कायदा
न झाल्यास निषेध आंदोलन
दाभोलकर, कायदा, आंदोलन, धरणे, अभिनव कल्पना, शासनाच्या इच्छाशक्तीचा अभाव
जादूटोणाविरोधी कायद्याचा संघर्ष आता शेवटच्या टप्प्यावर आहे. ता.
२३ मे ला मुख्यमंत्र्यांच्या समवेत याबाबत जी बैठक झाली, त्याचा बातमीवजा छोटा वृत्तांत चौकटीत आहेच.
शासनाने सहमती तयार करण्याचे आश्वासन दिले
आहे. परंतु त्याबाबत विश्वास बाळगावा, अशी स्थिती नाही. सहमतीने कायदा होण्याचे ठरले तर वृत्तपत्रातून,
ते कळेलच. परंतु तसे झाले नाही तर महाराष्ट्र
अंनिस आपला संघर्ष जारी ठेवेल, असा
निर्णय अध्यक्ष प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या उपस्थितीत राज्य कार्यकारिणीने मे महिन्यात
घेतला आहे. याची रुपरेखा पुढीलप्रमाणे आहेः
१) मंगळवार, ता. ९ जून रोजी एक राज्यव्यापी धरणे मुंबईतील
आझाद मैदानावर धरण्यात येईल. शाखेतील, जिल्ह्यातील शक्य असेल त्या सर्वांनी यावे. धरण्याची वेळ १० ते
३.
२) आपापल्या जिल्ह्याला, आपापल्या शाखेत शक्यतो ९ जूनच्या आत;
परंतु प्रसंगी २० जूनपर्यंत (तोपर्यंत विधानसभा
अधिवेशन चालू आहे) धरणे धरावयाचे आहे.
३) या धरण्याची कल्पना
अभिनव आहे. शासन महाराष्ट्राच्या समाजसुधारकांच्या वारशापासून आणि स्वत:च्या वचनापासून
पळ काढत आहे. दोन प्रकारे लोकमानसावर आपण हे ठसवणार आहोत.
(अ) एका खराखुरा मोठा तराजू
धरणेस्थळी असावा. त्यातील एका पारड्यात महात्मा फुले व अन्य समाजसुधारकांचे वाङ्मय
ठेवावे अथवा त्या पुस्तकांची रंगीत मुखपृष्ठे ठेवावीत. दुसऱ्या पारड्यात अंधश्रद्धेचे
प्रतीक असलेली बाहुली, लिंबे,
सुया, टाचण्या अशा बाबी ठेवाव्यात.
अंधश्रद्धेचे हे पारडे महाराष्ट्र सरकारने जड केले आहे, असे आपणास दाखवायचे आहे. त्यामुळे पारड्याची
ही बाजू प्रत्यक्षात जड होईल, याची
काळजी घ्यावी.
(ब) शासनाचा हा पळपुटेपणा
बघवत नाही म्हणून डोळे बांधून धरणे धरावे. साधारणपणे तीन तास कार्यक्रम करावा. तो कोठेही
सोयीच्या जागी करावा.
(क) धरण्याच्या स्थळी फलक लावावा. त्यावर पुढील स्वरुपाचा मजकूर
असावा, ‘जादूटोणा-विरोधी कायदा करण्याचा
‘अंनिस’चा अखंड निर्धार’ सूज्ञ नागरिकहो! समाजसुधारकांच्या महाराष्ट्रात ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ करण्याच्या स्वत:च्या
१० वर्षांपूर्वीच्या लेखी वचनापासून सत्तारूढ राज्यकर्त्यांनी पळ काढला आहे. महाराष्ट्रात
समाजसुधारकांच्या विचारापेक्षा अंधश्रद्धांचे पारडे जड झाले आहे. याचा निषेध डोळ्याला
पट्टी बांधून करीत आहे.
निर्धार : महाराष्ट्रात हा कायदा करण्याचा महाराष्ट्र अंनिसचा निर्धार
कायम आहे. यासाठी येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या विविध पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्यांना
भूमिका घेण्यास समिती भाग पाडेल. १९९९ सालची राजकीय परिस्थिती महाराष्ट्रात परत यावी,
असा प्रयत्न समिती करेल. (यावेळी डाव्यांच्या
पाठिंब्यावर काँग्रेसची सत्ता आली होती.) गरज पडल्यास नव्या विधिमंडळात अशासकीय विधेयक
मांडण्यात येईल. सत्तारूढ पक्षाच्या कचखाऊपणाने महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारांचा
पराभव आम्ही सहजासहजी होऊ देणार नाही, हाच आमचा निर्धार आहे. स्थानिक पातळीवरील कार्यक्रमात शहरातील मान्यवर
सहभागी होतील, असे
पाहावे. झालेल्या कार्यक्रमांच्या वृत्तातांची बातमीची कात्रणे म.अं.नि.स.कडे पाठवावीत.
कायदा करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
जादूटोणाविरोधी कायदा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करावा,
या मागणीसाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन
समितीच्या शिष्टमंडळाने दि. २३ मे रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री ना. अशोकरावजी
चव्हाण यांची भेट घेतली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री ना. छगन भुजबळ, संसदीय कामकाजमंत्री ना. हर्षवर्धन पाटील,
सामाजिक न्यायमंत्री ना. चंद्रकांत हंडोरे,
ना. पतंगराव कदम उपस्थित होते. महाराष्ट्र
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या शिष्टमंडळात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, मृणालताई गोरे, सुशीला मुंडे, विजय परब यांचा समावेश होता.
कायद्याबाबत संपूर्णत: असत्य प्रचार प्रतिगामी शक्तींनी केला आहे.
त्या दबावाला बळी न पडता शासनाने कायदा करण्याचा दिलेला शब्द पाळावा, असा आग्रह समितीने धरला. ‘कायद्याबाबत अपप्रचार झाल्याने हा विषय संवेदनशील बनला आहे,
तेव्हा सर्व सहमतीने निर्णय होणे श्रेयस्कर
ठरेल,’ असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. त्यांनी
अशी सूचना केली की, विधिमंडळातील
सर्व पक्षांच्या प्रमुखांशी बोलावे. त्यांच्या मनातील आशंका दूर करण्यासाठी न्या. चंद्रशेखर
धर्माधिकारी यांचे सहाय्य घ्यावे; प्रसंगी
कायद्यातील काही तरतुदी वगळाव्यात. हा मसुदा संयुक्त चिकित्सा समितीमार्फत विधिमंडळात
मांडून कायदा करण्यात यावा. या आठवड्यात याबाबत सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री ना.
चंद्रकांत हंडोरे हे त्यांच्या पुढाकाराने ही चर्चा घडवून आणणार आहेत. शासनाने याबाबत
अधिक खंबीर व होकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची अपेक्षा होती. मात्र
या सर्वसमावेशक भूमिकेतून तरी विधिमंडळाच्या या अखेरच्या अधिवेशनात कायदा करून घेणे,
ही शासनाच्या राजकीय इच्छाशक्तीची कसोटीच
ठरेल, असे समितीला वाटते.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(जून २००९)
