कायद्याची
डायरी
दाभोलकर, कायदा, घटनाक्रम, उपक्रम, मुख्यमंत्र्यांना
निवेदन, जेलभरो आंदोलन
एप्रिल महिन्यात जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत खूपच हालचाली झाल्या.
‘अंनिस’चे कार्यकर्ते व वार्तापत्राचे
वाचक या दोघांनाही याबद्दल उत्सुकता असणार म्हणून डायरीवजा त्याची नोंद खाली देत आहे.
मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात सर्वत्र मुख्यमंत्र्यांना कायद्याबाबत
व्यक्तिगत निवेदने जिल्हाधिकाऱ्यांच्यामार्फत देण्याचा कार्यक्रम झाला. या निवेदनावर आपल्या
भागातील मान्यवरांच्या आवर्जून सह्या घेणे; तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या सह्याही
मोठ्या प्रमाणात गोळा करणे, हे
काम उत्साहाने
करण्यात आले. कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन १४ वर्षांपूर्वी मिळाले म्हणून १४ हजार व्यक्तिगत
निवेदने पाठवण्याचे ठरले होते. हा कार्यक्रम १९ फेब्रुवारीला चालू झाला आणि मार्चअखेरीस
महाराष्ट्रातून जवळजवळ ३० हजार निवेदने मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पोचली. यातील
मान्यवरांची निवेदने खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावरही ठेवण्यात आली आणि त्याचा एक
परिणामही घडून आला.
मुख्यमंत्र्यांनी भेट द्यावी, जादूटोणाविरोधी कायदा मंत्रिमंडळात मंजूर
करून विधानसभेत तो सुधारित कायदा मांडावा, यासाठी काहीच घडत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असलेल्या सातारा
येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मक्लेष उपोषण महात्मा फुले जयंती ता. ११ एप्रिल ते डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर जयंती ता. १४ एप्रिल करण्याचे ‘महाराष्ट्र अंनिस’ने जाहीर केले होते. २४ मार्चला मी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून
१ एप्रिलनंतर केव्हाही बेमुदत उपोषणासाठी मी बसेन, असे कळवले होते. ३१ मार्चला मुख्यमंत्र्यांचे
माहिती व जनसंपर्क प्रमुख सतीश लळित यांचा मला फोन आला की, एका आठवड्यात हा कायदा मंत्रिमंडळासमोर
मंजूर होऊन विधिमंडळात मांडला जाईल. तेव्हा तुम्ही उपोषणाला बसू नये, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते. कायदा करण्याबाबत
मुख्यमंत्री ठाम आहेत.
ता. ३ एप्रिलला मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांची
कार्यालयात भेट घेतली. ते म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री, आत्ता १० मिनिटांत येत आहेत. त्यांची भेट
घ्या.’ मी म्हणालो, ‘मला तशी उभ्या-उभ्या दोन मिनिटांची भेट नको आहे. सविस्तर नियोजनपूर्वक
अर्ध्या तासाची बैठक हवी आहे.’ त्यांनी माझी मागणी मान्य केली आणि भेट नियोजन
ठरवण्याची जबाबदारी असलेले श्री. संजय यादव या मुख्यमंत्र्यांच्या पी. एस. यांच्याकडे
माझे पत्र पाठवले. १५ मिनिटांनी मला श्री. यादव भेटले. त्यांनी, ‘मुख्यमंत्रीसाहेब चेंबरमध्ये आहेत त्यांना भेटत का नाही’, असे विचारले. अशा भेटीत काही निष्पन्न होत नाही. ही माझी रेकॉर्ड
मी पुन्हा त्यांच्यासमोर वाजवली. ते म्हणाले, ‘निदान १२ तारखेची बैठक
तरी नक्की होईल.’ मग त्या आशेने मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो.
चेंबरमध्ये आम्ही दोघे सोडून कोणीही नव्हते. मी मुख्यमंत्र्यांना बैठकीची मागणी केली.
ते अनपेक्षितपणे म्हणाले, ‘तुम्हाला आज सायंकाळी सवड आहे का?
आज मी वेळ देऊ शकेन, असे मला वाटते.’ मी संधी साधण्याचे ठरवले.
त्याच दिवशी दुपारी साडेतीन वाजता मुंबई मराठी पत्रकार संघात
माझी पत्रकार परिषद झाली. त्याला दूरदर्शन, आय.बी.एन. लोकमत, झी.टी.व्ही., ए.बी.पी. माझा, टी.व्ही.९ व आकाशवाणी या सर्वांचे प्रतिनिधी
हजर होते. त्यामध्ये मी असे सांगितले की, शासनाची कमालीची अकार्यक्षमता व असंवेदनशीलता याच्या विरोधात ११
ते १४ एप्रिल आम्ही आत्मक्लेष उपोषण सातारला करत असून १६ एप्रिलला मुंबई येथे जेलभरो
आंदोलन करणार आहोत. उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार हे ठामपणे व उघडपणे कायद्याच्या
बाजूने आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याच्या बाजूने सक्रियता दाखवावी,
असे आवाहन केले.
सायंकाळी ५ वाजता मी पुन्हा मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानभवन येथे गेलो. त्यावेळी तेथे कमी बजेट
मिळाले म्हणून शिवसेना-भाजपचे आमदार मुख्यमंत्री कार्यालयाचा पॅसेज पूर्णपणे अडवून
उभे होते. तो तिढा अर्ध्या तासात सुटला. नंतर शिष्टमंडळांची गर्दी होती. अनेक आमदार
आपापल्या कामासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या खोलीत ठाण मांडून बसले होते. या सर्व गोंधळात
माझी भेट कशी होणार, हे
मला कळत नव्हते. परंतु मुख्यमंत्र्यांचे बहुतेक कार्यालयीन कर्मचारी हे ठामपणे कायद्याच्या
बाजूचे आहेत. ३ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्यासमवेत माझी भेट घालून देण्याचा त्यांनी चंगच
बांधला होता. मात्र एकंदरीत वातावरणाचा ताण बघता ते कसे जमणार, याची मलाच नव्हे, तर त्यांनाच काळजी होती. मुख्यमंत्री कोठेतरी
गेले होते. बहुधा विधानसभेत आणि त्यांची अधिरतेने वाट पाहणाऱ्या आमदारांच्या गर्दीने
त्यांचे ऑफीस ओसंडून वाहत होते. तेथेच एका खुर्चीवर मी चिकाटीने बसून होतो. असा अर्धा
तास गेला आणि अगदी अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफीसला लागून असलेल्या त्यांच्या
अॅन्टी चेंबरमधून मला आत बोलवण्यात आले. तेथे मुख्यमंत्री ना. चव्हाण व संसदीय कामकाजमंत्री
ना. हर्षवर्धन पाटील हे फक्त दोघेच होते. आमची तिघांची बैठक चालू झाली. मुख्यमंत्र्यांची
अशी स्वतंत्र व आवश्यक तेवढा वेळ देणारी भेट मला आतापर्यंत कधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे
मी मुख्यमंत्र्यांना हा कायदा करण्याबाबत शासनाची अनास्था आम्हाला कशी-कशी जाणवते,
हे सांगितले. गेल्या पाच अधिवेशनांत कार्यक्रमपत्रिकेत
हा कायदा असूनही त्यावर एक शब्दाची चर्चा झाली नाही, हे निदर्शनास आणून दिले. तसेच या अधिवेशनाच्या
पूर्वी त्यांनीच या अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्याची ग्वाही दिली होती, तिकडे लक्ष वेधले.
अशा परिस्थितीत वारकरी बांधवांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे तयार झालेले कायद्याचे सुधारित
प्रारूप अजून मंत्रिमंडळासमोरही आलेले नाही, तर त्यानंतरची सर्व प्रक्रिया होऊन उरलेल्या
दिवसांत ते मंजूर होणार कसे? त्यासाठी
शासनाला असाधारण कार्यक्षमता दाखवावी लागेल, असे सुनावले. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सामाजिक
न्याय विभागाशी संपर्क साधला. त्यांचे मुख्य सचिव अजितकुमार जैन यांना बोलावले. येणाऱ्या
मंत्रिमंडळात कायदा चर्चेला येईल आणि विधानसभेत याच अधिवेशनात तो मांडला जाईल,
असा शब्द त्यांनी दिला. उपोषण न करण्याची
विनंती केली. मात्र या अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्याचा शब्द देण्याबाबत त्यांनी असमर्थता
दर्शवली. उपोषण सुरू करू नका, अशी
विनंतीही केली. अर्थात, याबाबतचा
निर्णय महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची कार्यकारी समिती घेईल, असे मी त्यांना सांगितले.
ता. ७ एप्रिल - मुख्यमंत्र्यांशी झालेला संवाद सांगणे व उपोषण आणि
‘जेलभरो’ याबाबत निर्णय घेणे,
यासाठी महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकारी समितीची
तातडीची बैठक ७ एप्रिलला पुण्याला झाली. त्याला बहुतेक सरचिटणीस उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या
आश्वासनाबाबत तपशीलवार चर्चा झाली. त्यांची भेट मिळणे, कायदा मंत्रिमंडळासमोर ठेवणे व तो विधानसभेत
मांडणे, या मर्यादित यशामुळे उपोषण
रद्द करावे; मात्र
धरणे व ‘जेलभरो’ कायम ठेवावे, असे ठरले. सातारा येथे उपोषणाबाबत पूर्वतयारी
चालू झाली होती. ती स्थगित करण्यात आली.
ता. १० एप्रिल - मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांची
भेट त्यांच्या कार्यालयात घेतली. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात हा
विषय घेतलेला नाही. यामुळे फसवणूक झाल्याची भावना असल्याचे त्यांच्यासमोर मांडले. ते
चटकन् उठले. मुख्यमंत्री ऑफीसमध्येच होते. त्यांना भेटले. पाच मिनिटांत परत येऊन म्हणाले,
‘या मंत्रिमंडळात निश्चितपणे तो येईल म्हणजे
येईलच, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी
दिला आहे.’ ही बाब आश्वासक होती; पण समाधानकारक नव्हती. मंत्रिमंडळाची
मीटिंग होती १७ तारखेला, १८
तारखेला अधिवेशन संपत होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने केलेला कायदा हा विधिमंडळासमोर
दुसऱ्या दिवशी मांडणे शक्यच होणार नव्हते. कारण त्याआधी किमान दोन दिवस तरी विधी खात्याला
त्यावर काम करणे
गरजेचे होते. अर्थातच ‘जेलभरो’चा निर्णय होताच,
तो अधिकच दृढ झाला.
ता. ११ ते १४ एप्रिल - महाराष्ट्रामध्ये सातत्याने संपर्क करण्यात
आले. मुंबईला आझाद मैदानावर मंडप, माईक,
भोजन याची व्यवस्था करण्यात आली. समिती विवेकवादी
संघटना असल्याने सत्याग्रहाला येणाऱ्या सर्वांनी तिकीट काढून येणेच अपेक्षित होते.
हा खर्च बराच असतो आणि सामान्य कार्यकर्त्यांना तो करणे अवघड असतो. तरीही एकंदरीत १३०
कार्यकर्त्यांची नोंदणी झाली आणि किमान १०० कार्यकर्ते ‘जेलभरो’ करतील, हेही नक्की झाले.
ता. १५ एप्रिल - मी, अविनाश पाटील यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. त्याला झी-२४ तास;
तसेच आय.बी.एन. लोकमत या चॅनेलचे प्रतिनिधी
आलेले नव्हते. त्यामुळे रात्री आम्ही त्यांच्या कार्यालयातच गेलो. दोघांनीही तत्परतेने
‘बाईट’ घेतले.
ता. १६ एप्रिल- सकाळी ७ वाजता मुंबईचे कार्यकर्ते मैदानात हजर होते.
आठ वाजता नाष्टा, चहा
पोचला. मंडप ऐसपैस होता. स्टेज होते. ध्वनिक्षेपकही होता. ९ पासून कार्यकर्त्यांची
वर्दळ वाढली. दुपारी १ ला त्यांना फूड पॅकेटस् दिले. त्यावेळी ही संख्या दीडशेच्या
पुढे गेल्याचे लक्षात आले. महिलांची संख्याही चांगली होती. धरण्याला पाठिंबा देण्यासाठी
पुष्पाताई भावे आवर्जून आल्या. आ. जयदेव गायकवाड, आ.विद्या चव्हाण, आ. डॉ. सुधीर तांबे यांनी काही काळ धरण्यात
भाग घेतला. पाठिंबा दिला. दूरदर्शन, डी.डी.१, टी.व्ही.९,
आय.बी.एन. लोकमत चॅनेलचे प्रतिनिधी उपस्थित
होते. दुपारी अडीच वाजता कार्यकर्त्यांनी दोन-दोनच्या रांगा लावल्या. महाराष्ट्रातील
समाजसुधारकांचे फोटो हातात घेतले आणि ‘जादूटोणाविरोधी कायदा
झालाच पाहिजे’, अशा घोषणा देत मोर्चा आझाद मैदानाच्या बाहेर
निघाला. अपेक्षेप्रमाणे दाराच्या बाहेर पोलिसांचे पिंजरे असलेल्या गाड्या स्वागतासाठी
सज्जच होत्या. तीन गाड्या खच्चून भरल्या आणि जोरजोरात घोषणा देत त्या गाड्या पोलीस
स्टेशनमध्ये दाखल झाल्या. पोलिसांना दोन पर्याय होते. एकतर रात्रभर ताब्यात ठेवून सकाळी
न्यायालयासमोर उभे करणे, दुसरा
अटक न दाखवताच नाव नोंदवून कार्यकर्त्यांची यादी करून त्यांना सोडून देणे. त्यांनी
दुसरा पर्याय निवडला. त्यामुळे कार्यकर्ते ‘जेलभरो’च्या अस्सल अनुभवाला मुकले. चार वाजता सर्व कार्यकर्त्यांना सोडून
देण्यात आले.
त्याच दिवशी रात्री साडेसात ते आठ टी.व्ही.९, रात्री ९.१५ ते १० ए.बी.पी. माझा,
व १० ते ११ आय.बी.एन. लोकमत या चॅनेलवर कायद्याबाबत
चर्चा झडल्या. आय.बी.एन. वरील ‘आजचा सवाल’ होता, ‘जादूटोणाविरोधी कायदा करण्याबाबत सरकार चालढकल
करत आहे काय?’ त्याला ८७ टक्के इतक्या दर्शकांनी होकारार्थी
मत नोंदवले. हे कार्यक्रम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात बघितले गेले.
त्यामुळे कायद्याला जनमानस अधिक अनुकूल होण्यासाठी मदत झाली.
ता. १७ एप्रिल- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायद्याचे प्रारूप मंजुरीसाठी
येत असल्याबाबत मला माहिती मिळाली.
ता. १८ एप्रिल- १७ तारखेची मंत्रिमंडळाची बैठक रात्री ११.३० पर्यंत
चालली. तेथे एकमताने या कायद्याला मंजुरी मिळाली, अशी माहिती मिळाली.
ही सर्व वाटचाल हा एका नव्या पर्वाचा प्रारंभ आहे. हा कायदा आता
कायदे खात्याकडे जाईल. त्यानंतर गृहखात्याकडे जाईल. नंतर पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत
मांडला जाईल आणि या शासनाकडे जर राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर तो पावसाळी अधिवेशनात मंजूरही होऊ शकेल.
याला विरोध करणाऱ्या संघटना आपला विरोध; जो अत्यंत चुकीचा व खोटा अपप्रचार आहे, तो अधिक जोराने करून कायदा होऊ नये,
यासाठी आकाशपाताळ एक करतील. परंतु शेवटी
सत्याचाच विजय होतो, हा
इतिहासाचा दाखला आहेच.
जाता-जाता असे कार्यक्रम आयोजित
करणे, यासाठी
बरीच धावपळ व निधी लागतो. मुंबईतील कार्यकर्त्यांनी ही धावपळ तर केलीच; शिवाय स्वत: मिळवलेल्या ३ लाख रुपयांच्या
जाहिरातींची १० टक्के रक्कम, जी त्या शाखेला मिळणार होती, ती सर्व त्यांनी आंदोलनाच्या खर्चाला दिली.
असे सहकारी आणि असे संघटन कोणालाही आश्वासक व अभिनंदनीयच वाटेल.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(मे २०१३)
