मंगळवार, ३१ ऑक्टोबर, २०१७

दिवा आणि तुफान यांची कथा



दिवा आणि तुफान यांची कथा

दाभोलकर, कलकी भगवान, विष्णू अवतार, भगवती अम्मा, विश्वनाथ स्वामी, न्यायालयीन लढा
व्ही. विजयकुमार हे नाव तुम्ही कधी ऐकले असण्याची शक्यताच नाही. बी. एस्सी. डिग्री मिळवण्यासाठी त्याला चार वेळा परीक्षेला बसावे लागले. नंतर त्याने चेन्नई येथे एल.आय.सी.त लेखनिकाची नोकरी केली. त्यानंतर कृष्णमूर्ती फौंडेशनच्या एका शाळेत व्यवस्थापक म्हणून नोकरी पत्करली. अवघ्या नऊ महिन्यांतच त्याला तेथून काढण्यात आले. त्यानंतर चार मित्रांच्या सोबतीने आंध्र प्रदेशातील राजपूताना व्हिलेज, जि. चित्तूर येथे त्याने शाळा सुरू केली. हा प्रयत्नही अयशस्वीच ठरला. परंतु खरे यश आणि लॉटरी तर पुढेच होती. १९८९ मध्ये विजयकुमार यांनी स्वत:ला विष्णूचा दहावा वा अवतार घोषित केले आणि ‘कलकी भगवान’ हे नाव धारण केले. या कलकी भगवानाच्या नावावर चमत्कारांचा महापूर आला आणि बघता-बघता एक प्रचंड संस्थान उभे राहिले. त्यांची पत्नी व्ही. पद्मावती याही भगवती अम्मा झाल्या. भक्तांचा पैशाचा महापूर सुरू झाला. आश्रमात भगवती माताजी भक्तांना दर्शन देतात. आश्रमासमोरचा प्रचंड मंडप खच्चून भरलेला असतो. बैलगाड्या, बस, ट्रक, खासगी गाड्या यांची रांग लागलेली असते. ५-६ हजार भाविकांची गर्दी असते. माताजीएक शब्दही उच्चारत नाहीत; फक्त दर्शन देतात. एक सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय गृहिणीसारख्या दिसणाऱ्या माताजी; परंतु हजारोंचे डोळे त्यांच्यावर खिळलेले असतात आणि डोळ्यांतून आनंदाश्रू ओघळत असतात. फोटो काढायला सक्त मनाई असते. पिवळ्या पोषाखातील स्वयंसेवक पिवळ्या पिशव्या घेऊन भक्तांच्या रांगेतून हिंडत असतात आणि भक्त आपला खिसा त्या पिशव्यात मोकळा करतात. भजन सुरू असते. माताजी मध्येच हात वर करतात आणि आनंदाने चित्कारत भाविकांचा समूहही आपला हात वर नेतो. मग काही वेळाने भजन थांबते. माताजी निघून जातात. कोणालाही त्यांच्या जवळपासही फिरकू दिले जात नाही. कलकी भगवान यांच्या वरदापलयम आश्रमात सुरक्षाव्यवस्था अधिकच कडक असते. तेथे तर चक्क दर्शनाचा लिलाव होतो. गटामध्ये मिळून महाराजांना भेटून जे मुक्तिदर्शन घेतले जाते, त्याची फी असते, प्रत्येकी फक्त पाच हजार आणि महाराजांशी एकट्याचीच फक्त भेट व्हावी, यासाठी स्पेशल दर्शनाची फी आहे फक्त रु. ५० हजार.
कलकी भगवान यांनी एकूण ११ ट्रस्ट स्थापन केले आहेत. सर्वांमध्ये त्यांचे सगेसोयरे आणि कुटुंबीयच विश्वस्त आहेत. भगवानांच्या कुटुंबियांचे साम्राज्य महाप्रचंड आहे. १९९३-९४ पर्यंत त्यापैकी कोणी आयकरही भरत नव्हते. परंतु आता त्यांचा मुलगा व्ही. कृष्णा आणि इतर नातेवाईक यांच्या नऊ खासगी कंपन्या तयार झाल्या आहेत. एकट्या मुलाकडे ३३ गाड्या आहेत, या कंपन्यांच्या नावावर शेकडो एकराची शेतजमीन आहे. १० वर्षांपूर्वी भाड्याच्या घरात राहणारी ही मंडळी आज पंचतारांकित हॉटेलला लाजवेल, अशा एक नाही, तर नऊ बंगल्यांचे मालक आहेत. दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहिए या उक्तीची सार्थ प्रचिती करून देणारे हे सारे वास्तव आहे. विश्वनाथ स्वामी हा एक सामाजिक कार्यकर्ता. गेली किमान २१ वर्षे तो व्ही. विजयकुमार ऊर्फ कलकी भगवान यांना ओळखतो. विजयकुमार यांच्या शाळा काढण्याच्या प्रयत्नातही विश्वनाथ स्वामी सहभागी होता. आज त्याने एकट्याने या सर्व प्रकाराविरुद्ध अक्षरश: धर्मयुद्ध छेडले आहे. आक्षेप घेण्यासारखे बरेच आहे. कलकी भगवानाचा धार्मिक प्रभाव हा एक गूढ भाग आहे. कथित पवित्र आश्रमात लैंगिक घोटाळे असल्याची चर्चा चालू आहे. मात्र या सगळ्यांबाबत पुरावे नाहीत. त्यामुळे विश्वनाथ स्वामी यांनी आपल्या चळवळीत एकच मुद्दा मध्यवर्ती केला आहे. तो असा की, कथित भगवान कलकी यांनी ग्रामीण जनतेची सेवा करण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन केले आहेत. कोट्यवधी रुपये जमवले आहेत. गरिबांना मोफत घरे, मोफत शिक्षण अशी उद्दिष्टे दाखवलेल्या सर्व ट्रस्टमार्फत प्रत्यक्षात मात्र एकही नव्या पैशाचे काम करण्यात आलेले नाही. कलकी आश्रमाच्या आजूबाजूच्या गावात काम करून विश्वनाथ स्वामी यांनी त्या लोकांची त्याबद्दलची प्रतिज्ञापत्रे घेतली. यांच्या मते गेल्या १४ वर्षांत कलकी भगवान यांचा मुलगा, भाऊ, मेहुणा यांच्या नावावर ८५ कोटी रुपयांची नोंदणी प्राप्त मालमत्ता आहे आणि प्रत्यक्षात हा आकडा ३०० कोटीपर्यंत असण्याची शक्यता आहे. हे सर्व पैसे आले कोठून? ग्रामीण सेवा व विकास या नावाने पैसा जमा करण्यात आला आणि तो बिनदिक्कतपणे व्यक्तिगत भरभराटीसाठी भगवान आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी वापरला, असा स्वामीचा आरोप आहे.
आयुष्याचे मिशन करून जिवाच्या आकांताने विश्वनाथ स्वामी याविरुद्ध लढत आहेत. अशी लढाई कायदेशीरच लढावी लागते आणि ती प्रचंड परिश्रम करायला लावणारी व थकवून टाकणारी असते. महाप्रचंड आर्थिक घोटाळा आहे, याची खात्री पटल्यानंतर स्वामी यांनी संबंधित शासकीय यंत्रणा हलवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. त्यामध्ये आयकर विभाग, राज्य पोलीस, सी.बी.आय. परदेशी चलन विनिमय विभाग या सर्वांसोबत त्यांनी अखंड पाठपुरावा केला. उपयोग शून्य झाला. काही जणांनी साधे उत्तर पाठवण्याचीही दखल घेतली नाही, तर काहीजणांनी कोणतीच कारवाई केली नाही. भगवानांच्याकडून संबंधित खात्यांचे अर्थपूर्ण समाधान करण्यात आले. वर्षभराच्या या प्रयत्नानंतर स्वामी ३ डिसेंबर २००२ ला मद्रास हायकोर्टात गेले. सर्व संबंधित शासकीय विभागांनी याबाबत आपले म्हणणे सादर करावे, असा आदेश दिला. यामध्ये आणखी एक वर्ष गेले.

मासलेवाईक उत्तरे दाखल करण्यात आली. राज्याच्या गुप्तहेर खात्याने असे प्रतिपादन केले की, कलकी भगवान यांना भारतातील सर्व राज्यातून; तसेच परदेशातूनही मदत मिळते. त्यामुळे याचा तपास करणे त्यांच्या मर्यादेच्या बाहेर आहे. सी.बी.आय.ने म्हणणे दाखल केले की, तपासाबाबतचे थेट व प्रत्यक्ष आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याशिवाय ते काही करू शकत नाहीत. आयकर विभागाने गोपनीय अहवाल दिला, जो मागणी करूनही उपलब्ध झाला नाही आणि परदेशी चलन विनिमय विभागाने नऊ महिन्यांत कोणताच रिपोर्ट दिला नाही. तो मिळवण्याच्या खटपटीत स्वामी होतेच. तोपर्यंतच उच्च न्यायालयाने निकालही देऊन टाकला. ती ऑर्डर अशी, ‘या प्रकरणाशी संबंधित विभागांना दक्ष करण्याचे काम उच्च न्यायालयाने केले आहे आणि या प्रकरणात लोकहिताच्या दृष्टीने ते पुरेसे आहे. यापुढील कार्यवाही संबंधित विभागांनी करावयाची आहे. या कारणाने ही जनहित याचिका काढून टाकण्यात येत आहे. स्वामी यांनी कोर्टाला पुन्हा-पुन्हा विनंती केली की, ‘संबंधित विभागांना आपण या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत. कारण माझा आरोप अत्यंत स्पष्ट आहे. तो असा की, ग्रामीण सेवेसाठी गरीब खेडूतांच्या नावाने कोट्यवधी रुपये जमा करून त्यांचा स्पष्टपणे अपहार झाला आहे. मात्र न्यायमूर्तींनी हे मान्य केले नाही. कोर्टाच्या या आदेशानंतर पुन्हा एकदा सर्व संबंधित शासकीय विभागांना स्वामी यांनी लिहिले आणि न्यायालयाचा आदेश त्यांना पाठवला. न्यायालयाने या विषयाबाबत आपणास दक्ष केले असल्याने आपण कारवाई करावी, अशी विनंती केली. कोणत्याही विभागाने या पत्राला साधे उत्तर पाठवण्याचीही तसदी घेतली नाही. या परिस्थितीत स्वामी यांना दिल्लीला सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे आता ठोठावे लागत आहेत.
या सर्व कालावधीत ते आजपर्यंत विश्वनाथ स्वामी यांची माहिती गोळा करण्याची व कायदेशीर लढाई अधिक पक्की बनवण्याची अथक धडपड सुरूच आहे. अगदी अलिकडेच या प्रकरणाला एक वेगळेच वळण लागले. मुरूगप्पन हा स्वत:ला काही नामवंत इंग्रजी व तामिळी दैनिकाशी संबंधित असलेल्या; तसेच काही उपग्रह वाहिन्यांचा प्रतिनिधी असल्याचा दावा करणारा पत्रकार स्वामी यांना भेटला. कलकी भगवान हा विषय पत्रकारितेच्या माध्यमातून प्रसारमाध्यमांद्वारे लोकांच्यासमोर ठळकपणे मांडण्यासाठी स्वामी यांना मदत करण्याचे त्याने मान्य केले. स्वामीवर छाप पाडण्यासाठी कलकी भगवान यांच्या मुलाचे आयकर प्रमाणपत्रही मिळवल्याचे त्यांनी दाखवले. काही दिवस तो सतत विश्वनाथ स्वामीच्या संपर्कात राहिला. स्वामीला संशय आल्यावरून त्यांनी संबंधित दैनिकात चौकशी केली. त्यावेळी असा कोणीही पत्रकार त्यांनी पाठवला नसल्याचे कळले. मुरूगप्पन यांनी गावाबाहेरच्या एका अलिशान बंगल्यात विश्वनाथ स्वामी यांची एक विशेष भेट घडवून आणायची आहे, असे स्वामींना सांगितले. या प्रकरणाचा संशय आल्यावर स्वामींनी पोलिसांशी संपर्क साधला. स्वामींना गाडीतून घेऊन जाण्यासाठी आलेल्या मुरूगप्पनला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या उलट तपासणीत असे सिद्ध झाले की, भगवान कलकी यांच्या अत्यंत जवळच्या प्रमुख माणसाने मुरूगप्पन याला विश्वनाथ स्वामी याला पळवून आणण्यासाठी खास सुपारी देऊन पाठवले होते. मुरूगप्पन हा लेख लिहीत असताना पोलीस कोठडीतच होता. विश्वनाथ स्वामी पुन्हा एकदा हायकोर्टामध्ये गेले आहेत. ते यासाठी की, कटाच्या सूत्रधाराला अटक करावी.
एक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोचलेली बुवाबाजी संपवण्यासाठी जिवाच्या कराराने विश्वनाथ स्वामी लढत आहेत. ही झुंज अक्षरश: एकाकी आहे. स्वत:ला विवेकवादी म्हणवणाऱ्या संघटना यामागे बोलण्यापलिकडे उभ्या राहत नाहीत, हे स्वत:चे दु:ख त्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीत त्यांनी मला सांगितले. चळवळीबद्दल हा अपेक्षाभंग आपण सर्वांनी मिळूनच खोटा ठरवायला हवा.
विश्वनाथ स्वामी यांनी ही लढाई दोन वर्षांपूर्वी सुरू केली. स्वत:च्या आयुष्याची तोपर्यंत साठलेली सर्व पुंजी ८७ हजार रुपये त्यांनी त्यात घालवली. आश्रमाच्या बाजूच्या २० खेड्यातील लोकांनी त्याला स्वत:चा दिवसाचा रोज प्रत्येकी रुपये ४० देऊन मदत केली. सामाजिक कार्यकर्ते, हितचिंतक यांच्याच आधारावर आज लढाईतील उमेद विश्वनाथ स्वामी टिकवून आहेत. ही लढाई त्यांनी थांबवावी म्हणून त्यांच्यावर प्रचंड दबाव आला. त्यांच्यावर हल्लाही झाला. सहा हल्लेखोरांपैकी दोघांना त्यांनी ओळखले देखील. परंतु आजतागायत ती केस पुढे सरकलेली नाही. स्वत:चा उदरनिर्वाह, सततचा संघर्ष, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यांचा प्रचंड खर्च हे लक्षात घेता श्री. विश्वनाथ स्वामी यांना आपण सर्वांनी मदत करावयास हवी. त्यांना सध्या त्याची फार गरज आहे. शक्यतो शाखेत, मित्रमंडळीत मदत गोळा करून एकत्रितपणे पाठवावी. पावती एकत्रितपणे शाखेला (वा व्यक्तिगतही) दिली जाईल. त्याबाबत मदत पाठवताना कळवावे. मदत शक्यतो मनीऑर्डरने पाठवावी. मनीऑर्डरचा खर्च वजा जमा रकमेतून काढून घ्यावा. ५०० रुपयांपेक्षा अधिक मदत एखाद्याने पाठवल्यास त्यांना ८० जी खाली आयकर माफीचे प्रमाणपत्र मिळू शकेल. मदत गोळा करण्याची मोहीम चालवून पैसे उभे करावेत, ही कल्पना नाही. आपल्या छोट्या-मोठ्या वर्तुळात संवाद साधून ज्यांना या कामाचे महत्त्व पटेल त्यांच्याकडून निधी घ्यावा.

अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
 (मे २००५)

सोमवार, ३० ऑक्टोबर, २०१७

पुढचे पाऊल पुढेच टाकू



पुढचे पाऊल पुढेच टाकू

दाभोलकर, चळवळ, कायदा
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्राच्या सर्व वाचकांना उद्देशून अतिशय मनापासून आणि कळकळीने विवेकसाथी हा शब्द वापरला आहे. चळवळीचा कार्यकर्ता म्हणून सर्वांना उद्देशून असे खुले पत्र आपल्या मासिकातून यापूर्वी मी लिहिलेले नाही. पण आज ती वेळ आलेली आहे. सोबतच्या पानावरील हिंदू जनजागृती समितीचे आवाहन वाचल्यानंतर त्यासंदर्भात काही वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही. सत्य आणि अहिंसा हा कुठल्याही धर्माचा पाया असतो आणि या संपूर्ण पत्रकात असत्य पुरेपूर भरलेले आहे. कोणत्याही धर्मकृत्यावर कसलाही आघात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याने होणार नाही. भारतीय घटनेत व्यक्तीला धर्मपालनाचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. समिती त्याचा संपूर्ण आदर करते आणि या देशातील कोणताही कायदा या घटनेच्या मूलभूत ढांचाशी सुसंगतच असावा लागतो, हे प्राथमिक भान कायद्याचा मसुदा तयार करताना तज्ज्ञ विसरणे शक्यच नव्हते. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही देव आणि धर्म बुडवायला निघालेली समिती आहे, हा प्रचार मी समितीच्या स्थापनेपासून ऐकत आहे. या विद्वेषी, विखारी, दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारावर मात करून समितीचे कार्य वाढत चालले आहे. सर्व थरात मान्यता मिळवत आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा होणे हे याच मान्यतेचे एक रूप आहे. त्यामुळेच पुन्हा एकदा जुनाच डाव अधिक संघटितपणे खेळण्याची स्वत:ला धार्मिक म्हणवून घेणाऱ्या; परंतु प्रत्यक्षात धार्मिक नम्रतेचा व नैतिकतेचा लवलेश नसलेल्या संघटनांची चाल आहे. धर्माच्या नावाने राजकारण करणे, प्रक्षुब्ध समाजकारण करणे हे ज्यांचे इतिकर्तव्य आहे, ती मंडळीही मतलबी व चुकीचा टाहो फोडत आहेत. देवाधर्माच्या नावाने लोकांचे शोषण, फसवणूक व दिशाभूल करणाऱ्या अंधश्रद्धा व त्यांचे कर्ते यांच्या विरोधात आम्ही आहोत, हे न समजण्याएवढे ही मंडळी भोळी नाहीत. डोळे मिटून पेडगावला जाण्याचे सोंग हे हेतपुरस्सर घेतले आहे. याचे कारण आम्ही समजून आहोत. आमच्या संघटनेचे नाव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती असले तरी, आमचे खरे उद्दिष्ट समाजमानस सुबुद्ध, शोधक व नैतिक करण्याचे आहे. या विवेकी मूल्यपरिवर्तनाच्या कृतिशील संवादाचे आजचे साधन अंधश्रद्धा निर्मूलन आहे, एवढेच. संघटनेच्या वाढत्या व्यापाबरोबर ही साधनेही विकसित व समर्थ होत जातील. आमच्या विरोधकांची खरी भीती ही लोकांना डोळस, शहाणे करण्याची जी क्षमता आमच्या चळवळीत निर्माण झाली आहे, त्याबद्दल आहे. कारण त्यामुळे लोकांना देवधर्माच्या नावाने भूलथापा देऊन स्वत:चे हितसंबंध सुखेनैव चालू ठेवण्याच्या त्यांच्या धंद्याच्या पोटावर पाय येण्याची शक्यता आहे. यामुळे ही मंडळी कधीही समोरासमोर खुल्या चर्चेचे आव्हान स्वीकारत नाहीत. हिंसक पद्धतीने आमचे कार्यक्रम उधळण्याचा यांचा अनुभव आम्ही अनेकवेळा घेतला आहे. आम्ही आणि आमचे काम हे लोकहितवादी आहे आणि ही मंडळी पेरत असलेले विचार हे लोकद्रोही आहेत हे परखड; पण कटुसत्य सांगणे भाग आहे. महाराष्ट्रात लगेचच होत असलेल्या निवडणुकांच्यात हिंदुत्व हेच भारतीयत्व ही भूमिका बिंबवण्याची या विचाराच्या पक्षांच्या मातब्बर नेत्यांनी जाहीर केली आहे. लोकांच्या धर्मभावना प्रक्षुब्ध करणारे असे कार्यक्रमही या मतपेटीच्या लढाईची पूर्वतयारी आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक व राजकीय पुरोगामी शक्ती याप्रसंगी आमच्या मागे सक्रियपणे उभ्या राहतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. हा पाठिंबा कृतिशील असावा, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती महाराष्ट्रातील संत आणि समाजसुधारकांचा विवेकाचा वारसा पुढे नेते आहे, अशी आमची नम्रपणे ठाम धारणा आहे आणि असे कितीही अडथळे आले तरी परिवर्तनवादी विचाराचे पाऊल पुढेच पडते, या जागतिक अनुभवाला महाराष्ट्रातही अपवाद नसणार, याबद्दल आम्ही नि:शंक आहेत.

अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
सप्टेंबर २००४)


रविवार, २९ ऑक्टोबर, २०१७

‘जातपंचायतीला मूठमाती’ कशासाठी? कशाप्रकारे?



‘जातपंचायतीला मूठमाती’ कशासाठी? कशाप्रकारे?

 दाभोलकर, जातपंचायत, समाजवास्तव, मोहीम, सामाजिक न्याय

    ‘जातपंचायतीला मूठमाती’ या महाराष्ट्र अंनिसच्या मोहिमेत सर्व पातळ्यांवर आम्ही कृतिशील होत आहोत. आंतरजातीय लग्नाला सर्व ती मदत देणे, जातबहिष्कृत व्यक्तीचे अनुभवकथन महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी घडवून या गंभीर समाजवास्तवाला लोकांसमोर आणणे, हा त्याचाच एक भाग आहे. याबाबत कायदा असावा. तो कडक असावा व तो त्वरित निर्माण व्हावा, यासाठीचे प्रयत्न हा त्याचा आणखी एक भाग आहे. जातपंचायत अन्याय लोक आयोग स्थापन करून त्याद्वारे महाराष्ट्रातील अशा अन्यायांची नोंदणी तरी व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. आज जे जातीचे पुढारीपण करतात; परंतु जातपंचायतीत नाहीत, अशा नेत्यांनी जातपंचायतीच्या विरोधात थेट व स्पष्ट भूमिका घेण्याचे प्रयत्नही समिती करणार आहे आणि याबरोबरच जातपंचायतींनी स्वतःलाच बरखास्त करावे, यासाठी एका बाजूला समाजातील विविध मान्यवरांचे त्यांना आवाहन व दुसरीकडे; प्रसंगी जातपंचायतीतील पंचांच्या चांगुलपणाला साद घालणारे उपोषण व सत्याग्रह या सर्व पातळीवर समिती कायर्रत होऊ इच्छिते.    
    आठशे वर्षांपूर्वी संत ज्ञानेश्वरांना जातबहिष्कृत केले होते. अग्रगण्य समाजसुधारक लोकहितवादी परदेशाला गेले म्हणून त्यांना ब्राह्मण समाजाने वाळीत टाकले व प्रायश्चित्त घेतल्यावरच पुन्हा जातीत घेतले. महात्मा फुले यांच्या सुनेला अग्निसंस्कार करण्यासाठी कोणीही जातबांधव पुढे आला नाही. ती व्यवस्था पुण्याच्या त्यावेळच्या कलेक्टरला करावी लागली. शिक्षणाचा, विज्ञानाचा, आधुनिकतेचा प्रचार झाल्यानंतर आता या शिळ्या कढीला ऊत आणावयाचा, असे वाटत असतानाच महाराष्ट्राच्या संवेदनशील जनमानसाला प्रमिला कुंभारकर हिच्या मृत्यूने खाडकन् थोबाडीत मारल्यासारखे झाले. आंतरजातीय लग्नानंतर आठ महिन्यांची गरोदर असलेल्या व दुसऱ्या दिवशी वाढदिवस असलेल्या प्रमिलाला आजी आजारी असल्याचे खोटे कारण सांगून सख्ख्या बापाने रिक्षात घातले आणि काही अंतरावर जाऊन हाताने गळा आवळून तिचा जीव संपवला. ही घटना २९ जूनला नाशिक या सुसंस्कृत शहरात घडली. त्याबाबत क्षणिक गंभीर वास्तव पुढे आले. ते असे की, प्रमिला कुंभारकर ज्या भटक्या जोशी समाजाची होती, त्या समाजाच्या सततच्या दबावातून आपल्या पोटच्या पोरीची स्वतःच्या हाताने हत्या करण्याच्या कृत्यापर्यंत तिचा बाप आला होता. जातपंचायतीचे हे घृणास्पद रूप पुढे आल्यानंतर त्याविरोधात संघर्ष करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र अंनिसने जाहीर केला आणि अनपेक्षितपणे वारूळ फुटून त्यातून असंख्य मुंग्या इतस्ततः पसराव्यात तसे जातपंचायतीच्या दबावाचे वारूळ फुटण्यासाठी बलिदान कामी आले. जातपंचायतीच्या अन्यायाविरुध्द तडफेने बोलण्यासाठी माणसे पुढे आली. सुरुवातीला या तक्रारी फक्त भटक्या असलेल्या जोशी समाजाच्या जातपंचायतीसंदर्भातील होत्या. पोलिसांनी तत्परतेने या जातपंचांवर नाशिक, औरंगाबाद, लातूर येथे गुन्हे दाखल केले. स्वाभाविकच अन्यायाविरुध्द आवाज उठविणाऱ्यांना जोर आला आणि इतर अनेक बहिष्कृत लोकही आपापल्या व्यथा पुढे घेऊन पुढे आले. त्यामध्ये धनगर, लिंगायत, नंदीवाले, गवळी, श्रीगोड ब्राह्मण समाज, मारवाडी अशा अनेक जाती होत्या. पैकी एकच उदाहरण परिस्थितीचे गांभीर्य दाखविण्यास पुरेसे आहे. मागील शतकातील काँग्रेसचे अत्यंत ज्येष्ठ नेते व ज्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठ स्थापन केले, ते पंडित मदन मोहन मालवीय हे तीस वर्षे जातबहिष्कृत होते आणि ते ज्या समाजाचे, त्याच श्री गौड ब्राह्मण समाजात आजही पुण्यात १६ कुटुंबे जातबहिष्कृत आहेत. ती आता न्यायालयात गेली आहेत. मात्र ज्याची ही हिंमत झाली, त्या त्याच जातीतल्या एका गरीब दुकानदाराने जातबहिष्कृत व्हावयास नको म्हणून स्वतःचे छोटे दुकान विकून सव्वा लाख रुपयांचा दंड भरला आणि पुणे सो़डून तो परांगदा झाला.
