आता
निर्णायक लढाई हवी
दाभोलकर, कायदा, अपप्रचार, अभियान, माहिती पुस्तिका
पावसाळी अधिवेशनात आश्वासन मिळूनही ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ झाला नाही. यामुळे मला
वेदना झाली. आपले कार्य किती कठीण आहे, याचीही जाणीव झाली. त्याबरोबरच हे आता करावयाचेच, ही जिद्द आणखी वाढली. कायदा करण्याचे आश्वासन
स्पष्टपणे मिळाले होते. त्याबाबत काय झाले, असं मला वाटते. यासाठीचे मुख्यमंत्र्यांना
लिहिलेले पत्र याच अंकात छापले आहे. त्यावरून थोडी अधिक कल्पना येईलच. मात्र आता पुढे
काय करावे, यासाठी विचारार्थ हे लेखन
करत आहे. कार्यकर्त्यांनी, हितचिंतकांनी,
पाठीराख्यांनी याबाबतची आपली मते मला जरूर
कळवावीत. राज्य कार्यकारिणीला यासंदर्भात निर्णय घेताना ती उपयोगी ठरू शकतील.
१) यापुढे कायदा करण्याबाबतची
ही लढाई आता निर्णायकच करू, या जिद्दीने लढवावयास हवी.
२) शासनाला म्हणजे मुख्यमंत्री
व उपमुख्यमंत्री यांना कायदा करण्याची प्रामाणिक इच्छा आहे, असे मला वाटते. मात्र त्यांच्या प्राधान्यक्रमाचा
तो विषय नाही. कायद्याबाबत अजूनही अपप्रचार सुरू आहे. तो अपप्रचारच आहे आणि त्यात काहीही
तथ्य नाही, हे शासनाला पुरते ठाऊक
आहे. परंतु या दबावाखाली कायद्याची वाटचाल आस्ते कदम चालू आहे. आता जिल्हा परिषद व महानगरपालिका
यांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे शासनाची मानसिक दोलायमानता आणखी वाढेल.
हे सर्व लक्षात घेता ‘होणारा कायदा हा महाराष्ट्राचे पुरोगामी
पाऊल पुढे नेणारा आहे, ही
चांगली समाजहिताची गोष्ट आम्ही केली आहे,’ अशा ताठ मानेने सत्ताधारी
पक्षाच्या आमदारांनी निवडणुकीला लोकांसमोर या कायद्याच्या संदर्भात जावे, असे वातावरण निर्माण व्हावयास हवे. सत्तारूढ
पक्ष हे करेल यासाठी प्रयत्न करूच; परंतु
अन्यथा आपली जबाबदारी म्हणून हे काम आपण करावयास हवे.
३) कायदा होण्याबाबत शासनावरील
दबाव कायम ठेवण्यासाठी
आपण आतापर्यंत अनेक उपक्रम, मोहिमा
राबविल्या; मात्र कायद्याची गरज,
त्याची उपयूक्तता, यातील तरतुदी, त्यावरील आक्षेप, त्याची उत्तरे हे थोडक्यात; परंतु थेटपणे, नेमकेपणे व स्पष्टपणे महाराष्ट्रात सर्वदूर
पोचविणारी प्रभावी मोहीम आपण चालविलेली नाही. कायद्यातील अंधश्रद्धा
मानलेली गेलेली कलमे फक्त सांगण्यात आली. हे खूपच अपुरे आहे व होते.
४) ही त्रुटी दूर करण्यासाठी
वरील सर्व बाबींची माहिती देणारी एक पुस्तिका काढली जावी. २४ पानांत ती निघू शकेल.
सर्व आमदारांना एन. डी. पाटलांच्या सहीने ती पाठवावी. या पुस्तिकेची किंमत प्रत्येकी
रु. फक्त दोन ठेवण्यात यावी. सर्व कार्यकर्त्यांनी किमान ५० पुस्तिका आपल्या मित्रांना,
ऑफीसमध्ये वा इतरत्र वाटाव्यात वा विकाव्यात.
२५ हजार पुस्तिका विक्रीचे उद्दिष्ट ठेवावे.
५) ही पुस्तिका वार्तापत्राच्या
दिवाळी अंकात छापावी का, याचा
विचार करावा. या पुस्तिकेतील विविध मुद्दे व आपल्या जिल्ह्यातील विविध अंधश्रद्धेच्या
घटना यांच्या आधारे स्थानिक, छोटी
वृत्तपत्रे, साप्ताहिके
यांना आवर्जून लेख लिहावेत व ते प्रसिद्ध होतील हे पाहावे. ही बाब आतापर्यंत सातत्याने
दुर्लक्षिली आहे. मोठी वृत्तपत्रे लेख छापतील याच्यामागे राहू नये. त्यांच्या स्थानिक
आवृत्तीने लेख छापला तरी पुरेसे आहे.
६) शक्य तेवढ्या ठिकाणी
पुरेशा तयारीने कायद्याबाबत जाहीर भाषणे घ्यावीत. सत्तारूढ पक्षाचे आमदार, जबाबदार अधिकारी यांना अध्यक्ष करावे. कायदा
त्यांचा आहे हे त्यांना व लोकांना समजावयास हवे.
७) राज्य नेतृत्वाने राज्यव्यापी
दौरा आयोजित करून कायद्याची उपयुक्तता व गरज पटवून द्यावी. स्थानिक चॅनेलवर त्या दौऱ्याच्या
वेळी प्रश्नोत्तरे वा आमने-सामने असे कार्यक्रम घडवून आणावेत. ते शक्य नसल्यास त्याबाबतची
एक व्ही.सी.डी. समितीनेच तयार करावी व ती स्थानिक केबलना द्यावी.
८) ‘वाचकांचा पत्रव्यवहार’ हे लोकजागृतीचे एक
मोठे साधन आहे. तेव्हा कायद्याच्या बाजूने अशी पत्रे वाचकांच्या पत्रव्यवहारात सतत
येतील, असा प्रयत्न सजगपणे करावा.
वरील स्वरुपाच्या प्रबोधन मोहिमेबरोबरच कायद्याच्या मागणीचा दबाव
कायम ठेवण्यासाठी
पुढील उपाय करावेत.
१) आपापल्या भागातील
मान्यवरांची पत्रे मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री यांच्या नावाने पाठवावीत.
२) चौकात कायद्याच्या
मागणीचा मोठा बॅनर करून थेट त्याच्याखाली पाठिंब्याच्या शेकडो सह्या घ्याव्यात.
३) भाजपा, शिवसेना वगळता अन्य सर्व पक्षांचा कायद्याला
पाठिंबा आहे. या पक्षांच्या नेत्यांची व प्रवक्त्यांची पत्रे हिवाळी अधिवेशनात कायदा
मंजूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,
सामाजिक न्यायमंत्री यांना पाठविली जातील
हे पाहावे. दिवाळीनंतर या अभियानास शिस्तबद्धपणे प्रारंभ करावा व १२ डिसेंबरला नागपूर
अधिवेशन चालू होते, तोपर्यंत
हे अभियान वाढत्या तीव्रतेने चालवावे.
हे अभियान केवळ ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांनी चालवावयाचे नसून वार्तापत्राचे
जे-जे वाचक यात सहभागी होऊ इच्छित असतील, त्यांचा सहभाग मिळवावा. अशा वाचकांनी वार्तापत्र कार्यालयात त्यांच्या
अनुमतीचे पत्र पाठविल्यास त्यांना सर्व तपशील पाठविला जाईल.
. अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(सप्टेंबर २०११)
