गणेश
विसर्जन : पर्यावरण की राजकारण?
दाभोलकर, पर्यावरण, गणेश विसर्जन मोहीम, संघटित विरोध, जनहित याचिका
दशसहस्र मंडळे, लक्षावधी कार्यकर्ते, कोट्यवधी भाविक असा गणेशोत्सवाचा थाट असतो.
या धार्मिक उत्साहाच्या शिगेला पोचलेल्या माहोलमध्ये विवेकाची भाषा उच्चारणे अवघड.
आचरणे जवळपास अशक्य; शिवाय स्वयंघोषित धर्मरक्षकांनी धर्माचे सर्व सोहळे ही स्वत:ची
अघोषित क्षेत्रे म्हणून जाहीर केली आहेत. त्याबद्दल कोणी चिकित्सेचा ‘ब्र’ उच्चारणे म्हणजे मर्यादाभंग. कृती करणे
हे तर पापच. तसे करणाऱ्याबद्दल हिंसक उद्दाम चिथावणी. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या बहाद्दूर कार्यकर्त्यांनी पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन
मोहीम १५ वर्षे अथक चालविली. तिची जनमानसात नोंद झाली. तिला मर्यादित प्रमाणात यश लाभ,ले
ही बाब अभिनंदनीय व लक्षणीय आहे. संघटनेचा आत्मविश्वास वाढवणारीही आहे.
निर्माल्य दान मागावयास महाराष्ट्र अंनिसच्या कोल्हापूर शाखेने
प्रारंभ केला. त्याला आज दीड दशक झाले. के. डी. खुर्द यांची त्यासाठी विशेष धडपड होती.
गणपतीच्या पूजेचे सर्व निर्माल्य ते गोळा करून आणलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीसह गणेशमूर्तीसोबतच
पाण्यात फेकायचे, ही जणू परंपराच आहे. पाण्याचे प्रदूषण टाळण्यासाठी
ते निर्माल्य दान मागण्यासाठी कोल्हापूरला सुरुवात झाली. भरभरून प्रतिसाद मिळाला. टनावारी
निर्माल्य जमू लागले. पुढील तीन-चार वर्षांत या उपक्रमाने महाराष्ट्र व्यापला. ‘अंनिस’ने
काही करण्याची गरज राहिली नाही. महानगरपालिका निर्माल्य गोळा करून स्वत:च्या बागांत
वापरू लागल्या. धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्माल्याच्या खताचे आदर्श प्लॉट स्वत:च्या
बंगल्यात केले. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेतील सर्व महाविद्यालयातील
विद्यार्थ्यांनी आपापल्या गावातील निर्माल्य गोळा केले. अनेक शाळांतील विद्यार्थी त्यासाठी
पुढे आले. ‘श्रीं’च्या मूर्तीबरोबरचे निर्माल्य
पाण्यात जाणे बरोबर नाही, ही बाब सार्वत्रिकरित्या मान्य पावली.
खरा मुद्दा उपस्थित झाला तो यानंतर. ‘विसर्जित गणपती दान करा’ या मोहिमेमागचे भौतिक वास्तव त्यासाठी समजून
घ्यावयास हवे.
महाराष्ट्रातील गणेश विसर्जनाचा प्रश्न हा गणेशोत्सव मंडळांच्या मोठ्या मूर्तीच्या
विसर्जनाचा प्रश्न नाही. महाराष्ट्रात अशी मंडळे फक्त ७० हजार आहेत. त्यातील बहुसंख्यजण
मोठ्या मूर्तीच्या बाजूला छोट्या मूर्ती बसवतात व त्यांचे विसर्जन करतात. मुंबईला समुद्रात
खोलवर जाण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. खरा प्रश्न आहे घरगुती गणेश विसर्जनाचा. महाराष्ट्राची
लोकसंख्या आज जवळपास साडेदहा कोटी आहे. कुटुंबांची संख्या दोन कोटी. किमान एक कोटी
कुटुंबात गणेशाची स्थापना होते. प्रत्येक मूर्ती सरासरीने दोन किलोची. बहुसंख्य मूर्ती
प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसने बनवलेल्या. पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर ते दगडासारखे घट्ट बनते.