भारतीय घटनेने व्यक्तीला समतेचे व सामाजिक न्यायाचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनाला जातपंचायतीची ही मनमानी उघडउघड हरताळ फासत आहे. जातपंचायती समांतर न्यायव्यवस्था चालवीत आहेत. जातीमधील व्यक्तींनी लग्न कोणाशी करावयाचे, मतदान कोणाला करावयाचे, व्यवहार कसे करावयाचे, याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण जातपंचायत करते. जातपंचायतीची ही दहशत जबरदस्त असते. समितीकडे शब्दशः असंख्य तक्रारी आल्या. मात्र त्यापैकी बहुतेकांनी स्वतःची वेदना सांगितल्यानंतर आपले नाव प्रकट न करण्याची कळकळीची विनंती केली. ते समजले तर होणाऱ्या भीषण परिणामांना तोंड देण्याची स्वतःची असमर्थता त्यांनी व्यक्त केली. यातील अनेक व्यक्ती या सुशिक्षित व सुस्थितीतील होत्या. यावरून जातपंचायतीच्या दहशतवादाची कल्पना यावी. सीमेवरून निर्माण होणारा दहशतवाद घृणास्पद आणि जातपंचायतींची दहशत अभिमानास्पद, असे असणे योग्य नाही. हा दहशतवादही मोडून काढावयास हवा. जातिव्यवस्था संपविणे कधी आणि कसे शक्य होईल, माहिती नाही. मात्र जातपंचायती हे जातिव्यवस्थेचे अग्रदल आहे, ते मोडून काढावयास हवे. ‘जातपंचायतीला मूठमाती’ हा लढा त्यासाठी आहे.
जातपंचायतीचा टोकाचा जाच हा प्रामुख्याने आंतरजातीय विवाहितांना सोसावा लागतो. नाशिकला मराठा समाजातील स्त्रीने जोशी समाजातील पुरुषाशी लग्न केले. त्यांचे नाव आहे – मालतीबाई गरड. याला ३५ वर्षे झाली. त्यांचा नवरा मृत झाल्यावर कोणीही अंत्ययात्रेला आले नाही. भगवान गवळी हे लिंगायत गवळी समाजातील. त्यांनी ब्राह्मण मुलीशी लग्न केले, तर ‘मुलाला भेटणार नाही’ या अटीवरच त्यांच्या आई-वडिलांना जातीत राहू दिले. या मोहिमेच्या प्रभावाने २० वर्षांनी त्यांना आई-वडिलांना भेटता आले.
आपल्या समाजातील आज एकूणच आंतरजातीय विवाहाला उघड वा सुप्त; पण प्रचंड विरोध होतो. जातपंचायत मोडून काढण्यासाठी आंतरजातीय विवाहाला प्रतिष्ठा व समर्थन आणि संरक्षण देणारी सामाजिक आणि शासकीय यंत्रणा उभी राहण्याची गरज आहे. सर्व जबाबदारी स्वीकारून आंतरजाती विवाह लावण्याचे काम गेली काही वर्षे महाराष्ट्र अंनिस करत आहे. याबाबतची एक राज्यव्यापी परिषदही याच वर्षात लातूरला झाली. त्यातून पुढे आलेल्या मागण्या शासनाला सादरही केलेल्या आहेत. त्यांची सत्वर आणि प्रभावी अंमलबजावणी व्हावयास हवी.
व्यक्तीला वाळीत टाकणे, याविरोधात आजही कोणताच कायदा नाही.  त्यामुळे जातीच्या बहिष्कारातून निर्माण होणाऱ्या गंभीर प्रश्नाला थेटपणे व परिणामकारकपणे भिडण्याची कोणतीच यंत्रणा आज पोलिसांच्या हातात नाही. सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही ही अडचण जाणवते. याबाबत एक चांगला कायदा व त्याची सक्षम अंमलबजावणी झाल्यास जातपंचायतीच्या मनमानीला चाप लावता येईल.
अजूनही तळागाळातील जाती-जमातींना सत्वर आणि सक्षम न्याय देण्याची यंत्रणा आपल्या समाजात अभावानेच आढळते. त्यामुळे जातीतील व्यक्तींना मदतीसाठी जातपंचायतीलाच शरण जावे लागते. समाजातील अन्य सामाजिक यंत्रणा – जसे कामगार संघटना समतावादी सामाजिक चळवळी याबाबत साफ अपुऱ्या पडत आहेत. अशी संवेदनशील, परिणामकारक व्यापक यंत्रणा उभी राहिल्यास जातपंचायतीवरील त्या जातींतील व्यक्तींचे अवलंबित्व कमी होणे शक्य आहे.
एका बाबतीत मात्र संघर्ष अवघड आहे. आज निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाचा उघड बोलबाला आहे. जाती-पातीचा तेवढाच प्रभावी; पण छुपा बोलबाला आहे. जात संघटितपणे ज्या व्यक्तीच्या मागे उभी असेल, त्यांना मानसन्मान आणि अन्य हवे ते देणे आणि त्या मोबदल्यात जातीची एकगठ्ठा मते उमेदवाराने मिळवणे, हे हळूहळू अधिकाधिक मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आहे. ज्या ठिकाणी जातपंचायती अस्तित्वात आहेत, तेथे तर पंचायतीच्या पंचांमार्फत दहशत निर्माण करून हे अधिक सहजपणे आणि परिणामकारकपणे साध्य होते. याची जाण राजकारण्यांना आल्यामुळे जातपंचायतीच्या विरोधात ‘ब्र’ ही न काढता त्यांना हस्ते-परहस्ते पुष्ट करणे, हेच काम केले जाते. राजकारणाची जातीशी जोडलेली ही नाळ तोडणे अवघड आहे. परंतु निदान त्याबाबत स्पष्ट बोलावयास तरी हवे.
   
अर्थात, जातपंचायतीला मूठमाती देण्याचा सगळ्यात प्रभावी मार्ग म्हणजे आपण कालबाह्य व घटनाविरोधी आहोत, हे त्या पंचायतीला व त्यातील पंचांना समजणे आणि त्यांनी स्वतःच जातपंचायत बरखास्त करणे किंवा आपल्या समाजाच्या सुधारणेचे व सहाय्याचे मंडळ म्हणून ते अस्तित्वात राहू शकतील, हे त्यांनीच मान्य करून तसे घडवून आणणे, हा मार्ग सर्वात परिणामकारक ठरू शकतो.
‘जातपंचायतीला मूठमाती’ या महाराष्ट्र अंनिसच्या मोहिमेत अशा सर्व पातळ्यांवर आम्ही कृतिशील होत आहोत. आंतरजातीय लग्नाला सर्व ती मदत देणे, जातबहिष्कृत व्यक्तींचे अनुभवकथन महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी घडवून या गंभीर समाजवास्तवाला लोकांसमोर आणणे, हा त्याचाच एक भाग आहे. याबाबत कायदा असावा. तो कायदा कडक असावा व तो त्वरित निर्माण व्हावा, यासाठीचे प्रयत्न हा त्याचा आणखी एक भाग आहे. ‘जातपंचायत अन्याय लोक आयोग’ स्थापन करून त्याद्वारे महाराष्ट्रातील अशा नोंदणी तरी व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. आज जे जातीचे पुढारीपण करतात; परंतु जातपंचायतीत नाहीत, अशा नेत्यांनी जातपंचायतीच्या विरोधात थेट व स्पष्ट भूमिका घेण्याचे प्रयत्नही समिती करणार आहे आणि याबरोबरच जातपंचायतींनी स्वतःलाच बरखास्त करावे, यासाठी एका बाजूला समाजातील विविध मान्यवरांचे त्यांना आवाहन व दुसरीकडे; प्रसंगी जातपंचायतीतील पंचांच्या चांगुलपणाला साद घालणारे उपोषण वा सत्याग्रह या सर्व पातळीवर समिती कार्यरत होऊ इच्छिते. जातपंचायतीमुळे नागरिकत्वाचा हक्कच जणू संपतो. एक व्यक्ती- एक मत- एक मूल्य हे व्यक्तिस्वातंत्र्य निकालात निघते. न्यायव्यवस्थेला समांतर न्यायव्यवस्थेमुळे आव्हान मिळते. संविधानाचा अवमान होतो व लोकशाहीला गंभीर धोका निर्माण होतो. खरे तर जातिव्यवस्था नष्टच करावयास हवी. मात्र तेवढा शक्तिसंचय आज तरी दिसत नाही. परंतु निदान जातपंचायत हे त्या जातिव्यवस्थेचे अग्रदल जरी नष्ट केले, तरीदेखील सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडेल, अशी समितीची भावना आहे.

अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
 (विशेषांक २०१३)


शनिवार, २८ ऑक्टोबर, २०१७

जातिअंताचा यक्षप्रश्न



जातिअंताचा यक्षप्रश्न

दाभोलकर, जातिप्रथा, आंतरजातीय विवाह, जातपंचायती
व्यक्तीला जन्मतानाच लाभणारी आणि कोणत्याही कारणाने न बदलणारी जात, ही तिला नष्ट करण्याच्या सर्व प्रयत्नांना पुरून उरली आहे. तिचे नवनवीन संदर्भ आणि शोषण करण्याची ताकद ही वेगवेगळ्या स्वरुपात पुढे येते व कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीला भयचकित करते. मागील काही दिवसांतील महाराष्ट्रातील घटना याची साक्ष आहेत.
त्याकडे वळण्यापूर्वी भारतीय प्रबोधनात जातीला का धक्का लागला नाही, हे समजून घ्यावयास हवे. त्यामुळे त्यासाठी करावयाच्या उपायांची दिशा स्पष्ट होण्यालाही मदत होईल. युरोपातील प्रबोधनकालीन संघर्ष संघटित धर्मसंस्था विरुद्ध विज्ञान असा झाला. धर्मग्रंथांचे प्रामाण्य अंतिम आहे, ते मानावयाला हवे, असे धर्मसंस्था सांगत होती, तर विज्ञान प्रत्येक गोष्टीतील कार्यकारणभाव शोधू मागत होते आणि जेवढा पुरावा मिळेल तेवढाच विश्वास ठेवायचा, या ब्रीदाला जागत होते. या लढाईत निर्णायकरित्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विजय झाला.
भारतातील परिस्थिती वेगळी होती. येथे संघटित एकसंध धर्मसंस्था नव्हती. सर्वमान्य धर्मग्रंथ नव्हते. खरे तर येथील हिंदू धर्म हा असंख्य जातींचे अजब कोंडाळे होता. याबरोबरच विज्ञान येण्यासाठी युरोपमध्ये जनमानसात जी वैचारिक घुसळण व्हावयास हवी, ती भारतात झालीच नाही. येथील विज्ञान हे सत्ता चालवण्यासाठी आलेल्या साम्राज्यशाही शक्तीने तंत्रज्ञानाच्या स्वरुपात उपरे आणले. स्वाभाविकच त्यामुळे जनमानस घुसळून निघण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. इथल्या प्रबोधनाचा भर इथली जातिसंस्था; जी शोषण सर्व स्तरावर करत होती, त्याविरुद्ध उभे राहणे हे स्वाभाविक होते. तीच भारतातील प्रबोधनाची गरज होती. मध्ययुगीन काळातील संतांनी ही गरज अध्यात्माच्या पातळीवर मर्यादित प्रमाणात भागवली, असे मानले जाते. म्हणजे देवाच्या भक्तीच्या पातळीवर त्यांनी सर्वांना समान लेखले. तेथून जातपात हटवली. चंद्रभागेच्या वाळवंटातील वारी हे त्याचे एक उदाहरण. या मानसिकतेचा फायदा शिवाजी महाराजांना मिळाला, असेही प्रतिपादन केले गेले आहे. स्वातंत्र्यासाठी परकियांच्या विरोधात लढावयाचे तर त्याची पूर्वअट समता व बंधुता ही होती. जातिव्यवस्थेत हे घडणे अजिबात सोपे नव्हते. जातीची ओळख पुसून ‘मावळे’ या नावाने लढणाऱ्या शिवरायांच्या सैन्यात ते घडून आले, याचे एक कारण संतांनी ती मानसिकता रूजवली होती. या समते आणि बंधुतेमुळेच स्वातंत्र्याची लढाई शिवरायांना शक्य झाली. पेशवाईत नेमके याच्या विरुद्ध घडले. ब्राह्मणी धर्म बोकाळला. स्वाभाविकच समतेच्या जागी विषमता आली, बंधुता लुप्त झाली आणि मग स्वातंत्र्य जाणे अटळ होते. हे ओळखून महाराष्ट्रातील सर्व दिग्गज समाजसुधारकांनी जाती विरोधात बंड पुकारले. स्वातंत्र्यलढ्यातही जातविरहीत समाजरचनेचा पुकारा करण्यात आला. भारतीय संविधानाने जात हद्दपार केली आणि वाढता शिक्षण व विज्ञानप्रसार, आधुनिकता, जीवनात धर्माचे कमी होत जाणारे महत्त्व यामुळे जातीचा समाजावरील विळखा ढिला होत जाईल, असे मानले गेले. आज विपरीत घडताना दिसत आहे.
आंतरजातीय विवाहांना ज्या प्रकारे व ज्या स्वरुपाचा विरोध होतो आहे, तो माणूस म्हणून जगण्याची आपली जबाबदारी समाज विसरतो आहे का, असा प्रश्न निर्माण करणारी आहे. सातारा, जळगाव, सोनई, नाशिक अशा अनेक ठिकाणी आंतरजातीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींची अत्यंत निर्घृण हत्या करण्यात आली आणि ती केल्याबद्दल ना संबंधितांना काही वाटले, ना समाजाला. याच वास्तवाचे आणखी एक विपरीत स्वरूप; नाशिक येथे जोशी समाजातील आंतरजातीय विवाह केलेल्या गरोदर तरुणीचा बापाने गळा दाबून जीव घेतला त्यावेळी समोर आले. आंतरजातीय लग्न केल्यानंतर गप्प राहिलेला बाप मुलगी आठ महिन्यांची गरोदर आहे, असे समजल्यानंतर हे टोकाचे पाऊल उचलण्यास तयार झाला. हे कशामुळे घडले? मुलीचा गळा दाबून तिला मारताना बापाचे काळीज कळवळले नसेल, असे मानावयास माझी तयारी नाही. तरीही बापाने जीव घेतला, याचे कारण जातपंचायतीची त्याच्यावर असलेली अमर्याद दहशत आणि दुसऱ्या बाजूला मुलीने अपत्याला जन्म दिल्यावर जातीची शुद्धता कायमस्वरुपी संपुष्टात येणार, या मानसिक गुलामीचा मनावरील पगडा. प्रश्न आहे तो ही मानसिक गुलामी कशी उघडून टाकावयाची, याचा.
एखादी गोष्ट कितीही वाईट असून ज्यावेळी समाजात टिकून राहते, त्यावेळी ती काहीतरी उपयुक्त कामगिरी आपल्या अस्तित्वाने संबंधितांच्यासाठी बजावत असते. या देशात काही हजार जाती आहेत. त्यातील असंख्य जाती या संख्येच्या प्रमाणात मोठ्या स्वरुपात अल्पसंख्याक आहेत व दडपलेल्या तळातील आहेत. अशा वेळी आपल्याला न्याय मिळविण्यासाठी, संरक्षण लाभण्यासाठी, अन्यायाला विरोध करण्यासाठी त्यांना जातसमूह हाच सहज उपलब्ध असलेला आणि निश्चितपणे मदतीला येणारा आधार वाटतो. व्यक्ती म्हणून कोणतीच किंमत मिळत नाही. परंतु जातसमूह म्हणून ओळख निर्माण होते, असे त्याला जाणवते. याला पर्याय असलेल्या कामगार संघटना, सामाजिक जनचळवळी प्रत्यक्षात एवढ्या प्रमाणात प्रभावी बनल्या नाहीत वा बनू शकल्या नाहीत की, या जात आधाराची गरजच नाहीशी व्हावी. यापलिकडे आज तर जातसमूह घट्ट व संघटित करण्यासाठी लोकशाही राजकारणाचे एक समाजवास्तव कठोरपणे समोर येत आहे. छोट्या जाती ज्यावेळी संघटनेद्वारा एकवटतात, त्यावेळी त्यांची एकत्रित मते देण्याची आणि म्हणून संघटित सौदेबाजीची शक्ती वाढते. त्यामुळे काही छोटे-मोठे फायदे जातीतील छोट्या-मोठ्या पुढाऱ्यांना लाभतात. स्वाभाविकच हे पुढारीपण टिकून राहावे आणि त्यासाठी जातीचे अलगपण जोपासणारे संघटन टिकून राहावे, याची गरज निर्माण होते. ती दोन्ही बाजूंनी फायद्याची ठरते. राजकारण करणाऱ्या पक्षांना लोकांचे खरे प्रश्न सोडवण्याचे परिश्रम करून मते मिळवण्याऐवजी जातीच्या संघटनांमार्फत सत्तेचा सोपान चढून जाणे सोयीचे वाटते. त्यासाठी संबंधित जातीतील पुढारी, त्याबरोबरच जातीचे मेळावे, कर्मकांडे, ज्या महापुरुषांना त्या जातीने स्वत:मध्ये बंदिस्त केले आहे, त्यांचे सोहळे या सर्वांसाठी भरभरून मदत केली जाते आणि जात नष्ट करण्याऐवजी ती संघटित करण्यासाठीचे हितसंबंध जातीअंतर्गतही तयार होतात. यामुळे एक विचित्र अंतर्विरोध तयार होतो. कोणालाही विचारले जात असावी की नसावी? तर त्याचे उत्तर येते नसावी. पुढे विचारले जात चांगली की वाईट? तर ती वाईट आहे, असे उत्तर निश्चितपणे येते. जात राष्ट्रीय एकात्मतेला तारक की मारक? याबाबत ती मारक असल्याचा एकमुखी निर्वाळा मिळतो. मात्र यानंतर तुमच्या जातीचा तुम्हाला अभिमान आहे का? याचे उत्तर हमखासपणे हो आहे, असे येते. आता जी गोष्ट नसावी, जी वाईट आहे, जी राष्ट्रीय एकात्मतेला मारक आहे ती लवकरात लवकर नष्ट केली पाहिजे, याऐवजी तिचा अभिमान बाळगला पाहिजे ही जी मानसिकता जातीमधून तयार झालेली आहे, त्यातूनच पुढे जातीचा अहंकार आणि जातीसाठी माती खाण्याचे आग्रह तयार होतात. याचे टोकाचे कठोर अमानुष रूप पर्यायी न्यायालये बनून जातीतील व्यक्तींच्या जीवनातील महत्त्वाचे निर्णय बजावण्याचे काम करणाऱ्या जातपंचायतीच्या रुपाने अस्तित्वात आहे. नाशिकमधील घटनेनंतर हा प्रक्षोभ उफाळून आला आणि त्यामुळे औरंगाबाद, लातूर, पुणे, कोल्हापूर अशा अनेक ठिकाणी जातीच्या जाचामुळे जीवन असह्य बनलेले लोक तक्रारीसाठी पुढे आले. ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र ती अधिक गांभीर्याने घ्यावयास हवी. जातपंचायती जास्त कठोरपणे भटक्या विमुक्त समाजात अस्तित्वात आहेत, हे शासनाच्या सामाजिक धोरणाचे ठळक अपयश आहे. त्यांचे अस्तित्व हे त्यांची आदिमता व अलगता दाखवते. १८७१ साली यातील अनेक जातीवर गुन्हेगारी जमाती कायद्याचा शिक्का बसला. अंधश्रद्धा, अज्ञान आणि धर्मभोळेपणा तर पाचवीलाच पुजलेला आहे. त्याबरोबरच दारिद्रय, व्यसनाधिनताही आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना बंड करण्याची प्रेरणा व ताकद मिळणे खूपच अवघड आहे. काही जातपंचायतींनी नव्या विचाराच्या तरुणांच्यामुळे सुधारणावादी भूमिका घेतल्या आहेत. मात्र त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीनिर्मूलनासाठी सामाजिक न्यायाची घटनात्मक तरतूद, धर्मग्रंथांची चिकित्सा व आंतरजातीय विवाह ही त्रिसूत्री सांगितली होती. शिक्षण व शासकीय नोकऱ्या यात आरक्षण आहे आणि त्याचा मर्यादित उपयोग झाला आहे. परंतु आता शासन अनेक जबाबदाऱ्यांतून अंग काढून घेते आहे आणि खासगी क्षेत्रावर तर कसलेच बंधन नाही. त्यामुळे आर्थिक सामाजिक न्याय मिळणे अवघड बनत आहे. भूमिहीन शेतमजुरांना शेतीचा मालकी हक्क देऊन जातीच्या आधारे होणारे आर्थिक शोषण नष्ट होण्यासाठी भौतिक आधार उपलब्ध करून देण्याचा काही दशकापूर्वी प्रभावी व परिणामकारक वाटणारा उपाय आज अनेकांना तसा वाटत नाही. (मात्र नक्षलवादी विचारधारेला तो तसा वाटतो.) धर्मग्रंथांची चिकित्सा जातिव्यवस्थेच्या अंगाने करावयास आज कोणीही तयार नाही; उलट कोणतीही चिकित्सा न करता एकमेकांनी एकमेकांचे खोटे गोडवे गाण्याची स्पर्धा लागली आहे. जादूटोणाविरोधी कायद्याला जो कडाडून विरोध होतो, त्यावरून धर्मचिकित्सेबाबत जनमानस किती हळवे झाले आहे, हे समजते. आंतरजातीय विवाह हा निश्चितच एक प्रभावी मार्ग आहे आणि समिती त्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मात्र अजूनही जवळपास हे सर्वच्या सर्व विवाह प्रेमविवाह असतात. मुलाचा अथवा मुलीचा जोडीदार निवडण्याचा अवकाश व्यापक व्हावा म्हणून जातीच्या पलिकडे जाणीवपूर्वक जाण्याची मानसिकता मुलांच्यात नसते; मग त्यांच्या पालकांच्यात असण्याचा प्रश्नच येत नाही. अशा कठीण परिस्थितीत कोर्टाकडे जाणे तर आज तरी जात बहिष्कृत केले म्हणून कारवाई होईल, असा कोणताही थेट कायदा अस्तित्वात नाही. दुसरीकडे जातसंघटनांचा आधार घेत, त्याचे राजकारण करत जातपंचायतीची दादागिरी आहे आणि त्याचे समर्थनही केले जात आहे, हे वास्तव परिस्थितीचे गांभीर्य अधिकच वाढवणारे आहे. जातिअंत कसा होईल? या यक्षप्रश्नाला आज तरी कोणाकडे ठोस उत्तर आहे, असे दिसत नाही. अशा वेळी आग्रही, आक्रमक, कृतिशील, दीर्घकालीन प्रबोधन हाच मार्ग जातिअंताच्या महामार्गाकडे जाणारी पायवाट निर्माण करणारा ठरतो, असे समितीला वाटते. जातपंचायतीला मूठमाती या कार्यक्रमाकडे या दृष्टीने पाहावयास हवे.

अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
 (ऑगस्ट २००८)

‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ! (उत्तरार्ध)

‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ ! (उत्तरार्ध) दाभोलकर, पर्यावरण, गणपती मूर्ती दान, उपक्रम, रूपरेषा , जनहित याचिका, न्यायालयीन आदेश   श...