अंतिम विजय सत्याचाच होईल

अंतिम विजय सत्याचाच होईल

दाभोलकर, विरोध, धर्मभावना, षड्यंत्राचा त्रास

‘महाराष्ट्र अंनिस’ विचारांच्या संवेदनाशील क्षेत्रात काम करते. कार्य प्रबोधनाचे आहे. परंतु हे प्रबोधनच संघर्षाचे कारण ठरू शकते. याचे एक कारण म्हणजे गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्रात या विचारांचे प्रबोधन थांबलेच होते. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांना अंधश्रद्धा जोपासावयाची आहे, माणसे शहाणी होऊच नयेत, यातच ज्यांचे हितसंबंध आहेत त्यांच्या पोटावरच ‘अंनिस’च्या प्रबोधनाने पाय येतो. मग ते थयथयाट करतात. त्यांचे नाव कधी सनातन भारतीय संस्था असते, कधी विश्व हिंदू परिषद, कधी शिवसेना. प्रसंग आला तर या स्वरुपाची सर्व मंडळी मोठ्या उत्साहाने ‘अंनिस’विरोधात एकत्र येतात. अशाच एका षड्यंत्राचा सामना आपल्या अंबेजोगाई (जि. बीड) शाखेने मोठ्या निर्धाराने केला. त्याचा हा धावता वृत्तांत.

घडले ते असे,

१)    तारीख १६, १७ जुलै २००७ ला ‘डायट’तर्फे अंबेजोगाई येथे वैज्ञानिक जाणिवा शिबीर झाले. त्या शिबिरात बीड जिल्ह्यातील कार्यकर्ते प्राचार्य डी. एच. थोरात, निलकंठ जिरगे, राजेसाहेब चव्हाण, हनुमंत भोसले, प्रा. ओमप्रकाश मदनसुरे हे बोलले. विषय नेहमीचेच, मांडणीही नेहमीचीच.

२)    तारीख १८ जुलैला एका डी. एड. कॉलेजच्या प्राचार्या महाजनबाई यांनी पोलिसांत तक्रार केली. त्यामध्ये शिबिरातील समितीच्या वक्त्यांच्या मांडणीमुळे धर्मभावना दुखावल्याची तक्रार होती. शिवसेना, राष्ट्रवादी, हिंदू जनजागरण या सर्वांचे एक मोठे शिष्टमंडळ, जिल्हा पोलीसप्रमुखांना भेटले. त्यांनी वरील सर्व वक्त्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावेळी जे निवेदन देण्यात आले, त्या आधारे गुन्हा नोंदवण्यात आला. यावरून षड्यंत्राची कल्पना येऊ शकेल. जिल्हा पोलीसप्रमुखांनी अनाकलनीय वेगाने आदेश दिले. सायंकाळी सहा वाजता एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला आणि सायंकाळी ७.३० वाजता बीड जिल्हा कार्याध्यक्ष हनुमंत भोसले यांना २९५ (अ) कलमाखाली अटकही करण्यात आली.

धर्मामध्ये तेढ निर्माण करणे यासाठी हे कलम वापरण्यात येते आणि ते दखलपात्र आहे. स्वाभाविक बाकीच्या चार कार्यकर्त्यांना अन्यायी अटक टाळण्यासाठी भूमिगत होण्यास पर्याय राहिला नाही. याच दिवशी रात्री नऊ वाजता बीडला समितीच्या कार्यकर्त्या प्राचार्या सविता शेटे यांच्या घरावर हल्ला झाला. त्यांच्या गाडीची मोडतोड करण्यात आली. त्याचे गुन्हेगार मात्र हा लेख लिहिपर्यंत पोलिसांना सापडले नव्हते. १८ तारखेला रात्रभर माझ्या घरचा फोन खणखणत होता. १९ तारखेला सकाळीच माधव बावगे व रामकुमार रायवाडीकर, सुधाकरराव देशमुख यांनी अंबेजोगाई गाठली. भोसले यांच्या जामिनाचा अर्ज मंजूर झाला. परंतु एक-दोन दिवस गेले. त्यामुळे त्यांना जेलचा पाहुणचार घ्यावा लागलाच. त्याच्यानंतर तीन दिवसांनी बाकीच्या चार कार्यकर्त्यांचा जामीन झाला. सर्व कार्यकर्त्यांना मी भेटलो. त्यांच्या कुटुंबियांनाही भेटलो, त्यांचे नीतिधैर्य ठाम आणि लढाऊ होते, ही अभिनंदनीय बाब आहे. आपल्या वतीने अ‍ॅड. तिडके व अ‍ॅड. गाडे, अ‍ॅड. भोसले यांनी काम पाहिले. या तिन्ही नामवंत वकिलांनी विनामूल्य काम पाहिले. युक्तिवाद अव्वल दर्जाचा केला. त्यामुळे सुलभपणे जामीन मिळाला.

मी शनिवार, ता. २० रोजी बीडकडे जाण्यास निघालो. मी नगर ओलांडले बीड जिल्हा पोलीसप्रमुख आणि जिल्हाधिकारी यांचे मला फोन आले. त्यांनी अशी विनंती केली, की समितीने केलेल्या कथित वक्तव्याबद्दल संतापाची प्रतिक्रिया जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे मी बीड जिल्ह्यात येऊ नये. बीड जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांशी मी संपर्क साधला आणि अधिक संघर्ष टाळण्यासाठी लातूरला पोचलो. कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी व बैठका लातूर येथे झाल्या.

याबाबत पुढील बाबी समितीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी व हितचिंतकांनी लक्षात घ्याव्यात.

अ)    समितीचे काम खच्ची करण्यासाठी हे एक षड्यंत्र रचण्यात आले आहे. कारण ज्या बाईंनी समितीच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात खटला दाखल केला, त्या बाई शिबिराला उपस्थित असल्याची सही दोन्ही दिवसांच्या हजेरीपटावर नाही.

ब)    शिबिराचे कोणतेही ध्वनिमुद्रण वा व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, वा पत्रकाराकडून शब्दांकन झालेले नाही. त्यामुळे बाईंनी केलेल्या आरोपाला पुरावा नाही.

क)    शिबिरातील वक्त्यांच्या मांडणीबाबत एक भरभक्कम पुरावा आहे, तो म्हणजे शिबिरातील १०० विद्यार्थ्यांनी शिबिरातील विषय मांडणीबाबत मूल्यमापन फॉर्म भरताना प्रत्येक विषयाच्या पुढे उत्तम, चांगले, बरे व वाईट असे चार कॉलम आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांनी सर्व विषयांच्या पुढे उत्तम अथवा चांगले यावर खूण केली आहे. धर्मभावना दुखावल्याचा उल्लेख एकाही विद्यार्थ्याने केलेला नाही.

समिती पुढे काय करणार?

अ)    कार्यकर्त्यांच्या वरील अन्यायी केस कोर्टात जाऊच नये, यासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्न करणार.

ब)    समितीवर घेण्यात आलेले आक्षेप कसे खोटे व अयोग्य आहेत, याबाबत लोकांना सांगणार.

क)    बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई येथे सर्व कार्य पूर्वीच्याच निर्धाराने चालू ठेवणार.

ड)    यापुढे याच स्वरुपाच्या षड्यंत्राचा त्रास अन्य ठिकाणी होऊ नये, याबाबत योग्य ती काळजी घेणार व महाराष्ट्रातील सर्व कार्य दुप्पट जोमाने व उत्साहाने करणार.

अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र

(ऑगस्ट २००७)

युतीची ‘अंनिस’वर बंदीची मागणी

युतीची ‘अंनिस’वर बंदीची  मागणी

दाभोलकर, धर्मभावना, ‘अंनिस’वर बंदी, फॅसिस्ट प्रवृत्ती, न्यायलयीन लढा

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत ता. २४ रोजी धरणे धरून भाजप-सेना आमदारांनी महाराष्ट्र अंनिसवर; ती लोकांच्या धर्मभावना दुखावते, यासाठी बंदी आणण्याची व नरेंद्र दाभोलकर यांची महाराष्ट्रातून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली. हे दोन्ही पक्ष लोकांच्या धार्मिक भावनांचे राजकारण करतात. नेमके याउलट ‘अंनिस’ धर्मनिरपेक्षता व वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांचे प्रबोधन करते. या दोन्ही बाबी भारतीय संविधानाचे मूलभूत घटक आहेत. तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या विचाराला महाराष्ट्रातील संत आणि समाजसुधारकांच्या विचारांचा मोठा वारसा आहे. ‘प्रबोधन’कार ठाकरे व हिंदूहृदयसम्राट सावरकर यांच्या विचारांचे वाचन केले, तरी युतीच्या आमदारांना हे सहज समजेल. हे सर्व स्पष्ट असतानाही अशी मागणी होते, याचा अर्थ समितीचे प्रबोधन लोकमानसात जागा मिळवत आहे. युतीच्या कथित हिंदुत्वाचा हादरलेला वैचारिक पाया स्थिर करण्यासाठी हे आकांडतांडव सुरू आहे. धरणे धरणारे आमदार वा त्यांच्या पक्षांचे प्रवक्ते यांच्या समवेत कोणत्याही व्यासपीठावर समितीचे विचार व कार्याबाबत जाहीर चर्चा करण्यास समिती सदैव तयार आहे.

