शैक्षणिक
सनद परिषदेमागील वैचारिक सूत्र
दाभोलकर, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, आरक्षण, विवेकवाहिनी
सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय
संविधानाचे फार महत्त्वाचे मूलभूत भाग आहेत. विशेष म्हणजे ते केवळ वैचारिक चर्चेतून
नव्हे, तर १५० वर्षांच्या स्वातंत्र्य चळवळीत स्वातंत्र्याचा
जो अर्थ विकसित झाला, त्याच्याशी जोडलेला आहे. भारतातील सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिती वेगळी असल्यामुळे या मांडणीलाही वेगळेपण प्राप्त
झाले आहे. हा विचार जनसामान्यांपर्यंत सक्रिय पद्धतीने पोचवणारी राजकीय वा सामाजिक
जनचळवळ समाजात सध्या अस्तित्वात नाही. यामुळे भारतीय संविधानात ही मूल्ये कशामुळे आली, याचा इतिहास,
या मूल्यांचे पालन करण्यासाठी
विचार व वर्तन कसे असावे, या संदर्भातील कोणतेही प्रबोधन सध्या समाजात
होत नाही. याबाबतचा नेमका विचार शिक्षण क्षेत्रात चर्चेसाठीही टाळला जातो. ही बाब गंभीर
आहे. मूल्यविचार रूजवणे हेच शिक्षण क्षेत्राचे प्रधान कार्य आहे. हे घडून यावे यासाठी
विवेकी जनमानस घडवण्याचा प्रयत्न करणारी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व ‘विवेकवाहिनी’ या संघटना सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता
याची शैक्षणिक सनद तयार करण्यासाठी राज्यव्यापी अभ्यास वर्ग व त्याला जोडून परिषद घेत
आहेत. या विचारमंथनातून तयार होणारी सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता यांची शैक्षणिक
सनद महाराष्ट्र शासनाला सादर केली जाईल. शासनाने शिक्षण क्षेत्रामार्फत यासाठी पुढाकार
घेतल्यास चांगलेच आहे. तसे नसेल तर स्वयंसेवी पद्धतीने हे कार्य करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना यांना तरी ही सनद शिक्षक व विद्यार्थी
यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी सहकार्य लाभावे, अशी कल्पना आहे. या विषयांची
सूत्रमय मांडणी पुढे केली आहे. ती अंतिम नाही. परिषदेत तिला अंतिम रूप दिले जाईल.
धर्मनिरपेक्षता
१) भारतीय समाजात धर्मनिरपेक्षतेचा जो विचार रूजवावयाचा, त्याची मांडणी व कार्यपद्धती पाश्चिमात्य देशापेक्षा वेगळी असणार, याची स्पष्ट जाणीव घटनाकारांना होती. परदेशासारखे शासन व समाज यात
धर्मविषयक पूर्ण फारकत करणे भारतात शक्य नव्हते व इष्टही नव्हते. कारण भारतात धर्माच्या
नावानेच अनेकविध प्रकारचे शोषण चालू होते.
२) भारतीय घटनेतील धर्मविषयक भूमिका अशी आहे की, प्रत्येक भारतीय नागरिकाला स्वत:च्या उपासनेचे, धर्मपालनाचे, पारलौकिक कल्याणाचे व अध्यात्मिक उन्नतीचे
पूर्ण स्वातंत्र्य आहे; मात्र हे स्वातंत्र्य निरपवाद नाही. सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक नीतिमत्ता, कायदा आणि सुव्यवस्था, राष्ट्रीय एकात्मता व नागरिकांचे मूलभूत अधिकार याबाबत जर धर्मस्वातंत्र्याचा
अडथळा येत असेल तर ते स्वातंत्र्य शासन मर्यादित करू शकते. ही बाब स्पष्टपणे व प्रसंगी
कृतीचा आग्रह धरत समाजात पोचवावयास हवी.
३) पंडित नेहरूंच्या कालखंडापर्यंत धर्मनिरपेक्षतेबद्दल काही एक
आग्रही भूमिका घेतली जात होती. त्यानंतर अनेकविध कारणांनी धर्मनिरपेक्षता हा तत्त्वविचार
हिंदू-मुस्लिम सलोखा आणि दुसऱ्या बाजूने मुसलमानांचे लांगुलचालन
या चौकटीतच बसवला गेला.
४) लोकांच्या धार्मिकतेचा गैरफायदा घेऊन विविध स्वरुपाच्या कर्मकांडांतून
व प्रचारातून त्यांची मने धर्मांध बनवणे. धर्म हा राजकीय फायद्याचा विषय बनवला गेला. याचा प्रतिवाद कसा करावा, या आखणीची गरज आहे. तो पुढील दोन प्रकारे होऊ शकतो.
अ) ज्या गोष्टी विज्ञानाने निखालस असत्य ठरवल्या आहेत, ज्यामुळे लोकांचे कमी-जास्त प्रमाणात शोषण होते, अशा बाबी धर्माचा भाग असूच शकत नाहीत, याचा प्रसार करणे, जादूटोणा, अघोरी प्रथा यासारख्या बाबीदेखील धर्माचा भाग मानून त्याविरोधी
कायद्याला केला जाणारा तीव्र विरोध. या प्रबोधनाची गरज स्पष्ट कळते.
ब) लोकांची धार्मिकता ही त्यांची जगण्याची पद्धत समजून त्याचा
आदर करावयास हवा. क) महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांनी ही धार्मिकता नैतिकतेकडे वळवण्याचा
सक्रिय प्रयत्न केला. विधायक धार्मिकतेचा हा वारसा नीटपणे अभ्यासून प्रामाणिकपणे समाजात
रूजवण्याचा प्रयत्न करावयास हवा.
५) धर्मनिरपेक्षतेच्या शैक्षणिक सनदेची मांडणी वरील विचारांच्या
आधारे होईल.
सामाजिक
न्याय
१) सामाजिक न्यायाची भूमिका ही व्यापक आहे; परंतु या परिषदेपुरता त्याचा संबंध हा राखीव जागांचे आरक्षण एवढ्यापुरताच
घेतला आहे. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण ही कल्पनाच मुळात अन्याय करणारी आहे, गुणवत्ता डावलणारी आहे, समाजात फूट पाडणारी आहे, असा एक चुकीचा विचार समाजात हितसंबंधी वर्ग पद्धतशीरपणे रूजवतो
आणि समाजातील एक मोठा घटक त्याला बळी पडलेलाही आढळतो. त्यामुळे समाजाला आतून दुभंगलेपण
येते. ही बाब गंभीर - राष्ट्राला कमजोर करणारी आहे. यामुळेच याबाबतची वस्तुस्थिती नीटपणे
समजावून सांगणे आणि तात्त्विक भूमिका विषद करणे आवश्यक आहे.
२) वस्तुस्थितीबाबत अनेक गैरसमज हेतुत: घडवून आणलेले आढळतात. उदा.
अ) राखीव जागा फक्त १० वर्षांसाठीच होत्या.
ब) राखीव जागेमुळे गुणवत्ता डावलली जाते.
क) पूर्वजांनी जातिव्यवस्था पाळण्याची चूक केली. त्याची शिक्षा
त्यांच्या आजच्या वारसांना नको.
ड) १२ वीपर्यंत सर्वांना मोफत दर्जेदार शिक्षण द्या; पण त्यानंतर पुढील वाटचाल फक्त गुणवत्तेवरच व्हावयास हवी.
वरील स्वरुपाच्या सर्व हेतुत: पसरवण्यात येणाऱ्या अपप्रचाराला योग्य
ती उत्तरे आहेत. मात्र विद्यार्थी सोडाच; त्यांचे शिक्षक, प्राध्यापक एवढेच नव्हे, तर समाजातील सुशिक्षित
वर्गही वरील बाबतीत पूर्णत: अनभिज्ञ आढळतो.
३)
वस्तुस्थितीची काही परिमाणे नीटपणे समजावून सांगावयास हवीत. त्यातील काही मुद्दे पुढीलप्रमाणे
:
अ)
वेगवेगळ्या स्वरुपात, समाजात आरक्षण असतेच याचा तपशील.
ब) जगातील सर्व देशात कोणत्या ना कोणत्या कारणाने मागास राहिलेल्या
समाजासाठी तरतूद केलेली असतेच. त्याचे नाव वेगळे असेल; परंतु तत्त्व सामाजिक न्यायाचेच आहे. क) आरक्षण व्यवस्था चालू होऊनही
काही दशके उलटली; परंतु आजही देण्यात आलेले आरक्षणही पूर्णपणे
भरलेले नाही.
ड) आरक्षण मिळणाऱ्या वर्गातील जे स्थिर व संपन्न झाले आहेत, त्यांच्याऐवजी त्याच समाजातील दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा लाभ देणे
हे न्यायोचित आहे.
४)
या प्रश्नाबाबत काही मूलभूत मुद्दे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
अ) आरक्षण ही कायमस्वरुपी चालू ठेवण्याची गोष्ट नाही. जातिव्यवस्थेने
निर्माण केलेली विषमता यावरील तो उपाय आहे; परंतु सैद्धांतिक भूमिका
अशीच घ्यावयास हवी, की जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन हे होऊ शकते.
ते निर्धाराने करावयास हवे. राखीव जागांचा प्रश्न मग आपोआपच संपुष्टात येतो.
ब) जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन होत नाही, तोपर्यंत राखीव जागासदृश्य उपाययोजना बंद करणे हा राष्ट्रीय एकात्मतेवरील
मोठा आघात ठरेल.
क) आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवणे, हे व्यवहारात तर शक्य नाहीच; परंतु ते भारतीय संविधानातील
तरतुदी लक्षात घेता अशक्य आहे.
ड) भारतात उच्च शिक्षणाची संधी फारच छोट्या वर्गाला उपलब्ध आहे.
ही संधी फार मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची आणि त्यासाठी शिक्षणावरील खर्चाची पुनर्रचना
करण्याची गरज आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(सप्टेंबर २००६)
