झुंज
चालूच राहील....
दाभोलकर, कायदा, विरोध, घटनाक्रम, वेळकाढूपणा
शनिवार, ता.
१५ जुलै : मी सातारा ऑफिसमध्ये होतो. उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून दूरध्वनी खणखणला.
थोड्याच वेळात सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिवांच्याकडूनही फोन आला. १७ जुलै २००६
ला दुपारी १२ वाजता उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधानभवनातील कार्यालयात कायद्याबाबतच्या
बैठकीला उपस्थित राहण्याचा तो निरोप होता. मी तातडीने प्रा. एन. डी. पाटील यांना संपर्क
साधला. त्यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे एकट्यानेच किल्ला लढवणे क्रमप्राप्त होते.
१७ जुलै २००६, वेळ
स. १२ वाजता स्थळ उपमुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय :-
उपस्थिती : आर. आर. पाटील, सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हांडोरे,
विरोधी पक्षनेते नितीन गडकरी व फुंडकर,
शिवसेनेचे सरपोतदार, दिवाकर रावते, गृहखात्याचे व सामाजिक न्याय खात्याचे सचिव, उपमुख्यमंत्री स्थानापन्न
झाले, तोच रावते व सरपोतदार
यांचे त्रागावजा गरजणे चालू झाले. मुद्दा असा की, विधिमंडळाशी संबंधित या बैठकीला विधिमंडळाबाहेरचे
डॉ. दाभोलकर व श्याम मानव यांना बोलावण्याचे कारणच काय? मुद्दा पूर्णपणे अप्रस्तुत; तरीही १५-२० मिनिटे तावातावाने लावून धरला
गेला. आर. आर. पाटील म्हणाले, ‘अहो, खरे तर तुम्हाला तरी बैठकीला बोलावण्याचे
कारण काय? विधानपरिषदेत काय ते होऊन
जाऊ दे, असे आम्ही म्हणू शकलो
असतो. गेली १५-२० वर्षे हा प्रयत्न करणारी मंडळी यासाठी बोलवली तर कोठे बिघडले?’ तरीही ठेका कायम राहिला. शेवटी मी म्हणालो, ‘आमचे मत सांगून आम्ही बाहेर जातो किंवा आत्ताच बाहेर जातो आणि तुमची
चर्चा झाल्यावर तुम्ही बोलवले तर आत येतो.’ गृहमंत्र्यांनी यावर
मला माझे म्हणणे मांडण्यास सांगितले. मी थोडक्यात आढावा घेतला आणि एक मुद्दा अत्यंत
ठामपणे मांडला की, कसल्याही
परिस्थितीत कायदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवला जाऊ नये. कारण तसे करणे म्हणजे
निव्वळ कालहरणच नव्हे, तर
तो कायदा करण्यालाच नकार देणे, असे
वस्तुस्थितीत होईल. आधीचा कायदा आणि आताचे त्याचे सौम्य सुधारित प्रारूप, याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून
श्याम मानव यांनी माहिती दिली. यानंतर या कायद्याबाबत दिवाकर रावते यांनी आरोपांच्या
फैरी सुरू केल्या. त्यातील प्रत्येक मुद्दा समर्पकपणे खोडला जाऊ लागला. यामुळे त्यांची
पंचाईत झाली. आम्ही जर बैठकीला नसतो तर कदाचित त्यांच्या या आरडाओरडीला किंमत दिली
गेली असती आणि पुन्हा एकदा विधेयक पुढे ढकलले गेले असते. दिवाकर रावते यांनी आणखी
एक पिल्लू पुढे सोडले. ते असे की, ‘मी
कायद्याचा हा मसुदा करून आणला आहे. त्याचा तुम्ही विचार करून या कायद्यात बदल घडवून
आणा; अन्यथा
हा कायदा करण्याची तुमची कृती ही लोकांच्या धर्मपालनावर गंभीर हल्ला आहे. यासाठी मी
सुप्रीम कोर्टात तुमच्याविरोधी याचिका दाखल करीन.’ कायदा करण्याची जबाबदारी विधी विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे
असते. त्यांना जवळपास दमबाजी करत रावते यांनी विचारले, ‘तुम्ही या कायद्याची जबाबदारी स्वीकारून
खटल्याच्या परिणामाला तोंड देण्यास तयार आहात काय?’ कायदा विभागाचे प्रधान सचिव शिंदेकर यांनी
ती तयारी दाखविल्यामुळे रावते आणखी चिडले. मग त्यांनी हा कायदा करून सरकारला किती
पस्तावण्याची वेळ येईल, अशी
भाषा चालू केली. दुसऱ्या बाजूला हाही राग आळवण्यास सुरुवात केली, की संयुक्त चिकित्सा समितीकडे हे प्रकरण
पाठवूया, दोन महिन्यांत त्याचा
निर्णय घेऊया आणि मग कायदा करूया. (प्रत्यक्षातील अनुभव असा आहे, की अधिक चर्चेसाठी एखादे विधेयक संयुक्त
चिकित्सा समितीकडे पाठवले तर प्रत्यक्षात त्यात अनेक वर्षांचे कालहरण होते. त्यानंतर जे बदल सुचवले जातात, ते पुन्हा विधानसभेकडूनच मंजूर होऊन यावे
लागतात. प्रत्यक्षात याचा अर्थ अमर्याद कालापर्यंत कायदा न होणे असाच होतो.) अर्थातच
ही रावते यांची जुनी मागणी होती आणि ती चंद्रकांत हांडोरे यांनी त्या-त्या वेळेला फेटाळूनही
लावली होती. तरीही शेवटचा निकराचा प्रयत्न रावते यांनी केला. भाजपचे नितीन गडकरी यांची
भूमिका सामंजस्याची होती. त्यांच्या मते, या कायद्याचा अभ्यास त्यांच्या पक्षाने केला होता. कायद्यातील मान्य
बाबींना पाठिंबा द्यावा आणि मान्य नसलेल्या बाबींना विधान परिषदेत व बाहेर रस्त्यावर
विरोध करावा, असे
त्यांचे मत होते. कायदा होणार या वास्तवाचे भान त्यांच्या भूमिकेत दिसत होते. त्यामुळे
शक्यतो एकमताने कायदा करावा. त्यामुळे महाराष्ट्रात सामाजिक दृष्टीने चांगला संकेत
जाईल, अशी भूमिका ते घेत होते.
चर्चेची कोंडी काही फुटेना. काँग्रेसचे आमदार गुरुनाथ कुलकर्णी बैठकीत होते. त्यांनी
चांगल्या प्रकारे व आक्रमकपणे कायद्याचे समर्थन केले. बैठकीत एकमत काहीच होऊ शकले नाही.
मात्र दोन गोष्टी झाल्या. एक तर बैठक संपताना ना. आर. आर. पाटील यांनी ‘ठीक आहे. विधान परिषदेत काय होते, ते पाहू या,’ अशी रोखठोक भूमिका घेतली आणि दुसरे म्हणजे दिवाकर रावते यांनी
त्यांच्याकडच्या कायद्याचा सुधारित मसुदा आमच्या स्वाधीन केला.
ता. १७ जुलै वेळ दु. १.३० ते ७, स्थळ - सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हांडोरे
यांचे कार्यालय
दिवाकर रावते सतत कायदाविरोधी अतिशय आक्रमक भाषा गेली वर्षभर बोलत
आहेत. हा कायदा हिंदूविरोधी आहे, असे
एकीकडे म्हणत दुसरीकडे स्वत:ला अंधश्रद्धा निर्मूलनवादी म्हणत, स्वत:चे कायद्याचे प्रारूप पुढे रेटत होते.
विधान परिषदेतील चर्चेच्या वेळी त्यांनी असे पर्यायी प्रारूप सभागृहात पुढे केले असते,
तर कदाचित संयुक्त चिकित्सा समितीकडे ते
पाठवण्यास अनुकुलता प्राप्तही झाली असती. उपमुख्यमंत्र्यांच्याकडील बैठकीमुळे एक फायदा
झाला होता की, आम्हाला
ते प्रारूप प्राप्त झाले होते. तातडीने त्याच्या झेरॉक्स प्रती काढण्यात आल्या. मी
आणि श्याम मानव यांनी त्याचा अभ्यास केला. नंतर मंत्रिमहोदयांच्या बरोबर सविस्तर चर्चा
झाली. लक्षात असे आले, की
या मसुद्यातल्या बहुसंख्य तरतुदी या पर्यायी नसून कायदा संपूर्णपणे निष्प्रभ व अर्थहीन
बनवणाऱ्या गोष्टी आहेत. त्या मान्य करणे अथवा त्यावर चर्चा करण्यास तयार होणे म्हणजे
कायद्याचा गळा घोटण्यास मंजुरी देणे, असे होईल. मंत्रिमहोदयांना याची स्पष्ट कल्पना देण्यात आली. कायदा
खात्याच्या प्रधान सचिवांना पाचारण करण्यात आले. निर्णय असा झाला, की विधेयक आहे तसेच मंजूर करून घ्यावयाचे,
फार तर ताण न वाढू देण्यासाठी असे आश्वासन
द्यावे, की चर्चेतील योग्य सूचना
मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येतील आणि त्यांची उपयुक्तता पटल्यास कायद्यात सुधारणा करण्यात
येईल; परंतु आता कायदा मंजूर
करण्याशी त्याचा काहीही संबंध नाही. ना. हंडोरे हे आमदार झाले आणि लगेच कॅबिनेट मंत्री
झाले. विधिमंडळ कामकाजाचा त्यांचा अनुभव मर्यादित, यामुळे चर्चा कशी होईल, याची सविस्तर संभाव्यता लक्षात घेतली गेली.
ता.
१७ जुलै, वेळ सायं. ७ वा. स्थळ
: विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांचे कार्यालय.
शिवाजीरावांनी मनापासून स्वागत केले. अतिशय नि:संदिग्ध शब्दात सांगितले,
की या कायद्याला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे.
हा कायदा एकमताने मंजूर करता येईल का, याची चर्चा झाली. त्याबाबत त्यांचे मत हे परिपक्व राजकारण्यांचे
होते. ते म्हणाले, ‘याबाबत भरपूर प्रयत्न झाले आहेत. आजचा प्रयत्न
हा शेवटचा होता. यानंतर आणखी प्रयत्न करण्यात शक्ती वाया घालवू नका, त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही. शेवटी
राजकारणात विरोध गृहीत धरूनच काम करावे लागते.’ कायद्याचे विधेयक शक्यतो
दुसऱ्या दिवशी आणि अगदीच शक्य न झाल्यास निदान १९ तारखेला चर्चेला यावे, अशी आमची विनंती होती. या विधेयकावर भरपूर
चर्चा होण्याची शक्यता होती. तसा विधानसभेचा अनुभव होता. त्यामुळे १९ आणि २० हे दोन
दिवस चर्चेसाठी हवे होते. संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील परगावी गेले होते. ते
रात्री उशिरा परत आल्यावर शक्यतो १९ तारखेला चर्चा घेण्याचे सभापतींनी मान्य केले.
बाहेर आल्यावर मी पहिल्यांदा सभापतींच्या कार्यालयात गेलो आणि बुधवारी विधानभवनात प्रवेश
मिळविण्याचा पास ताब्यात घेतला. सावधगिरी म्हणून २० तारखेचा पासही घेतला. (ती सावधगिरी
कामाला आली. कारण सर्व आश्वासनांना हुलकावणी देऊन चर्चा प्रत्यक्षात २० तारखेलाच घेण्याचे
ठरले.)
ता.
१७ जुलै, वेळ रा. ८.३० ते १२.००
स्थळ : ना. चंद्रकांत हंडोरे यांचा बंगला
उपस्थिती : ना. हंडोरे, मी, श्याम मानव, त्यांचे सहकारी अशोक घाटे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद शंभरकर.
