शनिवार, २८ ऑक्टोबर, २०१७

जातिअंताचा यक्षप्रश्न



जातिअंताचा यक्षप्रश्न

दाभोलकर, जातिप्रथा, आंतरजातीय विवाह, जातपंचायती
व्यक्तीला जन्मतानाच लाभणारी आणि कोणत्याही कारणाने न बदलणारी जात, ही तिला नष्ट करण्याच्या सर्व प्रयत्नांना पुरून उरली आहे. तिचे नवनवीन संदर्भ आणि शोषण करण्याची ताकद ही वेगवेगळ्या स्वरुपात पुढे येते व कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीला भयचकित करते. मागील काही दिवसांतील महाराष्ट्रातील घटना याची साक्ष आहेत.
त्याकडे वळण्यापूर्वी भारतीय प्रबोधनात जातीला का धक्का लागला नाही, हे समजून घ्यावयास हवे. त्यामुळे त्यासाठी करावयाच्या उपायांची दिशा स्पष्ट होण्यालाही मदत होईल. युरोपातील प्रबोधनकालीन संघर्ष संघटित धर्मसंस्था विरुद्ध विज्ञान असा झाला. धर्मग्रंथांचे प्रामाण्य अंतिम आहे, ते मानावयाला हवे, असे धर्मसंस्था सांगत होती, तर विज्ञान प्रत्येक गोष्टीतील कार्यकारणभाव शोधू मागत होते आणि जेवढा पुरावा मिळेल तेवढाच विश्वास ठेवायचा, या ब्रीदाला जागत होते. या लढाईत निर्णायकरित्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विजय झाला.
भारतातील परिस्थिती वेगळी होती. येथे संघटित एकसंध धर्मसंस्था नव्हती. सर्वमान्य धर्मग्रंथ नव्हते. खरे तर येथील हिंदू धर्म हा असंख्य जातींचे अजब कोंडाळे होता. याबरोबरच विज्ञान येण्यासाठी युरोपमध्ये जनमानसात जी वैचारिक घुसळण व्हावयास हवी, ती भारतात झालीच नाही. येथील विज्ञान हे सत्ता चालवण्यासाठी आलेल्या साम्राज्यशाही शक्तीने तंत्रज्ञानाच्या स्वरुपात उपरे आणले. स्वाभाविकच त्यामुळे जनमानस घुसळून निघण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. इथल्या प्रबोधनाचा भर इथली जातिसंस्था; जी शोषण सर्व स्तरावर करत होती, त्याविरुद्ध उभे राहणे हे स्वाभाविक होते. तीच भारतातील प्रबोधनाची गरज होती. मध्ययुगीन काळातील संतांनी ही गरज अध्यात्माच्या पातळीवर मर्यादित प्रमाणात भागवली, असे मानले जाते. म्हणजे देवाच्या भक्तीच्या पातळीवर त्यांनी सर्वांना समान लेखले. तेथून जातपात हटवली. चंद्रभागेच्या वाळवंटातील वारी हे त्याचे एक उदाहरण. या मानसिकतेचा फायदा शिवाजी महाराजांना मिळाला, असेही प्रतिपादन केले गेले आहे. स्वातंत्र्यासाठी परकियांच्या विरोधात लढावयाचे तर त्याची पूर्वअट समता व बंधुता ही होती. जातिव्यवस्थेत हे घडणे अजिबात सोपे नव्हते. जातीची ओळख पुसून ‘मावळे’ या नावाने लढणाऱ्या शिवरायांच्या सैन्यात ते घडून आले, याचे एक कारण संतांनी ती मानसिकता रूजवली होती. या समते आणि बंधुतेमुळेच स्वातंत्र्याची लढाई शिवरायांना शक्य झाली. पेशवाईत नेमके याच्या विरुद्ध घडले. ब्राह्मणी धर्म बोकाळला. स्वाभाविकच समतेच्या जागी विषमता आली, बंधुता लुप्त झाली आणि मग स्वातंत्र्य जाणे अटळ होते. हे ओळखून महाराष्ट्रातील सर्व दिग्गज समाजसुधारकांनी जाती विरोधात बंड पुकारले. स्वातंत्र्यलढ्यातही जातविरहीत समाजरचनेचा पुकारा करण्यात आला. भारतीय संविधानाने जात हद्दपार केली आणि वाढता शिक्षण व विज्ञानप्रसार, आधुनिकता, जीवनात धर्माचे कमी होत जाणारे महत्त्व यामुळे जातीचा समाजावरील विळखा ढिला होत जाईल, असे मानले गेले. आज विपरीत घडताना दिसत आहे.
आंतरजातीय विवाहांना ज्या प्रकारे व ज्या स्वरुपाचा विरोध होतो आहे, तो माणूस म्हणून जगण्याची आपली जबाबदारी समाज विसरतो आहे का, असा प्रश्न निर्माण करणारी आहे. सातारा, जळगाव, सोनई, नाशिक अशा अनेक ठिकाणी आंतरजातीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींची अत्यंत निर्घृण हत्या करण्यात आली आणि ती केल्याबद्दल ना संबंधितांना काही वाटले, ना समाजाला. याच वास्तवाचे आणखी एक विपरीत स्वरूप; नाशिक येथे जोशी समाजातील आंतरजातीय विवाह केलेल्या गरोदर तरुणीचा बापाने गळा दाबून जीव घेतला त्यावेळी समोर आले. आंतरजातीय लग्न केल्यानंतर गप्प राहिलेला बाप मुलगी आठ महिन्यांची गरोदर आहे, असे समजल्यानंतर हे टोकाचे पाऊल उचलण्यास तयार झाला. हे कशामुळे घडले? मुलीचा गळा दाबून तिला मारताना बापाचे काळीज कळवळले नसेल, असे मानावयास माझी तयारी नाही. तरीही बापाने जीव घेतला, याचे कारण जातपंचायतीची त्याच्यावर असलेली अमर्याद दहशत आणि दुसऱ्या बाजूला मुलीने अपत्याला जन्म दिल्यावर जातीची शुद्धता कायमस्वरुपी संपुष्टात येणार, या मानसिक गुलामीचा मनावरील पगडा. प्रश्न आहे तो ही मानसिक गुलामी कशी उघडून टाकावयाची, याचा.
एखादी गोष्ट कितीही वाईट असून ज्यावेळी समाजात टिकून राहते, त्यावेळी ती काहीतरी उपयुक्त कामगिरी आपल्या अस्तित्वाने संबंधितांच्यासाठी बजावत असते. या देशात काही हजार जाती आहेत. त्यातील असंख्य जाती या संख्येच्या प्रमाणात मोठ्या स्वरुपात अल्पसंख्याक आहेत व दडपलेल्या तळातील आहेत. अशा वेळी आपल्याला न्याय मिळविण्यासाठी, संरक्षण लाभण्यासाठी, अन्यायाला विरोध करण्यासाठी त्यांना जातसमूह हाच सहज उपलब्ध असलेला आणि निश्चितपणे मदतीला येणारा आधार वाटतो. व्यक्ती म्हणून कोणतीच किंमत मिळत नाही. परंतु जातसमूह म्हणून ओळख निर्माण होते, असे त्याला जाणवते. याला पर्याय असलेल्या कामगार संघटना, सामाजिक जनचळवळी प्रत्यक्षात एवढ्या प्रमाणात प्रभावी बनल्या नाहीत वा बनू शकल्या नाहीत की, या जात आधाराची गरजच नाहीशी व्हावी. यापलिकडे आज तर जातसमूह घट्ट व संघटित करण्यासाठी लोकशाही राजकारणाचे एक समाजवास्तव कठोरपणे समोर येत आहे. छोट्या जाती ज्यावेळी संघटनेद्वारा एकवटतात, त्यावेळी त्यांची एकत्रित मते देण्याची आणि म्हणून संघटित सौदेबाजीची शक्ती वाढते. त्यामुळे काही छोटे-मोठे फायदे जातीतील छोट्या-मोठ्या पुढाऱ्यांना लाभतात. स्वाभाविकच हे पुढारीपण टिकून राहावे आणि त्यासाठी जातीचे अलगपण जोपासणारे संघटन टिकून राहावे, याची गरज निर्माण होते. ती दोन्ही बाजूंनी फायद्याची ठरते. राजकारण करणाऱ्या पक्षांना लोकांचे खरे प्रश्न सोडवण्याचे परिश्रम करून मते मिळवण्याऐवजी जातीच्या संघटनांमार्फत सत्तेचा सोपान चढून जाणे सोयीचे वाटते. त्यासाठी संबंधित जातीतील पुढारी, त्याबरोबरच जातीचे मेळावे, कर्मकांडे, ज्या महापुरुषांना त्या जातीने स्वत:मध्ये बंदिस्त केले आहे, त्यांचे सोहळे या सर्वांसाठी भरभरून मदत केली जाते आणि जात नष्ट करण्याऐवजी ती संघटित करण्यासाठीचे हितसंबंध जातीअंतर्गतही तयार होतात. यामुळे एक विचित्र अंतर्विरोध तयार होतो. कोणालाही विचारले जात असावी की नसावी? तर त्याचे उत्तर येते नसावी. पुढे विचारले जात चांगली की वाईट? तर ती वाईट आहे, असे उत्तर निश्चितपणे येते. जात राष्ट्रीय एकात्मतेला तारक की मारक? याबाबत ती मारक असल्याचा एकमुखी निर्वाळा मिळतो. मात्र यानंतर तुमच्या जातीचा तुम्हाला अभिमान आहे का? याचे उत्तर हमखासपणे हो आहे, असे येते. आता जी गोष्ट नसावी, जी वाईट आहे, जी राष्ट्रीय एकात्मतेला मारक आहे ती लवकरात लवकर नष्ट केली पाहिजे, याऐवजी तिचा अभिमान बाळगला पाहिजे ही जी मानसिकता जातीमधून तयार झालेली आहे, त्यातूनच पुढे जातीचा अहंकार आणि जातीसाठी माती खाण्याचे आग्रह तयार होतात. याचे टोकाचे कठोर अमानुष रूप पर्यायी न्यायालये बनून जातीतील व्यक्तींच्या जीवनातील महत्त्वाचे निर्णय बजावण्याचे काम करणाऱ्या जातपंचायतीच्या रुपाने अस्तित्वात आहे. नाशिकमधील घटनेनंतर हा प्रक्षोभ उफाळून आला आणि त्यामुळे औरंगाबाद, लातूर, पुणे, कोल्हापूर अशा अनेक ठिकाणी जातीच्या जाचामुळे जीवन असह्य बनलेले लोक तक्रारीसाठी पुढे आले. ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र ती अधिक गांभीर्याने घ्यावयास हवी. जातपंचायती जास्त कठोरपणे भटक्या विमुक्त समाजात अस्तित्वात आहेत, हे शासनाच्या सामाजिक धोरणाचे ठळक अपयश आहे. त्यांचे अस्तित्व हे त्यांची आदिमता व अलगता दाखवते. १८७१ साली यातील अनेक जातीवर गुन्हेगारी जमाती कायद्याचा शिक्का बसला. अंधश्रद्धा, अज्ञान आणि धर्मभोळेपणा तर पाचवीलाच पुजलेला आहे. त्याबरोबरच दारिद्रय, व्यसनाधिनताही आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना बंड करण्याची प्रेरणा व ताकद मिळणे खूपच अवघड आहे. काही जातपंचायतींनी नव्या विचाराच्या तरुणांच्यामुळे सुधारणावादी भूमिका घेतल्या आहेत. मात्र त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीनिर्मूलनासाठी सामाजिक न्यायाची घटनात्मक तरतूद, धर्मग्रंथांची चिकित्सा व आंतरजातीय विवाह ही त्रिसूत्री सांगितली होती. शिक्षण व शासकीय नोकऱ्या यात आरक्षण आहे आणि त्याचा मर्यादित उपयोग झाला आहे. परंतु आता शासन अनेक जबाबदाऱ्यांतून अंग काढून घेते आहे आणि खासगी क्षेत्रावर तर कसलेच बंधन नाही. त्यामुळे आर्थिक सामाजिक न्याय मिळणे अवघड बनत आहे. भूमिहीन शेतमजुरांना शेतीचा मालकी हक्क देऊन जातीच्या आधारे होणारे आर्थिक शोषण नष्ट होण्यासाठी भौतिक आधार उपलब्ध करून देण्याचा काही दशकापूर्वी प्रभावी व परिणामकारक वाटणारा उपाय आज अनेकांना तसा वाटत नाही. (मात्र नक्षलवादी विचारधारेला तो तसा वाटतो.) धर्मग्रंथांची चिकित्सा जातिव्यवस्थेच्या अंगाने करावयास आज कोणीही तयार नाही; उलट कोणतीही चिकित्सा न करता एकमेकांनी एकमेकांचे खोटे गोडवे गाण्याची स्पर्धा लागली आहे. जादूटोणाविरोधी कायद्याला जो कडाडून विरोध होतो, त्यावरून धर्मचिकित्सेबाबत जनमानस किती हळवे झाले आहे, हे समजते. आंतरजातीय विवाह हा निश्चितच एक प्रभावी मार्ग आहे आणि समिती त्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मात्र अजूनही जवळपास हे सर्वच्या सर्व विवाह प्रेमविवाह असतात. मुलाचा अथवा मुलीचा जोडीदार निवडण्याचा अवकाश व्यापक व्हावा म्हणून जातीच्या पलिकडे जाणीवपूर्वक जाण्याची मानसिकता मुलांच्यात नसते; मग त्यांच्या पालकांच्यात असण्याचा प्रश्नच येत नाही. अशा कठीण परिस्थितीत कोर्टाकडे जाणे तर आज तरी जात बहिष्कृत केले म्हणून कारवाई होईल, असा कोणताही थेट कायदा अस्तित्वात नाही. दुसरीकडे जातसंघटनांचा आधार घेत, त्याचे राजकारण करत जातपंचायतीची दादागिरी आहे आणि त्याचे समर्थनही केले जात आहे, हे वास्तव परिस्थितीचे गांभीर्य अधिकच वाढवणारे आहे. जातिअंत कसा होईल? या यक्षप्रश्नाला आज तरी कोणाकडे ठोस उत्तर आहे, असे दिसत नाही. अशा वेळी आग्रही, आक्रमक, कृतिशील, दीर्घकालीन प्रबोधन हाच मार्ग जातिअंताच्या महामार्गाकडे जाणारी पायवाट निर्माण करणारा ठरतो, असे समितीला वाटते. जातपंचायतीला मूठमाती या कार्यक्रमाकडे या दृष्टीने पाहावयास हवे.

अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
 (ऑगस्ट २००८)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ! (उत्तरार्ध)

‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ ! (उत्तरार्ध) दाभोलकर, पर्यावरण, गणपती मूर्ती दान, उपक्रम, रूपरेषा , जनहित याचिका, न्यायालयीन आदेश   श...