जागेवर होते. ते पूर्णत: महात्मा फुले यांच्या विचाराला मानणारे आहेत. त्यांनी सोमवार अथवा मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या सोयीनुसार वारकरी संप्रदायाच्या प्रतिनिधींच्याबरोबर बैठक बोलावण्याचे मान्य केले. मी परतलो. सातारा गाठण्यास रात्री एक वाजला. २५ तारखेला सकाळी नऊ वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावरून दुपारी ४ वाजता मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिल्याचा फोन आला. ताबडतोब गाडी घेऊन निघालो. पाऊस, खराब रस्ते यावर मात करत चार वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पोचलो. तिथे महाप्रचंड गर्दी होती. दालनात मराठवाड्याबरोबरच्या मोठ्या प्रतिनिधी मंडळाशी मुख्यमंत्री चर्चा करत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या खोलीत दाटीवाटीने आमदार बसले होते वा उभे होते. त्याच्या आतल्या बाजूच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अँटी चेंबरमध्येही काही जण घुसले होते. माझ्या आधीची भेटीची वेळ दिलेले तीन आजी-माजी आमदार ताटकळत होते; शिवाय सहा वाजता मुख्यमंत्र्यांची कॅबिनेट बैठक होती. अशा परिस्थितीत भेट मिळणे केवळ अशक्य दिसत होते. मराठवाडा प्रतिनिधींसमवेत बैठक संपवून मुख्यमंत्री त्यांच्या खोलीत आले. मुख्यमंत्री निधीला देणगी देणाऱ्या काहीजणांचे चेक हातात घेऊन त्यांनी फोटो दिले. ते घाईघाईने आतील चेंबरमध्ये गेले. तेथे काही महत्त्वाची चर्चा चालू असावी. मी आणि इतर अनेक इच्छुक मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात अस्वस्थपणे काय होणार, असा विचार करत बसलो होतो. तेवढ्यात आतून मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह बाहेर आले. मी त्यांना मला चारची वेळ मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगितले. त्यांनी दारावरच्या शिपायास आतील लोक बाहेर आल्यावर मला सोडण्यास सांगितले. तोपर्यंत काटा सहावर सरकला होता. आतील लोक बाहेर येण्याच्या आतच घाईघाईने ना. हर्षवर्धन पाटील व ना. नारायण राणे मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये घुसले. आता त्यांची चर्चा झाल्यावर मुख्यमंत्री थेट कॅबिनेटलाच जाणार, हे उघड होते. त्यामुळे मी क्षणभर विचार केला. संकेत बाजूला ठेवले आणि मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये घुसलो. दारावरच्या पहारेकऱ्याने किंवा आत असलेले पी. एस. यादव यांनी माझी ही घुसखोरी चालवून घेतली. मुख्यमंत्र्यांची संबंधित दोन मंत्र्यांच्या बरोबरची कामाची चर्चा संपली. ते कॅबिनेटला जाण्यासाठी वळले, तेवढ्यात मी त्यांच्यासमोर उभा राहिलो. मी म्हणालो, ‘आपण वारकरी प्रतिनिधींशी कायद्याच्या मसुद्याबाबत चर्चा करणार आहात. विधानसभा चालू आहे. त्यामुळे हक्कभंग होणार नाही का?’ या मुद्द्याने मुख्यमंत्री व ना. हर्षवर्धन पाटील यांनी थोडी चर्चा केली. दोघांचेही मत असे पडले की, तसे होणार नाही. मग मी ही चर्चा आपण लवकरात लवकर करावी, विधिमंडळात कायदा मांडावा व मंजूर करावा, अशी मागणी केली. त्याला अर्थातच ठोसपणे होय, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले नाही. ना. हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, ‘जर आम्हाला कायदा करावयाचाच नसता तर आम्ही आधीच्या या सर्व बाबी तरी कशाला केल्या असत्या?’ मी म्हणालो, ‘वारकऱ्यांमध्ये हिंदुत्ववादी राजकीय शक्ती कार्यरत आहेत. यामुळे सर्व वारकरी नेत्यांचे समाधान अशक्य आहे. याबाबत मुख्यमंत्री स्पष्टपणे असे म्हणाले की, ‘आम्हाला याची पूर्ण कल्पना आहे व त्याबाबत आम्ही योग्य ती दक्षता घेऊ चर्चा संपली. मात्र वारकरी प्रतिनिधींच्या समवेत बैठक घेणे, कायदा विधानसभेत मांडणे व तो मंजूर करून घेणे याबाबत ठोस वेळापत्रक ठरले नाही. कायदा करण्याची शासनाची तयारी आहे; मात्र त्याबाबत प्राधान्य दाखवण्यासाठी सामाजिक इच्छाशक्ती कमी पडत आहे, असे माझे मत बनले. मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहण्याच्या काळात आमदार भाई जगताप व डॉ. सुधीर तांबे (काँग्रेस), आमदार विद्याताई चव्हाण यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा झाली. यासाठी वातावरणनिर्मिती करावयास राज्यव्यापी मोहीम काढावी, अशी सूचना त्यांच्यामार्फत पुढे आली.

