बुधवार, ३१ जानेवारी, २०१८

महाराष्ट्राच्या पोलिसांना कोणत्या सूचना असतात?




महाराष्ट्राच्या पोलिसांना कोणत्या सूचना असतात?
दाभोलकर, विरोध, पोलीस बळ
मी गेली वीस वर्षे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य करतो. त्याला वाढता प्रतिसाद आहे. प्रथमच गेल्या दोन-अडीच महिन्यांत दादर, महाड व विलेपार्ले येथील माझ्या सभा उधळण्याचा प्रयत्न स्वत:ला हिंदूहितरक्षक म्हणवणाऱ्या संघटनेने नियोजनबद्ध पद्धतीने केला. पद्धत सर्वत्र एकच - माझे भाषण सुरू झाल्यावर वीस-पंचवीस लोक उभे राहतात. प्रश्न विचारावयाचा आहे म्हणून गलका करतात, जय शिवाजी..... जय भवानीच्या घोषणा देतात ॐ नम: शिवायचा जप करतात. दाभोलकर धर्मद्रोही आहेत, असे कंठरवाने ओरडून सांगतात. पोलीस पूर्वसूचनेमुळे हजर असतात. ते सुरुवातीला बघ्याची भूमिका घेतात. मग नरमाईने संबंधितांना सभागृह सोडण्यास सांगतात. काही काळाने त्याचा एवढाच उपयोग होतो की, घोषणा देणारे सभागृहाच्या बाहेर जाऊन, दारात उभे राहून घोषणा देत सभा उधळण्याचा प्रयत्न चालू ठेवतात. पोलीस बळाचा वापर करीतच नाहीत. सार्वजनिक कार्यक्रमात गोंधळ घालण्याच्या आरोपाखाली संबंधितांवर खटले भरणे तर दूरच; त्यांची साधी नावेही लिहून घेत नाहीत. पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे गोंधळ घालणाऱ्यांना एक मूक मान्यता मिळते.

मोठ्या संख्येने आलेला प्रेक्षकवर्ग बसून असतो. कार्यकर्ते जागच्या जागी याचा प्रभावीपणे प्रतिकार करू शकतात; पण तसे करणे म्हणजे विरोधकांना जे हवे तेच देणे होय. विवेकी वर्तनाशीही ते विसंगत ठरते. त्यामुळे कार्यक्रमाची लय बिघडण्यात आणि अर्धा-पाऊण तास वाया घालविण्यात संबंधितांना यश मिळते. नव्यानेच विचारप्रवाहात येऊ इच्छिणाऱ्यांच्या मनात काही प्रमाणात दहशत व साशंकता निर्माण करण्यात हिंदूहितरक्षकांना (!) यश येते.

मी स्वत:च्या भाषणाची पूर्ण जबाबदारी घेऊन बोलतो. त्याची ध्वनिमुद्रित फीत कोणीही घ्यावी, आक्षेप असल्यास संवाद करावा वा रास्त मार्गाने कोणतीही कारवाई करावी. हिंदूहितरक्षकांकडून याची अपेक्षा धरणे भाबडेपणाचे होईल, हे मी जाणतो. पण पोलिसांचे काय? परिवर्तनाच्या क्षेत्रात जो मुकाबला आम्ही करीत आहोत, तोच मुकाबला महाराष्ट्रातील सत्तारूढ पक्ष राजकीय क्षेत्रात करत आहे. असे असतानाही पोलीस इतकी बोटचेपी भूमिका घेत असतील तर त्यांना हे सरकार सूचना तरी कोणत्या देते?                       

अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(मे २००३)




मंगळवार, ३० जानेवारी, २०१८

पोलिसांचा धर्म म्हणजे ‘ड्यूटी’...




पोलिसांचा धर्म म्हणजे ‘ड्यूटी’...
दाभोलकर, पोलीस, बिरादरी
चळवळीमध्ये मदतीला उभी राहतात आणि विचारांच्या प्रेमापोटी मदतही करतात, ती आपली माणसं. तीच आपली बिरादरी. डाव्या चळवळीतील व्यक्ती यामध्ये भेटाव्यात, यात नवल नाही. परंतु समाजाच्या अन्य घटकात; विशेषत: चळवळीला उपयोगी पडणाऱ्या समाजघटकात ही बिरादरी आढळली की, आनंद होतो, आधारही वाटतो.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हा पोलीसप्रमुख भारती दलबीरसिंग यांच्याकडून अनपेक्षितपणे हा सुखद धक्का मिळाला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सत्यशोध प्रज्ञा परीक्षेच्या प्रशिक्षण शिबिराच्या समारोपाला ते आले होते. वयाने अगदी तरुण असलेल्या त्यांनी जे स्वत:चे अनुभव सांगितले, त्यावरून ते चळवळीचे उत्तम मित्र आहेत, याची खात्रीच पटली.
लहानपणी एकदा त्यांच्याकडून उपवास लक्षात न राहिल्याने मोडला गेला. स्वाभाविकच आई रागावली. त्यांनी आईला प्रतिप्रश्न केला, ‘मी विसरलो हे खरेच; पण मग देवाने मला उपवासाची आठवण का करून दिली नाही?’
जिल्हा पोलीसप्रमुख झाल्यावर त्यांनी जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यांना भेट देण्यास सुरुवात केली. पोलीस स्टेशनच्या ज्या इमारती असत, त्यामध्येच अंतर्गत पुनर्रचना करून अधिक चांगल्या सोयी कशा देता येतील, हे ते पाहू लागले. एका पोलीस स्टेशनला त्यांनी बैठक व्यवस्थेत काही बदल सुचविले. तेथील हाताखालचे अधिकारी एकदम गप्प झाले आणि नंतर म्हणाले, ‘असे करणे शक्यच नाही. या नव्या मांडणीत गावच्या देवाकडे आमची पाठ येते. त्यामुळे गुन्हे वाढतात. तसेच गुन्हेगार सापडतही नाहीत. शेवटी काय होईल ते पाहता येईल, मी सांगतो तसे करा,’ असा आदेश पोलीसप्रमुखांना द्यावा लागला.
दुसऱ्या एका पोलीस स्टेशनच्या आवारात देऊळच बांधलेले होते. त्याबाबत दलबीरसिंग यांनी स्पष्ट विरोध दर्शविला. एके ठिकाणी पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात महिला कर्मचाऱ्यांची सोय असलेल्या वसतिगृहातील महिला पोलीस श्री. भारती यांच्याकडे आल्या आणि त्यांना वसतिगृहात अनेकजण आजारी पडत असल्यामुळे सत्यनारायणाची महापूजा घालण्याची विनंती केली. जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी ती साफ नाकारली. या स्वरुपाची अनेक उदाहरणे आपल्या भाषणात त्यांनी दिली. समितीच्या कार्याला सर्व मदत करण्याचे आश्वासनही दिले. वर ते म्हणाले, ‘हे पाहा, तुमचे काम आमच्या फायद्याचेच आहे. पोलिसांचे काम अंधश्रद्धेमुळे कितीतरी वाढते. बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली हा अंधश्रद्धेचाच प्रकार. पण पोलिसांच्यावर त्यामुळे किती प्रचंड ताण आला. पुढे म्हणाले, ‘पोलिसांचा धर्म एकच आणि तो म्हणजे त्याची ड्यूटी. बाकीचे धर्म त्याच्या घरी. या भारतदेशी असे काही समंजस आणि आग्रही भारती मिळाले, तर अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कार्याला केवढा तरी जोम प्राप्त होईल.
                                                            अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(जानेवारी १९९६)



सोमवार, २९ जानेवारी, २०१८

महाराष्ट्र शासनाने भूत-भानामती कमिशन नेमावे




महाराष्ट्र शासनाने भूत-भानामती कमिशन नेमावे
दाभोलकर, भानामती कमिशन, मानसिक आजार
महाराष्ट्रात भूत-भानामतीग्रस्त रुग्णांची पाहणी करण्यासाठी शासनाने एक कमिशन नेमावे, अशी मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती करत आहे. अंधश्रद्धांची पाहणी करण्याचा काहीसा प्रयत्न कर्नाटक व आंध्र शासनाने भानामती कमिशन नेमून यापूर्वी केलेला आहे. महाराष्ट्रात हा प्रयत्न अधिक व्यापक व सखोल होण्याची गरज आहे. भुताने झपाटणे, देवी अंगात येणे, बाहेरची लागण इत्यादी अंधश्रद्धा दूर करून जनजागरण करण्याचा प्रयत्न अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेली काही वर्षे करत आहे. तरीही शासकीय सहकार्याची आवश्यकता आहे.

मानसिक आजारांचे व उपचारांचे स्वरूप
भूत-भानामती हे खरे तर मानसिक आजार असतात. या प्रकारच्या आजारात व्यक्तीची मनोवस्था बदलते. ती उद्दीपित होते किंवा उदासीन बनते. बडबडू लागते, गाऊ लागते, असंबद्ध वर्तन करू लागते वा डोळे मिटून अनैसर्गिक अवस्थेत बसून राहते. व्यक्तीच्या चेहऱ्यात, आवाजात बोलण्याच्या तपशिलात बदल होतो. मराठवाड्यात अंगात येण्याच्या प्रकाराला ‘भानामती’ म्हणतात. या स्त्रिया अंगावरील कपड्याचे भान न राहून आळोखे-पिळोखे देतात, घुमतात, जमिनीवर लोळतात. अंगात आलेल्या काही व्यक्ती लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात. हातातून हळद-कुंकू काढतात, पेटता कापूर खातात.

सुशिक्षित-अशिक्षित, ग्रामीण-शहरी, गरीब-श्रीमंत या सर्व ठिकाणी या प्रकाराबाबत प्रचंड कुतूहल, अज्ञान व गैरसमज आहेत. यामुळे प्रबोधन व शक्यतेनुसार उपाययोजना हे काम सध्या प्रामुख्याने केले जाते. नुकत्याच झालेल्या नवरात्रात संपूर्ण महाराष्ट्रात समितीतर्फे हेच काम प्रकर्षाने केले गेले.

मानसिक आजारात मोडणाऱ्या या सर्व प्रकारांची व्याप्ती खूप मोठी आहे. अपवाद वगळता सर्वांचा या प्रकारांच्यावर गाढा विश्वास असतो. मानसिक रुग्णाबद्दल समाजाचा दृष्टिकोनही उपहासाचा असतो. त्यामुळे भूत लागलेली व्यक्ती मनोरुग्ण आहे, यापेक्षा तिला बाहेरच्या कोणी पिशाच्याने झपाटले ही कल्पना सोयीची वाटते. हा समज बळकट करणारा देवऋषी-मांत्रिक सहज उपलब्ध असतो. संघटनेच्या प्राथमिक पाहणीत दापोली, जि. रत्नागिरी व चोपडा, जि. जळगाव या तालुक्यांच्या डॉक्टरांपेक्षा मांत्रिक- देवऋषींची संख्या व व्यवसायाची भरभराट जास्त आढळली.

या लोकांच्याकडे जाऊन खर्च खूप होतोच; परंतु अत्यंत चुकीच्या मार्गाचे अशास्त्रीय उपचार केले जातात. देवऋषींकडे गेल्याने मूळ रोग बरा होत नाही, वाढत जातो व क्रॉनिक होते. डॉक्टरकडे इतक्या उशिरा नेल्यानंतर औषधांचाही फायदा होत नाही. मग लोक चुकीची समजूत करून घेतात की, देवऋषीकडे नेले तेव्हा बरे वाटले होते. डॉक्टरांकडे नेल्यामुळे कोप झाला व आजार वाढला.

देवऋषी किंवा मांत्रिकाकडे भूत उतरवण्यासाठी मारझोड केली जाते. स्त्री-रुग्णांबाबत गैरप्रकार घडतात. या सर्व प्रकारात उपचारांसाठी ज्यांची मदत अत्यावश्यक ते रुग्णाचे नातेवाईक हा प्रकार बाहेरचा समजून दूर होतात. मानसोपचारतज्ज्ञाकडे नाईलाजाने नेले जाते, तोपर्यंत बराच उशीर झालेला असतो. एका प्रतिनिधिक उदाहरणाने हे स्पष्ट होईल.

पुणे जिल्ह्यात ओतूर येथे मानसोपचार केंद्र चालवले जाते. महिन्यातून एक दिवस या कामासाठी येरवडा मनोरुग्णालयातील ज्येष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. अनिता अवचट जातात. वर्षात त्यांनी ५१४ रुग्ण तपासले. त्यापैकी जवळजवळ सर्वजण आधी देवऋषी या मांत्रिकाकडे उपचार घेऊन आले होते. मांत्रिकाकडे हा आजार बरा होत नाही. वैद्यकीय औषधाने मात्र १०० टक्के बरा होतो. ही औषधे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुद्धा मिळतात. खेड्यात मांत्रिकाकडे अशा मुलांचे घोळकेच्या घोळके नेलेले दिसतात.

मांत्रिकाकडे केवळ मानसिक नव्हे, तर शारीरिक आजारांवर उपचार केला जातो. या सर्व प्रकाराच्या बळी बहुतेक वेळा स्त्रियाच असतात, ही अधिक खेदजनक बाब आहे. परभणी-नांदेड जिल्ह्यातील काही भागात अंगात येणाऱ्या स्त्रियांची एकेका गावातील संख्या विश्वास बसू नये इतकी मोठी आहे. या सर्व प्रकारात मग काही प्रमाणात ढोंग व फसवणूकही होते.

कमिशनची आवश्यकता
महाराष्ट्रातील भूतबाधाग्रस्त रुग्णांची पाहणी करण्यासाठी कमिशन नेमले जाईल, त्यात पुढील व्यक्तींचा सहभाग असावा.
१)    शासनाने नियुक्त केलेले अधिकारी
२)    मानसोपचारतज्ज्ञ
३)    अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतील कार्यकर्ते.

कमिशनमुळे पुढील गोष्टी लोकांसमोर येतील.
१)    समस्येची व्याप्ती आणि गांभीर्य.
२)    मानसिक रुग्णांचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण.
३)    समस्येवरील उपाययोजनेसाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय सेवेची ग्रामीण           भागातील उपलब्धी व तिची कार्यक्षमता.

व्यापक चळवळीचे स्वरूप
कमिशनच्या पाहणीनंतर या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी व्यापक स्वरुपाची जनचळवळ उभी करण्यासाठी पुढील गोष्टी करता येतील.
१)    गावातील डॉक्टरांचे मानसिक आजारांबद्दल व त्या वरील प्राथमिक उपचारांबद्दल प्रशिक्षण करणे.
२)    महत्त्वाच्या स्थानिक व्यक्तींना चळवळीमध्ये सहभागी करून घेणे.
३)    भोंदू डॉक्टरांविरुद्ध जशी न्यायालयीन कारवाई केली जाते, तशी दिशाभूल व शोषण करणाऱ्या देवऋषी, मांत्रिक यांच्या विरुद्धच्या न्यायालयीन कारवाईची तरतूद करणे.
४)    मानसिक आरोग्य हा सर्व आरोग्याचा पाया असतो, तो बळकट करण्यासाठी कर्नाटकात राबविण्यात येतो तसा कम्युनिटी सायकीअ‍ॅट्री हा प्रकल्प राबविणे.

भानामती स्क्वॉड
भानामती या शब्दाला आणखी एक अर्थ आहे. घरातील वस्तू आपोआप पेटणे, घरावर दगड पडणे, अंगावर, वस्त्रावर बिब्ब्याच्या फुल्या उठणे अशा बाबींनाही भानामती-काळी जादू म्हटले जाते. हे प्रकार महाराष्ट्रात कुठे ना कुठे घडतात, हे अधून-मधून कानावर येते. असे घडू लागले की, त्या भागात हा प्रकार करणी, जादूटोणा समजला जातो व भीतीचे, गूढतेचे वातावरण तयार होते.

हे सर्व प्रकार करण्यामागे बहुधा सायकॉलॉजिकली -माल अ‍ॅडजेस्टेड वा मेंटली अ‍ॅबनॉर्मल व्यक्ती असतात. काही वेळा यात केवळ फसवणूक होते. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडे आलेली अशी सर्व प्रकरणे आम्ही उघडकीस आणली आहेत. अशा प्रकारात संबंधितांच्या कुटुंबियांचे सहकार्य मिळणे अत्यावश्यक असते. ते अनेकदा नाकारले जाते व प्रकरण चालूच असते. अशा प्रकारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी निजामाच्या राज्यात भानामती स्क्वॉड होते. ते या प्रकारांचा बंदोबस्त करत अशी एखादी समिती शासनाने नेमावी. भानामतीची घटना त्यांना कळवणे संबंधितांवर बंधनकारक असावे. चौकशी करून उपाययोजना करण्याचे अधिकार समितीला असावेत. असे झाल्यास भानामतीमुळे होणारी घबराट टळेल व गूढ शक्तीतील फोलपणा लोकांना उमगेल. केवळ पोलीस अधिकाऱ्यांना हे काम देऊन चालणार नाही. कारण त्यांचाही या प्रकारांवर विश्वास असतो. परंतु त्यांचे प्रशिक्षण करता येईल व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते, मानसोपचारतज्ज्ञ, पोलीस अधिकारी यांचा समावेश असलेली ही समिती या प्रकरणाचा त्वरित व निश्चित बंदोबस्त करू शकेल.

या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी आम्ही शासनाने भूत-भानामती कमिशन नेमावे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(डिसेंबर १९८८)




रविवार, २८ जानेवारी, २०१८

जादूटोणाविरोधी कायद्याची धीमी वाटचाल




जादूटोणाविरोधी कायद्याची धीमी वाटचाल
दाभोलकर, कायदा, चालढकल, इच्छाशक्तीचा अभाव, कालहरणाची काळी पत्रिका, आरोप
जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दोन जुलैला पुणे येथे पत्रकारांनी छेडले. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘या पावसाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर होईल. आतापर्यंत कायदा मांडू,’ असे म्हणणारे मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच कायदा मंजूर करू, असे शब्द वापरत होते, हे सुद्धा आश्वासक होते. त्यानंतर पाच दिवसांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले की, ‘हा कायदा फक्त अघोरी अंधश्रद्धांच्या विरोधात आहे; शिवाय वारकऱ्यांच्या सर्व सुधारणा मान्य करून वीस बदल कायद्यात केलेले आहेत. यामुळे कायदा करण्यात अडचण नाही. ८ जुलैला संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मला फोन करून भेटीला बोलाविले. त्या भेटीच्या वेळी योगायोगाने विधानसभेचे अध्यक्ष ना. दिलीप वळसे-पाटील, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार, मुख्यमंत्री ना. पृथ्वीराज चव्हाण मला भेटले. त्या सर्वांचा सूर कायदा करण्याबाबत होकारार्थी होता. एकूण सर्व वातावरण कायदा होऊ शकेल, असे वाटणारे होते. ९ जुलैला मी, अविनाश पाटील व नंदकिशोर तळाशीलकर यांनी विधानपरिषदेचे भाजप नेते विनोद तावडे यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी कायद्याबाबत चर्चा केली. दुसऱ्या दिवशी टी.व्ही.९ चॅनेलवर कायद्याचे कट्टर विरोधक शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांच्याशी चर्चा झाली. या दोघांनी जे आक्षेप घेतले, ते अर्थहीन होते. दुसरीकडे, १० तारखेला सकाळी आम्ही राज ठाकरे यांना भेटलो. त्यांनी कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दिला. कायद्याबाबतचे गैरसमज दूर व्हावेत म्हणून चित्रपुस्तिका प्रकाशित करण्याची सूचना केली व स्वत: त्यासाठी सहकार्य देण्याचे कबूल केले. याबरोबरच झी.टी.व्ही. यांनी माझी कायद्याबाबत अर्धा तास मुलाखत दाखविली. ए.बी.पी. माझाने देखील एक विशेष कार्यक्रम सादर केला. हे सर्व वातावरण दिलासा देणारे होते.

दुसऱ्या बाजूला, १० जुलैपासून वारकरी संप्रदायाच्या प्रमुखांनी, त्यांना न विचारता कायदा केल्यास वारी रोखण्याची भूमिका घेतली. त्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी यू टर्न घेतला आणि त्यांनी जाहीर केले की, वारकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कायदा करणार नाही. आता वारकरी बांधवांशी तब्बल दोन वर्षे चर्चा केल्यानंतर व कायदा करणार, असे जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अनाकलनीयपणे पुन्हा चर्चा सुरू करणे, यामागचे कारण समजणे अवघड होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक इच्छाशक्तीचा अभाव एवढेच त्याचे कारण असणार. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना मी पत्र लिहिले. त्यामध्ये त्यांना लिहिले की, बहुसंख्य वारकऱ्यांचा व त्यांच्या प्रतिनिधींचा कायद्याला पाठिंबा आहे. मात्र काही राजकीय हिंदुत्ववादी शक्ती वारकऱ्यांच्यात कार्यरत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून कायदा याच अधिवेशनात करावा. कारण मुख्यमंत्र्यांना हे नक्की माहीत आहे की, कायद्यामध्ये धर्माची उपासना व आचरण यावर कसलेही बंधन नाही. सर्व वारकऱ्यांची १०० टक्के समज पटेपर्यंत कायदा थांबवल्यास तो कधीच होणार नाही. त्यामुळे आता खरा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक व राजकीय निर्धाराचा आहे. मात्र आजची परिस्थिती अशी आहे की, याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून फारशी आशा बाळगता येत नाही.

कायद्याच्या कालहरणाची काळी पत्रिका प्रकाशित करण्याच्या कार्यक्रमाला मराठीतील प्रिंट मीडियाने मोठीच मदत केली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नगर, औरंगाबाद, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, जालना, बीड, हिंगोली, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, सोलापूर, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, वर्धा, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी या सर्व जिल्ह्यांत कायद्याच्या काळ्या पत्रिकेचे प्रकाशन काही ठिकाणी समाजसुधारकांच्या पुतळ्यासमोर झाले; तर बहुतेक ठिकाणी ते पत्रकार परिषदेत झाले. त्यांचे इतिवृत्तांत स्थानिक जिल्हा वृत्तपत्रांत; तसेच विभागीय वृत्तपत्रांतही चांगल्या प्रकारे आले आहेत. शासनाच्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ स्वत:च्या तोंडाला काळे फासण्याचा कार्यक्रम रायगड जिल्ह्यात व लातूर येथे उत्तम प्रकारे पार पडला. कदाचित हा महिना संपेपर्यंत आणखी काही ठिकाणी कार्यक्रम घडतील.

या सर्वांमध्ये, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती एक संघटित शक्ती असून सामाजिक न्यायाच्या मागणीसाठी सातत्याने गेली १८ वर्षे संघर्षशील आहे, हे वास्तव ठळकपणे लोकमानसासमोर आले. काळ्या पत्रिकेची कल्पना ही मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना आवडली. यामुळे जादूटोणाविरोधी कायद्याची आग्रही मागणी समितीने कायम ठेवली आहे. मात्र आता निर्णय सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर आहे. २२ जुलैला मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. त्यानंतरच परिस्थितीचा अचूक अंदाज येऊ शकेल.

ताजा कलम
जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत मंगळवार, ता. २३ जुलै रोजी मी विधानभवनात थडकलो. कोणतीही वेळ न घेता थेट भेटीसाठी गेल्यावर काही वेळा प्रचंड गैरसोय होते आणि काही वेळा अनपेक्षित लाभ होतो. माझे तसेच झाले. जादूटोणाविरोधी कायदा ज्या संसदीय कामकाज मंत्री ना. हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे आहे, ते मला त्यांच्या कार्यालयात तुलनेने मोकळे भेटले. आतापर्यंत अनेकदा या कामासाठी मी त्यांना भेटलो आहे. ते उडवाउडवी करतात, असा माझा ग्रह अनुभवाने बनला होता. २३ जुलैला मात्र अनुभव वेगळा आला. त्यांनी माझे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र नीट वाचले. त्यावर खुणा केल्या. सचिवाला बोलावून असे सांगितले की, हे पत्र ताबडतोब सामाजिक न्याय मंत्री ना. शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे द्या व वारकरी प्रतिनिधींसमवेत मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावण्यासाठी वेळ मागण्याचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवावे, अशी विनंती करा. त्याबरोबर त्यांनी ११ जुलै रोजी वारकरी संपद्रायाच्या नेत्यासमवेत झालेली चर्चा सांगितली. ही चर्चा मी मुख्यमंत्र्यांच्या समवेत बोलूनच त्यांच्यावतीने केली आहे, हे सांगितले. त्याप्रमाणे ते म्हणाले की, वारकरी बांधवांना मी स्पष्ट कल्पना दिली आहे की, हा कायदा फक्त अघोरी बाबी, जादूटोणा, करणी याविरोधात आहे. अशा बाबींना संतांनीही नेहमीच विरोध केला आहे. हा कायदा मांडण्यापूर्वी तुम्हाला दाखवण्यात येईल आणि मुख्यमंत्री तुमची बैठकही घेतील. याप्रमाणे ही बैठक आपण लवकरात लवकर घेऊ या, असे त्यांचे होकारात्मक प्रतिपादन होते. त्यानंतर मी थेट ना. शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे गेलो. तेही लगेच भेटले. पत्र लिहिण्यासाठी ते तयारच होते. त्यांचे सचिव श्री. नाईकडे यांनी पत्र तयार केले. तोपर्यंत ना. महोदय विधान परिषदेत कामकाजासाठी गेले होते; पण विधानपरिषदेत कर्मचारी पाठवून त्यांची सही ताबडतोब आणण्यात आली. त्यानंतर हे पत्र घेऊन मी या बाबीशी संबंधित मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांना भेटलो. त्यांच्याकडे नेहमीप्रमाणे प्रचंड गर्दी होती. मात्र नेहमीप्रमाणेच त्यांनी मला ताबडतोब वेळ दिला. मी त्यांना दोन्ही पत्रे दिली. एक ना. शिवाजीराव मोघे यांचे व दुसरे मुख्यमंत्र्यांची भेट मागणारे माझे पत्र. त्यांनी ताबडतोब भेटी ठरवण्याशी संबंधित मुख्यमंत्र्यांचे पी. एस. अभिजित घोरपडे यांच्याकडे माझे पत्र पाठवले. म्हणजे खरे तर मीच ते घेऊन गेलो. अधिवेशन चालू असताना पी. एस. अत्यंत व्यस्त असतात. मात्र ते त्यांच्या जागेवर होते. ते पूर्णत: महात्मा फुले यांच्या विचाराला मानणारे आहेत. त्यांनी सोमवार अथवा मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या सोयीनुसार वारकरी संप्रदायाच्या प्रतिनिधींच्याबरोबर बैठक बोलावण्याचे मान्य केले. मी परतलो. सातारा गाठण्यास रात्री एक वाजला. २५ तारखेला सकाळी नऊ वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावरून दुपारी ४ वाजता मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिल्याचा फोन आला. ताबडतोब गाडी घेऊन निघालो. पाऊस, खराब रस्ते यावर मात करत चार वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पोचलो. तिथे महाप्रचंड गर्दी होती. दालनात मराठवाड्याबरोबरच्या मोठ्या प्रतिनिधी मंडळाशी मुख्यमंत्री चर्चा करत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या खोलीत दाटीवाटीने आमदार बसले होते वा उभे होते. त्याच्या आतल्या बाजूच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अँटी चेंबरमध्येही काही जण घुसले होते. माझ्या आधीची भेटीची वेळ दिलेले तीन आजी-माजी आमदार ताटकळत होते; शिवाय सहा वाजता मुख्यमंत्र्यांची कॅबिनेट बैठक होती. अशा परिस्थितीत भेट मिळणे केवळ अशक्य दिसत होते. मराठवाडा प्रतिनिधींसमवेत बैठक संपवून मुख्यमंत्री त्यांच्या खोलीत आले. मुख्यमंत्री निधीला देणगी देणाऱ्या काहीजणांचे चेक हातात घेऊन त्यांनी फोटो दिले. ते घाईघाईने आतील चेंबरमध्ये गेले. तेथे काही महत्त्वाची चर्चा चालू असावी. मी आणि इतर अनेक इच्छुक मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात अस्वस्थपणे काय होणार, असा विचार करत बसलो होतो. तेवढ्यात आतून मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह बाहेर आले. मी त्यांना मला चारची वेळ मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगितले. त्यांनी दारावरच्या शिपायास आतील लोक बाहेर आल्यावर मला सोडण्यास सांगितले. तोपर्यंत काटा सहावर सरकला होता. आतील लोक बाहेर येण्याच्या आतच घाईघाईने ना. हर्षवर्धन पाटील व ना. नारायण राणे मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये घुसले. आता त्यांची चर्चा झाल्यावर मुख्यमंत्री थेट कॅबिनेटलाच जाणार, हे उघड होते. त्यामुळे मी क्षणभर विचार केला. संकेत बाजूला ठेवले आणि मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये घुसलो. दारावरच्या पहारेकऱ्याने किंवा आत असलेले पी. एस. यादव यांनी माझी ही घुसखोरी चालवून घेतली. मुख्यमंत्र्यांची संबंधित दोन मंत्र्यांच्या बरोबरची कामाची चर्चा संपली. ते कॅबिनेटला जाण्यासाठी वळले, तेवढ्यात मी त्यांच्यासमोर उभा राहिलो. मी म्हणालो, ‘आपण वारकरी प्रतिनिधींशी कायद्याच्या मसुद्याबाबत चर्चा करणार आहात. विधानसभा चालू आहे. त्यामुळे हक्कभंग होणार नाही का?’ या मुद्द्याने मुख्यमंत्री व ना. हर्षवर्धन पाटील यांनी थोडी चर्चा केली. दोघांचेही मत असे पडले की, तसे होणार नाही. मग मी ही चर्चा आपण लवकरात लवकर करावी, विधिमंडळात कायदा मांडावा व मंजूर करावा, अशी मागणी केली. त्याला अर्थातच ठोसपणे होय, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले नाही. ना. हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, ‘जर आम्हाला कायदा करावयाचाच नसता तर आम्ही आधीच्या या सर्व बाबी तरी कशाला केल्या असत्या?’ मी म्हणालो, ‘वारकऱ्यांमध्ये हिंदुत्ववादी राजकीय शक्ती कार्यरत आहेत. यामुळे सर्व वारकरी नेत्यांचे समाधान अशक्य आहे. याबाबत मुख्यमंत्री स्पष्टपणे असे म्हणाले की, ‘आम्हाला याची पूर्ण कल्पना आहे व त्याबाबत आम्ही योग्य ती दक्षता घेऊ चर्चा संपली. मात्र वारकरी प्रतिनिधींच्या समवेत बैठक घेणे, कायदा विधानसभेत मांडणे व तो मंजूर करून घेणे याबाबत ठोस वेळापत्रक ठरले नाही. कायदा करण्याची शासनाची तयारी आहे; मात्र त्याबाबत प्राधान्य दाखवण्यासाठी सामाजिक इच्छाशक्ती कमी पडत आहे, असे माझे मत बनले. मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहण्याच्या काळात आमदार भाई जगताप व डॉ. सुधीर तांबे (काँग्रेस), आमदार विद्याताई चव्हाण यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा झाली. यासाठी वातावरणनिर्मिती करावयास राज्यव्यापी मोहीम काढावी, अशी सूचना त्यांच्यामार्फत पुढे आली.

या अधिवेशनात कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर होणे. मला शक्य दिसत नाही. परंतु वातावरण कायद्याच्या दिशेने हळूहळू, पण निश्चितपणे अनुकूल बनत आहे. याच दिवशी सनातन संस्थेचे धरणे आझाद मैदानावर होते आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांना भेटावयास त्यांचे प्रतिनिधी आले होते. त्यांनी आता कायदा संपूर्ण रद्दच करण्याची मागणी केली आहे. वारकरी संप्रदायातील मोठा गट कायद्यास पाठिंबा देण्याची शक्यता त्यांना दिसत असल्याने त्यांनी आता कायदा सुधारणा याऐवजी कायदाच नको, अशी टोकाची भूमिका घेतलेली दिसते, जी एका अर्थाने समितीची मागणी मान्य होण्याच्या वाटेवर आहे, या मानसिकतेचे लक्षण आहे, असे मला वाटते. याचाच एक भाग म्हणजे विधान परिषदेत शिवसेनेचे आमदार, माजी विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी समितीवर व माझ्यावर आरोप केले. परदेशातून पैसे घेऊन समिती लोकांची दिशाभूल करते आहे, या स्वरुपाचे हे आरोप होते. त्यांना तिथल्या तिथेच विधान परिषदेत आमदार विद्याताई चव्हाण यांनी विरोध केला. दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र टाईम्सने याबाबत माझे म्हणणे मागवून घेऊन छापले होते, हे विद्याताईंनी वाचले होते आणि मी आता विधान परिषदेत हे वाचून दाखवीन, असे त्या मला म्हणाल्या. अनेक कार्यकर्त्यांनीही ते वाचून फोन केले. एकूण आपण हळूहळू ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने चाललो आहोत, अशी माझी भावना आहे. नागपूर अधिवेशनाच्या आधी आणखी एक जोरदार धक्का द्यावा लागेल, तो आपण देऊच.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(ऑगस्ट २०१३)




‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ! (उत्तरार्ध)

‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ ! (उत्तरार्ध) दाभोलकर, पर्यावरण, गणपती मूर्ती दान, उपक्रम, रूपरेषा , जनहित याचिका, न्यायालयीन आदेश   श...