चर्चेचा मुद्दा - विधान परिषदेत हंडोरेसाहेबांचे उत्तराचे भाषण
प्रभावीपणे कसे होईल? त्याहून
महत्त्वाचा मुद्दा काँग्रेसचे आमदार प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी बहुसंख्येने उपस्थित
कसे राहतील? हंडोरेसाहेबांच्या
भाषणाबाबत मी त्यांना माझे मुद्दे दिले. कायद्यामध्ये असलेल्या कलमांना धरून जे वास्तव
कार्यकर्ता पाहतो, त्याची
एक फाईल श्याम मानव यांनीही त्यांना करून दिली होती. आमदारांच्या उपस्थितीबद्दल असे
ठरले, की दुसऱ्या दिवशी सकाळी
मंत्रिमंडळाची बैठक होईल, त्यावेळी
हंडोरेसाहेबांनी मुख्यमंत्र्यांना अशी विनंती करायची, की त्यांनी सर्व आमदारांना एकत्र बोलावून,
उपस्थित राहून विधेयकाच्या बाजूने मतदान
करण्याचा आदेश द्यावा. व्यक्तिगत पातळीवर आमदारांना विनंती करण्यासाठी ना. हंडोरे यांनी
पुढाकार घेणे व श्याम मानव व मी यांनी आमदारांचे गैरसमज दूर करणे, असा प्रयत्न करण्याचेही ठरले. मला अर्थातच
त्यासाठी दुसऱ्या दिवशी थांबणे शक्य नव्हते. कारण मंगळवारी साधना साप्ताहिकाचा अंक
पोस्टात पडण्यासाठी मी पुण्याला जावयास पर्याय नव्हता. उपसचिव शंभरकर यांच्या गाडीने
रात्रीला १२ ला मंत्र्यांचा बंगला सोडला. पहाटे ४.३० ला पुण्यात पोहोचलो.
मंगळवार,
ता. १८ जुलै. स्थळ साधना साप्ताहिकाचे कार्यालय.
दिवसभर संपर्क दूरध्वनीद्वारा. जवळपास खात्री होती, की बुधवार, दि. १९ रोजी विधेयक चर्चेला येईल. प्रत्यक्षात
बुधवारचे विधिमंडळाचे कामकाज ठरले. मंगळवारी रात्री १०.३० वाजता त्याप्रमाणे विधेयक
२० तारखेला मांडण्यात येण्याचे कळले. दोन प्रश्नचिन्हे माझ्यासमोर उभी राहिली. पहिली
गोष्ट अशी, की २० तारीख ही बिल मांडण्याच्या
दृष्टीने अधिवेशनाची शेवटची तारीख होती. त्या दिवशीच्या कामकाजात दोनपेक्षा अधिक बिले
होती. संकेत असा आहे, की
एका दिवशी दोन विधेयकापेक्षा अधिक विधेयके मंजूर करावयाची असल्यास त्याबाबत सभागृहाचे
एकमत लागते. या तांत्रिक मुद्द्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बिल मांडणे कार्यक्रम पत्रिकेत
असूनही शक्य झाले नाही. पुन्हा असेच २० तारखेला झाले, तर ही एक शंका, दुसरी शंका अधिक गंभीर होती. कोणत्याही विधेयकाच्या
वेळी सत्तारूढ पक्षाच्या अपुऱ्या गणसंख्येने बिल नामंजूर होण्याचा धोका राहू नये,
यासाठी शासन व्हिप (आदेश) काढते. मात्र असे
असतानाही या पावसाळी अधिवेशनात एकदा १२ तारखेला व पुन्हा १८ तारखेला सरकारची दोन विधेयके
मंजूर होऊ शकली नव्हती. ही बाब तांत्रिक होती; परंतु ढिसाळपणा या दृष्टीने अत्यंत गंभीर
होता. जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत असेच झाल्यास ते विधेयक नामंजूर होण्याचाच धोका होता
नि वर्षभर ते मांडताही आले नसते. यामुळे आमदारांनी हजर राहणे ही अत्यावश्यक बाब बनली.
मुख्यमंत्री १९ तारखेला पूर्ण दिवस मा. राष्ट्रपती महोदयांबरोबर असल्यामुळे हंडोरे
यांचे त्यांच्याशी बोलणेही होऊ शकलेले नव्हते. यावेळी याची भीती होतीच; परंतु एक आश्वासक बाब होती, ती म्हणजे उपमुख्यमंत्री ना. आर. आर. पाटील
यांनी मला व्यक्तिश: पत्र लिहिले होते. कायदा होण्यासाठी महाराष्ट्रातील १३ मान्यवरांची
पत्रे मी त्यांना पाठविली होती. त्यांचे पत्र असे होते, की ‘विधिमंडळात जादूटोणाविरोधी
विधेयक मंजूर होण्यासाठी मी निश्चितपणे लक्ष घालणार आहे आणि ज्यांची पत्रे मी त्यांना
पाठविली होती, त्या
सर्व मान्यवरांना मी तसे कळवलेही आहे.’
बुधवार,
ता. १९, वेळ रात्री. स्थळ : रेल्वे स्टेशन,
सातारा
मोबाईलवर एस.एम.एस. येऊन थडकला. अर्थ असा –‘धर्मद्रोही अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा मंजूर
होऊ नये, यासाठी
पुढील नंबरवर फोन, फॅक्स
करून आपण विरोध नोंदवा. खाली मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, विधानपरिषद सभापती यांचे फॅक्स व फोन नंबर.’
गुरुवार,
ता. २० दुपारी १. स्थळ : चंद्रकांत हंडोरे
सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री यांचे प्रशस्त केबीन.
उपस्थिती : ना. हंडोरे, स्वीय सहाय्यक शंभरकर, मी, श्याम मानव.
कायद्याला विरोध करण्यासाठी शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी एक
खेळी केलेली. स्वत:चे एक पर्यायी अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक पुढे सरकवलेले. सभागृहाच्या
कामकाज पटलावर. त्याची पण नोंद. याचा अर्थ वेळकाढूपणा. दुपारी चार वाजता नितीन गडकरी
मंत्र्यांच्या केबीनमध्ये काही दुसऱ्या कामासाठी. त्यांचे प्रतिपादन असे, की मी उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोललो;
पण हे विधेयक हिंदूविरोधीच आहे, यावर ते ठाम आहेत. आमची त्यांना विनंती अशी
की, ‘तुम्हाला सत्यस्थिती माहीत आहे. तुम्ही मतदानात
भाग न घेता तटस्थ राहा वा बहिष्काराच्या घोषणा देत बाहेर पडा.’ त्यांचे राजकीय उत्तर ‘युतीत आहोत, मान राखावा लागेल.’
गुरुवार,
ता. २० वेळ दुपारी ५ वाजता. स्थळ : सभापती
प्रेक्षक गॅलरी
मोबाईल बंदीची सक्ती. एक करविषयक विधेयक चालू. ते दीड तासात संपण्याची
अपेक्षा. प्रत्यक्षात तीन तास त्यावर चर्चा. मग पुढचे विधेयक जादूटोणाविरोधी कायद्याचे.
विधेयक पुकारण्याबरोबरच भाजप आमदारांचा सभापतींना आग्रह, ‘सकाळी दहापासून बसून आहोत. आता कामकाज थांबवा.’ आर. आर. पाटील यांचा हस्तक्षेप, ‘आज बिल मांडू द्या, चर्चा उद्या करू.’ना. हंडोरे बिल मांडावयास
उभे राहतात. दिवाकर रावते हरकतीचा मुद्दा काढतात, ‘हे बिल धर्मविरोधी आहे,
त्यामुळे ते मांडताच येत नाही.’ आश्चर्य म्हणजे हा हरकतीचा मुद्दा सभापती मान्य करतात. विरोधी
पक्ष टाळ्या वाजवतात. रावतेंचे दमदार भाषण सुरू. मी अवाक्. नाशिकचे आमदार डॉ. वसंतराव
पवार उभे राहतात. नियमच वाचून दाखवतात, ‘विधानसभेत मंजूर झालेले
विधेयक विधानपरिषदेत मांडताना हरकतीचा मुद्दा घेता येत नाही.’ रावते आपोआप खाली बसतात. अनुभवी सभापतींना हे कसे माहीत नाही,
माझ्या मनात प्रश्न येतो. ना. हंडोरे घाईने
उभे राहतात. दोन मिनिटात विधेयक मांडल्याचे सांगून खाली बसतात.
दिवाकर रावते उभे राहतात, तोपर्यंत अन्य विरोधी आमदारांनी (ठरवून)
केलेला आरडाओरडा! ‘फार उशीर होतो आहे!’ सभापती ते मान्य करून बैठक संपवतात. उद्याच्या कार्यक्रम पत्रिकेत
हा विषय पुढे चालू होईल, हे
सांगण्यास विसरत नाहीत.
शुक्रवार,
ता. २१ : वेळ सकाळी १२. स्थळ : नामदार हंडोरेंचे
कार्यालय
पुन्हा
एकदा परीक्षेची तयारी सुरू. २ वाजतात. आता कधीही विधेयक चर्चेला येईल. मी प्रेक्षकांची
गॅलरी गाठतो.
शुक्रवार,
ता. २१. वेळ दुपारी २. स्थळ : प्रेक्षक गॅलरी.
समोर विधान परिषदेचे कामकाज चालू. फरक एवढाच, की ते पूर्वघोषित कार्यक्रमाप्रमाणे नाही.
जादूटोणाविरोधी विधेयकाच्या खालच्या क्रमांकावर असलेले फायर ब्रिगेड सेवेबद्दलचे बिल
चर्चेला घेतले जाते. चर्चा लांबते. काटा ४ कडे सरकतो. मग काही लक्षवेधी सूचना. तोपर्यंत
कायद्याचे आज बिल आहे, याचा
उल्लेख तरी होत असतो. ना. हंडोरे पूर्ण तयारीशी बसलेले. नितीन गडकरी उठतात,
बोलतात, ‘साडेचार वाजले आहेत,
मुख्यमंत्र्यांचे चहापान आहे. आमदारांना
आपापल्या गाड्या, विमाने
गाठावयाची आहेत. शेवटच्या दिवशी कधीच एवढे कामकाज चालत नाही. तेव्हा आता उर्वरित कामकाज
पुढील अधिवेशनात ४ डिसेंबरपासून घ्यावे.’ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सभागृहात उपस्थित. मात्र त्यांची
अर्थपूर्ण स्तब्धता. सभापती शिवाजीराव देशमुख दोन मिनिटात तीन आठवड्यांच्या कामकाजाच्या
वेळेचा आढावा घेतात. लगेच राष्ट्रगीत सुरू. राष्ट्रगीत संपते. प्रेक्षागृहाच्या गॅलरीतून
बाहेर पडताना मागे काही साधक मोठ्या उत्साहाने घोषणा देतात, ‘सनातन हिंदू धर्माचा विजय असो!’
ता.
२१ वेळ : सायं. ५ वाजता. ना. हंडोरेंचे कार्यालय
हंडोरे काही सांगण्याचा प्रयत्न करतात. मी ऐकण्याच्या मन:स्थितीत
नसतो. काहीशा संतापाने आणि उद्विग्नतेने उच्चारतो, ‘ही तर काँग्रेसने आमची
चक्क फसवणूक केली.’
ता.
२१ वेळ : सायं. ६ ते ९
मुंबई दूरदर्शन ‘बाईट’ घेते. ई. टी. व्ही. स्टुडिओत नेऊन मुलाखत होते. महाराष्ट्र टाईम्स,
लोकमत, ‘सकाळ’च्या कार्यालयात जाऊन प्रतिक्रिया देतो. कुमार केतकर, ‘लोकसत्ते’साठी लेख लिहावयास सांगतात. धावत-पळत ११
वाजता जळगावला जाणारी गाडी पकडतो. हिवाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर
करून घ्यायचाय, हा
अभंग आवेश उरात जपत.
जादूटोणाविरोधी कायदा होण्यासाठी; प्रसंगी आमरण उपोषण
विधानसभेत वर्षापूर्वीच मंजूर झालेला जादूटोणाविरोधी
कायदा विधानसभेत पारित करण्यासाठी शासन अक्षम्य दिरंगाई करीत आहे. ही अकार्यक्षमता
आहे, अनास्था
आहे, की
कायदाविरोधाबद्दलची ‘मिलीजुली’ असा प्रश्न पडतो, परंतु ते काहीही असले तरी या हिवाळी अधिवेशनात
हा कायदा करून घेऊच, हा
निर्धार समितीने बाळगला आहे.
पावसाळी अधिवेशनात कायदा करण्याचे नि:संदिग्ध आश्वासन मुख्यमंत्री,
उपमुख्यमंत्री यांनी देऊनही प्रत्यक्षात
विधिमंडळाच्या पहिल्या दोन आठवड्यांच्या कामकाजात विधेयकाचा समावेश करण्यात आला नाही.
अधिवेशन संपण्याच्या आधीच्या दिवशी दि. २० जुलैला हे विधेयक मांडण्यासच घेतलेली हरकतीची
सूचनाही अनुभवी सभापतींनी कशी मंजूर केली, हे एक कोडेच आहे? आमदार वसंतराव पवार यांनी त्यातील बेकायदेशीरपणा स्पष्ट केला,
म्हणून हरकत घेण्यासाठी उभे राहिलेल्या दिवाकर
रावते यांना खाली बसवून निदान विधेयक तरी मांडले गेले. शेवटच्या दिवशीच्या २१ जुलैच्या
कामकाजात विधेयकाचा समावेश होता. प्रत्यक्षात खालच्या क्रमांकाची विधेयके व अन्य कामकाज
संपवून सदर विधेयक, हिवाळी
अधिवेशनावर ढकलण्यात आले. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील
यांच्या उपस्थितीत हे घडून आले, याचा
अर्थ काय लावायचा?
१७ जुलैला कायद्याबाबत उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी शिवसेनेचे
मधुकर सरपोतदार, दिवाकर
रावते, भाजपचे पांडुरंग फुंडकर,
नितीन गडकरी यांच्या समवेत घेतलेल्या बैठकीत
मी व श्याम मानव यांनी कायद्यावरील सर्व कथित आक्षेपांचा फोलपणा स्पष्ट केला होता.
मात्र हे विधेयक हिंदूविरोधी असल्याचा आपला हेका कायम ठेवून शिवसेनेने विरोध चालूच
ठेवला. यामागची राजकीय खेळी सत्तारूढ पक्षाला सहज समजावयास हवी होती. मागच्या अधिवेशनात
त्यांचा हा डाव यशस्वी झाला होता. संभ्रमित करण्यात आलेल्या काँग्रेस आमदारांचा पाठिंबा
मिळेल का? या साशंकतेमुळेच मागील
अधिवेशनात विधेयक न मांडल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना
स्पष्ट केले होते. दुर्दैवाने याही वेळी आपल्या आमदारांना काँग्रेसने कायद्याबाबत सज्ञान
केले नव्हते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने तो प्रयत्न केला. बी. टी. देशमुखांच्या
नेतृत्वाखालील अनेक अपक्ष आमदारही विधेयकाच्या बाजूस होते. मुख्यमंत्र्यांनी न्या.
चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांना पत्र लिहून व उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मला पत्र
लिहून ‘विधिमंडळात सदर विधेयक संमत होण्यासाठी मी
प्रयत्नशील राहीन’, असे कळवले होते. तरीही असे घडले;
या सर्वांचा अर्थ – ‘शासन पुरोगामी भाषा बोलते, प्रत्यक्षात वेगळेच वागते’ असा होतो. हे विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडून, पुरेसे आमदार मतदानाला उपस्थित ठेवून,
मंजूर करण्याचे ठोस लेखी आश्वासन १० नोव्हेंबरपर्यंत
न मिळाल्यास सामूहिक आमरण उपोषणापर्यंतचे सर्व मार्ग चोखाळण्याचे समितीने ठरवले आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(ऑगस्ट २००६)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा