पहिले
पाऊल... पुढेच टाकू
दाभोलकर, कायदा, जनशक्ती, एकहाती झुंज, जनजागरण
अभियान, प्रबोधन
‘हजारो
मैलांचा प्रवास कोणत्या तरी पहिल्या पावलापासूनच सुरू होतो.....’ अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा झाला आणि
या उक्तीची आठवण झाली.
महाराष्ट्र विधानसभेत कायदा मंजूर झाला. पुढील संपूर्ण दिवस दूरध्वनी
शब्दश: अखंड निनादत होता. त्यात कार्यकर्ते होते. अंधश्रद्धांबाबत पोटतिडीक असणारे
नागरिक हेते. सर्वपक्षीय पुरोगामी होते. पंधरा वर्षांची खडतर वाटचाल झाली. सहा मुख्यमंत्री
झाले. विधानपरिषदेत विधेयक मंजूर होऊन दहा वर्षे झाली. मंत्रिमंडळात तब्बल चार वेळा
मंजूर झाले. आचारसंहितेच्या काळात राज्यपालांनी सही करण्यास नकार दिला. ‘असा कायदा करणारे भारतातील पहिले राज्य’ अशी शासनाची जाहिरात तीन वर्षांपूर्वीच फडकून गेली. विधेयक ‘हिंदू धर्मावर घाला घालते’ म्हणून त्याविरोधी भरपूर
अपप्रचार झाला. असे विधेयक आणणाऱ्या काँग्रेसला पराभूत करा, असा मागील विधानसभा निवडणुकीत डंका पिटला
गेला. एप्रिल महिन्यात विधेयक दाखल करताना सत्तारूढ पक्षाचाच प्रचंड विरोध झाला. विधेयक
संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवून अडगळीत टाकण्याचा राजकीय रडीचा डाव खेळला गेला. हे
सर्व अडथळे पार पाडत अखेर कायदा झाला. (हुश्श!) महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने
जवळपास एकहाती ही झुंज दिली. कायदा तर झाला. आता खरा प्रश्न पुढे काय?
कायद्याने समाज बदलत नाही, हे अर्धसत्य आहे. जागृत जनशक्तीला दंडशक्तीची
जोड उपयोगी ठरते. मात्र अंधश्रद्धांना कायद्याच्या क्षेत्रात आणणे हे अधिकच संवेदनशील.
अंधश्रद्धा कोणती व श्रद्धा कोणती, हे
व्यक्तिनिहाय बदलते. एकाची पूजनीय श्रद्धा दुसऱ्याला जीवघेणी अंधश्रद्धा वाटते. माणसे
याबाबत एकाच वेळी हळवी व आक्रमक असतात. अशा वेळी दोन प्रमुख वृत्तपत्रांनी ‘या कायद्याने अंधश्रद्धा जातील का?’ या विचारलेल्या वाचक कौलाला ३५ व ५४ टक्के मते मिळावीत,
हेही आश्वासकच. पण मुख्य प्रश्न तसाच राहतो,
मते देणाऱ्यांनी अंधश्रद्धा कशाला मानले
आहे? आणि कायद्यात खरोखर काय
आहे?
कायद्याविषयी, मुख्यमंत्री
सुशीलकुमार शिंदे यांच्या उपस्थितीत पहिली बैठक झाली, त्यावेळी त्यांनी कायद्याच्या नावातून ‘अंधश्रद्धा’ वगळण्याची विनंतीवजा सूचना केली. त्यामुळे
कायद्याचे उद्दिष्ट अतिशय थेटपणे स्पष्ट करणारे ‘जादूटोणा व दुष्ट प्रथा
यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम २००५’ असे नाव ठेवण्यात आले. पुढे उद्धव ठाकरे
यांच्या सूचनेवरून त्यात ‘अघोरी’ शब्द वाढविण्यात आला.
कायद्यात काय आहे? सैलानीबाबांच्या
दर्ग्यावर मनोरुग्णांवर भूतबाधा झाली, असे मानून साखळदंडाने बांधून अमानवी उपचार होतात. आदिवासीबहुल जिल्ह्यात
डाकीण, भुताळी समजून बाईला गावातून
हाकलले जाते; प्रसंगी
तिला जीव गमवावा लागतो. कोणी अस्लमबाबा हाताच्या बोटाने पोटाची, हृदयाच्या शस्त्रक्रिया करण्याचा दावा करतो.
त्याकडे हजारोंची रीघ लागते. अंगात देवीचा संचार झाला सांगून दहशत निर्माण केली जाते.
चमत्कार करून फसवले जाते. मंत्र घालून जहरी नागाचे विष उतरविल्याचा दावा केला जातो.
पिसाळलेला कुत्रा चावल्यावर गावठी औषधे दिली जातात. भूत-प्रेत जादूटोणा याची दहशत बंगालीबाबा
तयार करतात. कोणी पार्वतीमाँ निपुत्रिक स्त्रीच्या पोटावर हात फिरवून संतान देण्याचा
दावा करते. या सर्व बाबी आता कायद्याच्या कक्षेत येतील. सहा महिने ते सात वर्षांची
सक्तमजुरीची शिक्षा होईल. १३ एप्रिल २००५ ला विधानसभेत मांडलेला कायदा यापेक्षा कडक
होता. त्याला काँग्रेस आमदारांनी खरे तर पूर्णत: चुकीचा विरोध केला. मग मुख्यमंत्र्यांच्या
सूचनेनुसार किमान समान मसुदा तयार करण्यात आला. हिंदू जनजागरण समितीसोबत सामाजिक न्यायमंत्री
चंद्रकांत हंडोरे यांनी दोनदा चर्चा केली. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या संयुक्त
बैठकीत विरोधी पक्षनेते रामदास कदम, गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी चर्चा झाली. विधिमंडळातील चर्चेतील आक्षेप
लक्षात घेतले गेले. कायद्याचे प्रारूप सौम्य करण्यात आले; मूळ मसुद्यात अंधश्रद्धेची व्यापक व्याख्या
होती. त्यामुळे कारवाई थेट व सोपी झाली असती, ती वगळली गेली. आता परिस्थितीतील (वर उल्लेखलेल्या
स्वरुपातील) बाबी यांनाच अंधश्रद्धा मानण्याचे ठरले आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाची
उत्तम तरतूद पूर्णपणे वगळण्यात आली. यात्रेतील देवाच्या नावाने होणारी पशुहत्या,
अंगावर तीक्ष्ण हत्यारांनी जखमा करणे आदी
बाबी सर्व सहमतीसाठी वगळण्यात आल्या. तरीही विधिमंडळात व बाहेर कायद्याला झालेला विरोध
पूर्णत: राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे म्हणावे लागेल.
जगभराच्या समाज विभागांच्या विकासक्रमात एक बाब सर्वत्र व सतत दिसते
- प्रत्येक समाज रूढी, कर्मकांडे,
परंपरा यांच्यात अडकून पडलेला असतो. त्यापैकी
अनेकांना धर्माचरणाचे रूप येते. शतकानुशतके हे चालत राहते. आपण असे का वागतो,
हे न तपासता आंधळेपणाने
आचरण चालू राहते. त्याच सामाजिक व्यवहाराचे समाजाला वळण पडते. बहुसंख्य समाज भोळेभाबडेपणाने
त्याप्रमाणे वागतो आणि त्याचा लाभ उठविणारा मतलबी छोटा वर्ग तयार होतो. तो यासाठी धर्माचा
बुरखा वापरतो. विज्ञानाचा सूर्य माथ्यावर आला असतानाही अंधाराच्याच झापडा लावण्याचे
समर्थन चलाख भोंदू करत राहतात.
दोन वर्षांपूर्वी माजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री संजय पास्वान यांनी काळी विद्या
किंवा जादूटोणा करणाऱ्यांना मान्यता देण्याची केलेली घोषणा या भयावह वास्तवाचे विदारक
दर्शक घडवते.
भारतीय संविधानाच्या २५ व्या कलमाप्रमाणे धर्मपालन, उपासना, पारलौकिक कल्याण, अध्यात्मिक उन्नती याचे प्रत्येक नागरिकाला
स्वातंत्र्य आहे. समिती त्याचा पूर्ण आदर करते. याविरोधी जाणारा कायदा करताच येणार
नाही आणि सध्याचा कायदा तर दूरान्वयानेही तसा नाही. दुसऱ्या व्यक्तीस शारीरिक,
मानसिक इजा पोचवणे, तिचे वित्तीय, भौतिक नुकसान करणे; हेच अंधश्रद्धामूलक कृत्य मानले जाईल. तसे
करणे कायद्याने गुन्हा ठरेल. न्यायशास्त्राचा साधा नियम असा आहे की, समाजातील कुणाचे कसले तरी नुकसान कुणी जाणून-बुजून
केले तरच त्याला शिक्षाप्राप्त गुन्हा म्हणावे. माझ्या अंगातील दैवीशक्तीने पाऊस पडतो,
असे एखादा म्हणाला तर तो गुन्हा नाही. कुणाला
कितीही वेडगळ बडबड करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्या घटनेने दिले आहे. दुसऱ्याला इजा होणे
हा महत्त्वाचा घटक आहे. ही इजा करणारी व्यक्ती कोणत्याही जाती-धर्माची असली तरी त्यामुळे
काही फरक पडत नाही. हा कायदा पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष आहे. सर्व धर्माच्या अनुयायांना
तो सारासार लागू पडणार आहे.
सामान्य लोकांच्या जीविताचे, वित्ताचे रक्षण करणे, त्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना शिक्षा देणे,
हे कल्याणकारी शासनाचे
कर्तव्य आहे.
ज्या अंधश्रद्धा, रूढी,
प्रघात लोकांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याला
घातक आहेत, त्यांना अटकाव करणारे
अधिकार शासनाने वापरावयास हवेत. लोकांच्या अंधश्रद्धांच्या आधारे स्वत:चे पोट भरू पाहणाऱ्या
सर्वधर्मीय प्रस्थापित लुटारूंचा शासनाच्या या कायद्याला विरोध होणारच. अंधश्रद्धेच्या
जाळ्यात अडकलेल्यांना ते स्वत:च्या स्वार्थासाठी भडकवणारच. ‘धर्म खतरे में है’ ही घोषणा त्यातून आली आहे.
महाराष्ट्रात समाजसुधारणेची जी चळवळ झाली, तिचा विचार या अनिष्ट प्रथा, रूढी, अंधश्रद्धा यांच्या विरोधात स्पष्टपणे होता.
भाजप ज्यांच्या नावाचा उदो-उदो करते, ते सावरकर आणि शिवसेनेचे थेट नाते असलेले ‘प्रबोधन’कार ठाकरे यांनी केवळ जादूटोण्यावर नव्हे,
तर धर्माधिष्ठित अंधश्रद्धेवर किती परखड
व थेट हल्ले केले होते, याचे
विस्मरण हेतुपुरस्सर आहे, असे
जाणवते. जादूटोणा, अघोरी
प्रथा यातून व्यक्त होणाऱ्या अंधश्रद्धा हे असंस्कृततेचे विकृत, ओंगळ, बीभत्स, अमानुष रूप आहे. ‘हिंदू जनजागरण मोहीम’ या नावाने होत असलेला
कायद्याचा विरोध हा हिंदू धर्माच्या प्रगत व बुद्धिवादी परंपरांच्याही विरोधात आहे.
वेदांत, उपनिषदांत, भगवद्गीतेत या प्रथांचे समर्थन आहे काय?
या मंडळींचे कायद्याला विरोध करण्याचे कारण
धर्मप्रेम नव्हे, तर
धर्माच्या आधारे विद्वेषाचे राजकारण रूजविणे हे आहे. ‘जादूटोणा, अघोरी प्रथा’ या लोकांचे शोषण करणाऱ्या बाबींना धर्माच्या नावाच्या आडून जर
विरोध होत असेल, तर
विरोध करणारी मंडळी लोकविरोधी व धर्मविरोधी आहेत, असे मानावे लागेल. महाराष्ट्रातील सूज्ञ
जनता हे ओळखेलच, असा
विश्वास वाटतो.
कायदा झाला, पुढे
काय? याबाबत समितीचा कृती आराखडा
तयार आहे. १ जानेवारीपासून समिती महाराष्ट्रव्यापी जनजागरण मोहिमेला प्रारंभ करेल.
कायद्याचे खरे रूप लोकांना सांगेल. हा कायदा ‘हिंदू धर्मावर घाला आहे’ अशी तद्दन खोटी अफवा पसरवणाऱ्या, त्याचा प्रचार करणाऱ्या, त्यासाठी लोकांच्या सह्या गोळा करणाऱ्या
हिंदू जनजागरण समितीच्या या कारवाईवर ‘चिथावणी देणाऱ्या अफवा
पसरवणे’ या कलमाखाली कारवाई करावी, अशी समितीची मागणी राहील. कायद्यातील वस्तुस्थितीबाबत
लोकांनी निर्भयपणे पुढे येणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. त्यांचे नाव पूर्ण गुप्त राखले
जाईल. या स्वरुपाच्या बाबी घडणारी ठिकाणे कळली तर या कायद्याने प्रथम प्रतिबंधात्मक;
आणि त्याने न भागले तर थेट कायदेशीर कारवाई
करण्याचा समितीचा प्रयत्न राहील. या सर्वेक्षणात काही नवीन वास्तवही समोर येईल;
ज्यामुळे कायद्यात आवश्यक असलेली संभाव्य
वाढही दृष्टिपथात येऊ शकेल. कोणताही कायदा परिणामकारकपणे अमलात आणण्यासाठी व्यापक प्रबोधन
अत्यंत गरजेचे असते. यासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक विद्यार्थी आहे. कायद्यातील परिस्थितीमुळे
अंधश्रद्धा म्हणजे काय, हे
आज विद्यार्थ्यांना थेट समजावणे सोपे आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण शिक्षण खात्याच्या
मदतीने करून उद्याचे नागरिक अंधश्रद्धाबाबत समंजस, डोळस व प्रशिक्षित करण्याचे काम समिती करेल.
राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या मदतीनेही या प्रकारांचे
सर्वदूर सर्वेक्षण होऊ शकेल. कायदा अंमलबजावणीबाबत पोलीस अधिकारी मदतीचे ठरतात. प्रात्यक्षिकासह
त्यांचे प्रबोधन करण्याचीही समितीची योजना आहे.
या सर्व प्रयत्नांतूनही अंधश्रद्धांचा मुकाबला
फक्त प्राथमिक पातळीवरच होऊ शकेल. अंधश्रद्धाच मानावयास हव्यात, अशा अनेक बाबी आज धर्माच्या आचरणाचा अविभाज्य
भाग म्हणून मिरवत आहेत. देवाच्या नावाने होणारी पशुहत्या, सत्यनारायण, नारायण नागबळी, वास्तुशास्त्र, वैभवलक्ष्मीचे व्रत या श्रद्धा आहेत की -
अंधश्रद्धा? हा
प्रश्नही बहुसंख्यांना रूचत नाही. धर्माच्या आधारे राजकारण करणारे तर त्याला कडाडून
हिंसक विरोध करतात. आधी मुसलमान समाजाला सुधारा, असा एक हास्यास्पद (पण लोकांना प्रक्षुब्ध
करणारा) युक्तिवाद केला जातो. या देशात ८२ टक्के हिंदू आहेत. त्यांच्या घरात अंधश्रद्धा
निर्मूलनाच्या रूपाने ज्ञानाचा दिवा लावला तर समाजातील फार मोठ्या वर्गात प्रकाश पसरेल.
मग उरलेल्या अंधारालाही हळूहळू काढता पाय घ्यावाच लागेल, ही सरळ बाब या मंडळींना कशी समजत नाही! अध्यात्मिक
बुवाबाजी तर या संपूर्ण कक्षेच्या पूर्ण बाहेर आहे. या टप्प्यावर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा
निर्मूलनाची चळवळ एका अधिक मूलभूत टप्प्यावर पोचते. धर्मनिरपेक्ष जनमानस तयार करणे
हे अवघड व महत्त्वाचे काम आहे. भारतीय घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व युरोप खंडासारखे
दीर्घकाळ राजसत्ता, धर्मसत्ता,
विज्ञान याच्या शतकांच्या घुसळणीतून आले
नाही. हिंदू-मुस्लिम सलोखा, सर्वधर्मसमभाव
हेच त्याचे रूप राहिले. त्यामुळे रूढी, कर्मकांड, परंपरा,
धर्माचरण यांची विधायक चिकित्साही जनमानसाला
रुचत नाही. धर्माआधारे समाजकारण, राजकारण
करणाऱ्या शक्ती तर त्याला हिंसक विरोध करतात. संविधानाचा आशय, कायदा व विवेकशक्ती या आधारे जनजागरण करून
धर्मनिरपेक्ष जनमानस घडविणे हे समितीचे पुढील काम आहे. महाराष्ट्रात याला महात्मा फुले,
डॉ. आंबेडकर, गाडगेबाबा, न्या. रानडे यांची परंपरा आहे. या समाजसुधारकांनी
ईश्वरकेंद्री धर्म मानवकेंद्री बनवला. समाजविन्मुख धर्म समाजसन्मुख केला. ही प्रबोधन
परंपरा जनमानसात रूजवली गेली, तर
आज आचरत असलेल्या असंख्य बाबी या खऱ्या धार्मिकतेचा भाग नाहीत, हे लोकांना समजेल, समजावे असा समितीचा प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास
गरजेनुसार या बाबींच्या विरोधात ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन’ या नावानेच कायदा करता येईल.
प्रबोधनच प्रभावी व परिणामकारक ठरल्यास त्याचीही गरज पडणार नाही. हाच संत व समाजसुधारकांचा मार्ग या देशात विधायक
भावात्मक धर्मनिरपेक्षता आणेल. हे काम काही दशके; प्रसंगी शतके करावे लागेल, याची समितीला कल्पना आहे. त्यासाठी समिती
कटिबद्ध आहे.
कायदा
जनजागरण अभियान
१) हे अभियान १ जानेवारी
२००६ पासून ते राज्यपालांची सही कायद्यावर होईपर्यंत किमान तीन महिने चालू राहील.
२) अभियानात काँग्रेस,
राष्ट्रवादी काँग्रेस, दोन्ही कम्युनिस्ट
पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष,
जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), रिपब्लिकन सर्व गट व शेतकरी संघटना यांचा
अत्यंत प्रयत्नपूर्वक सहभाग घ्यावा. अन्य पुरोगामी संघटना व संस्था यांनाही आवर्जून
सहभागी करून घ्यावे.
३) अभियानात शिवसेना,
भाजप व हिंदू जनजागरण समिती यांच्याशीही
संपर्क साधावा. त्यांच्याशी चर्चा करावी.
४) याबाबत समितीची भूमिका
मांडणाऱ्या पत्रकाचा नमुना ‘मध्यवर्ती’कडून मागवून घ्यावा. कायद्याच्या मसुद्यासाठी प्रत्येकी रुपये ५
प्रमाणे एम.ओ.ने ‘मध्यवर्ती’कडे पैसे पाठवावेत.
पत्रके घरोघरी देऊन चर्चा करावी. ती पाठवू नयेत.
५) कायद्याबाबत जनजागृती
करणारे लेख (वार्तापत्रातील या अंकातील लेख, पूर्वीची पुस्तिका, कायद्याचा मसुदा याआधारे) छोट्या-मोठ्या
सर्व साप्ताहिकांना व वृत्तपत्रांना लिहावेत.
६) छोट्या-छोट्या बैठका
ऑफीस स्टाफरूम, महिला
मंडळ वगैरे ठिकाणी जरूर घ्याव्यात. त्यात
कायद्याची गरज स्पष्ट करणारी सी. डी. मागवून घ्यावी.
७) जाहीर सभा घ्याव्यात.
त्यात सर्व पक्षांच्या व संघटनांच्या लोकांना बोलवावे. सभेत केवळ कायद्याचे समर्थन
नव्हे, तर अंधश्रद्धा निर्मूलनाची
गरज स्पष्ट होणे इष्ट ठरेल.
८) या तीन महिन्यात (जानेवारी
ते मार्च) उभयतांच्या सवडीने डॉ. दाभोलकर तुमच्या जिल्ह्यात दोन दिवस येण्याचा प्रयत्न
करतील. त्यांची जाहीर भाषणे, पत्रकार
परिषद, वकिलांसोबत चर्चा,
मान्यवरांशी संवाद असे कार्यक्रम ठेवता येतील.
जाहीर व्याख्यान घेतल्यास ते पूर्वतयारीने प्रभावीपणे नियोजित व्हावयास हवे.
९) या अभियानाची मशाल
मुख्यमंत्री पेटवतील व गाडीला हिरवा झेंडा उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील दाखवतील,
असा प्रयत्न चालू आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(जानेवारी २००६)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा