धर्मनिरपेक्षता लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
धर्मनिरपेक्षता लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

रविवार, ११ फेब्रुवारी, २०१८

फॅसिस्टांचा पराभव होत आहे



फॅसिस्टांचा पराभव होत आहे
दाभोलकर, विरोध, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, धर्मनिरपेक्षता
शुक्रवार, ता. ४ जानेवारी २००८ रोजी माझे व्याख्यान जळगाव रोटरीने ठेवले होते. जाहीर सभा होती. त्याची तयारी उत्तम होती. त्याला जोडून आणखी तीन महाविद्यालयांनी भाषणे ठेवली होती. मी रात्री साडेनऊ वाजता जळगावसाठी रेल्वेने निघण्याच्या तयारीत होतो. तेवढ्यात जळगावहून फोन खणखणले. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी माझ्या भाषणावर बंदी घातली होती. भाषण घेतल्यास कारवाई करण्याची धमकी संयोजकांना दिली होती. थोडक्यात घडले होते, ते असे : माझे भाषण जाहीर झाल्यावर नेहमीप्रमाणे काही हिंदुत्ववादी संघटना पोलीस स्टेशनला गेल्या. मी हिंदू देवतांवर टीका करणारे बोलतो, यासाठी माझ्या भाषणावर बंदी घालण्याची त्यांनी मागणी केली. दाभोलकरांच्या भाषणात देव-देवतांवर टीका झाल्यास तुम्हाला जबाबदार धरण्यात येईल, या संयोजकांना नेहमी दिल्या जाणाऱ्या धमकीऐवजी एक पाऊल पुढे टाकून थेट भाषणच रद्द करण्यात आले. रोटरी क्लबची मनःपूर्वक इच्छा होती. त्यांनी सर्व ते प्रयत्न केले. रोटरी क्लब पदाधिकारी व जिल्हा पोलीसप्रमुख यांच्या समान मित्राकडूनही बोलणी झाली. पण नन्नाचा पाढा कायम राहिला. शेवटी त्यांनी हे मला कळविले.

मी दोन फोन नंबर समोर ठेवले. एक गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा व दुसरा जळगाव जिल्हा पोलीसप्रमुखांचा. मी ते आळीपाळीने लावत होतो. त्यापैकी पहिल्यांदा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचा लागला. मी त्यांच्याशी जे बोललो त्याला मराठी भाषेत कानउघाडणी म्हणतात. मी सुनावलेले मुद्दे असे :
·         पोलीस खाते भारतीय घटनेच्या संरक्षणासाठी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार मला भारतीय संविधानाने दिला आहे. तो बजावण्यासाठी मला कोणी अडथळा आणत असल्यास त्यांचा बंदोबस्त करणे हे पोलिसांचे काम आहे. मात्र माझ्या भाषणाबाबत पोलीस खाते नेमके उलटे वागत आहे. ही गंभीर चूक त्यांनी सुधारावी.
·         मी गेली तीस वर्षांत हजारो व्याख्याने दिली. शेकडो लेख लिहिले. डझनभर पुस्तके लिहिली. त्यांना शासनाचेही अनेक पुरस्कार मिळाले. या सर्वांत मी उच्चारलेल्या वा लिहिलेल्या एकाही शब्दाबाबत आतापर्यंत माझ्यावर एकदाही गुन्हा दाखल झालेला नाही.
·         मी सतत भारतीय घटनेमध्ये लिहिलेल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोन व धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांचा पाठपुरावा करतो आहे. माझ्या भाषणावर आक्षेप घेणारी मंडळी सतत हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याची घटनाविरोधी भाषा करीत असतात.
·         तुम्ही माझे भाषण रद्द करूच शकत नाही. मी उद्या येणार. भाषण देणार. माझ्या संघटनेची जळगाव शाखा ते आयोजित करेल. आपण खटला भरावाच. मी आपल्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे धरून बसेन. तुम्हाला निश्चितपणे माघार घ्यावी लागेल. तुमचा फोन आधी लागला. त्या आधी गृहमंत्र्यांचा लागला असता तर तुम्हाला तुमच्या साहेबांच्याकडून भाषणाला परवानगी देण्याचा आदेश ऐकायला लावला असता. साधारण दहा मिनिटे माझे सुनावणे अखंड चालू होते. पोलीस अधीक्षकांना असे ऐकून घेण्याची सवय थोडीच असते? पण तरीही त्या दिवशी त्यांना ते ऐकावे लागलेच. दहा मिनिटांनंतर ते मला म्हणाले, डॉक्टर, एवढेच सांगा, तुमचा विषय काय आहे? मी उत्तरलो, तो माझा व्यक्तिगत प्रश्न आहे’. ‘डॉक्टर मित्रत्वाच्या भावनेने ’- एस.पी. माझा विषय माझे अध्यत्मिक आकलनत्यात हिंदू देवदेवतांचा प्रश्न कुठे येतो?’ मी. परवानगी दिली, बंदोबस्त लावतो. काहीही घडणार नाही.’ -एस. पी. - धन्यवाद’.

फोनची चक्रे पुन्हा भराभरा फिरली. वृत्तपत्रात गेलेली दाभोलकरांचे भाषण रद्दही नोंद दाभोलकरांच्या भाषणाला अखेर परवानगीअशी पहिल्या पानावरची बातमी बनली. महाविद्यालयातील जळगाव, भुसावळमधील सर्व व्याख्याने उत्तम झाली. सायंकाळच्या जाहीर व्याख्यानालाही श्रोतृसमुदाय चांगला होता. भाषण पूर्ण शांततेत झाले. पुस्तकविक्री उत्तम झाली. सोलापूरच्या भाषणानंतर या मंडळींना मिळालेला हा दुसरा धडा होता. अर्थात, त्यामुळे ते शहाणे बनतील, अशी आशा बाळगावयास नको. त्यांच्या सनातन वृत्तीत ‘शहाण’पणाची प्रभात होणे म्हणजे सूर्याने पश्चिमेलाच उगवणे ठरावे.

माझ्या वरील उक्तीचा प्रत्यय मला माझे भाषण झाल्यावर तासाभरातच आला. नंदकिशोर तळाशीलकर (मुंबई) हा राज्य कार्यकारिणीचा पदाधिकारी. त्याचा फोन आला. अंधेरी लोहमार्ग पोलीस स्टेशनवरून तो बोलत होता. घडले होते ते असे - आपला तरुण कार्यकर्ता स्वप्नील तावरे हा कुर्ला रेल्वे स्टेशनवर समितीची पुस्तके व दिवाळी अंक विकणे, संपर्क नोंदविणे, याचे कार्य करत होता. एकटाच होता. बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जनजागरण समिती या संघटनांचे नाव सांगणारे ४०-५० जण तेथे अचानक गेले. पुस्तके फेकली गेली. बॅनर फाडला गेला. स्वप्नीलला धक्काबुक्की झाली. त्यालाच धरून रिक्षात बसवण्यात आले. त्याला अंधेरी लोहमार्ग पोलीस स्टेशनला आणण्यात आले. अंधश्रध्देची दुनिया, चमत्काराची किमया या पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागावर त्रिशूलाचे चित्र आहे. त्यावर लिंबू खोचलेले आहे. यामुळे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत, याखाली स्वप्नीलवर गुन्हा दाखल करून त्याला ताबडतोब अटक करा, असा दबाब ते आणत होते. चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात त्या याच! मी एन. डी. पाटील यांना फोन केला. त्यांनी तेथील पोलीस इन्स्पेक्टरला फोनवरून सुनावले : समिती जी मासिके विकत आहे, ती काही सरकारने बंदी घातलेली प्रकाशने नाहीत. तेव्हा संघटनेची पुस्तके विकताना झालेला हस्तक्षेप हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा हल्ला आहे. अशा बाबतीत तुम्ही गुन्हा दाखल केल्यास तुम्हीच अडचणीत याल. पोलीस उपनिरीक्षकाने प्रक्रिया थांबवली. एफ. आय. आर. दाखल करून घेण्यास नकार दिला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बोलवले. त्यावेळी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हजर होते. तोपर्यंत गृहमंत्र्यांच्या सचिवाशी मी बोललो होतो. त्यांनी पोलीस स्टेशनला फोन केला होता. वातावरण पूर्ण बदलले होते. वागणूक चांगली मिळाली, चहा मिळाला. रात्री गोंधळ घालणाऱ्यांच्यापैकी फक्त एकच जण सकाळी उगवला होता. त्याला पोलिसांनी स्पष्ट सुनावले की, ते खटला दाखल करणार नाहीत. त्यांना पाहिजे असल्यास व्यक्तिगत पातळीवर काय ते करावे. संबंधिताला निमूटपणे बाहेर जावे लागले. समितीच्या पुस्तकाच्या विक्री वेळेस आवश्यक तर पोलीस देण्याचेही त्यांनी मान्य केले. मात्र संबंधितांच्यावर गुन्हा दाखल करणे पोलिसांनी टाळले, ही उणीव राहिली. मात्र ज्या हिमतीने स्वप्नील तावरे वागला आणि त्याला नंदकिशोर तळाशीलकर व राजू निरभवणे यांनी साथ दिली, त्याला दाद द्यावयासच हवी.

बोध काय द्यावयाचा..?
आपली भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. आपली संघटना भारतीय घटनेतील वैज्ञानिक दृष्टिकोन, धर्मनिरपेक्षता लोकशाही या तत्त्वाशी बांधलेली आहे. आपण लोकांच्या धर्म व देव भावनांचा आदर करतो. कारण ही भूमिका भारतीय घटनेचीच आहे. जे या संदर्भात आपणाला विरोध करतात, ते हिंदू राष्ट्रधर्मनिर्मितीचे जाहीर पुरस्कर्ते आहेत. त्यांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन अजिबात मान्य नाही. लोकशाही, खुली चर्चा, अहिंसक मार्ग याऐवजी हिंसा, ठोकशाही, कटकारस्थाने, खोटे खटले यातच त्यांना रस आहे. ही फॅसिस्ट मंडळी आहेत. ती सुधारतील, ही आशा व्यर्थ आहे. आपणच सावध, सतर्क, सजग व समर्थ राहावयास हवे. या मंडळींच्या उचापती आपल्या सहज लक्षात येतात. त्या दृष्टीने आधीच तयारीत असावे. परस्पर संपर्क, शाखा संघटन भक्कम असावे. भूमिका आग्रही घ्यावी; पण शब्द जपून वापरावेत. प्रत्येक शाखेने एका वकिलाशी चांगला संपर्क ठेवावा. कधीही हक्काने त्यांची मदत मिळावयास हवी. अशा गोष्टींनी आपण दुप्पट उत्साहाने व ताकदीने कामाला लागावयास हवे. आपल्या विरोधकांच्या या उचापतीमधून समितीचा फायदाच होतो आहे, हे त्यांच्या लक्षात येईल आणि मग आपोआपच त्यांचे ताबूत थंडे होतील.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(फेब्रुवारी २००८)

शुक्रवार, २९ डिसेंबर, २०१७

शैक्षणिक सनद परिषदेमागील वैचारिक सूत्र




शैक्षणिक सनद परिषदेमागील वैचारिक सूत्र
दाभोलकर, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, आरक्षण, विवेकवाहिनी
सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय संविधानाचे फार महत्त्वाचे मूलभूत भाग आहेत. विशेष म्हणजे ते केवळ वैचारिक चर्चेतून नव्हे, तर १५० वर्षांच्या स्वातंत्र्य चळवळीत स्वातंत्र्याचा जो अर्थ विकसित झाला, त्याच्याशी जोडलेला आहे. भारतातील सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिती वेगळी असल्यामुळे या मांडणीलाही वेगळेपण प्राप्त झाले आहे. हा विचार जनसामान्यांपर्यंत सक्रिय पद्धतीने पोचवणारी राजकीय वा सामाजिक जनचळवळ समाजात सध्या अस्तित्वात नाही. यामुळे भारतीय संविधानात ही मूल्ये कशामुळे आली, याचा इतिहास, या मूल्यांचे पालन करण्यासाठी विचार व वर्तन कसे असावे, या संदर्भातील कोणतेही प्रबोधन सध्या समाजात होत नाही. याबाबतचा नेमका विचार शिक्षण क्षेत्रात चर्चेसाठीही टाळला जातो. ही बाब गंभीर आहे. मूल्यविचार रूजवणे हेच शिक्षण क्षेत्राचे प्रधान कार्य आहे. हे घडून यावे यासाठी विवेकी जनमानस घडवण्याचा प्रयत्न करणारी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व विवेकवाहिनी या संघटना सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता याची शैक्षणिक सनद तयार करण्यासाठी राज्यव्यापी अभ्यास वर्ग व त्याला जोडून परिषद घेत आहेत. या विचारमंथनातून तयार होणारी सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता यांची शैक्षणिक सनद महाराष्ट्र शासनाला सादर केली जाईल. शासनाने शिक्षण क्षेत्रामार्फत यासाठी पुढाकार घेतल्यास चांगलेच आहे. तसे नसेल तर स्वयंसेवी पद्धतीने हे कार्य करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना यांना तरी ही सनद शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी सहकार्य लाभावे, अशी कल्पना आहे. या विषयांची सूत्रमय मांडणी पुढे केली आहे. ती अंतिम नाही. परिषदेत तिला अंतिम रूप दिले जाईल.

धर्मनिरपेक्षता
१) भारतीय समाजात धर्मनिरपेक्षतेचा जो विचार रूजवावयाचा, त्याची मांडणी व कार्यपद्धती पाश्चिमात्य देशापेक्षा वेगळी असणार, याची स्पष्ट जाणीव घटनाकारांना होती. परदेशासारखे शासन व समाज यात धर्मविषयक पूर्ण फारकत करणे भारतात शक्य नव्हते व इष्टही नव्हते. कारण भारतात धर्माच्या नावानेच अनेकविध प्रकारचे शोषण चालू होते.
२) भारतीय घटनेतील धर्मविषयक भूमिका अशी आहे की, प्रत्येक भारतीय नागरिकाला स्वत:च्या उपासनेचे, धर्मपालनाचे, पारलौकिक कल्याणाचे व अध्यात्मिक उन्नतीचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे; मात्र हे स्वातंत्र्य निरपवाद नाही. सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक नीतिमत्ता, कायदा आणि सुव्यवस्था, राष्ट्रीय एकात्मता व नागरिकांचे मूलभूत अधिकार याबाबत जर धर्मस्वातंत्र्याचा अडथळा येत असेल तर ते स्वातंत्र्य शासन मर्यादित करू शकते. ही बाब स्पष्टपणे व प्रसंगी कृतीचा आग्रह धरत समाजात पोचवावयास हवी.
३) पंडित नेहरूंच्या कालखंडापर्यंत धर्मनिरपेक्षतेबद्दल काही एक आग्रही भूमिका घेतली जात होती. त्यानंतर अनेकविध कारणांनी धर्मनिरपेक्षता हा तत्त्वविचार हिंदू-मुस्लिम सलोखा आणि दुसऱ्या बाजूने मुसलमानांचे लांगुलचालन या चौकटीतच बसवला गेला.
४) लोकांच्या धार्मिकतेचा गैरफायदा घेऊन विविध स्वरुपाच्या कर्मकांडांतून व प्रचारातून त्यांची मने धर्मांध बनवणे. धर्म हा राजकीय फायद्याचा विषय बनवला गेला. याचा प्रतिवाद कसा करावा, या आखणीची गरज आहे. तो पुढील दोन प्रकारे होऊ शकतो.
अ) ज्या गोष्टी विज्ञानाने निखालस असत्य ठरवल्या आहेत, ज्यामुळे लोकांचे कमी-जास्त प्रमाणात शोषण होते, अशा बाबी धर्माचा भाग असूच शकत नाहीत, याचा प्रसार करणे, जादूटोणा, अघोरी प्रथा यासारख्या बाबीदेखील धर्माचा भाग मानून त्याविरोधी कायद्याला केला जाणारा तीव्र विरोध. या प्रबोधनाची गरज स्पष्ट कळते.
ब) लोकांची धार्मिकता ही त्यांची जगण्याची पद्धत समजून त्याचा आदर करावयास हवा. क) महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांनी ही धार्मिकता नैतिकतेकडे वळवण्याचा सक्रिय प्रयत्न केला. विधायक धार्मिकतेचा हा वारसा नीटपणे अभ्यासून प्रामाणिकपणे समाजात रूजवण्याचा प्रयत्न करावयास हवा.
५) धर्मनिरपेक्षतेच्या शैक्षणिक सनदेची मांडणी वरील विचारांच्या आधारे होईल.

सामाजिक न्याय
१) सामाजिक न्यायाची भूमिका ही व्यापक आहे; परंतु या परिषदेपुरता त्याचा संबंध हा राखीव जागांचे आरक्षण एवढ्यापुरताच घेतला आहे. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण ही कल्पनाच मुळात अन्याय करणारी आहे, गुणवत्ता डावलणारी आहे, समाजात फूट पाडणारी आहे, असा एक चुकीचा विचार समाजात हितसंबंधी वर्ग पद्धतशीरपणे रूजवतो आणि समाजातील एक मोठा घटक त्याला बळी पडलेलाही आढळतो. त्यामुळे समाजाला आतून दुभंगलेपण येते. ही बाब गंभीर - राष्ट्राला कमजोर करणारी आहे. यामुळेच याबाबतची वस्तुस्थिती नीटपणे समजावून सांगणे आणि तात्त्विक भूमिका विषद करणे आवश्यक आहे.
२) वस्तुस्थितीबाबत अनेक गैरसमज हेतुत: घडवून आणलेले आढळतात. उदा.
अ) राखीव जागा फक्त १० वर्षांसाठीच होत्या.
ब) राखीव जागेमुळे गुणवत्ता डावलली जाते.
क) पूर्वजांनी जातिव्यवस्था पाळण्याची चूक केली. त्याची शिक्षा त्यांच्या आजच्या वारसांना नको.
ड) १२ वीपर्यंत सर्वांना मोफत दर्जेदार शिक्षण द्या; पण त्यानंतर पुढील वाटचाल फक्त गुणवत्तेवरच व्हावयास हवी.

वरील स्वरुपाच्या सर्व हेतुत: पसरवण्यात येणाऱ्या अपप्रचाराला योग्य ती उत्तरे आहेत. मात्र विद्यार्थी सोडाच; त्यांचे शिक्षक, प्राध्यापक एवढेच नव्हे, तर समाजातील सुशिक्षित वर्गही वरील बाबतीत पूर्णत: अनभिज्ञ आढळतो.

३) वस्तुस्थितीची काही परिमाणे नीटपणे समजावून सांगावयास हवीत. त्यातील काही मुद्दे पुढीलप्रमाणे :
अ) वेगवेगळ्या स्वरुपात, समाजात आरक्षण असतेच याचा तपशील.
ब) जगातील सर्व देशात कोणत्या ना कोणत्या कारणाने मागास राहिलेल्या समाजासाठी तरतूद केलेली असतेच. त्याचे नाव वेगळे असेल; परंतु तत्त्व सामाजिक न्यायाचेच आहे. क) आरक्षण व्यवस्था चालू होऊनही काही दशके उलटली; परंतु आजही देण्यात आलेले आरक्षणही पूर्णपणे भरलेले नाही.
ड) आरक्षण मिळणाऱ्या वर्गातील जे स्थिर व संपन्न झाले आहेत, त्यांच्याऐवजी त्याच समाजातील दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा लाभ देणे हे न्यायोचित आहे.

४) या प्रश्नाबाबत काही मूलभूत मुद्दे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
अ) आरक्षण ही कायमस्वरुपी चालू ठेवण्याची गोष्ट नाही. जातिव्यवस्थेने निर्माण केलेली विषमता यावरील तो उपाय आहे; परंतु सैद्धांतिक भूमिका अशीच घ्यावयास हवी, की जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन हे होऊ शकते. ते निर्धाराने करावयास हवे. राखीव जागांचा प्रश्न मग आपोआपच संपुष्टात येतो.
ब) जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन होत नाही, तोपर्यंत राखीव जागासदृश्य उपाययोजना बंद करणे हा राष्ट्रीय एकात्मतेवरील मोठा आघात ठरेल.
क) आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवणे, हे व्यवहारात तर शक्य नाहीच; परंतु ते भारतीय संविधानातील तरतुदी लक्षात घेता अशक्य आहे.
ड) भारतात उच्च शिक्षणाची संधी फारच छोट्या वर्गाला उपलब्ध आहे. ही संधी फार मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची आणि त्यासाठी शिक्षणावरील खर्चाची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(सप्टेंबर २००६)




‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ! (उत्तरार्ध)

‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ ! (उत्तरार्ध) दाभोलकर, पर्यावरण, गणपती मूर्ती दान, उपक्रम, रूपरेषा , जनहित याचिका, न्यायालयीन आदेश   श...