जादूटोणाविरोधी
कायदा : आक्षेप व वस्तुस्थिती (उत्तरार्ध)
दाभोलकर, कायदा, आक्षेप, वस्तुस्थिती, विखारी
प्रचार
९) आक्षेप : या विधेयकातील कलम १३ सर्व धर्मियांच्या श्रद्धांचे
तेरावे घालणारे आहे, हे
कलम रद्द झालेच पाहिजे.
वस्तुस्थिती : कलम १३ हे काहीतरी महाभयंकर असून ते रद्द केले
नाही, तर
या कलमामुळे काहीतरी आकाश कोसळेल, असा अपप्रचार सातत्याने करण्यात येत आहे. शंभर वेळा खोटी गोष्ट
ठासून सांगितली तर ती खरी वाटू लागते, तसे काहीसे या कलमाबाबत झाले आहे. हे कलम असे आहे की, ‘शंका दूर करण्यासाठी याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की,
ज्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला शारीरिक वा
आर्थिक बाधा पोचत नाही, असे
कोणतेही धार्मिक विधी व धार्मिक कृत्ये अंतर्भूत असलेल्या कृतींना या अधिनियमातील कोणतीही
गोष्ट लागू होणार नाही.’ याबाबत ज्या स्वरुपाचे आक्षेप घेतले गेले,
त्याच्या पुढील नोंदी हे गैरसमज कसे निर्माण
झाले आहेत, हे स्पष्ट करतील. ‘६’ या कलमानुसार शारीरिक, आर्थिक बाधा पोचत असलेल्या सर्व धार्मिक
विधींना हा कायदा लागू होतो, असा
स्पष्ट अर्थ निघतो. त्यामुळे सर्वच धार्मिक विधी बंद होण्याची शक्यता आहे. उदा. उपवास
धरल्याने व दिंडीत चालल्याने शारीरिक हानी; तसेच यज्ञ-पूजा-विधी केल्यावर, दक्षिणा दिल्याने आर्थिक हानी होते. हिंदूमध्ये
मुलांचे कान टोचणे, मुसलमानांमध्ये
सुंता करणे या गोष्टीने शारीरिक त्रास होतोच. यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यास धर्मस्वातंत्र्यांवरच
बंदी येईल.’
वस्तुस्थिती अशी आहे की, मूळ कायद्यात हे कलम नव्हते. मात्र विरोधकांनीच
मागणी केल्यामुळे त्याचा अंतर्भाव करण्यात आला. याचे कारण ती मागणी योग्य होती. ती
यासाठी योग्य होती की, प्रामाणिकपणे
धर्माचरण करणाऱ्या माणसांना मनात जरा देखील शंका राहू नये की, या कायद्यामुळे माझ्या धर्मस्वातंत्र्यांवर
गदा येईल काय? अशा
प्रकारच्या शंकांचे निराकरण कुठल्याही कायद्यात त्या-त्या कायद्याचे पालन प्रामाणिकपणे
करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांच्या हक्क रक्षणासाठी करणे असते. ही तरतूद ही एक प्रकारे चुकूनही
कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठीची
प्रतिबंधात्मक लस आहे. मात्र चुकीच्या प्रचाराने त्या विरोधीच वादळ उठवले गेले. खरे
तर असे वादळ उठण्यापूर्वी संबंधित मंडळींनी उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही
निवृत्त न्यायमूर्तींना याबाबत विचारले असते तरी चालले असते आणि त्यांना योग्य ती समज
आली असती. परंतु आक्षेप घेणाऱ्या मंडळींना समजून घेण्यापेक्षा गदारोळ करण्यातच जास्त
रस असावा, असे वाटते. या कलमाशिवाय
कायदा मंजूर झाला आणि त्या विरोधात कोणी कोर्टात गेले तर न्यायालय या तरतुदींचा अंतर्भाव
करण्याचा आदेश देईल, अशी
वस्तुस्थिती आहे. एक चांगली गोष्ट म्हणजे वारकरी बांधवांच्या बहुसंख्य प्रतिनिधींना
ही बाब व्यवस्थितपणे पटली आणि मान्य झाली आहे. मंत्रालयातील बैठकीत महाराष्ट्राच्या
कायदे सचिवांनी याबाबत समर्पक स्पष्टीकरण विरोधकांना दिले होते. त्यातील महत्त्वाची
बाब अशी की, हे
कलम फक्त आणि फक्त आणि फक्त कायद्याच्या परिशिष्टातील १२ बाबींच्या संदर्भातच लागू
आहे. खरे तर या बाबी अशा आहेत की, त्याचा
दूरान्वयानेही कोणत्याही धर्माशी संबंध नाही. परंतु तरीदेखील कोणतीही शंका राहू नये,
म्हणून ही तरतूद अशी आहे की, या कायद्याच्या परिशिष्टातील १२ बाबींच्या
अंमलबजावणीमध्येही कोणाच्या धर्माचरणाचा भाग असेल आणि त्यामध्ये संबंधितांचे आर्थिक
वा शारीरिक शोषण नसेल तर त्याला हा कायदा लागू होणार नाही. सर्पाचे विष उतरवण्यासाठी
वैद्यकीय उपचार चालू असताना केलेले मंत्रपठण हे त्याचे एक उदाहरण वर आलेच आहे. दुसरे
उदाहरण भूत उतरवण्यासाठी रामरक्षा पठणाचे देता येईल. भूत उतरवण्यासाठी मारहाण केल्याने
शारीरिक इजा होते. तो गुन्हा आहे. मांत्रिकाने त्यासाठी पैसे घेतले तरी गुन्हा आहे.
परंतु एखाद्या मनोरुग्ण व्यक्तीला भूतबाधा झाली आहे, असे समजून त्याला अंगारा लावणे वा त्याच्यासमवेत
रामरक्षा पठण करणे, हे
धर्माचरण आहे आणि ते गुन्ह्याचा भाग नाही. कसलीही शंका राहू नये आणि खरे धर्माचरण करणाऱ्या
व्यक्तीला त्रास होऊ नये, म्हणून
या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे.
१०) आक्षेप : केवळ हिंदू धर्मातीलच नव्हे, तर मुस्लिम व ख्रिश्चन धर्मातील अनेक विधी
या कायद्याच्या कक्षेत येऊन शिक्षेला पात्र ठरू शकतील. अनेक धार्मिक ग्रंथांत भूत काढणे,
मंत्र-तंत्र, अघोरी विद्या, डाकीण, ब्रह्मराक्षस, हडळ आदींचे उल्लेख आहेत. प्रामुख्याने नवनाथांच्या
पोथ्या व ग्रंथांमध्ये याचा उल्लेख असून हे विधेयक मंजूर झाल्यास ही सर्व ग्रंथसंपत्ती
बेकायदा ठरेल. वेद, पुराण;
तसेच हिंदू धर्मामध्ये हजारो ग्रंथ आहेत.
त्यांचा चमत्कार व त्याबाबतची मानवी शक्ती यांच्याशी संबंध आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनाबाबतचे
हे विधेयक मंजूर झाल्यास हिंदूंची जवळपास सर्व ग्रंथसंपदा जप्त करावी लागेल.
वस्तुस्थिती : कांगावेखोरपणा कसा केला जातो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हा आक्षेप. एक
तर हा कायदा वा विधेयक अंधश्रद्धा निर्मूलनाबद्दल नाही, ही बाब वारंवार स्पष्ट करण्यात आली आहे.
वर उल्लेखलेल्या ग्रंथातील बाबी श्रद्धा आहेत की अंधश्रद्धा, याची चर्चा स्वतंत्रपणे कोणीही करू शकतो;
परंतु या कायद्याशी त्याचा काहीही संबंध
नाही. कुठलेही लिखाण वा वक्तव्य याचा या कायद्यात समावेशच नाही. अघोरी, अमानवी शोषण करणारे कृत्य प्रत्यक्षात केले
गेले तरच हा कायदा लागू होतो. यामुळे वरील आक्षेप निरर्थक आहेत.
११) आक्षेप : ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायात साधनेच्या माध्यमातून
साधकांच्या अतींद्रिय शक्ती जाग्या होतात. त्याला समुद्रापलिकडचे दिसते. मुंगीची भाषा
समजते असे लिहिले आहे. उद्या जर एखाद्या साधकाला अशी अतींद्रिय शक्ती प्राप्त झाली
व त्याने अन्य कोणाच्या मनातले विचार ओळखले, तर त्याच्यावरही या कायद्यानुसार कारवाई
होऊ शकते?
वस्तुस्थिती : असे धरून चालू की, एखाद्या साधकाला अतींद्रिय शक्ती प्राप्त
झाली आणि त्याने दुसऱ्याच्या मनातील भाव ओळखले, तरीदेखील या कायद्याप्रमाणे तो गुन्हा होत
नाही. या कृतीतून त्याने फसवणूक, शोषण
वा दहशत चालू केल्यास तो गुन्हा होतो; तसेच तो गुन्हा होण्यापूर्वीही अतींद्रिय शक्तीचा संबंधित साधकाचा
दावा हा अस्सल आहे की तथाकथित आहे, अशी
चाचणीची मागणी करण्याचा पूर्ण अधिकार संबंधित साधकाला आहे. आज जगभर शास्त्रीय पातळीवर
अतींद्रिय शक्तीला मान्यता नाही. अशा चाचणीतून काही नवीन बाब पुढे येऊन सिद्ध झाल्यास
त्याचे स्वागतच करावयास हवे.
१२) आक्षेप : सरकारला भूत मान्य नाही. सर्वसामान्य माणसाने भुता-खेताच्या
निराकरणासाठी काही केल्यास या कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. मारुती स्तोत्र,
रामरक्षा यामध्ये भूतप्रेत नष्ट करण्याचा
उल्लेख आहे. त्यामुळे त्याच्या विक्री व प्रसारावर सरकार बंदी घालणार का?
वस्तुस्थिती : हा आणखी एक हास्यास्पद प्रश्न. मानसिकदृष्ट्या
चांगली असलेली व्यक्ती अचानकपणे गंभीरपणे वेगळे, विचित्र, अनैसर्गिक वर्तन करू लागते. माणसाचे मन म्हणजे
काय? ते
कोठे असते? का
आणि कसे आजारी पडते, याची
माहिती बहुतेकांना नसते. पुन्हा मनाचा आजार म्हणजे विपरीत वर्तन व्यक्तिमत्त्वावरील
कलंक वाटतो. यामुळे माझे मन आजारी पडले (आणि त्याची जबाबदारी माझी आहे.) असे मानण्याऐवजी
मला बाहेरच्या दुष्ट शक्तीने – भूत-प्रेत संबंधाने झपाटले असे मानणे हे बचावात्मक असते,
स्वत: ती व्यक्ती व तिच्या आजूबाजूचे लोक
यांच्यावरील पारंपरिक कल्पनांचा प्रभाव लक्षात घेतला, तर तसे मानले जाणे हे स्वाभाविक असते. धर्मग्रंथातील
त्याबाबतचे उल्लेख ही भावना बळकटच करतात. परंतु या सर्वांचा कायद्याशी काहीही संबंध
नाही. भूत आहे की नाही, ते
धर्मकल्पनाचा भाग आहे की नाही, याबाबत
वेगवेगळी मते बाळगण्याचा अधिकार व्यक्तीस आहे. गुन्हा आहे तो हा की, व्यक्तीला भुताने झपाटले आहे, असे निदान पक्के करून, तिला मारणे, उलटे टांगणे, मिरच्यांची धुरी देणे, घाणेरडे पाणी प्यावयास देणे, अंगावर चटके देणे वगैरे अघोरी कृत्ये करणे.
यामुळे संबंधित व्यक्तीला गंभीर इजा होते म्हणून असे उपचार हे भूत या कल्पनेतून झालेले
अमानवी शोषण ठरते. विरोध आहे त्या शोषणाला. व्यक्तीला भूतच लागले आहे, असे समजून कोणी त्याच्या बाजूला अखंड रामरक्षा
पठण करत बसला तर तो त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यांचा भाग झाला.
१२) आक्षेप : कायद्याने कोठे अंधश्रद्धा निर्मूलन होते का?
समाज बदलतो का?
वस्तुस्थिती : कायद्याने समाज बदलत नाही, हे अर्धसत्य आहे. कायद्याशिवायही समाज बदलू
शकत नाही, हे पूर्णसत्य आहे. लोकशाहीला
आपण कायद्याचे राज्य म्हणतो. त्यामुळे कायद्याचा उपयोग होतच नाही, असे म्हणणे आत्मविसंगत ठरेल. जागृत जनशक्तीला
दंडशक्तीची जोड उपयोगी ठरते. कठोर कायदा आणि त्याची चोख अंमलबजावणी याने निश्चित फरक
पडतो. १९९० सालापर्यंत गर्द अथवा ब्राऊन शुगर या मादक पदार्थाचा वापर झपाट्याने वाढत
होता. १९९२ साली याबाबतचा अधिक कडक कायदा आला. यामुळे गर्द बाळगणाऱ्याला १० वर्षांपर्यंतची
सक्तमजुरी व १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. दुसऱ्या वेळी तसाच गुन्हा घडला तर
अपवादात्मक मानली गेलेली फाशीची शिक्षा देण्याचीही तरतूद त्यामध्ये आहे. यामुळे गर्दचा
प्रसार रोखला गेला, असे
त्या कार्यक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ‘जादूटोणाविरोधी कायद्या’बद्दल हेच घडू शकेल. या
कायद्याने असे प्रकार थांबतील का, या
विचारलेल्या वाचक कौलाला दोन प्रमुख वृत्तपत्रांत ३५ व ५४ मते मिळाली, हे आश्वासकच आहे.
कायद्याबाबतची
व्यापक वैचारिक मांडणी
जगभरच्या समाज विभागाच्या विकासक्रमात एक बाब सर्वत्र व सतत दिसते.
प्रत्येक समाज रूढी, कर्मकांडे,
परंपरा यात अडकून पडलेला असतो. त्यापैकी
अनेकांना धर्माचरणाचे रूप येते. शतकानुशतके हे चालू राहते. आपण असे का वागतो,
हे न तपासता आंधळेपणाने सामाजिक आचरण घडत
राहते. बहुसंख्य समाज भोळेभाबडेपणाने असा चुकीचा वागतो आणि त्याच्या अज्ञानाचा लाभ
उठवणारा मतलबी छोटा वर्ग तयार होतो. तो यासाठी धर्माचा बुरखा वापरतो. विज्ञानाचा सूर्य
माथ्यावर आला असतानाही अंधाराच्याच झापडा लावण्याचे समर्थन चलाख भोंदू करत राहतात.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता केंद्रात असताना २००३ साली केंद्रीय मनुष्यबळ विकास
राज्यमंत्री संजय पासवान यांनी काळी विद्या किंवा जादूटोणा करणाऱ्यांना मान्यता देण्याची
केलेली घोषणा ही भारतातील या भयावह वास्तवाचे विदारक दर्शन घडवते. भारतीय संविधानात
व्यक्तीला उपासनेचे व धर्मपालनाचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे या संकल्पित कायद्याने
त्यावर गदा येईल, असे मानण्याचे कारणच नाही. मात्र धर्माचे जे स्वातंत्र्य व्यक्तीला
घटनेने दिले आहे. ते निरपवाद नाही. कायदा-सुव्यवस्था, सार्वजनिक नीतिमत्ता, सार्वजनिक आरोग्य, राष्ट्रीय एकात्मता याबाबत हे धर्मस्वातंत्र्य
नियंत्रित करता येते. तसेच जी कृत्ये कायद्यात गुन्हा म्हणून नोंदवलेली आहेत,
त्यामुळे संबंधित व्यक्ती वा इतर कोणाचे
शारीरिक व आर्थिक नुकसान होणार असेल, तरच तसे करणे हा गुन्हा ठरणार आहे. न्यायशास्त्राचा साधा नियम असा
आहे की, समाजातील कोणाचे कसले
तरी नुकसान जाणूनबुजून केले तरच त्याला गुन्हा म्हणावे. दुसऱ्याला इजा देणे हा महत्त्वाचा
घटक आहे. ती इजा करणारी व्यक्ती कोणत्याही जाती-धर्माची असली, तरी त्यामुळे काही फरक पडत नाही. हा कायदा
पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष आहे. सर्व धर्मांच्या अनुयायांना तो लागू आहे.
माणूस कितीही प्रगत झाला तरी जोपर्यंत त्याच्या आयुष्यात दारिद्र्य,
अज्ञान, अभाव, दु:ख आहे, तोपर्यंत त्याला कोणत्या ना कोणत्या अर्थाने
धर्माची गरज लागण्याची सदैव शक्यता आहे. मात्र जादूटोणा, भानामती, करणी, मूठ मारणे, गंडे-ताईत, बळी देणे, लिंबू टाचण्याचे उतारे हे कुठल्याही खऱ्या
धर्माचे घटक होऊ शकत नाहीत. पटकी वा प्लेगसारख्या साथी आल्या की, एकेकाळी देवीचा कोप झाला, असे मानले जायचे. देवीला शांत करण्यासाठी
बळी देण्याची प्रथा होती. आता या स्वरुपाच्या अनेक रोगांवर लस निघाली. रोग हद्दपार
झाले. त्याने धर्म बुडला तर नाहीच; उलट
माणसे जगू लागली व धर्म पाळणाऱ्यांची संख्या वाढली.
भारतीय संविधानात वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे, धर्मचिकित्सा करणे व मानवतावादी वृत्ती बाळगणे
या बाबी नागरिकांची कर्तव्ये सांगितली आहेत. शिक्षणाच्या गाभा घटकात वैज्ञानिक मनोभावाची
निर्मिती याचा समावेश आहे. मूल्यशिक्षणात वैज्ञानिक दृष्टिकोन या मूल्याचा शिक्षणातून
प्रसार करावा, असा
आवर्जून उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा वारसा बुद्धिप्रामाण्यवादाचा आहे.
याबरोबरच आपण विज्ञानाच्या युगात जगत आहोत. हे सर्व सांगण्याचे कारण जादूटोणाविरोधी
कायद्याची वैचारिक भूमिका ही अशी पूर्णपणे भारतीय संविधानाशी आणि शिक्षणाच्या धोरणाशी
सुसंगत आहे. जादूटोणा विरोधी कायद्याचा पाया वैज्ञानिक दृष्टिकोन व विवेक आहे,
ही फार महत्त्वाची बाब आहे. दुसऱ्या बाजूला
कुठल्याही धर्माच्या तत्त्वज्ञानात धर्मप्रेमी, भोळ्या अज्ञानी जनतेची लुबाडणूक करणे बसत
नाहीत, अशा लोकांवर या कायद्याच्या
प्रभावाने जरब बसली तर ती हवीच आहे; मात्र शुद्ध मनाने धर्माचरण करणाऱ्यांना कायद्याची भीती बाळगण्याचे
कारण नाही.
जादूटोणा व तत्सम बाबी या ज्यांना धर्माचे स्वरूप वाटतात,
त्यांची खरे तर भूमिका अशी आहे की,
धर्माच्या बुरख्याआड लपून या प्रकारच्या
बाबी चालूच ठेवण्यात, लोकांचे
शोषण होऊ देण्यात त्यांना रस आहे. कारण त्यांच्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत.
अशी भूमिका जे घेतात, ते
शोषणाचे व अनैतिकतेचे पाठीराखे म्हणून खरेतर धर्मद्रोही व लोकद्रोही मानावयास हवेत.
महाराष्ट्रातील सर्व समाजसुधारकांनी अशा सर्व प्रकारांचा स्पष्टपणे धिक्कार केला आहे.
महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज या सर्वांनी अंधश्रद्धेमुळे
शूद्र आणि अतिशूद्र यांच्यावर होणाऱ्या अनिष्ट परिणामाबद्दल पोटतिडकीने व परखडपणे सांगितले
आहे. शिवसेना ‘प्रबोधन’कार ठाकरेंचा थेट वारसा सांगते. ‘प्रबोधन’कारांनी १ डिसेंबर १९२१ च्या प्रबोधन पाक्षिकाच्या
अंकात ‘आम्ही नेमके कोण?’ याला उत्तर दिले होते ते असे- ‘जुन्या पुराण्या चिंध्या
माथा, मनुस्मृतीच्या मुखात गाथा,
कर्मठतेच्या चिपळ्या हाती, अंधश्रद्धा अंगी विभूती- या समयाला धक्का
त्यांना देऊन पुढती सरणारे’ हा वारसा शिवसैनिकांनी का विसरावा?
सावरकर काय म्हणाले, ‘आमच्या हिंदू राष्ट्रातील आजच्या वैज्ञानिक युगात टाकाऊ असणाऱ्या
खुळचट रूढी, व्रते,
मते त्यांनी सोडावीत, हे वारंवार सांगणे जसे आमचे कर्तव्य आहे,
तसेच मुसलमान समाजासही आमचे सांगणे हेच आहे
की, उपद्रवी आचार नि क्रूर
धर्मवेड तुम्ही शक्य तितक्या लवकर सोडणे हिंदूंवर उपकार म्हणून नव्हे, तर ते तुमच्याच हिताचे आहे. संस्कृती रक्षण
म्हणजे दुष्कृत्यरक्षण नाही. आम्हास जे संपादावयाचे आहे, ते धर्मभेदाची नांगी ज्यापुढे ढिली पडते
ते विज्ञानबळ होय. तेव्हा मुसलमानासारखे पोथीनिष्ठ होणे ही तोडीस तोड देण्याची रीत
नसून युरोपियनांप्रमाणे विज्ञाननिष्ठ, उपयुक्तनिष्ठ होणे, हीच त्यावरची तोड आहे.’ सावरकरांच्या अवमानाने खवळून उठणाऱ्या भाजपने
अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याला केलेला विरोध, हा स्वातंत्र्यवीरांचा अवमान नाही काय?
भोंदूगिरी, जादूटोणा,
भूत, भानामती या प्रकारांना आळा घालू पाहणाऱ्या
कायद्यालाही विरोध होतो आहे. विरोध करणारे लोक अडाणी नाहीत; मतलबी आहेत, हितसंबंधी आहेत. समाजाच्या भोळेपणावर स्वत:च्या
राजकारणाची, समाजकारणाची
उभारणी करणारे हे लोक आहेत. लोकांच्या भोळेपणाचे भांडवल करून स्वत:चा स्वार्थ साधणारे,
समाजाला मागे खेचणारे लोक आहेत. समाजातील
भोळेपणा कमी झाला की, त्यांचे
भांडवल कमी होते. भांडवल कमी झाले की, धंदा कमी होतो. धंदा कमी झाला की फायदा कमी होतो. आपल्या वर्चस्वाचा
फायदा कमी होऊ नये म्हणून ही मतलबी मंडळी धर्माच्या नावाने कायद्याला विरोध करत आहेत.
फसवणूक करणाऱ्या हितसंबंधियांना यासाठी खोटे बोलावे लागते. त्यांचे बोलणे खोटे असल्यामुळे
त्यांना नेटाने सांगावे लागते. दिशाभूल करून सांगावे लागते. आमच्या धर्मावर घाला आला
आहे, आमचा धर्म आता बुडणार
आहे, अशी ओरड करावी लागते.
जनहिताची कामे करून लोक आधार जमवण्याच्या ऐवजी भोळ्या-भाबड्या समाजाची दिशाभूल करून
त्यांच्या मनात खोटी दहशत पेरून स्वत:चा जनाधार वाढवण्याचा हा आटापिटा असतो. राजकारण
हा तात्पुरता धर्म असतो आणि धर्म हे दीर्घकालीन राजकारण असते, या वाक्याची येथे आठवण होते.
भोळ्या-भाबड्या समाजाचे भाबडेपण दूर करणे आणि मतलबी भोंदूंना वैचारिकदृष्ट्या
उघडे करून त्यांचा खरा चेहरा लोकांसमोर आणणे अशी दुहेरी रणनीती आता कायदा करण्याच्या
वाटचालीत स्वीकारावी लागेल. अंधश्रद्धा हे गरिबांना गरीब ठेवण्याचे कट कारस्थान आहे.
त्यातून मानसिक गुलामगिरी निर्माण होते. या गुलामीतच लोकांना स्वत:ची मुक्ती वाटावी,
अशी बेमालूम खेळी हितसंबंधी लोक खेळतात.
परंपरेने निर्माण झालेल्या भोळेपणावर जोपर्यंत ही व्यवस्था टिकते, तोपर्यंत या मतलबी मंडळींचे सर्व काही सुखेनैव
चालू असते. गरिबांनी कधी शहाणे होऊच नये; त्याऐवजी मानसिक गुलामींच्या बेड्यांना फुलांचे गजरे समजून स्वत:ला
कृतार्थ समजावे, अशी
या लोकांची इच्छा असते. कायदा तर होईलच; परंतु महाराष्ट्राच्या आधुनिक काळातील प्रबोधन
पर्वाच्या रणधुमाळीतील एक महत्त्वाची झुंज म्हणून आपण ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांनी, हितचिंतकांनी कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेकडे
अभिमानाने पाहिले पाहिजे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(वार्षिकांक २०११)