या अधिवेशनात कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर होणे. मला शक्य दिसत नाही. परंतु वातावरण कायद्याच्या दिशेने हळूहळू, पण निश्चितपणे अनुकूल बनत आहे. याच दिवशी सनातन संस्थेचे धरणे आझाद मैदानावर होते आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांना भेटावयास त्यांचे प्रतिनिधी आले होते. त्यांनी आता कायदा संपूर्ण रद्दच करण्याची मागणी केली आहे. वारकरी संप्रदायातील मोठा गट कायद्यास पाठिंबा देण्याची शक्यता त्यांना दिसत असल्याने त्यांनी आता कायदा सुधारणा याऐवजी कायदाच नको, अशी टोकाची भूमिका घेतलेली दिसते, जी एका अर्थाने समितीची मागणी मान्य होण्याच्या वाटेवर आहे, या मानसिकतेचे लक्षण आहे, असे मला वाटते. याचाच एक भाग म्हणजे विधान परिषदेत शिवसेनेचे आमदार, माजी विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी समितीवर व माझ्यावर आरोप केले. परदेशातून पैसे घेऊन समिती लोकांची दिशाभूल करते आहे, या स्वरुपाचे हे आरोप होते. त्यांना तिथल्या तिथेच विधान परिषदेत आमदार विद्याताई चव्हाण यांनी विरोध केला. दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र टाईम्सने याबाबत माझे म्हणणे मागवून घेऊन छापले होते, हे विद्याताईंनी वाचले होते आणि मी आता विधान परिषदेत हे वाचून दाखवीन, असे त्या मला म्हणाल्या. अनेक कार्यकर्त्यांनीही ते वाचून फोन केले. एकूण आपण हळूहळू ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने चाललो आहोत, अशी माझी भावना आहे. नागपूर अधिवेशनाच्या आधी आणखी एक जोरदार धक्का द्यावा लागेल, तो आपण देऊच.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(ऑगस्ट २०१३)




शनिवार, २७ जानेवारी, २०१८

कायद्याची डायरी




कायद्याची डायरी
दाभोलकर, कायदा, घटनाक्रम, उपक्रम, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन, जेलभरो आंदोलन
एप्रिल महिन्यात जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत खूपच हालचाली झाल्या. अंनिसचे कार्यकर्ते व वार्तापत्राचे वाचक या दोघांनाही याबद्दल उत्सुकता असणार म्हणून डायरीवजा त्याची नोंद खाली देत आहे.

मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात सर्वत्र मुख्यमंत्र्यांना कायद्याबाबत व्यक्तिगत निवेदने जिल्हाधिकाऱ्यांच्यामार्फत देण्याचा कार्यक्रम झाला. या निवेदनावर आपल्या भागातील मान्यवरांच्या आवर्जून सह्या घेणे; तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या सह्याही मोठ्या प्रमाणात गोळा करणे, हे काम उत्साहाने करण्यात आले. कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन १४ वर्षांपूर्वी मिळाले म्हणून १४ हजार व्यक्तिगत निवेदने पाठवण्याचे ठरले होते. हा कार्यक्रम १९ फेब्रुवारीला चालू झाला आणि मार्चअखेरीस महाराष्ट्रातून जवळजवळ ३० हजार निवेदने मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पोचली. यातील मान्यवरांची निवेदने खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावरही ठेवण्यात आली आणि त्याचा एक परिणामही घडून आला.

मुख्यमंत्र्यांनी भेट द्यावी, जादूटोणाविरोधी कायदा मंत्रिमंडळात मंजूर करून विधानसभेत तो सुधारित कायदा मांडावा, यासाठी काहीच घडत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असलेल्या सातारा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मक्लेष उपोषण महात्मा फुले जयंती ता. ११ एप्रिल ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती ता. १४ एप्रिल करण्याचे महाराष्ट्र अंनिसने जाहीर केले होते. २४ मार्चला मी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून १ एप्रिलनंतर केव्हाही बेमुदत उपोषणासाठी मी बसेन, असे कळवले होते. ३१ मार्चला मुख्यमंत्र्यांचे माहिती व जनसंपर्क प्रमुख सतीश लळित यांचा मला फोन आला की, एका आठवड्यात हा कायदा मंत्रिमंडळासमोर मंजूर होऊन विधिमंडळात मांडला जाईल. तेव्हा तुम्ही उपोषणाला बसू नये, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते. कायदा करण्याबाबत मुख्यमंत्री ठाम आहेत.

ता. ३ एप्रिलला मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांची कार्यालयात भेट घेतली. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री, आत्ता १० मिनिटांत येत आहेत. त्यांची भेट घ्या. मी म्हणालो, मला तशी उभ्या-उभ्या दोन मिनिटांची भेट नको आहे. सविस्तर नियोजनपूर्वक अर्ध्या तासाची बैठक हवी आहे.त्यांनी माझी मागणी मान्य केली आणि भेट नियोजन ठरवण्याची जबाबदारी असलेले श्री. संजय यादव या मुख्यमंत्र्यांच्या पी. एस. यांच्याकडे माझे पत्र पाठवले. १५ मिनिटांनी मला श्री. यादव भेटले. त्यांनी, मुख्यमंत्रीसाहेब चेंबरमध्ये आहेत त्यांना भेटत का नाही, असे विचारले. अशा भेटीत काही निष्पन्न होत नाही. ही माझी रेकॉर्ड मी पुन्हा त्यांच्यासमोर वाजवली. ते म्हणाले, निदान १२ तारखेची बैठक तरी नक्की होईल. मग त्या आशेने मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. चेंबरमध्ये आम्ही दोघे सोडून कोणीही नव्हते. मी मुख्यमंत्र्यांना बैठकीची मागणी केली. ते अनपेक्षितपणे म्हणाले, तुम्हाला आज सायंकाळी सवड आहे का? आज मी वेळ देऊ शकेन, असे मला वाटते. मी संधी साधण्याचे ठरवले.

त्याच दिवशी दुपारी साडेतीन वाजता मुंबई मराठी पत्रकार संघात माझी पत्रकार परिषद झाली. त्याला दूरदर्शन, आय.बी.एन. लोकमत, झी.टी.व्ही., ए.बी.पी. माझा, टी.व्ही.९ व आकाशवाणी या सर्वांचे प्रतिनिधी हजर होते. त्यामध्ये मी असे सांगितले की, शासनाची कमालीची अकार्यक्षमता व असंवेदनशीलता याच्या विरोधात ११ ते १४ एप्रिल आम्ही आत्मक्लेष उपोषण सातारला करत असून १६ एप्रिलला मुंबई येथे जेलभरो आंदोलन करणार आहोत. उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार हे ठामपणे व उघडपणे कायद्याच्या बाजूने आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याच्या बाजूने सक्रियता दाखवावी, असे आवाहन केले.

सायंकाळी ५ वाजता मी पुन्हा मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानभवन येथे गेलो. त्यावेळी तेथे कमी बजेट मिळाले म्हणून शिवसेना-भाजपचे आमदार मुख्यमंत्री कार्यालयाचा पॅसेज पूर्णपणे अडवून उभे होते. तो तिढा अर्ध्या तासात सुटला. नंतर शिष्टमंडळांची गर्दी होती. अनेक आमदार आपापल्या कामासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या खोलीत ठाण मांडून बसले होते. या सर्व गोंधळात माझी भेट कशी होणार, हे मला कळत नव्हते. परंतु मुख्यमंत्र्यांचे बहुतेक कार्यालयीन कर्मचारी हे ठामपणे कायद्याच्या बाजूचे आहेत. ३ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्यासमवेत माझी भेट घालून देण्याचा त्यांनी चंगच बांधला होता. मात्र एकंदरीत वातावरणाचा ताण बघता ते कसे जमणार, याची मलाच नव्हे, तर त्यांनाच काळजी होती. मुख्यमंत्री कोठेतरी गेले होते. बहुधा विधानसभेत आणि त्यांची अधिरतेने वाट पाहणाऱ्या आमदारांच्या गर्दीने त्यांचे ऑफीस ओसंडून वाहत होते. तेथेच एका खुर्चीवर मी चिकाटीने बसून होतो. असा अर्धा तास गेला आणि अगदी अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफीसला लागून असलेल्या त्यांच्या अ‍ॅन्टी चेंबरमधून मला आत बोलवण्यात आले. तेथे मुख्यमंत्री ना. चव्हाण व संसदीय कामकाजमंत्री ना. हर्षवर्धन पाटील हे फक्त दोघेच होते. आमची तिघांची बैठक चालू झाली. मुख्यमंत्र्यांची अशी स्वतंत्र व आवश्यक तेवढा वेळ देणारी भेट मला आतापर्यंत कधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे मी मुख्यमंत्र्यांना हा कायदा करण्याबाबत शासनाची अनास्था आम्हाला कशी-कशी जाणवते, हे सांगितले. गेल्या पाच अधिवेशनांत कार्यक्रमपत्रिकेत हा कायदा असूनही त्यावर एक शब्दाची चर्चा झाली नाही, हे निदर्शनास आणून दिले. तसेच या अधिवेशनाच्या पूर्वी त्यांनीच या अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्याची ग्वाही दिली होती, तिकडे लक्ष वेधले. अशा परिस्थितीत वारकरी बांधवांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे तयार झालेले कायद्याचे सुधारित प्रारूप अजून मंत्रिमंडळासमोरही आलेले नाही, तर त्यानंतरची सर्व प्रक्रिया होऊन उरलेल्या दिवसांत ते मंजूर होणार कसे? त्यासाठी शासनाला असाधारण कार्यक्षमता दाखवावी लागेल, असे सुनावले. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सामाजिक न्याय विभागाशी संपर्क साधला. त्यांचे मुख्य सचिव अजितकुमार जैन यांना बोलावले. येणाऱ्या मंत्रिमंडळात कायदा चर्चेला येईल आणि विधानसभेत याच अधिवेशनात तो मांडला जाईल, असा शब्द त्यांनी दिला. उपोषण न करण्याची विनंती केली. मात्र या अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्याचा शब्द देण्याबाबत त्यांनी असमर्थता दर्शवली. उपोषण सुरू करू नका, अशी विनंतीही केली. अर्थात, याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची कार्यकारी समिती घेईल, असे मी त्यांना सांगितले.

ता. ७ एप्रिल - मुख्यमंत्र्यांशी झालेला संवाद सांगणे व उपोषण आणि जेलभरो याबाबत निर्णय घेणे, यासाठी महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकारी समितीची तातडीची बैठक ७ एप्रिलला पुण्याला झाली. त्याला बहुतेक सरचिटणीस उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाबाबत तपशीलवार चर्चा झाली. त्यांची भेट मिळणे, कायदा मंत्रिमंडळासमोर ठेवणे व तो विधानसभेत मांडणे, या मर्यादित यशामुळे उपोषण रद्द करावे; मात्र धरणे व जेलभरो कायम ठेवावे, असे ठरले. सातारा येथे उपोषणाबाबत पूर्वतयारी चालू झाली होती. ती स्थगित करण्यात आली.

ता. १० एप्रिल - मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांची भेट त्यांच्या कार्यालयात घेतली. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात हा विषय घेतलेला नाही. यामुळे फसवणूक झाल्याची भावना असल्याचे त्यांच्यासमोर मांडले. ते चटकन् उठले. मुख्यमंत्री ऑफीसमध्येच होते. त्यांना भेटले. पाच मिनिटांत परत येऊन म्हणाले, या मंत्रिमंडळात निश्चितपणे तो येईल म्हणजे येईलच, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. ही बाब आश्वासक होती; पण समाधानकारक नव्हती. मंत्रिमंडळाची मीटिंग होती १७ तारखेला, १८ तारखेला अधिवेशन संपत होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने केलेला कायदा हा विधिमंडळासमोर दुसऱ्या दिवशी मांडणे शक्यच होणार नव्हते. कारण त्याआधी किमान दोन दिवस तरी विधी खात्याला त्यावर काम करणे गरजेचे होते. अर्थातच जेलभरोचा निर्णय होताच, तो अधिकच दृढ झाला.
ता. ११ ते १४ एप्रिल - महाराष्ट्रामध्ये सातत्याने संपर्क करण्यात आले. मुंबईला आझाद मैदानावर मंडप, माईक, भोजन याची व्यवस्था करण्यात आली. समिती विवेकवादी संघटना असल्याने सत्याग्रहाला येणाऱ्या सर्वांनी तिकीट काढून येणेच अपेक्षित होते. हा खर्च बराच असतो आणि सामान्य कार्यकर्त्यांना तो करणे अवघड असतो. तरीही एकंदरीत १३० कार्यकर्त्यांची नोंदणी झाली आणि किमान १०० कार्यकर्ते जेलभरो करतील, हेही नक्की झाले.

ता. १५ एप्रिल - मी, अविनाश पाटील यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. त्याला झी-२४ तास; तसेच आय.बी.एन. लोकमत या चॅनेलचे प्रतिनिधी आलेले नव्हते. त्यामुळे रात्री आम्ही त्यांच्या कार्यालयातच गेलो. दोघांनीही तत्परतेने बाईट घेतले.

ता. १६ एप्रिल- सकाळी ७ वाजता मुंबईचे कार्यकर्ते मैदानात हजर होते. आठ वाजता नाष्टा, चहा पोचला. मंडप ऐसपैस होता. स्टेज होते. ध्वनिक्षेपकही होता. ९ पासून कार्यकर्त्यांची वर्दळ वाढली. दुपारी १ ला त्यांना फूड पॅकेटस् दिले. त्यावेळी ही संख्या दीडशेच्या पुढे गेल्याचे लक्षात आले. महिलांची संख्याही चांगली होती. धरण्याला पाठिंबा देण्यासाठी पुष्पाताई भावे आवर्जून आल्या. आ. जयदेव गायकवाड, आ.विद्या चव्हाण, आ. डॉ. सुधीर तांबे यांनी काही काळ धरण्यात भाग घेतला. पाठिंबा दिला. दूरदर्शन, डी.डी.१, टी.व्ही.९, आय.बी.एन. लोकमत चॅनेलचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. दुपारी अडीच वाजता कार्यकर्त्यांनी दोन-दोनच्या रांगा लावल्या. महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचे फोटो हातात घेतले आणि जादूटोणाविरोधी कायदा झालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत मोर्चा आझाद मैदानाच्या बाहेर निघाला. अपेक्षेप्रमाणे दाराच्या बाहेर पोलिसांचे पिंजरे असलेल्या गाड्या स्वागतासाठी सज्जच होत्या. तीन गाड्या खच्चून भरल्या आणि जोरजोरात घोषणा देत त्या गाड्या पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाल्या. पोलिसांना दोन पर्याय होते. एकतर रात्रभर ताब्यात ठेवून सकाळी न्यायालयासमोर उभे करणे, दुसरा अटक न दाखवताच नाव नोंदवून कार्यकर्त्यांची यादी करून त्यांना सोडून देणे. त्यांनी दुसरा पर्याय निवडला. त्यामुळे कार्यकर्ते जेलभरोच्या अस्सल अनुभवाला मुकले. चार वाजता सर्व कार्यकर्त्यांना सोडून देण्यात आले.

त्याच दिवशी रात्री साडेसात ते आठ टी.व्ही.९, रात्री ९.१५ ते १० ए.बी.पी. माझा, व १० ते ११ आय.बी.एन. लोकमत या चॅनेलवर कायद्याबाबत चर्चा झडल्या. आय.बी.एन. वरील आजचा सवाल होता, जादूटोणाविरोधी कायदा करण्याबाबत सरकार चालढकल करत आहे काय? त्याला ८७ टक्के इतक्या दर्शकांनी होकारार्थी मत नोंदवले. हे कार्यक्रम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात बघितले गेले. त्यामुळे कायद्याला जनमानस अधिक अनुकूल होण्यासाठी मदत झाली.
ता. १७ एप्रिल- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायद्याचे प्रारूप मंजुरीसाठी येत असल्याबाबत मला माहिती मिळाली.
ता. १८ एप्रिल- १७ तारखेची मंत्रिमंडळाची बैठक रात्री ११.३० पर्यंत चालली. तेथे एकमताने या कायद्याला मंजुरी मिळाली, अशी माहिती मिळाली.

ही सर्व वाटचाल हा एका नव्या पर्वाचा प्रारंभ आहे. हा कायदा आता कायदे खात्याकडे जाईल. त्यानंतर गृहखात्याकडे जाईल. नंतर पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत मांडला जाईल आणि या शासनाकडे जर राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर तो पावसाळी अधिवेशनात मंजूरही होऊ शकेल. याला विरोध करणाऱ्या संघटना आपला विरोध; जो अत्यंत चुकीचा व खोटा अपप्रचार आहे, तो अधिक जोराने करून कायदा होऊ नये, यासाठी आकाशपाताळ एक करतील. परंतु शेवटी सत्याचाच विजय होतो, हा इतिहासाचा दाखला आहेच.

जाता-जाता असे कार्यक्रम आयोजित करणे, यासाठी बरीच धावपळ व निधी लागतो. मुंबईतील कार्यकर्त्यांनी ही धावपळ तर केलीच; शिवाय स्वत: मिळवलेल्या ३ लाख रुपयांच्या जाहिरातींची १० टक्के रक्कम, जी त्या शाखेला मिळणार होती, ती सर्व त्यांनी आंदोलनाच्या खर्चाला दिली. असे सहकारी आणि असे संघटन कोणालाही आश्वासक व अभिनंदनीयच वाटेल.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(मे २०१३)




‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ! (उत्तरार्ध)

‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ ! (उत्तरार्ध) दाभोलकर, पर्यावरण, गणपती मूर्ती दान, उपक्रम, रूपरेषा , जनहित याचिका, न्यायालयीन आदेश   श...