थोडक्यात अर्थ असा की, प्रतिवर्षी १ कोटी २ = २ कोटी किलो प्लॅस्टर ऑफ पॅरीस गणेश विसर्जनासाठी
विहिरी, तळी, नद्या, कॅनॉल, समुद्र यात टाकले जाते. यामुळे स्वाभाविकच
प्रचंड गाळ साठतो. पाण्याची खोली कमी होते. तळाचे जिवंत झरे बुजतात. पण या सर्वांपेक्षाही
गंभीर गोष्ट म्हणजे पाण्याचे होणारे प्रचंड रासायनिक प्रदूषण. मूर्ती रंगवण्यासाठी, अधिकाधिक चकचकीत दिसण्यासाठी रासायनिक रंगाने रंगविलेल्या असतात.
ते रंग करण्यासाठी पारा, शिसे व अन्य विषारी परिणाम करणारी रसायने
वापरलेली असतात. मूर्तीच्या विसर्जनानंतर स्वाभाविकच हे सर्व रंग पाण्यात उतरतात. पाणी
गंभीरपणे प्रदूषित करतात. जलवनस्पती, जलचर, मानवाचे सर्व अवयव या सर्वांनाच हे प्रदूषण घातक असते. हे विषारी
पाझर तळी, विहिरी, नद्या यातून दूरदूर जातात.
कोणत्याच प्रकारे ही बाब समर्थनीय नाही; हितावह नाहीच नाही.
मग करायचे काय?
कोल्हापूर अंनिसने भन्नाट
उपाय शोधला. तो असा की, या मूर्ती दान घ्यावयाच्या आणि पाण्याचे
प्रदूषण टाळून निर्गत करावयाच्या. मूर्ती दान कोण देणार? का देणार? हे प्रश्न होतेच. मूर्ती दान हे विसर्जनासाठी
आलेल्या संबंधित भाविकांकडूनच घ्यावे लागणार होते. त्यासाठी त्याला हे पटवावे लागणार
होते की, घरातील श्री गणेशाची प्राणप्रतिष्ठा होते
त्यावेळी त्यात देवत्व येते. उत्तरपूजा केली की देवत्व जाते. मगच ती मूर्ती विसर्जनासाठी
आणली जाते. याचा अर्थ विसर्जनासाठी आलेली मूर्ती हा गणेशाच्या रूपातला प्लॅस्टर ऑफ
पॅरिसचा ढीग असतो. (यामुळेच अत्यंत दूषित, बिनवापराच्या विहिरीतील
पाण्यात वा नद्यांत ते विसर्जित करताना वा विसर्जनाच्या दुसऱ्या दिवशी त्या मूर्ती
भंगलेल्या अवस्थेत नदी, समुद्रकिनारी पसरलेल्या बघताना कोणाच्या
धार्मिक भावना दुखावल्या जात नाहीत.) आश्चर्य असे की, लोकांना हे सहज पटले. मूर्ती विसर्जनातून होणारे पाणी प्रदूषण हा
अनेक भाविकांच्या संवेदनशील मनाला न पटणाराच प्रश्न होता, हे यावरून सिद्ध झाले. मूर्ती दान मिळवणे हा निम्मा भाग झाला. प्रदूषण
टाळून त्या निर्गत करणे, हा पुढचा टप्पा. तो बिलकूलच सोपा नाही. हजारो
मूर्ती जमा होत. त्या सर्व मूर्ती हलविण्यासाठी वाहनांची सोय करावी लागे. स्थानिक स्वराज्य
संस्थांची ती जबाबदारी असूनही बहुधा ही वाहने उपलब्ध होत नसत. मूर्ती वाहनात चढवणे, ते वाहन स्वच्छच असेल हे पाहणे, मूर्ती निर्गत करावयाच्या
१०-१२ किलोमीटरपर्यंतच्या साठी विसर्जनाच्या गर्दीतून वाहत नेणे, त्या जागेपर्यंत बहुधा वाहन जात नाही, मग मूर्तीची त्या जागेपर्यंत वाहतूक करणे, सर्व मूर्ती यशस्वीपणे निर्गत होईपर्यंत कितीही रात्र होवो, ते काम करूनच घरी जाणे या बाबी कार्यकर्त्यांचा कस पाहणाऱ्या ठरत.
भाविकांची इच्छा असे मूर्ती दान देतो; पण ती पाण्यातच निर्गत
करा. असे पाणी असे खाणींच्यात. प्रत्येक गावाशेजारी महानगराजवळ तेथील बांधकामासाठी
दगड काढल्यावर तयार झालेल्या खाणी आहेत. त्यात पाणीही भरपूर असते. पण या खाणी अनेकदा
खाजगी मालकीच्या असत. त्यांच्या मालकांची परवानगी लागे. अनेक वेळा मालकाची मर्जी बदलल्यास
होणारा त्रास वेगळाच. या सर्व अडचणींना हिमतीने, निर्धाराने तोंड देत कोल्हापूर, गडहिंग्लज, इचलकरंजी, कराड, सातारा, भोर, पुणे, संगमनेर, धुळे, जळगाव, सोलापूर, करमाळा, ठाणे अशा महाराष्ट्रातील
अनेक ठिकाणी त्या-त्या जिल्ह्यांतील अनेक गावांत ‘विसर्जित गणपती दान करा’ ही मोहीम
उभी राहिली. दान मिळणाऱ्या मूर्तीचा आकडा ५० हजारांवर पोचला. तिला जनचळवळीचे रूप येऊ
लागले. नदीतील पाण्यात विसर्जन टाळण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने पर्यायी हौद विसर्जनस्थळी
बांधले. महिला मंडळे, कामगार संघटना यात उतरल्या. काही शाळा, सरकारी कार्यालये आवर्जून गणपतीच्या मूर्ती दान करू लागले. पुणे
जिल्ह्यातील भोर गावात तर ‘अंनिस’च्या पुढाकाराने व गावाच्या सहकार्याने ‘विसर्जित
गणपती दान करा’ हा कार्यक्रम गावपातळीवरच होऊ लागला.
गणेशदानाला अनेक पर्यायही पुढे येऊ लागले. कायमस्वरुपी धातूची मूर्ती
घरी ठेवणे व प्रतिवर्षी तिची प्राणप्रतिष्ठा करणे, दान मिळालेल्या गणपतीमधील
आवडलेल्या मूर्ती परस्परसंमतीने पुढील वर्षासाठी एकमेकांच्या घरी पाहुणा म्हणून नेणे
व पुढील वर्षी त्याची स्थापना करणे,
गणेशचित्राची पूजा, मूर्तीशेजारी सुपारी ठेवून तिचे विसर्जन करणे असे अनेक पर्याय पुढे
आले. दानमूर्तीचे ‘गणेशालय’ ही कल्पनाही पुढे आली.
दान केलेल्या मूर्ती स्वत:कडे जागा असलेल्या संस्थेने सांभाळाव्यात. पुढील वर्षी त्याच्या
विक्रीद्वारे जमा होणारी रक्कम मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरावी, असा हा पर्याय होता. या मूर्तीचे अन्य काही होणे शक्य नाही, त्यांचे पुन्हा ‘प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस’ करून विटा करून वापराव्यात असा काहीसा अतिरेकी वाटणारा पर्यायही
एका पर्यावरणतज्ज्ञाने नामवंत साप्ताहिकात लेख लिहून मांडला.
या सर्व प्रकाराला संघटित विरोध सुरू झाला २००३ साली. हिंदू जनजागरण
समितीच्या नावाखाली स्वत:ला हिंदू धर्माचे रक्षक म्हणवून घेणाऱ्यांना अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी
काम करणाऱ्या एका संघटनेने धर्म तपासण्याचे काम करावे आणि ते लोकांना पटावे, हे कसे मानवणार?
मग विसर्जनस्थळी सर्वत्र
उभे राहून हे कार्यकर्ते पत्रके वाटत. लोकांनी वाहत्या पाण्यातच मूर्तीचे विसर्जन करावे, असा आग्रह धरत. त्यांच्या पत्रकातला मजकूर हा त्यांची बुद्धी पुरेशी
स्पष्ट करणारा होता. त्यातील काही भाग असा
- ‘गणेशचतुर्थीला ब्रह्मांडातून श्री गणेशलहरी
सर्वाधिक प्रमाणात पृथ्वीवर येतात. गणेशाचे विसर्जन वाहत्या पाण्यातच हवे. कारण पूजा-अर्चा
शास्त्रोक्त पद्धतीने न झाल्यास क्रोधीत गणपती दान दिल्यास संबंधित घरात क्लेष उत्पन्न
करतो. सध्याच्या कलियुगात असे होण्याची शक्यता खूपच आहे. पूजेमुळे मूर्तीत पवित्रके
(!) येतात. वाहत्या पाण्याबरोबर ती सर्वत्र पसरतात. पाण्याच्या बाष्पीभवनाने ती वातावरणात
मिसळून सात्विकता येते व दूरवर पोचते.’
दान केलेल्या गणपतींना ‘अंनिस’वाले कुठेही फेकून देतात, हा प्रचार करायलाही ही मंडळी विसरली नाहीत.
ऑगस्ट २००४ साली सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना जादूटोणाविरोधी
कायदा होण्याची शक्यता दिसू लागली. त्यावर्षी तर हा विरोध टोकाला पोचला. लोकांनी दान
दिलेले गणपती पळवून पुन्हा पाण्यात नेऊन टाकणे, इथपर्यंत ही मजल होती.
‘अंनिस’ कार्यकर्ते व हिंदू हितरक्षक यांची आमने-सामने गाठ पडू लागली. कायदा-सुव्यवस्थेचा
प्रश्न उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही अंनिसचे कार्यकर्ते
ठामपणे उभे राहिले. त्याचाच एक भाग म्हणून आपण मान्यवरांच्या आवाहनाच्या एक लाख प्रती
महाराष्ट्रात वितरीत केल्या. या मान्यवरांत वसंत गोवारीकर, विजय भटकर, न्या. पी. बी. सावंत, न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, बाबासाहेब पुरंदरे, भंवरलालजी जैन,
प्रताप पवार, निळू फुले, अमोल पालेकर, सदाशिव अमरापूरकर यांच्या सह्या होत्या. त्यांचे आवाहन हे सर्वस्वी
‘अंनिस’च्या भूमिकेला पाठिंबा देणारे होते. ते थोडक्यात असे -
१)
धातूची, लाकडाची वा चित्रस्वरुपातील गणेशाची प्रतिष्ठापना
करावी.
२)
धार्मिक संकेताप्रमाणे मूर्ती मातीची असावी.
३)
‘विसर्जित गणपती दान करा’ या कल्पनेस शक्यतेनुसार प्रतिसाद द्यावा.
४)
निर्माल्य खतासाठी वापरावे.
५)
उत्सवासाठीच्या रकमेतील २ टक्के रक्कम मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करावी.
२००५ साली एक वेगळीच घटना घडली. सार्वजनिक पाण्याच्या स्रोताचे
प्रदूषण हा दंडनीय अपराध आहे, ही बाब लोकांच्या नजरेला आणावी, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ साली दिला होता. त्याचे
पालन होत नाही, असे लक्षात आल्यावरून २००५ साली त्यांनी
भारतातल्या सर्व प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना पुन्हा आदेश दिला. त्याची अंमलबजावणी करावयाची
तर काय करावे लागले असते?
१) पाण्याच्या स्रोताचे कोणत्याही कारणाने होणारे प्रदूषण हा दंडनीय
अपराध आहे, याची ठळक नोंद विसर्जनस्थळी करणे.
२) विसर्जनाच्या दिवशी पोलीस उभे करून लोकांना गणेश विसर्जनाला
प्रतिबंध करणे.
३) पर्यायी विसर्जनाची सोय तात्पुरत्या हौदाद्वारे करणे.
४) वाहत्या पाण्यातच गणपती विसर्जनाचा आग्रह धरणाऱ्यांना योग्य
ती समज देणे.
यानंतरही तात्पुरत्या हौदातील गणपती योग्य प्रकारे निर्गत करणे
हे काम उरत होतेच. या सगळ्यांबाबत प्रशासनव्यवस्थेची अनास्था एवढी मोठी अनाकलनीय होती
व आहे. महानगराचे पोलीस कमिशनर,
जिल्हा पोलीसप्रमुख यांना
आदेशाचे पालन करण्याबाबत पत्र दिल्यास जवळपास काहीच घडत नाही. स्वयंघोषित धर्मरक्षक
दमदाटी करत येतातच आणि कायद्याचा आग्रह धरणाऱ्यांना पळवून लावण्याचा प्रयत्न करतात
वा ‘सुव्यवस्थे’चा प्रश्न निर्माण करून मूळ प्रश्नच बाजूला करतात.
यासाठी मग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची दारे ठोठावण्यात
आली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपले म्हणणे सादर करण्याचा आदेश दिला. केंद्रीय प्रदूषण
नियंत्रण मंडळाने पर्यावरणपूरक विसर्जनासाठी स्वतंत्र समिती नेमून बैठका घेऊन तयार
केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात सादर केली. ही मार्गदर्शक तत्त्वं पुढील स्वरुपाची
आहेत.
१) विषारी रासायनिक रंगांनी मूर्ती रंगवण्यास बंदी असावी.
२) निर्माल्य व अन्य बाबी (उदा. थर्माकोलचे मखर) या बाबी विसर्जनापूर्वी
बाजूला काढाव्यात. त्यातील जैविक विघटन होणाऱ्या गोष्टींची तशी व्यवस्था करावी. ज्या
विघटित होणाऱ्या बाबी नाहीत, त्या नष्ट कराव्यात.
३) मूर्ती मातीच्या असाव्यात, यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
४) स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाची
जबाबदारी उचलावी.
५) सर्व समाजघटकांना बरोबर घेऊन याबाबत प्रबोधन करावे.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे व ‘अंनिस’ने जनहित याचिकेद्वारे केलेल्या
मागण्या या जवळपास एकच आहेत. तेव्हा शासन या नियमांचे पालन करेल व त्यासाठी कार्यचौकट
उभारेल, असा विश्वास व्यक्त करून न्यायालयाने याचिका
निकाली काढली. वृत्तपत्रांनी या निर्णयाला चांगली प्रसिद्धी दिली. सर्व चॅनेल्सनी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ दिली, माझे व अविनाश पाटीलचे
‘बाईट’ घेतले. स्टार, आय.बी.एन. लोकमत, सहारा समय, सिटी नाईन
अशा चॅनेल्सवर आमने-सामने विस्तृत चर्चा घडल्या. मला परदेशी वृत्तसंस्थांचे फोनही आले.
निकालाद्वारे ‘प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्तीवरच न्यायालयाने बंदी आणली, असा एक समज तयार झाला. तो योग्य नव्हता. तो दूरही करण्यात आला.
परंतु न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००३ सालच्या निर्देशासह वाचला व
एकत्रित अर्थ लावला तर अर्थ काय लागतो? तो असा लागतो की, कोणतीही गोष्ट वापरावयाच्या पाण्याच्या स्रोतास ‘डम्प’ करणे हा
दंडनीय अपराध आहे. खरे तर या निर्णयाप्रमाणे मातीची मूर्ती पाण्यात टाकणे, हाही गुन्हा ठरू शकतो. परंतु ‘प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्ती पाण्यात तशाच राहतात. त्यामुळे त्या सर्वार्थाने ‘डम्प’
होतात, मातीच्या मूर्ती विरघळतात या अर्थाने ‘डम्प’ झाल्यावर प्रत्यक्षात ते ‘डम्पिंग’ एखाद्या तासातच नष्ट होते, असा अर्थही लावला जाऊ शकतो. ‘प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्ती तयार करण्यास प्रतिबंध नाही; पण त्यांचे विसर्जन मग विसर्जनस्थळी पर्यायी हौदाची व्यवस्था करूनच
करावे लागेल, तरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन
होईल. आज सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश शब्दश: वाऱ्यावर जातो आहे. पण पालन करावे लागेल
त्यावेळी काय होईल? प्रचंड प्रमाणात हौदांची उपलब्धता ठेवणे, त्यामधील भंग पावलेल्या मूर्ती बाहेर काढणे, ट्रकमध्ये भरणे,
त्या दूरवरच्या खाणीतील
पाण्यात नेऊन निर्गत करणे, या सर्व बाबी वेळ, श्रम, पैसा, मनुष्यबळ, विसर्जनासाठी पर्यायी
जागा या सर्व दृष्टीने जिकिरीचे होईल. मातीचे विसर्जनही याच हौदात होईल. पण मूर्ती
लगेच विरघळतील. आयती तयार माती मूर्तिकार स्वखर्चाने घेऊन जातील. त्यामुळे ही व्यवस्था
तुलनेने सोपी होईल. लोकांच्या शहाणपणापासून आणखी एक सोपा पर्याय पुढे आला आहे. उत्तरपूजा
झालेल्या मूर्ती भाविक विसर्जनासाठी आणतात. त्यांनाही पर्यावरणाचा प्रश्न समजत असतो.
ते तीन वेळा पाण्यात गणेशमूर्ती बुचकळतात. वर-खाली करतात आणि नदीत न सोडता घाटावर ती
आणून ठेवतात. अशा हजारो मूर्ती यावर्षी कोल्हापूर व नाशिकला भाविकांनी स्वत:हून घाटावर
ठेवल्या होत्या. गेली अनेक वर्षे समितीने राबवलेल्या ‘विसर्जित मूर्ती दान करा’ या मोहिमेतून तयार झालेल्या
मानसिकतेचा हा परिणाम आहे. या मूर्ती हलवणे तुलनेने सोपे आहे.
याबाबत सर्व पातळीवरचे जोरदार प्रबोधन हा एक प्रभावी मार्ग आहे.
याबाबत पर्यावरण खाते व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काही जाहिराती प्रसिद्ध
करण्यापलिकडे काहीही करत नाही. खरे तर राष्ट्रीय सेवा योजनेचे महाराष्ट्रातील महाविद्यालयाचे
काही लाख विद्यार्थी, हरित सेना (इको क्लब) या केंद्र शासनाच्या
शाळेतील योजनेचे चार लाख विद्यार्थी, अनेक पर्यावरणवादी जनचळवळी या विषयाला अनुकूल असणारी प्रसारमाध्यमे
या सर्वांच्या सहकार्यातून पुरेशा पूर्वतयारीने पर्यावरण खात्याला प्रभावी मोहीम आखता
येईल. परिणामकारक बदल काही वर्षांत निश्चितपणे घडवता येईल. यासंदर्भात महाराष्ट्र अंनिस
कृती कार्यक्रमाच्या रूपरेखेसह महाराष्ट्राच्या पर्यावरण खात्याला निवेदन देत आहे.
केंद्र शासनाकडूनही दबाव टाकला जावा म्हणून जयराम गणेश या केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्याकडेही
पाठपुरावा करत आहे.
या सर्व प्रकरणाला आणखी एक महत्त्वाचा पदर आहे. तो आहे कालोचित
विधायक धर्मचिकित्सेचा. महाराष्ट्र अंनिस आपल्या विविध उपक्रमातून सतत ही चिकित्सा
करत आली आहे. त्यामुळे स्वयंघोषित धर्मरक्षक संघटना व पक्ष यांचा समितीला विरोध आहे.
म्हणून याही वेळी धर्माच्या आधारे राजकारण करू इच्छिणाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया या निर्णयाबाबत
तीव्र आल्या. नीती, शोषण, कर्मकांडे व पुरोहित असे
धर्माचे चार भाग असतात. नीतीच्या आचरणाबाबत प्रत्यक्ष व्यवहार ‘बोलाचीच कढी...’ या स्वरुपाचा असतो. शोषणाचे समर्थन उघडपणे
करणे आजच्या जगात अवघड असते. पण मनात जातीनिहाय उच्च-नीचता अशा अनेक धर्माधिष्ठित बाबींना
समर्थनच असते. व्यवहारातले धर्माचे रूप असते. त्या धर्माची कर्मकांडे पुरोहिताच्या
सूचनेप्रमाणे पार पाडणे, त्याची चिकित्सा चालू झाली की लोक धर्म तपासावयास
सुरुवात करतात, धर्माची समाजातील अधिमान्यता कमी होते. धार्मिक
राजकारणाचा पायाच ढिला होऊ लागतो. त्यासाठी प्रश्न पर्यावरणाचा असो वा स्त्री-पुरुष
समानतेचा; तो धार्मिक आचरणावर हल्ला आहे, असा प्रचार केला जातो. धार्मिक भावनांवर आधारित राजकारण करण्यासाठी
धार्मिक सण, उत्सवांना प्रचंड उधाण आणणे चालू आहे. एका
प्रमुख धर्माच्या या क्रियेवर प्रतिक्रिया म्हणून अन्य धार्मिक लोक तसेच वागू लागतात.
लोकांच्या धार्मिकतेचे रूपांतर नैतिकतेकडे होणे राहिले बाजूला; ते धर्माभिमान,
अस्मिता, अहंकार, धर्मांधता, परधर्मद्वेष याप्रकारे वळण होते. लोकांच्यासाठी खस्ता खाऊन मते
मागण्याच्या त्रासाच्या राजकारणापेक्षा, धर्मभावना उत्तेजित करून
राजकारणाचा डाव त्या आधारे मांडणे अधिक सोयीचे असते. यामुळे पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाची
मागणी केली की, तिरका प्रतिवाद केला जातो. ‘आज वाहत्या पाण्यात विसर्जन नको म्हणतात. उद्या घरीच विसर्जन करा
म्हणतील; मग गणपतीच नको म्हणतील. वटसावित्रीला वडाची
फांदी तोडली की, यांचे पर्यावरण दुखावते. नागपंचमीला जिवंत
नाग पुजला तर गारूड्याला अटक होते. हे सगळे हिंदू धर्मावर छुपे हल्ले आहेत. तेव्हा
सावधान....!’
हा कांगावा झाला. भारतीय संविधानाने कलम २५ प्रमाणे व्यक्तीला
उपासनेचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याला विरोध करताच येत नाही. पण हे स्वातंत्र्य
निरपवाद नाही. समाजहितासाठी,
सार्वजनिक आरोग्यासाठी
ते धर्मस्वातंत्र्य नियंत्रित करण्याचा अधिकारही याच कलमाने शासनाला दिला आहे. त्यामुळे वडाच्या झाडाची मनोकामनाच्या पूर्तीसाठी
पूजा करणे भले ‘अंनिस’ला पटत नसेल;
पण ज्यांना करावी वाटते
त्यांनी ती जरूर करावी. पण झाडाच्या फांद्या पूजेसाठी तोडण्याचा अतिरेक टाळावा. नागाची
पूजा करावी; पण त्याच्या चित्राची वा मातीच्या प्रतिमेची.
पूजेसाठी त्याला पकडून आणणे, हा गुन्हाच ठरणार. गणेशपूजन आनंदाने भाविकतेने
करावे. पण पाणी प्रदूषण करून सार्वजनिक आरोग्याला होणारी बाधा टाळावी.
कृतिशील कालोचित धर्मचिकित्सा समाजाला पुढे नेणारी असते, हितकारक असते. महाराष्ट्रातील सर्व समाजसुधारकांचा वारसा हेच सांगतो.
धर्माच्या आधारे राजकारण करू इच्छिणाऱ्या स्वयंघोषित धर्मरक्षकांना ती चिकित्सा नकोशी
वाटणारच, पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाच्या न्यायालयाच्या
निर्णयाने हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. समितीने अथक प्रयत्नाने ही मोहीम तब्बल १५
वर्षांहून अधिक काळ चालविली, ही समितीचा गौरव वाढवणारी, संघटनात्मक सामर्थ्याची जाण देणारी घटना आहे. पर्यावरणपूरक गणेश
विसर्जन हे विवेकाचे आहे. त्याला कृतिशील पाठिंबा देण्याची सुबुद्धी त्याची जबाबदारी
असणाऱ्या प्रशासनाला गजाननाने द्यावी, अशी आशा आपण नक्की करू
शकतो.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(मार्च २०११)