आतापर्यंत समितीने ५० हून अधिक पुस्तके व १५ वर्षे स्वत:चे मासिक प्रसिद्ध केले आहे. समितीचे १८० शाखांचे कार्यकर्ते दरवर्षी हजारो व्याख्याने देतात. माझी एक डझन पुस्तके अनेक आवृत्त्यांसह प्रसिद्ध झाली आहेत. मी शेकडो लेख लिहिले असून हजारो भाषणे दिली आहेत. असे असताना गेल्या २० वर्षांत समितीच्या एकाही कार्यकर्त्यावर एकही खटला आजवर दाखल झालेला नाही. अंबेजोगाई येथील कथित आक्षेपार्ह भाषणाबद्दल समितीच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेला खटला ही या शक्तींच्या षड्यंत्राच्या दबावाखाली येऊन जिल्हा प्रशासनाने केलेली अन्यायी कारवाई आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारे सर्व लेखी पुरावे समितीकडे आहेत. त्यामुळे या खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर लावावा. म्हणजे सत्य आपोआप स्पष्ट होईल, अशी समितीची मागणी आहे.

समितीच्या वैज्ञानिक जाणिवा प्रकल्पाचे काम हे शिक्षणाच्या गाभाघटकात व मूल्यशिक्षणात आवश्यक मानलेले कार्य आहे. गेल्या १५ वर्षांत याद्वारे सुमारे १५ हजार शिक्षक प्रशिक्षित झाले आहेत व काही लाख विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण मिळाले आहे. शाळांनी पुढाकाराने हे काम करावे, असे समितीला वाटते. यासाठी रयत शिक्षण संस्थेच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक जाणिवा व अंधश्रद्धा निर्मूलन जाहीरनामा परिषद समिती आयोजित करणार आहे व हा जाहीरनामा सर्व पातळीवर स्वीकारला जावा, असा समितीचा प्रयत्न राहील. ‘अंनिस’वर बंदी घालावी व डॉ. दाभोलकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची हकालपट्टी करावी, ही मागणी अभिव्यक्ती व संघटना स्वातंत्र्याशी मूलभूत विसंगत आहे. मात्र धर्माच्या आधारे राजकारण करू इच्छिणाऱ्या शक्ती याच फॅसिस्ट प्रवृत्तीने व्यक्तिस्वातंत्र्य वेठीला धरत असतात. महाराष्ट्र शासन त्यांचा हा डाव ओळखेलच. परंतु खरे तर पुरोगामी व लोकशाहीवादी पक्षांनी करावयाचे प्रबोधनाचे काम त्यांच्या राजकारणात मागे पडल्याने कोणत्याही शासकीय व देशी-विदेशी अनुदानाशिवाय समिती गेली २० वर्षे करत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात लोकशाहीवादी व पुरोगामी राजकीय पक्षसंघटना याबाबत महाराष्ट्र अंनिसच्या मागे ठामपणे उभ्या आहेत, असे आम्हाला वाटते.

भारतीय संविधानात धर्म आणि उपासना याचे प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचा पूर्ण आदर समिती करत आली आहे. मात्र याबरोबरच घटनेतील नागरिकांच्या कर्तव्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन, शोधकबुद्धी, मानवतावाद व सुधारणावाद याचे आचरण व्यक्तीने करावे, असे नमूद केले आहे. समितीचे सर्व कार्य याच घटनादत्त उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आहे आणि समितीच्या या कामाला दडपू पाहणाऱ्या शक्ती संविधानातील उद्दिष्टांनाच विरोध करत आहेत.

बंदी घालण्याच्या व हद्दपारीच्या अशा मागण्या व धाकदपटशा याने समितीचे कार्य न थांबता अधिक ताकदीने व वेगाने सुरू राहील व वाढता पाठिंबा मिळवेल, याची समितीला खात्री आहे. या विषारी प्रचाराचा प्रभावी प्रतिवाद करणारी एक मोठी मोहीम समितीच्यावतीने नजीकच्या काळात राबवण्यात येईल.

अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र

 (ऑगस्ट २००७)