‘अंनिस’ची
एक यशस्वी चळवळ!
(पूर्वार्ध)
दाभोलकर, पर्यावरण, गणपती मूर्ती दान, उपक्रम, रूपरेषा, जनहित याचिका, न्यायालयीन
आदेश
पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन मोहीम ‘अंनिस’ने शासकीय पातळीवर यशस्वी केली आहे.
समितीचा हा मोठा विजय आहे. मात्र या बाबी प्रत्यक्षात घडून न आल्यास हे यश कागदावरच
राहील. यासाठी समितीच्या कार्यकर्त्यांनी, पर्यावरणाविषयी
आस्था असणाऱ्या सर्वांनी याबाबत काय प्रकारे काम करावे, याचा एक आराखडा पुढे दिला आहे. त्यानुसार आपणास शक्य असेल ते-ते करावे.
कोणतीही अडचण आल्यास डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्याशी संपर्क साधावा. रूपरेषा पुढीलप्रमाणे
आहे.
१. याबाबतच्या शासनाच्या
३ मे, २०११ च्या आदेशाची प्रत; तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मंडळाला पाठवलेला आदेश व त्याद्वारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काढलेला
आदेशाची प्रत माझ्या फेसबुकवर टाकलेली आहे.
२. पर्यावरणपूरक गणेश
विसर्जनासाठी बातमी द्यावी.
३. पर्यावरणपूरक गणेश
विसर्जनाबाबत जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नगराध्यक्ष, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, तालुका निरीक्षक यांना निवेदन द्यावे. तसेच हे निवेदन दिल्याची
बातमी करावी.
४. समविचारी संघटना, पर्यावरणवादी संघटना यांची एकत्रित बैठक घ्यावी. सर्वांच्या विचारविनिमयातून
कृती कार्यक्रम आखावा. या बैठकीला प्रतिसाद कमी मिळाल्यास
समितीच्या कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या पुढाकाराने कार्यक्रम पार पाडावा.
५. पर्यावरणपूरक गणेश
विसर्जनाबाबत काही कल्पना पुढे सुचवीत आहे. अशा अनेक कल्पना सुचू शकतील. शक्यतेनुसार
त्याची अंमलबजावणी करावी.
अ) विद्यार्थ्यांनी घरचे
निर्माल्य शाळेत आणून द्यावे. शाळेने शाळेच्या बागेत त्याचे खत करावे. याबाबत शाळांच्यात
जाऊन आवाहन करावे.
आ) आपापल्या भागातील शक्य तेवढ्या घरात निर्माल्याबाबत ते पाण्यात
न टाकण्याची विनंती आधी भेटून करावी. नंतर
ते जमा करून बागेला द्यावे.
इ) सर्व विसर्जनस्थळी
स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा प्रशासन हे निर्माल्य पाण्यात पडू देणार नाहीत व ते खतासाठी
वापरतील, याबाबत यंत्रणा उभी करण्यास दबाव आणावा.
ई) गणेशमूर्ती विसर्जनस्थळी
‘पाण्याच्या स्रोताचे प्रदूषण करणे हा सर्वोच्च
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दंडनीय अपराध आहे’ असे मोठे फलक शासनाने
लावावेत, असा प्रयत्न करावा.
उ) विसर्जनाच्या दिवशी
(विशेषत: गौरी गणपती व अनंत चतुर्दशी) विसर्जनस्थळी प्रशासनाचे कर्मचारी, होमगार्ड उभे असतील, पर्यायी विसर्जनाची सोय
असेल, लोकांनी दिलेल्या मूर्ती नीटपणे हलवण्याची
व्यवस्था असेल, याबाबत आग्रह धरावा.
ऊ) स्थानिक वृत्तपत्रात
पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाबाबत लेख लिहून छापून येणे शक्य असल्यास मला फोन करावा.
मी मुद्दे पाठवतो त्या आधारे लेख सहज तयार होईल.
ऋ) आपल्या या कार्याला
गावातील विविध थरांतील १५ ते २० नामवंतांच्या सह्या घेऊन पाठिंबा मिळवावा (सोबत त्याबाबतचे
निवेदन). याचीही बातमी करावी.
लृ) पर्यावरणपूरक विसर्जन
झाले नाही तर त्याबाबत फोटो अथवा ‘व्हिडीओ शूटिंग’ त्याच दिवशी मिळवावेत. आपण त्या आधारे मुंबई हायकोर्टात तरी नक्की
जाणार आहोत.
ए) या सर्व बाबी घडवून
आणणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यातील आपला सहभाग कार्यकर्त्यांच्या संख्येवरून नक्की
करावा. राष्ट्रीय सेवा योजना, हरित सेना यांच्याशी संपर्क साधून पुरेसे
संख्याबळ उपलब्ध झाले तर प्रत्यक्ष सहभाग अधिक परिणामकारक ठरेल.
पर्यावरणपूरक
विसर्जनासाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत रूपरेषा
१. जिल्हा पातळीवर
गणेशोत्सव शांतता समितीच्या बैठका होतात. त्या बैठकीत हा विषय सांगूनही चर्चेला येत
नाही वा आला तर अत्यंत गौण ठरतो. हे लक्षात घेता याबाबत जिल्हा पातळीवर पर्यावरणपूरक
विसर्जनासाठी एक समिती स्थापन करावी. त्याला नगरपालिकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी व तालुका पोलीस निरीक्षक यांना बोलावण्यात यावे.
पर्यावरणपूरक विसर्जन हा प्रश्न प्रामुख्याने गणेशोत्सव मंडळांच्या
मोठ्या मूर्तीचा नाही, तर तो प्रामुख्याने हजारो, लाखो घरगुती गणेशमूर्ती विसर्जनाचा आहे. हे प्रश्नाचे स्वरूप नीट लक्षात घेतले जावे.
२. प्रबोधन व प्रतिबंध या दोन पातळ्यांवर पाठपुरावा व्हावा.
अ) प्रबोधन
यावर्षी पाणीटंचाई लक्षात घेता; तसेच न्यायालयाचे आदेश
लक्षात घेता गणेशमूर्ती धातूच्या कराव्यात अथवा शाडूच्या मातीच्या व छोट्या कराव्यात
आणि घरीच पाणी टबात घेऊन त्यांचे विसर्जन करावे, असे आवाहन प्रामुख्याने
विद्यार्थ्यांमार्फत करावे. त्यांनी घरी आग्रह धरल्यास लक्षणीय बदल होऊ शकतो. याबरोबरच
विद्यार्थ्यांनी घरच्या मूर्तीबरोबर विसर्जित होणारे निर्माल्य शाळेत घेऊन यावे. ते
एकत्रित करावे. शाळेच्या बागेत अथवा अन्यत्र शेतात खत म्हणून वापरावे, याचाही प्रयत्न करावा.
ब)
प्रतिबंध
·
पाण्याच्या
स्रोतात होणारे विसर्जन हा दंडनीय अपराध आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश विविध माध्यमांद्वारे
लोकमानसात पोचवावा.
·
पर्यावरणपूरक
विसर्जनासाठी सर्व कोल्हापूर जिल्ह्यात मागील वर्षी परिणामकारक कार्यवाही झाली. त्यामुळे
पंचगंगा नदीचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात रोखले गेले. त्यासाठी विसर्जनस्थळी पाण्याचे
छोटे हौद ठेवण्यात आले होते. भाविक त्यात मूर्ती तीन वेळा वर-खाली करत व बाजूला असलेल्या
सजवलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीत आणून ठेवत. नंतर त्या मूर्ती निर्गत होत.
·
विसर्जनस्थळी
होमगार्ड, पोलीस, नगरपालिका कर्मचारी होते.
स्वयंसेवी संस्थाही होत्या.
·
गणेशमूर्तीचे
विसर्जन वाहत्या पाण्यातच करावयाचा आग्रह हिंदू जनजागरण समिती पूर्वीपासून धरते. आता
न्यायालयाचा निर्णय व शासनाचे आदेश याप्रमाणे त्यांचा असा प्रचार हा न्यायालयाचा अवमान
ठरतो. याची कल्पना कोल्हापुरात प्रशासनाने त्यांना आधीच दिली होती. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे
त्यांचा विरोध होऊ शकला नाही.
·
नाशिक
येथे तर पाण्याने भरलेले छोटे हौदही ठेवले नव्हते. अनेक वर्षांच्या प्रबोधनाने भाविक
नदीत तीन वेळा मूर्ती वर-खाली करून घाटावर आणून ठेवत.
नंतर महानगर पालिका त्या गावाजवळच्या पाणी साठलेल्या दगडाच्या खाणीत निर्गत करत.
वृत्तपत्रांना द्यावयाची बातमी
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेली २० वर्षे ‘पर्यावरणपूरक
गणेश विसर्जन’ यासाठी प्रयत्नशील आहे. याबाबतच्या प्रयत्नांना यश येऊन ३ मे, २०११ रोजी पर्यावरण खात्याने याबाबत तपशीलवार आदेश दिले आहेत. मात्र
मागील वर्षी त्याची अंमलबजावणी करण्यात शासनाला जवळपास अपयश आले. यावर्षी असे होऊ नये
म्हणून पर्यावरण मंत्री ना. श्री. संजय देवतळे यांची भेट डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या
नेतृत्वाखाली जून महिन्यातच घेण्यात आली. लोकसहभाग वाढवून न्यायालयाचे आदेश व त्याला
अनुसरून शासनाने केलेली उपाययोजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहींबाबत
संघटनेच्या सूचना शिष्टमंडळाने मंत्रिमहोदयांना दिल्या. मात्र याबाबत अजूनही काही होकारात्मक
हालचाल पर्यावरण खात्याकडून होताना दिसत नाही. शासनाच्या आदेशांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी
व्हावी, याचा आग्रह समितीचे कार्यकर्ते, जिल्हा, तालुका पातळीवर प्रशासनप्रमुखांची भेट घेऊन
धरणार आहेत. यावर्षी पाण्याची तीव्र टंचाई लक्षात घेता खरे तर भाविकांनी धातूची मूर्ती, श्रीगणेशाचे चित्र, शाडूच्या मातीची छोटी
मूर्ती याचे पूजन करणे योग्य ठरेल,
असे समितीला वाटते. मात्र
‘प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस’च्या ज्या मूर्ती विसर्जनस्थळी येतील, त्या पाण्याच्या स्रोतात न पडता निर्गत करणे ही जबाबदारी शासनाने
गांभीर्यपूर्वक उचलावी, असे समितीला वाटते. यासाठी पर्यायी यंत्रणा
उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. हे काम कोल्हापूर व नाशिक येथे मागील वर्षी बऱ्याच चांगल्या प्रमाणात झाले
होते. त्याच पद्धतीने यावर्षी ते सर्व महाराष्ट्रात घडून यावे, असे समितीला वाटते. पर्यावरणाबाबत वाढती संवेदनशीलता असल्याने याबाबतच्या
शासनाच्या प्रयत्नांना सहाय्य करण्यास अनेक व्यक्ती, संस्था, जनचळवळी पुढे येतील. मात्र त्यासाठी गणेशोत्सव शांतता कमिटीप्रमाणेच
पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव समिती जिल्हानिहाय शासनाने निर्माण करावयास हवी. गुलाल, थर्माकोल याचा कमीत कमी वापर इथपासून ते निर्माल्य व मूर्ती यामुळे
होणारे प्रदूषण परिणामकारकपणे रोखण्यासाठी या समिती प्रयत्न करू शकतील. शासनाला मागील
वर्षी व यावर्षीही याबाबत पुरेसे आधी कळवूनही यंदाही जर योग्य कार्यवाही झाली नाही, तर याबाबत आदेश देणाऱ्या उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला, अशी याचिका समिती गणेशोत्सवानंतर दाखल करणार आहे. दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या
जिल्ह्यातून प्रदूषित झालेली कृष्णा नदी वाहते; परंतु त्या नदीतही मागील
वर्षी समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊनही हजारो गणेशमूर्तींचे विसर्जन वाई, सातारा व कराड येथे कृष्णेत झाले. यावरूनच शासनाची अकार्यक्षमता
स्पष्ट होते, असे समितीने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
शासकीय
अधिकाऱ्यांना द्यावयाचे निवेदन
मा.
जिल्हाधिकारी/तहसीलदार
मा.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक/पोलीस निरीक्षक
मा.
महापौर/नगराध्यक्ष
मा.
आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
महोदय,
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेली २० वर्षे पर्यावरणपूरक
गणेश विसर्जनासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण
मंडळ यांचे सर्व आदेश समितीच्या मागण्यांना पूरक आहेत. त्याप्रमाणे आता ३ मे २०११ रोजी
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण खात्याने सविस्तर आदेश काढले असून त्याची प्रत सोबत
जोडली आहे. कोणत्याही कारणाने होणारे पाणी प्रदूषण हा दंडनीय अपराध समजावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला
कळवले असून ते मंडळ त्याप्रमाणे सर्व राज्यात तसे आदेश पाठवतेही (सोबत त्याची प्रत).
याबाबत शासनामार्फत कोणतीही यंत्रणा उभी राहात नाही आणि त्यामुळे
अंमलबजावणी होतच नाही, असा आमचा मागील वर्षीचा अनुभव आहे. ही बाब
यावर्षी जूनमध्येच आम्ही पर्यावरण मंत्री मा. ना. संजय देवतळे यांना भेटून सविस्तरपणे
त्यांच्या नजरेस आणली आहे. त्याबाबतच्या उपाययोजनांची रूपरेखाही सुचवली आहे. ती सोबत
जोडली आहे. ही रूपरेखा शासनाच्या आदेशाला संपूर्णत: धरूनच आहे.
यावर्षी आपल्या कार्यक्षेत्रात याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, अशी विनंती आहे. तशी न झाल्यास त्याबाबतची वस्तुस्थिती छायाचित्रासह
उच्च न्यायालयात आम्हास सादर करावी लागेल. मात्र अशी वेळ येणार नाही, अशी आम्हास आशा
आहे.
आपले
विश्वासू,
समविचारी
संघटनांना बैठकीसाठी बोलवावयाच्या पत्राचा नमुना
सप्रेम नमस्कार,
पर्यावरणासंदर्भातील एका महत्त्वाच्या उपक्रमास आपले सहकार्य लाभावे, यासाठी बैठकीचे हे निमंत्रण पाठवत आहे.
पिण्याच्या पाण्याचे मोठे प्रदूषण हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा
प्रश्न आहे. गणेशमूर्ती विसर्जनाने फार मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. याबाबत गेली
अनेक वर्षे समिती काम करत आहे. मागील वर्षी मिळालेले न्यायालय
व शासनाचे सर्व आदेश समितीच्या बाजूचे आहेत; मात्र प्रत्यक्षात प्रयत्न करूनही मागील
वर्षी त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यावर्षी शासनावर दबाव आणून व आवश्यक सहकार्य
करून हे घडवून आणण्याचा समितीचा महाराष्ट्रभर प्रयत्न आहे. त्यासाठी आपल्या संघटनेचे
सहकार्य आम्हास मोलाचे वाटते. तरी आपण आपले प्रतिनिधी बैठकीसाठी पाठवावेत, ही विनंती. पर्यावरणाबरोबरच हा विधायक कृतिशील धर्मचिकित्सेचा कार्यक्रम आहे, हेही त्याचे वैशिष्ट्य
समितीला महत्त्वाचे वाटते.
बैठकीचे
स्थळ : तारीख व वेळ :
सणांचे
पर्यावरणपूरक साजरीकरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना
महाराष्ट्र
शासन, पर्यावरण विभाग
शासन
निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१०/प्र. क्र.१०६/ता. क.३
मंत्रालय, मुंबई-४०००३१(दि. ३ मे, २०११)
प्रस्तावना
:
जनहित मंच-विरुद्ध - महाराष्ट्र शासन (PIL/WP(C)No.1325/2003)
याचिकेसंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने मूर्तींचे जलाशयातील विसर्जन व त्या अनुषंगाने
होणारे जलप्रदूषण व इतर संबंधित बाबींबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत केंद्र
शासन व राज्य शासनास निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने यापूर्वीही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण
मंडळ; तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकासारख्या महत्त्वाच्या
महानगरपालिकांकडून सणांच्या वेळी होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना
व मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने जनमानसात जनजागृतीही विविध यंत्रणांमार्फत
मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत होती. या सर्व बाबींचा एकत्रितपणे विचार करून एकूणच सणांचे
साजरीकरण पर्यावरणपूरक पद्धतीने होण्यासाठी समाजातील सर्वच घटक जसे - विविध शासकीय
यंत्रणा, सार्वजनिक उत्सव मंडळ व नागरिक यांच्यासाठी
सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(सप्टेंबर २०१२)
क्रमशः
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा