‘जातपंचायतीला
मूठमाती’ कशासाठी? कशाप्रकारे?
दाभोलकर, जातपंचायत, समाजवास्तव, मोहीम, सामाजिक न्याय
‘जातपंचायतीला
मूठमाती’ या महाराष्ट्र अंनिसच्या मोहिमेत सर्व पातळ्यांवर आम्ही कृतिशील होत
आहोत. आंतरजातीय लग्नाला सर्व ती मदत देणे, जातबहिष्कृत व्यक्तीचे अनुभवकथन
महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी घडवून या गंभीर समाजवास्तवाला लोकांसमोर आणणे, हा त्याचाच
एक भाग आहे. याबाबत कायदा असावा. तो कडक असावा व तो त्वरित निर्माण व्हावा,
यासाठीचे प्रयत्न हा त्याचा आणखी एक भाग आहे. जातपंचायत अन्याय लोक आयोग स्थापन
करून त्याद्वारे महाराष्ट्रातील अशा अन्यायांची नोंदणी तरी व्हावी, असा आमचा
प्रयत्न आहे. आज जे जातीचे पुढारीपण करतात; परंतु जातपंचायतीत नाहीत, अशा
नेत्यांनी जातपंचायतीच्या विरोधात थेट व स्पष्ट भूमिका घेण्याचे प्रयत्नही समिती
करणार आहे आणि याबरोबरच जातपंचायतींनी स्वतःलाच बरखास्त करावे, यासाठी एका
बाजूला समाजातील विविध मान्यवरांचे त्यांना आवाहन व दुसरीकडे; प्रसंगी
जातपंचायतीतील पंचांच्या चांगुलपणाला साद घालणारे उपोषण व सत्याग्रह या सर्व
पातळीवर समिती कायर्रत होऊ इच्छिते.
आठशे
वर्षांपूर्वी संत ज्ञानेश्वरांना जातबहिष्कृत केले होते. अग्रगण्य समाजसुधारक
लोकहितवादी परदेशाला गेले म्हणून त्यांना ब्राह्मण समाजाने वाळीत टाकले व
प्रायश्चित्त घेतल्यावरच पुन्हा जातीत घेतले. महात्मा फुले यांच्या सुनेला
अग्निसंस्कार करण्यासाठी कोणीही जातबांधव पुढे आला नाही. ती व्यवस्था पुण्याच्या
त्यावेळच्या कलेक्टरला करावी लागली. शिक्षणाचा, विज्ञानाचा, आधुनिकतेचा प्रचार
झाल्यानंतर आता या शिळ्या कढीला ऊत आणावयाचा, असे वाटत असतानाच महाराष्ट्राच्या
संवेदनशील जनमानसाला प्रमिला कुंभारकर हिच्या मृत्यूने खाडकन् थोबाडीत
मारल्यासारखे झाले. आंतरजातीय लग्नानंतर आठ महिन्यांची गरोदर असलेल्या व दुसऱ्या
दिवशी वाढदिवस असलेल्या प्रमिलाला आजी आजारी असल्याचे खोटे कारण सांगून सख्ख्या
बापाने रिक्षात घातले आणि काही अंतरावर जाऊन हाताने गळा आवळून तिचा जीव संपवला. ही
घटना २९ जूनला नाशिक या सुसंस्कृत शहरात घडली. त्याबाबत क्षणिक गंभीर वास्तव पुढे
आले. ते असे की, प्रमिला कुंभारकर ज्या भटक्या जोशी समाजाची होती, त्या समाजाच्या
सततच्या दबावातून आपल्या पोटच्या पोरीची स्वतःच्या हाताने हत्या करण्याच्या
कृत्यापर्यंत तिचा बाप आला होता. जातपंचायतीचे हे घृणास्पद रूप पुढे आल्यानंतर
त्याविरोधात संघर्ष करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र अंनिसने जाहीर केला आणि
अनपेक्षितपणे वारूळ फुटून त्यातून असंख्य मुंग्या इतस्ततः पसराव्यात तसे
जातपंचायतीच्या दबावाचे वारूळ फुटण्यासाठी बलिदान कामी आले. जातपंचायतीच्या
अन्यायाविरुध्द तडफेने बोलण्यासाठी माणसे पुढे आली. सुरुवातीला या तक्रारी फक्त
भटक्या असलेल्या जोशी समाजाच्या जातपंचायतीसंदर्भातील होत्या. पोलिसांनी तत्परतेने
या जातपंचांवर नाशिक, औरंगाबाद, लातूर येथे गुन्हे दाखल केले. स्वाभाविकच
अन्यायाविरुध्द आवाज उठविणाऱ्यांना जोर आला आणि इतर अनेक बहिष्कृत लोकही आपापल्या
व्यथा पुढे घेऊन पुढे आले. त्यामध्ये धनगर, लिंगायत, नंदीवाले, गवळी, श्रीगोड
ब्राह्मण समाज, मारवाडी अशा अनेक जाती होत्या. पैकी एकच उदाहरण परिस्थितीचे
गांभीर्य दाखविण्यास पुरेसे आहे. मागील शतकातील काँग्रेसचे अत्यंत ज्येष्ठ नेते व
ज्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठ स्थापन केले, ते पंडित मदन मोहन मालवीय हे तीस
वर्षे जातबहिष्कृत होते आणि ते ज्या समाजाचे, त्याच श्री गौड ब्राह्मण समाजात आजही
पुण्यात १६ कुटुंबे जातबहिष्कृत आहेत. ती आता न्यायालयात गेली आहेत. मात्र ज्याची
ही हिंमत झाली, त्या त्याच जातीतल्या एका गरीब दुकानदाराने जातबहिष्कृत व्हावयास
नको म्हणून स्वतःचे छोटे दुकान विकून सव्वा लाख रुपयांचा दंड भरला आणि पुणे सो़डून
तो परांगदा झाला.
भारतीय घटनेने व्यक्तीला समतेचे व
सामाजिक न्यायाचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनाला जातपंचायतीची ही मनमानी उघडउघड
हरताळ फासत आहे.
जातपंचायती समांतर न्यायव्यवस्था चालवीत आहेत. जातीमधील व्यक्तींनी लग्न कोणाशी
करावयाचे, मतदान कोणाला करावयाचे, व्यवहार कसे करावयाचे, याचे प्रत्यक्ष व
अप्रत्यक्ष नियंत्रण जातपंचायत करते. जातपंचायतीची ही दहशत जबरदस्त असते. समितीकडे
शब्दशः असंख्य तक्रारी आल्या. मात्र त्यापैकी बहुतेकांनी स्वतःची वेदना
सांगितल्यानंतर आपले नाव प्रकट न करण्याची कळकळीची विनंती केली. ते समजले तर
होणाऱ्या भीषण परिणामांना तोंड देण्याची स्वतःची असमर्थता त्यांनी व्यक्त केली.
यातील अनेक व्यक्ती या सुशिक्षित व सुस्थितीतील होत्या. यावरून जातपंचायतीच्या
दहशतवादाची कल्पना यावी. सीमेवरून निर्माण होणारा दहशतवाद घृणास्पद आणि
जातपंचायतींची दहशत अभिमानास्पद, असे असणे योग्य नाही. हा दहशतवादही मोडून
काढावयास हवा. जातिव्यवस्था संपविणे कधी आणि कसे शक्य होईल, माहिती नाही. मात्र
जातपंचायती हे जातिव्यवस्थेचे अग्रदल आहे, ते मोडून काढावयास हवे. ‘जातपंचायतीला
मूठमाती’ हा लढा त्यासाठी आहे.
जातपंचायतीचा टोकाचा जाच हा
प्रामुख्याने आंतरजातीय विवाहितांना सोसावा लागतो. नाशिकला मराठा समाजातील
स्त्रीने जोशी समाजातील पुरुषाशी लग्न केले. त्यांचे नाव आहे – मालतीबाई गरड. याला
३५ वर्षे झाली. त्यांचा नवरा मृत झाल्यावर कोणीही अंत्ययात्रेला आले नाही. भगवान
गवळी हे लिंगायत गवळी समाजातील. त्यांनी ब्राह्मण मुलीशी लग्न केले, तर ‘मुलाला
भेटणार नाही’ या अटीवरच त्यांच्या आई-वडिलांना जातीत राहू दिले. या मोहिमेच्या
प्रभावाने २० वर्षांनी त्यांना आई-वडिलांना भेटता आले.
आपल्या समाजातील आज एकूणच आंतरजातीय
विवाहाला उघड वा सुप्त; पण प्रचंड विरोध होतो. जातपंचायत मोडून काढण्यासाठी
आंतरजातीय विवाहाला प्रतिष्ठा व समर्थन आणि संरक्षण देणारी सामाजिक आणि शासकीय
यंत्रणा उभी राहण्याची गरज आहे. सर्व जबाबदारी स्वीकारून आंतरजाती विवाह लावण्याचे
काम गेली काही वर्षे महाराष्ट्र अंनिस करत आहे. याबाबतची एक राज्यव्यापी
परिषदही याच वर्षात लातूरला झाली. त्यातून पुढे आलेल्या मागण्या शासनाला सादरही
केलेल्या आहेत. त्यांची सत्वर आणि प्रभावी अंमलबजावणी व्हावयास हवी.
व्यक्तीला वाळीत टाकणे, याविरोधात आजही
कोणताच कायदा नाही. त्यामुळे जातीच्या
बहिष्कारातून निर्माण होणाऱ्या गंभीर प्रश्नाला थेटपणे व परिणामकारकपणे भिडण्याची
कोणतीच यंत्रणा आज पोलिसांच्या हातात नाही. सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही ही अडचण
जाणवते. याबाबत एक चांगला कायदा व त्याची सक्षम अंमलबजावणी झाल्यास जातपंचायतीच्या
मनमानीला चाप लावता येईल.
अजूनही तळागाळातील जाती-जमातींना सत्वर
आणि सक्षम न्याय देण्याची यंत्रणा आपल्या समाजात अभावानेच आढळते. त्यामुळे जातीतील
व्यक्तींना मदतीसाठी जातपंचायतीलाच शरण जावे लागते. समाजातील अन्य सामाजिक यंत्रणा
– जसे कामगार संघटना समतावादी सामाजिक चळवळी याबाबत साफ अपुऱ्या पडत आहेत. अशी संवेदनशील,
परिणामकारक व्यापक यंत्रणा उभी राहिल्यास जातपंचायतीवरील त्या जातींतील व्यक्तींचे
अवलंबित्व कमी होणे शक्य आहे.
एका बाबतीत मात्र संघर्ष अवघड आहे. आज
निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाचा उघड बोलबाला आहे. जाती-पातीचा तेवढाच प्रभावी; पण
छुपा बोलबाला आहे. जात संघटितपणे ज्या व्यक्तीच्या मागे उभी असेल, त्यांना
मानसन्मान आणि अन्य हवे ते देणे आणि त्या मोबदल्यात जातीची एकगठ्ठा मते उमेदवाराने
मिळवणे, हे हळूहळू अधिकाधिक मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आहे. ज्या ठिकाणी
जातपंचायती अस्तित्वात आहेत, तेथे तर पंचायतीच्या पंचांमार्फत दहशत निर्माण करून
हे अधिक सहजपणे आणि परिणामकारकपणे साध्य होते. याची जाण राजकारण्यांना आल्यामुळे
जातपंचायतीच्या विरोधात ‘ब्र’ ही न काढता त्यांना हस्ते-परहस्ते पुष्ट करणे, हेच
काम केले जाते. राजकारणाची जातीशी जोडलेली ही नाळ तोडणे अवघड आहे. परंतु निदान त्याबाबत
स्पष्ट बोलावयास तरी हवे.
अर्थात, जातपंचायतीला मूठमाती
देण्याचा सगळ्यात प्रभावी मार्ग म्हणजे आपण कालबाह्य व घटनाविरोधी आहोत, हे त्या
पंचायतीला व त्यातील पंचांना समजणे आणि त्यांनी स्वतःच जातपंचायत बरखास्त करणे
किंवा आपल्या समाजाच्या सुधारणेचे व सहाय्याचे मंडळ म्हणून ते अस्तित्वात राहू
शकतील, हे त्यांनीच मान्य करून तसे घडवून आणणे, हा मार्ग सर्वात परिणामकारक ठरू
शकतो.
‘जातपंचायतीला मूठमाती’ या महाराष्ट्र
अंनिसच्या मोहिमेत अशा सर्व पातळ्यांवर आम्ही कृतिशील होत आहोत. आंतरजातीय लग्नाला
सर्व ती मदत देणे, जातबहिष्कृत व्यक्तींचे अनुभवकथन महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी घडवून
या गंभीर समाजवास्तवाला लोकांसमोर आणणे, हा त्याचाच एक भाग आहे. याबाबत कायदा
असावा. तो कायदा कडक असावा व तो त्वरित निर्माण व्हावा, यासाठीचे प्रयत्न हा
त्याचा आणखी एक भाग आहे. ‘जातपंचायत अन्याय लोक आयोग’ स्थापन करून त्याद्वारे
महाराष्ट्रातील अशा नोंदणी तरी व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. आज जे जातीचे
पुढारीपण करतात; परंतु जातपंचायतीत नाहीत, अशा नेत्यांनी जातपंचायतीच्या विरोधात
थेट व स्पष्ट भूमिका घेण्याचे प्रयत्नही समिती करणार आहे आणि याबरोबरच जातपंचायतींनी
स्वतःलाच बरखास्त करावे, यासाठी एका बाजूला समाजातील विविध मान्यवरांचे त्यांना
आवाहन व दुसरीकडे; प्रसंगी जातपंचायतीतील पंचांच्या चांगुलपणाला साद घालणारे उपोषण
वा सत्याग्रह या सर्व पातळीवर समिती कार्यरत होऊ इच्छिते. जातपंचायतीमुळे
नागरिकत्वाचा हक्कच जणू संपतो. एक व्यक्ती- एक मत- एक मूल्य हे व्यक्तिस्वातंत्र्य
निकालात निघते. न्यायव्यवस्थेला समांतर न्यायव्यवस्थेमुळे आव्हान मिळते.
संविधानाचा अवमान होतो व लोकशाहीला गंभीर धोका निर्माण होतो. खरे तर जातिव्यवस्था
नष्टच करावयास हवी. मात्र तेवढा शक्तिसंचय आज तरी दिसत नाही. परंतु निदान
जातपंचायत हे त्या जातिव्यवस्थेचे अग्रदल जरी नष्ट केले, तरीदेखील सामाजिक
न्यायाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडेल, अशी समितीची भावना आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(विशेषांक २०१३)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा