जादूटोणाविरोधी
कायद्याची धीमी वाटचाल
दाभोलकर, कायदा, चालढकल, इच्छाशक्तीचा अभाव,
कालहरणाची काळी पत्रिका, आरोप
जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दोन जुलैला पुणे येथे
पत्रकारांनी छेडले. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘या पावसाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर होईल. ‘आतापर्यंत कायदा मांडू,’ असे म्हणणारे मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच कायदा मंजूर करू, असे शब्द वापरत होते, हे सुद्धा आश्वासक होते.
त्यानंतर पाच दिवसांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले की, ‘हा कायदा फक्त अघोरी अंधश्रद्धांच्या विरोधात आहे; शिवाय वारकऱ्यांच्या सर्व सुधारणा मान्य करून वीस बदल कायद्यात
केलेले आहेत. यामुळे कायदा करण्यात अडचण नाही.’ ८ जुलैला संसदीय कामकाजमंत्री
हर्षवर्धन पाटील यांनी मला फोन करून भेटीला बोलाविले. त्या भेटीच्या वेळी योगायोगाने
विधानसभेचे अध्यक्ष ना. दिलीप वळसे-पाटील, उपमुख्यमंत्री ना. अजित
पवार, मुख्यमंत्री ना. पृथ्वीराज चव्हाण मला भेटले.
त्या सर्वांचा सूर कायदा करण्याबाबत होकारार्थी होता. एकूण सर्व वातावरण कायदा होऊ
शकेल, असे वाटणारे होते. ९ जुलैला मी, अविनाश पाटील व नंदकिशोर तळाशीलकर यांनी विधानपरिषदेचे भाजप नेते
विनोद तावडे यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी कायद्याबाबत चर्चा केली. दुसऱ्या दिवशी ‘टी.व्ही.९’ चॅनेलवर कायद्याचे कट्टर विरोधक शिवसेना
नेते दिवाकर रावते यांच्याशी चर्चा झाली. या दोघांनी जे आक्षेप घेतले, ते अर्थहीन होते. दुसरीकडे, १० तारखेला सकाळी आम्ही राज ठाकरे यांना
भेटलो. त्यांनी कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दिला. कायद्याबाबतचे गैरसमज दूर व्हावेत म्हणून
चित्रपुस्तिका प्रकाशित करण्याची सूचना केली व स्वत: त्यासाठी सहकार्य देण्याचे कबूल
केले. याबरोबरच झी.टी.व्ही. यांनी माझी कायद्याबाबत अर्धा तास मुलाखत दाखविली. ए.बी.पी.
माझाने देखील एक विशेष कार्यक्रम सादर केला. हे सर्व वातावरण
दिलासा देणारे होते.
दुसऱ्या बाजूला, १० जुलैपासून वारकरी संप्रदायाच्या प्रमुखांनी, त्यांना न विचारता कायदा केल्यास वारी रोखण्याची भूमिका घेतली.
त्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी ‘यू टर्न’ घेतला आणि त्यांनी जाहीर
केले की, वारकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कायदा
करणार नाही. आता वारकरी बांधवांशी तब्बल दोन वर्षे चर्चा केल्यानंतर व कायदा करणार, असे जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अनाकलनीयपणे पुन्हा चर्चा
सुरू करणे, यामागचे कारण समजणे अवघड होते. मुख्यमंत्र्यांच्या
सामाजिक इच्छाशक्तीचा अभाव एवढेच त्याचे कारण असणार. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना मी
पत्र लिहिले. त्यामध्ये त्यांना लिहिले की, बहुसंख्य वारकऱ्यांचा
व त्यांच्या प्रतिनिधींचा कायद्याला पाठिंबा आहे. मात्र काही राजकीय हिंदुत्ववादी शक्ती
वारकऱ्यांच्यात कार्यरत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीला
स्मरून कायदा याच अधिवेशनात करावा. कारण मुख्यमंत्र्यांना हे नक्की माहीत आहे की, कायद्यामध्ये धर्माची उपासना व आचरण यावर कसलेही बंधन नाही. सर्व
वारकऱ्यांची १०० टक्के समज पटेपर्यंत कायदा थांबवल्यास तो कधीच होणार नाही. त्यामुळे
आता खरा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक व राजकीय निर्धाराचा आहे. मात्र आजची परिस्थिती
अशी आहे की, याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून फारशी आशा बाळगता
येत नाही.
कायद्याच्या कालहरणाची काळी पत्रिका प्रकाशित करण्याच्या कार्यक्रमाला
मराठीतील प्रिंट मीडियाने मोठीच मदत केली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नगर, औरंगाबाद, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, जालना, बीड, हिंगोली, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, सोलापूर, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, वर्धा, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी या सर्व जिल्ह्यांत कायद्याच्या
काळ्या पत्रिकेचे प्रकाशन काही ठिकाणी समाजसुधारकांच्या पुतळ्यासमोर झाले; तर बहुतेक ठिकाणी ते पत्रकार परिषदेत झाले. त्यांचे इतिवृत्तांत
स्थानिक जिल्हा वृत्तपत्रांत; तसेच विभागीय वृत्तपत्रांतही चांगल्या प्रकारे
आले आहेत. शासनाच्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ स्वत:च्या तोंडाला काळे फासण्याचा कार्यक्रम रायगड जिल्ह्यात व लातूर येथे उत्तम प्रकारे पार पडला. कदाचित हा महिना संपेपर्यंत
आणखी काही ठिकाणी कार्यक्रम घडतील.
या सर्वांमध्ये,
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
एक संघटित शक्ती असून सामाजिक न्यायाच्या मागणीसाठी सातत्याने गेली १८ वर्षे संघर्षशील
आहे, हे वास्तव ठळकपणे लोकमानसासमोर आले. काळ्या
पत्रिकेची कल्पना ही मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना आवडली. यामुळे जादूटोणाविरोधी
कायद्याची आग्रही मागणी समितीने कायम ठेवली आहे. मात्र आता
निर्णय सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर आहे. २२ जुलैला मुख्यमंत्र्यांची
भेट घेण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. त्यानंतरच परिस्थितीचा अचूक अंदाज येऊ शकेल.
ताजा कलम
जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत मंगळवार, ता. २३ जुलै रोजी मी विधानभवनात थडकलो. कोणतीही वेळ न घेता थेट
भेटीसाठी गेल्यावर काही वेळा प्रचंड गैरसोय होते आणि काही वेळा अनपेक्षित लाभ होतो.
माझे तसेच झाले. जादूटोणाविरोधी कायदा ज्या संसदीय कामकाज मंत्री ना. हर्षवर्धन पाटील
यांच्याकडे आहे, ते मला त्यांच्या कार्यालयात तुलनेने मोकळे
भेटले. आतापर्यंत अनेकदा या कामासाठी मी त्यांना भेटलो आहे. ते उडवाउडवी करतात, असा माझा ग्रह अनुभवाने बनला होता. २३ जुलैला मात्र अनुभव वेगळा
आला. त्यांनी माझे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र नीट वाचले. त्यावर खुणा केल्या.
सचिवाला बोलावून असे सांगितले की,
हे पत्र ताबडतोब सामाजिक
न्याय मंत्री ना. शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे द्या व वारकरी प्रतिनिधींसमवेत मुख्यमंत्र्यांची
बैठक बोलावण्यासाठी वेळ मागण्याचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवावे, अशी विनंती करा. त्याबरोबर त्यांनी ११ जुलै रोजी वारकरी संपद्रायाच्या
नेत्यासमवेत झालेली चर्चा सांगितली. ही चर्चा मी मुख्यमंत्र्यांच्या समवेत बोलूनच त्यांच्यावतीने
केली आहे, हे सांगितले. त्याप्रमाणे ते म्हणाले की, वारकरी बांधवांना मी स्पष्ट कल्पना दिली आहे की, हा कायदा फक्त अघोरी बाबी, जादूटोणा, करणी याविरोधात आहे. अशा बाबींना संतांनीही नेहमीच विरोध केला आहे.
हा कायदा मांडण्यापूर्वी तुम्हाला दाखवण्यात येईल आणि मुख्यमंत्री तुमची बैठकही घेतील.
याप्रमाणे ही बैठक आपण लवकरात लवकर घेऊ या, असे त्यांचे होकारात्मक
प्रतिपादन होते. त्यानंतर मी थेट ना. शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे गेलो. तेही लगेच भेटले.
पत्र लिहिण्यासाठी ते तयारच होते. त्यांचे सचिव श्री. नाईकडे यांनी पत्र तयार केले.
तोपर्यंत ना. महोदय विधान परिषदेत कामकाजासाठी गेले होते; पण विधानपरिषदेत कर्मचारी पाठवून त्यांची सही ताबडतोब आणण्यात आली.
त्यानंतर हे पत्र घेऊन मी या बाबीशी संबंधित मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार
सिंह यांना भेटलो. त्यांच्याकडे नेहमीप्रमाणे प्रचंड गर्दी होती. मात्र नेहमीप्रमाणेच
त्यांनी मला ताबडतोब वेळ दिला. मी त्यांना दोन्ही पत्रे दिली. एक ना. शिवाजीराव मोघे
यांचे व दुसरे मुख्यमंत्र्यांची भेट मागणारे माझे पत्र. त्यांनी ताबडतोब भेटी ठरवण्याशी
संबंधित मुख्यमंत्र्यांचे पी. एस. अभिजित घोरपडे यांच्याकडे माझे पत्र पाठवले. म्हणजे
खरे तर मीच ते घेऊन गेलो. अधिवेशन चालू असताना पी. एस. अत्यंत व्यस्त असतात. मात्र
ते त्यांच्या जागेवर होते. ते पूर्णत: महात्मा फुले यांच्या विचाराला मानणारे आहेत. त्यांनी सोमवार अथवा मंगळवारी
मुख्यमंत्र्यांच्या सोयीनुसार वारकरी संप्रदायाच्या प्रतिनिधींच्याबरोबर बैठक बोलावण्याचे
मान्य केले. मी परतलो. सातारा गाठण्यास रात्री एक वाजला. २५ तारखेला सकाळी नऊ वाजता
मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावरून दुपारी ४ वाजता मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिल्याचा फोन
आला. ताबडतोब गाडी घेऊन निघालो. पाऊस, खराब रस्ते यावर मात करत
चार वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पोचलो. तिथे महाप्रचंड गर्दी होती. दालनात
मराठवाड्याबरोबरच्या मोठ्या प्रतिनिधी मंडळाशी मुख्यमंत्री चर्चा करत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या
खोलीत दाटीवाटीने आमदार बसले होते वा उभे होते. त्याच्या आतल्या बाजूच्या मुख्यमंत्र्यांच्या
अँटी चेंबरमध्येही काही जण घुसले होते. माझ्या आधीची भेटीची वेळ दिलेले तीन आजी-माजी
आमदार ताटकळत होते; शिवाय सहा वाजता मुख्यमंत्र्यांची कॅबिनेट बैठक होती. अशा परिस्थितीत
भेट मिळणे केवळ अशक्य दिसत होते. मराठवाडा प्रतिनिधींसमवेत बैठक संपवून मुख्यमंत्री
त्यांच्या खोलीत आले. मुख्यमंत्री निधीला देणगी देणाऱ्या काहीजणांचे चेक हातात घेऊन
त्यांनी फोटो दिले. ते घाईघाईने आतील चेंबरमध्ये गेले. तेथे काही महत्त्वाची चर्चा
चालू असावी. मी आणि इतर अनेक इच्छुक मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात अस्वस्थपणे काय
होणार, असा विचार करत बसलो होतो. तेवढ्यात आतून
मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह बाहेर आले. मी त्यांना मला चारची वेळ
मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगितले. त्यांनी दारावरच्या शिपायास आतील लोक बाहेर आल्यावर
मला सोडण्यास सांगितले. तोपर्यंत काटा सहावर सरकला होता. आतील लोक बाहेर येण्याच्या
आतच घाईघाईने ना. हर्षवर्धन पाटील व ना. नारायण राणे मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये
घुसले. आता त्यांची चर्चा झाल्यावर मुख्यमंत्री थेट कॅबिनेटलाच जाणार, हे उघड होते. त्यामुळे मी क्षणभर विचार केला. संकेत बाजूला ठेवले
आणि मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये घुसलो. दारावरच्या पहारेकऱ्याने किंवा आत असलेले
पी. एस. यादव यांनी माझी ही घुसखोरी चालवून घेतली. मुख्यमंत्र्यांची संबंधित दोन मंत्र्यांच्या
बरोबरची कामाची चर्चा संपली. ते कॅबिनेटला जाण्यासाठी वळले, तेवढ्यात मी त्यांच्यासमोर उभा राहिलो. मी म्हणालो, ‘आपण वारकरी प्रतिनिधींशी कायद्याच्या मसुद्याबाबत चर्चा करणार आहात.
विधानसभा चालू आहे. त्यामुळे हक्कभंग होणार नाही का?’ या मुद्द्याने मुख्यमंत्री
व ना. हर्षवर्धन पाटील यांनी थोडी चर्चा केली. दोघांचेही मत असे पडले की, तसे होणार नाही. मग मी ही चर्चा आपण लवकरात लवकर करावी, विधिमंडळात कायदा मांडावा व मंजूर करावा, अशी मागणी केली. त्याला अर्थातच ठोसपणे होय, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले नाही. ना. हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, ‘जर आम्हाला कायदा करावयाचाच नसता तर आम्ही आधीच्या या सर्व बाबी
तरी कशाला केल्या असत्या?’ मी म्हणालो, ‘वारकऱ्यांमध्ये हिंदुत्ववादी राजकीय शक्ती कार्यरत आहेत. यामुळे
सर्व वारकरी नेत्यांचे समाधान अशक्य आहे.’ याबाबत मुख्यमंत्री स्पष्टपणे
असे म्हणाले की, ‘आम्हाला याची पूर्ण कल्पना आहे व त्याबाबत
आम्ही योग्य ती दक्षता घेऊ’ चर्चा संपली. मात्र वारकरी प्रतिनिधींच्या
समवेत बैठक घेणे, कायदा विधानसभेत मांडणे व तो मंजूर करून
घेणे याबाबत ठोस वेळापत्रक ठरले नाही. कायदा करण्याची शासनाची तयारी आहे; मात्र त्याबाबत प्राधान्य दाखवण्यासाठी सामाजिक इच्छाशक्ती कमी
पडत आहे, असे माझे मत बनले. मुख्यमंत्र्यांची वाट
पाहण्याच्या काळात आमदार भाई जगताप व डॉ. सुधीर तांबे (काँग्रेस), आमदार विद्याताई चव्हाण यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा झाली. यासाठी
वातावरणनिर्मिती करावयास राज्यव्यापी मोहीम काढावी, अशी सूचना त्यांच्यामार्फत पुढे आली.
या अधिवेशनात कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर होणे. मला शक्य दिसत
नाही. परंतु वातावरण कायद्याच्या दिशेने हळूहळू, पण निश्चितपणे अनुकूल बनत आहे. याच दिवशी सनातन संस्थेचे धरणे आझाद
मैदानावर होते आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांना भेटावयास त्यांचे प्रतिनिधी आले होते.
त्यांनी आता कायदा संपूर्ण रद्दच करण्याची मागणी केली आहे. वारकरी संप्रदायातील मोठा
गट कायद्यास पाठिंबा देण्याची शक्यता त्यांना दिसत असल्याने त्यांनी आता कायदा सुधारणा
याऐवजी कायदाच नको, अशी टोकाची भूमिका घेतलेली दिसते, जी एका अर्थाने समितीची मागणी मान्य होण्याच्या वाटेवर आहे, या मानसिकतेचे लक्षण आहे, असे मला वाटते. याचाच
एक भाग म्हणजे विधान परिषदेत शिवसेनेचे आमदार, माजी विरोधी पक्षनेते
रामदास कदम यांनी समितीवर व माझ्यावर आरोप केले. परदेशातून
पैसे घेऊन समिती लोकांची दिशाभूल करते आहे, या स्वरुपाचे हे आरोप
होते. त्यांना तिथल्या तिथेच विधान परिषदेत आमदार विद्याताई चव्हाण यांनी विरोध केला.
दुसऱ्या दिवशी ‘महाराष्ट्र टाईम्स’ने याबाबत माझे म्हणणे मागवून घेऊन छापले होते, हे विद्याताईंनी वाचले होते आणि मी आता विधान परिषदेत हे वाचून
दाखवीन, असे त्या मला म्हणाल्या. अनेक कार्यकर्त्यांनीही
ते वाचून फोन केले. एकूण आपण हळूहळू ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने चाललो आहोत, अशी माझी भावना आहे. नागपूर अधिवेशनाच्या आधी आणखी एक जोरदार धक्का
द्यावा लागेल, तो आपण देऊच.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(ऑगस्ट २०१३)
