युतीची ‘अंनिस’वर
बंदीची मागणी
दाभोलकर, धर्मभावना, ‘अंनिस’वर
बंदी, फॅसिस्ट प्रवृत्ती, न्यायलयीन लढा
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत ता. २४ रोजी
धरणे धरून भाजप-सेना आमदारांनी महाराष्ट्र अंनिसवर; ती लोकांच्या धर्मभावना
दुखावते, यासाठी बंदी आणण्याची व नरेंद्र दाभोलकर
यांची महाराष्ट्रातून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली. हे दोन्ही पक्ष लोकांच्या धार्मिक
भावनांचे राजकारण करतात. नेमके याउलट ‘अंनिस’ धर्मनिरपेक्षता व वैज्ञानिक
दृष्टिकोन यांचे प्रबोधन करते. या दोन्ही बाबी भारतीय संविधानाचे मूलभूत घटक आहेत.
तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या विचाराला महाराष्ट्रातील संत आणि समाजसुधारकांच्या
विचारांचा मोठा वारसा आहे. ‘प्रबोधन’कार ठाकरे व हिंदूहृदयसम्राट
सावरकर यांच्या विचारांचे वाचन केले, तरी युतीच्या आमदारांना
हे सहज समजेल. हे सर्व स्पष्ट असतानाही अशी मागणी होते, याचा अर्थ समितीचे प्रबोधन लोकमानसात जागा मिळवत आहे. युतीच्या
कथित हिंदुत्वाचा हादरलेला वैचारिक पाया स्थिर करण्यासाठी हे आकांडतांडव सुरू आहे.
धरणे धरणारे आमदार वा त्यांच्या पक्षांचे प्रवक्ते यांच्या समवेत कोणत्याही व्यासपीठावर
समितीचे विचार व कार्याबाबत जाहीर चर्चा करण्यास समिती सदैव तयार आहे.
आतापर्यंत समितीने ५० हून अधिक पुस्तके
व १५ वर्षे स्वत:चे मासिक प्रसिद्ध केले आहे. समितीचे १८० शाखांचे कार्यकर्ते
दरवर्षी हजारो व्याख्याने देतात. माझी एक डझन पुस्तके अनेक आवृत्त्यांसह प्रसिद्ध
झाली आहेत. मी शेकडो लेख लिहिले असून हजारो भाषणे दिली आहेत. असे असताना गेल्या २०
वर्षांत समितीच्या एकाही कार्यकर्त्यावर एकही खटला आजवर दाखल झालेला नाही.
अंबेजोगाई येथील कथित आक्षेपार्ह भाषणाबद्दल समितीच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल
झालेला खटला ही या शक्तींच्या षड्यंत्राच्या दबावाखाली येऊन जिल्हा प्रशासनाने
केलेली अन्यायी कारवाई आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट
करणारे सर्व लेखी पुरावे समितीकडे आहेत. त्यामुळे या खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर
लावावा. म्हणजे सत्य आपोआप स्पष्ट होईल, अशी समितीची मागणी आहे.
समितीच्या वैज्ञानिक जाणिवा प्रकल्पाचे
काम हे शिक्षणाच्या गाभाघटकात व
मूल्यशिक्षणात आवश्यक मानलेले कार्य आहे. गेल्या १५ वर्षांत याद्वारे सुमारे १५
हजार शिक्षक प्रशिक्षित झाले आहेत व काही लाख विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण मिळाले
आहे. शाळांनी पुढाकाराने हे काम करावे, असे समितीला वाटते. यासाठी रयत शिक्षण संस्थेच्या
नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक जाणिवा व अंधश्रद्धा निर्मूलन जाहीरनामा
परिषद समिती आयोजित करणार आहे व हा जाहीरनामा सर्व पातळीवर स्वीकारला जावा, असा समितीचा प्रयत्न राहील. ‘अंनिस’वर बंदी घालावी व डॉ. दाभोलकर
आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची हकालपट्टी करावी, ही मागणी अभिव्यक्ती
व संघटना स्वातंत्र्याशी मूलभूत विसंगत आहे. मात्र धर्माच्या आधारे राजकारण करू
इच्छिणाऱ्या शक्ती याच फॅसिस्ट प्रवृत्तीने व्यक्तिस्वातंत्र्य वेठीला धरत असतात. महाराष्ट्र
शासन त्यांचा हा डाव ओळखेलच. परंतु खरे तर पुरोगामी व लोकशाहीवादी पक्षांनी करावयाचे
प्रबोधनाचे काम त्यांच्या राजकारणात मागे पडल्याने कोणत्याही
शासकीय व देशी-विदेशी अनुदानाशिवाय समिती गेली २० वर्षे करत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात
लोकशाहीवादी व पुरोगामी राजकीय पक्षसंघटना याबाबत महाराष्ट्र अंनिसच्या मागे ठामपणे
उभ्या आहेत, असे आम्हाला वाटते.
भारतीय संविधानात धर्म आणि उपासना याचे प्रत्येक व्यक्तीला
स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचा पूर्ण आदर समिती करत आली आहे. मात्र याबरोबरच
घटनेतील नागरिकांच्या कर्तव्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन, शोधकबुद्धी,
मानवतावाद व
सुधारणावाद याचे आचरण व्यक्तीने करावे, असे नमूद केले आहे. समितीचे
सर्व कार्य याच घटनादत्त उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आहे आणि समितीच्या या कामाला
दडपू पाहणाऱ्या शक्ती संविधानातील उद्दिष्टांनाच विरोध करत आहेत.
बंदी घालण्याच्या व हद्दपारीच्या अशा मागण्या
व धाकदपटशा याने समितीचे कार्य न थांबता अधिक ताकदीने व वेगाने सुरू राहील व वाढता
पाठिंबा मिळवेल, याची समितीला खात्री आहे. या विषारी
प्रचाराचा प्रभावी प्रतिवाद करणारी एक मोठी मोहीम समितीच्यावतीने नजीकच्या काळात राबवण्यात येईल.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(ऑगस्ट २००७)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा