‘अंनिस’ची
एक यशस्वी चळवळ!
(उत्तरार्ध)
दाभोलकर, पर्यावरण, गणपती मूर्ती दान, उपक्रम, रूपरेषा, जनहित याचिका, न्यायालयीन
आदेश
शासन
निर्णय :
सणांचे साजरीकरण; विशेषत: सार्वजनिक स्तरावर होणारे सणांचे
साजरीकरण हे जनसमुदायांस नवचैतन्य देणारे असावे. जाणते-अजाणतेपणी काही वेळा अशा साजरीकरणातून
निसर्गाच्या जल व हवा या प्रमुख घटकांचे प्रदूषण सर्व मानवी समाजासाठी हानिकारक ठरत
असते. पर्यावरणविषयक विविध कायदे व त्या कायद्यांची अंमलबजावणी ही व्यापक जनहितार्थ
असून त्यासाठी प्रत्येकाचा महत्त्वाचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच संतुलित पर्यावरणासाठी विविध घटकनिहाय
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
स्थानिक
स्वराज्य संस्था :
·
सार्वजनिक
उत्सव जसे - गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, दीपावली यासह इतर विविध सणांच्या साजरीकरणाच्यावेळी सर्वसाधारणपणे
प्रदूषित होणारे जल, हवा यासारख्या घटकांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी
पुढीलप्रमाणे अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व्हावी.
·
नद्या, सरोवरे, समुद्र यासारख्या जलाशयात मूर्तींचे विसर्जन
टाळण्यासाठी सर्व संबंधितांना पर्यायी जागा, कृत्रिम तलाव स्वरुपात उपलब्ध करून देणे वा सद्य:स्थितीत
विसर्जनासाठी वापरण्यात येत असलेल्या नैसर्गिक जलाशयांत विसर्जनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था
(कुंड) करण्यात यावी. यात जलाशयातील पाणी गेटद्वारे त्या कुंडात जाईल; मात्र कुंडातील पाणी जलाशयात जाऊ शकणार नाही.
·
अशा
कृत्रिम तलावांची जागा ही सार्वजनिक उत्सव साजरे
करणाऱ्या मंडळांच्या स्थानापासून प्राधान्याने जवळ असावी; जेणेकरून विसर्जन मिरवणूक आटोपशीर व कमी प्रदूषणकारक होण्यास सहाय्य
होईल.
·
अशा
कृत्रिम तलावांच्या जागेविषयी व्यापक प्रसिद्धी करण्यात
यावी.
·
अशा
कृत्रिम तलावात; तसेच नैसर्गिक जलाशयातील
कुंडात विसर्जित मूर्ती व इतर पूजा साहित्यांची विल्हेवाट स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण
मंडळाच्या प्रतिनिधींच्या सल्ल्याने करण्यात यावी.
·
शाडू
वा मातीपासून; तसेच कागदी लगद्यापासून बनविण्यात आलेल्या
नैसर्गिक रंगाच्या मूर्तींच्या वापरास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी अशा मूर्तींची उपलब्धता
सार्वजनिक ठिकाणी होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा वा त्यांना विशेष सवलत देण्यात यावी.
·
सार्वजनिक
मंडळांना परवानगी देत असताना परवानगी पत्रात खालील बाबी अंतर्भूत असाव्यात.
एक) मंडळाच्या ठिकाणी ओला व सुका कचरा यासाठी स्वतंत्र कचरा-कुंड्या
ठेवणे.
दोन) स्वतंत्र निर्माल्य कलश ठेवणे.
तीन) मंडळाने ध्वनिक्षेपकाचा वापर करीत असताना ‘ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण), नियम
२००० सुधारणांसह’ मधील ध्वनीच्या पातळीचे नियंत्रण ठेवणे.
चार) मूर्तींच्या विसर्जनाचे स्थळाबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावा.
असे निर्देश देताना संबंधित सार्वजनिक मंडळाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून संयुक्तिकपणे
निर्णय घेण्यात यावा.
पाच) मंडळाच्या सार्वजनिक उत्सवात केलेल्या आरासीबाबत व त्याच्या
विल्हेवाटीबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
·
सार्वजनिक
मंडळाने वेळोवेळी जमा होणारा ओला व सुका कचरा; तसेच निर्माल्य गोळा करणे
व त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी निश्चित व्यवस्था करून त्याबाबतच्या सूचना सर्वसामान्य
नागरिकांना उपलब्ध करून देणे.
·
पर्यावरणपूरक
सणांच्या साजरीकरणाबाबत जनजागृती करण्यात यावी.
·
वरील
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी सार्वजनिक मंडळांचे
प्रतिनिधी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संबंधित
विषयातील अधिकारी व अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी, स्थानिक पोलीस यंत्रणेचे
प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समन्वय समिती स्थापन करावी.
सार्वजनिक मंडळासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना
सार्वजनिक उत्सव मंडळाने मूर्तीची प्रतिष्ठापना, उत्सवाच्या दिवसातील मूर्तींचे पूजन व तिचे विसर्जन पर्यावरणपूरक
पद्धतीने करून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी पुढील बाबींचे पालन करावे.
एक) शाडू वा मातीपासून; तसेच कागदी लगद्यापासून बनविलेल्या पर्यावरणपूरक रंगांच्या; तसेच लहान आकाराच्या मूर्तींना प्राधान्य द्यावे.
दोन) उत्सवाच्या काळात भक्तसमुदायांकडून
होत असलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरास बंधन घालण्यात यावे.
तीन) सार्वजनिक ठिकाणी असलेला ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे साठवून
त्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून योग्य ती विल्हेवाट लावावी. अशा
प्रकारे स्वतंत्र निर्माल्य कलश ठेवून त्यात दैनंदिन पूजेसाठी वापरलेली सामग्री जमा
करावी व त्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून योग्य ती विल्हेवाट लावावी.
निर्माल्य कलशात प्लॅस्टिक फुले,
माळा यासारखी अविघटनशील
सामग्री जाणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी.
चार) मूर्तीच्या आरासीच्या
वेळी थर्माकोल व पर्यावरणास हानिकारक इतर वस्तूंचा अनावश्यक वापर टाळावा व नैसर्गिक
अशा विविध रंगांच्या फुलांच्या आरासीस अधिकाधिक प्राधान्य द्यावे.
पांच) विद्युत रोषणाई व ध्वनिक्षेपकांचा वापर माफक स्वरुपात करण्यात
यावा; तसेच निश्चित केलेल्या मानकाप्रमाणे दिवसा
व रात्री ध्वनीची पातळी नियंत्रित ठेवण्याची दक्षता घ्यावी.
सहा) मूर्तीचे विसर्जन हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधीमार्फत
कृत्रिम तलावात करण्यात यावे व आरासीची; तसेच स्थानिक ध्वनीची पातळी योग्यप्रकारे नियंत्रित ठेवण्याची दक्षता
घ्यावी.
सहा) मूर्तीचे विसर्जन
हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधीमार्फत कृत्रिम तलावात करण्यात यावे व आरासीची योग्य प्रकारे स्थानिक स्वराज्य
संस्थेच्या प्रतिनिधीमार्फत विल्हेवाट लावावी.
सात) मूर्तीची प्रतिष्ठापना व विसर्जन करताना मिरवणुकीत ध्वनीची
पातळी मानकाप्रमाणे नियंत्रित ठेवावी. तसेच गुलालाऐवजी पर्यावरणपूरक रंगांचा अधिकाधिक वापर करण्यात यावा.
आठ) सार्वजनिक मंडळांनी केलेली आरास/देखावे हे शक्यतो बंदिस्त नसावेत.
दर्शनरांग अलगरित्या ठेवण्यात आली असली, तरी इतर भक्तजणांना रांगेशिवाय
मूर्तीचे दर्शन व आरास पाहावयाची सोय खुली असावी; जेणेकरून गर्दीमुळे प्रदूषण
कमी होऊन पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास सहाय्यभूत होईल.
सर्वसामान्य
नागरिक/घरकुल/निवासी संकुले
पर्यावरणसंरक्षण ही वैयक्तिक जबाबदारी आहे. समाजात प्रत्येकाने
वैयक्तिक आयुष्यात पर्यावरणपूरक गोष्टींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
एक) परिसरातील सार्वजनिक
गणेशोत्सव मंडळांना वर्गणी देत असताना, सदर मंडळ पर्यावरणपूरक
बाबींचा अवलंब करीत आहेत, याची निश्चिती करणे.
दोन) सार्वजनिक मंडळाच्या
ठिकाणी दर्शनास जाताना प्रसाद व पूजेच्या साहित्यासाठी प्लॅस्टिक पिशव्यांसारख्या पर्यावरणास
घातक ठरणाऱ्या बाबींचा वापर टाळावा.
तीन) शाडू व मातीपासून; तसेच कागदी लगद्यापासून
बनविलेल्या पर्यावरणपूरक रंगांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करावी.
चार) घरकुलात/संस्थेत/निवासी संकुलात ‘एक घरकुल-एक गणपती’ची संकल्पना रूजवावी.
पांच) घरकुल/निवासी संकुलात आरास ही सोसायटीतील वृक्षवेली, फुला-पानांची करावी. जेणेकरून सोसायटीत वृक्ष लागवडीस अधिकाधिक
प्रोत्साहन मिळेल.
सहा) घरकुल/सोसायटीत ध्वनिक्षेपकाचा वापर टाळावा. त्याऐवजी विविध
कला-गुणांच्या आविष्कारास प्राधान्य द्यावे.
सात) मूर्तीचे विसर्जन हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपलब्ध करून
दिलेल्या कृत्रिम तलावात करावे व निर्माल्याची विल्हेवाट निर्माल्य
कलशाद्वारे लावण्यात यावी.
अशासकीय संस्था
महाराष्ट्र राज्यात अशासकीय पर्यावरणपूरक उपक्रमांमध्ये महत्त्वाचे
योगदान आहे. शासन यंत्रणा कायद्याची अंमलबजावणी करीत असताना त्यासाठी अशासकीय संस्थेकडून
मिळणारे सहाय्य अनन्यसाधारण आहे.
एक) मूर्तीची प्रतिष्ठापना, विसर्जन यात विहित मानकांचे पालन करण्याबाबत स्थानिक यंत्रणेस आवश्यक
ते सहाय्य देणे.
दोन) सणांचे साजरीकरण पर्यावरणपूरक
पद्धतीने केल्यास कालांतराने ते सर्वसामान्यांनाच उपयुक्त होणार आहे, ही बाब लोकमानसावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करणे.
तीन) पर्यावरणपूरक मूर्ती व पूजासाहित्य सहज सुलभ उपलब्ध होण्यासाठी
स्थानिक यंत्रणेस आवश्यक ते सहाय्य देणे. यासाठी मोठी खरेदी संकुलांच्या (मॉल्स्) प्रतिनिधींशी
चर्चा करून जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वय साधणे.
पर्यावरणपूरक सणांचे साजरीकरण हितकारक असून संबंधित यंत्रणेमार्फत
त्याचे पालन झाल्यास त्याचा दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र.२०११०५०३१५२७४०००१
असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(वल्सा
आर. नायर सिंह)
सचिव, पर्यावरण, महाराष्ट्र शासन
प्रत
-
मा.
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
मा.
उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव
मा.
मंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव
मा.
राज्यमंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव
सर्व
मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव
सर्व
मा. आमदार, महाराष्ट्र राज्य
सर्व
मा. खासदार, महाराष्ट्र राज्य
मा.
मुख्य सचिव यांचे सचिव
अप्पर
मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व प्रशासकीय विभाग,
सर्व
आयुक्त, महानगरपालिका
सर्व
जिल्हाधिकारी
सर्व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
सर्व
मुख्य अधिकारी, नगर परिषद, नगरपालिका
महाराष्ट्र
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सायन
निवड
नस्ती/पर्यावरण विभाग.
उच्च
न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून मिळाला शासनाला आदेश : फक्त मातीच्या
व नैसर्गिक रंगाच्या मूर्तींनाच परवानगी राहणार
महाराष्ट्र अंनिसच्या पर्यावरणपूरक गणेश
विसर्जन मोहिमेला भरीव पाठबळ
महाराष्ट्र अंनिसतर्फे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात २००५
साली दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर अंतिम सुनावणी होऊन फक्त मातीच्या व नैसर्गिक रंगांच्या मूर्तींनाच परवानगी
दिली जावी, असे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च
न्यायालयाने दिलेल्या सूचना व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे
उल्लंघन झाल्यास मुंबई पोलीस कायद्यानुसार फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करावी, असे खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला सूचित केले आहे. त्यामुळे सतत
१५ वर्षे पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी ‘विसर्जित मूर्ती व निर्माल्य
दान करा मोहीम’ राबविणाऱ्या महाराष्ट्र अंनिसच्या विधायक
व कृतिशील उपक्रमाला पाठबळ मिळाले आहे, असे महाराष्ट्र अंनिसचे
राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.
गणेश विसर्जन पर्यावरणसुसंगत होण्यासाठी
गेली १५ वर्षे महाराष्ट्र अंनिस सतत कृतिशील आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे दोन कोटी कुटुंबांपैकी
किमान एक कोटी कुटुंबांत सरासरीने दोन किलो वजनाच्या गणेशमूर्तीची स्थापना होते. जवळपास
सर्व मूर्ती पारा, शिसे वापरून तयार केलेल्या विषारी रासायनिक
रंगाने रंगवलेल्या असतात. मूर्ती ‘प्लॅस्टर
ऑफ पॅरिस’ने बनवलेल्या असल्याने पाणी लागताच त्या
दगडासारख्या घट्ट बनतात. यामुळे प्रतिवर्षी पाण्याच्या स्रोतात सुमारे दोन कोटी किलो
गाळ साठतो व गंभीर रासायनिक प्रदूषणही होते. याबाबत विधायक बदल घडवून आणण्यासाठी अनेक
उपक्रम समितीने राबवले आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून
२००५ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश
पाटील व संस्थापक-कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
धुळ्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांनी त्यांच्या विधी अध्ययन
व संशोधन केंद्राच्या वतीने सदर जनहित याचिकेचा मसुदा तयार केला होता. त्याबरोबरच पर्यावरणसुसंगत
गणेशोत्सवासाठी प्रबोधनाची चळवळ चालूच होती. महाराष्ट्र शासनाचे पर्यावरण खाते व प्रदूषण
नियंत्रण मंडळ यांचा पाठिंबा लाभल्याने काही होकारात्मक बदलही झाले. मात्र प्रश्नाचे
महाप्रचंड स्वरूप आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती व क्षमता यांचा अभाव यामुळे एकूण मर्यादित
यश आले. मूर्तीमुळे होणारे पाणी प्रदूषण पूर्णपणे थांबवण्यासाठी वनस्पती रंगांनी रंगवलेली
मातीची मूर्ती हाच पर्याय योग्य होता. त्याचीच मागणी जनहित याचिकेत केली होती. मा.
न्या. खानविलकर यांनी २०१० साली केंद्र सरकारला याबाबत प्रतिवादी केले. त्यांनी याबाबत
केंद्र शासनाची भूमिका स्पष्ट करण्यास बजावले. या आदेशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण
मंडळाने याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीची रूपरेखा सादर केली आणि त्यासाठी स्वतंत्र कायदाही
व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे न्यायालयाला
सांगितले. समितीची मागणी आणि या रूपरेखा जवळपास एकच आहेत, याचे समितीला समाधान वाटते. या प्रतिपादनानंतर मा. न्या. डी. बी.
भोसले व न्या. आर. एन. बोर्डे यांच्या खंडपीठाने समितीची जनहित याचिका निकाली काढली.
समितीच्या वतीने अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी काम पाहिले. १५ वर्षांच्या चळवळीमुळे हे यश मिळाले, अशी समितीची भावना आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण
मंडळाने सादर केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे महाराष्ट्र शासनाला कटाक्षाने पाळण्याबाबत
आदेशित करण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्र शासन सदरील मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन
होणार नाही, याची दक्षता घेईल, अशी उच्च न्यायालयाला अपेक्षा असल्याचे सूचित केले आहे. त्यामुळे
सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक मुंबई पोलीस कायद्यांतर्गत फौजदारी
स्वरूपाची कारवाई करू शकतील, असेही सुचविले आहे. त्यामुळे आता मूर्ती
बनविणाऱ्या लहान-मोठ्या कंपन्यांनी व व्यक्तींनी मातीची व नैसर्गिक रंगांनी रंगविलेली
मूर्ती तयार करणे बंधनकारक होणार असून त्याच मूर्तीची विक्री करणे आवश्यक राहणार आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने न्यायालयाला सादर केलेली मार्गदर्शक
तत्त्वे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) गणेशाची मूर्ती ही मातीची व पाण्यात विरघळणारी
असावी.
२) मूर्तीला देण्यात येणारे
रंग हे विषारी, रासायनिक नसावेत; ते वनस्पतीपासून बनवलेले व पाण्यात विरघळणारे
असावेत.
३) मूर्ती विसर्जनामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य
संस्थेने यंत्रणा उभी करावी.
४) प्रबोधनाची मोहीम समाजातील सर्व घटकांच्या समावेशातून मोठ्या
प्रमाणात चालवावी.
महाराष्ट्र अंनिसने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यासंदर्भात पुढील
बाबींचा आग्रह समिती शासनाकडे धरणार आहे.
१) गणेशमूर्ती रंगवण्यासाठीचे प्रदूषण न करणारे रंग
आजही बाजारात आहेत. मात्र त्याची उपलब्धी पुरेशा प्रमाणात व्हावी, असा प्रयत्न शासनाने करावा.
२) ‘प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस’ऐवजी मातीच्या मूर्ती
तयार होतील हे पाहावे. वरील दोन्ही बाबींची तीन वर्षांच्या कालावधीत
अंमलबजावणी व्हावी.
३) एका घरातील १५ दिवसांच्या
वर्तमानपत्राच्या लगद्यापासून चांगली मूर्ती तयार होऊ शकते. मागील वर्षी महाराष्ट्रात
अनेक शाळांतील हरित सेनेने (इको क्लब) हा उपक्रम यशस्वीपणे केला. फार मोठ्या प्रमाणात हे करणे शक्य आहे.
४) न्यायालयाच्या निर्णयानुसार
शासनाने पर्यावरणपूरक विसर्जन अंमलबजावणीसाठी मुंबई पोलीस कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा
निर्णय त्वरित घ्यावा. तसेच याबाबतचा स्वतंत्र कायदा लवकर व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र व केंद्रातील विधी आयोगाकडे (लॉ कमिशनकडे) प्रयत्न
करावा.
५) याबाबतचे व्यापक व
प्रभावी प्रबोधन करू इच्छिणाऱ्यांसाठी शासनाने समन्वयकाची भूमिका पार पाडावी. गणेशोत्सवापूर्वी
शांतता समितीच्या बैठका होतातच;
तसेच प्रत्येक तालुका, जिल्हा येथे पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनासाठी बैठका घेण्यात याव्यात.
गणेशमूर्ती विसर्जन व पाणी प्रदूषण हा प्रश्न
घरगुती गणेश विसर्जनाशी फार मोठ्या प्रमाणात संबंधित आहे. यादृष्टीने मातीची मूर्ती
स्वत:च्या घरीच टबात पाणी घेऊन विधिवत पूजा करून विसर्जित करावी व ते पाणी घरातील वा शेजारील फुल-झाडांना
घालून निसर्गाचा अंश निसर्गाला परत करावा, असे समितीला वाटते. या
प्रकारे अनेक ठिकाणी समितीच्या पुढाकाराने कार्यवाही सुरूही आहे. यामुळे नदीला जादा
पाणी सोडणे तसेच विसर्जनप्रसंगी होणारी प्रचंड गर्दी व कायदा- सुव्यवस्था या सर्व बाबींना
योग्य पर्याय मिळू शकतो.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(सप्टेंबर २०१२)
