पुढच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा?

पुढच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा?

दाभोलकर, कायदा, धरणे, स्थगनप्रस्ताव

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठीच्या स्वतंत्र कायद्याचे बिल अमरावतीचे ज्येष्ठ आमदार बी. टी. देशमुख यांनी मांडले. पावसाळी अधिवेशनात हे बिल चर्चेला येईल, त्याच दरम्यान विधिमंडळाबाहेर धरणे धरावे, अशी व्यूहरचना होती. ६ ऑगस्ट ही तारीख नक्की करण्यात आली. आवश्यक सर्व परवान्यांची, धरण्यासाठीच्या तयारीची पूर्तता मुंबईच्या सहकाऱ्यांनी परिश्रमपूर्वक व चोखपणे केली. मग महत्त्वाच्या गोष्टी राहिल्या दोनच; एक म्हणजे बिल चर्चेला येणे आणि दुसरे म्हणजे धरण्याच्या कार्यक्रमाच्या वेळी स्थगनप्रस्ताव मांडून सरकारला निवेदन करण्यास भाग पाडणे.

पहिला दणका बसला बिलाबाबत. विधिमंडळ अधिवेशन नेहमीप्रमाणे लवकर गुंडाळण्याचे ठरले. बिल लागण्याची शक्यता कमी झाली होतीच, ती रद्दबातल झाली. त्यामुळे विधिमंडळातील चर्चेने जनजागृती करणे अशक्य ठरले. विधिमंडळाच्या बाहेर आझाद मैदानावर धरणे धरण्यासाठी नामवंतांचा सहभाग लाभणार होता, हे खरेच; परंतु तरीही या प्रश्नावर स्थगनप्रस्ताव मांडून विधिमंडळाचे कामकाज रोखून सरकारला निवेदन करायला लावणे जमेलच, याची खात्री नव्हती. स्थगनप्रस्तावासाठी काही अधिक गंभीर कारण हवे, असे त्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचे मत होते.

याबाबतची जुळवाजुळव ५ तारखेला सकाळपासून आम्ही चालू केली. किसनराव देशमुख, पी. जी. दस्तूरकर यांच्यासह मी, राजीव देशपांडे, अविनाश पाटील, माधव बावगे, नंदकुमार तळाशीलकर या सर्वांनी प्रथम ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांना गाठले. विधानसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यानंतर सभापतींनी काही निवेदन करण्याचा आदेश सरकारला करावा, यासाठी सभापती अरुण गुजराथी यांना भेटावयास दुपारी विधानभवनात गेलो. त्यावेळी प्रा. एन. डी. पाटीलही सोबत आल्याने आमची उमेद वाढली होती.

विधानसभा चालू असताना दुष्काळावरची चर्चा, आमदार गोटे यांच्यावरील आरोपाची गरमागरमी अशा अन्य बाबी, या साऱ्या गदारोळात सभापती अरुण गुजराथी निवांत भेटणे अवघडच होते आणि काहीसे अनपेक्षितपणे अघटित घडले. अरुण गुजराथींच्या चेंबरमध्ये त्यांच्यासह मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, गृहमंत्री छगन भुजबळ, संसदीय कामकाज मंत्री रोहिदास पाटील सारेच जण भेटले. पण खरा धक्का पुढेच होता. या तिघांनीही अंधश्रद्धा कुठे कायदा करून जातात का? अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा केल्यावर आम्ही नारळ फोडावयाचा का नाही? प्राण्यांचा नवसबळी कसा रोखणार? लोकांच्या श्रद्धेवर हल्ला कसा करता येईल? श्रद्धा, अंधश्रद्धा यात फरक कसा करणार? असा भडिमार चालू केला. त्यांचे प्रबोधन करण्यात अर्थ नव्हता. मुद्दा लक्षात आला की, सभापती स्थगनप्रस्ताव दाखल करून घेणार नाहीत. पर्याय एक, तो एन. डी. सरांनी काढला. गणपतराव देशमुखांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर संसदीय कामकाजमंत्री रोहिदास पाटील यांनी लगेच उठून काही निवेदन करावे, अशा स्वरुपाचा तो तोडगा होता. आता हे निवेदन काय असेल? ‘नेहमीप्रमाणे हा प्रश्न शासनाच्या विचाराधिन आहे,’ या स्वरुपाचे का काही अधिक ठोस? याबाबत अर्थातच चर्चा झालीच नाही.

त्यानंतर आम्ही विधान परिषद अध्यक्ष ना. स. फरांदेंना भेटलो. ते भाजपाचे; पण त्यांनी विधानपरिषदेत या संदर्भात चर्चा घडवून आणण्यास पूर्ण मदत देण्याचे कबूल केले. आश्चर्य म्हणजे कायदा करण्याच्या प्रस्तावाला गोपीनाथ मुंडे व नारायणराव राणे यांनी पाठिंबा जाहीर केला. सर्व भेटीगाठीनंतर मी काही फारसा आशावादी नव्हतो. मुख्यमंत्र्यांनी ६ तारखेला ३.४५ वाजता शिष्टमंडळास भेटीची वेळ दिली होती. एन. डी. पाटील, किसनराव देशमुख, दस्तूरकर, माजी आमदार जयवंत ठाकरे, माजी पोलीस महासंचालक भास्करराव मिसार, डॉ. श्रीराम लागू, मृणाल गोरे, पुष्पा भावे, निळू फुले, सदाशिव अमरापूरकर, मी, माधव बावगे, अविनाश पाटील, राजीव देशपांडे, रासकर असे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात थडकले. मुख्यमंत्री प्रचंड गडबडीत होते. शेजारची बैठकीची खोली आमदारांनी भरलेली होती. आमच्या खोलीत एवढ्या शिष्टमंडळास बसण्यास पुरेशा खुर्च्याही नव्हत्या. अनेक मान्यवर उभेच होते. मुख्यमंत्री दहा मिनिटे उशिरा येऊन स्थानापन्न झाले. त्यांची घाई जाणवत होती. समोर अनेक मान्यवर असूनही त्यांनी ना विचारपूस केली, ना चहा सांगितला. चर्चा थेट मुद्द्यावर आणली. त्यांनी धाडकन् सांगून टाकले, ‘शासन पुढच्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा करेल; अगदीच अडचण आली तर बजेट सेशनमध्ये. समितीने दिलेला मसुदाच थोड्याफार फरकाने स्वीकारू, तुमच्या तीन ते पाच प्रतिनिधींना कायदा करताना पाचारण करू.’ चर्चा, सवाल-जवाब असे फारसे काही घडलेच नाही आणि ते करण्यास रस तरी कोणाला होता? मुख्यमंत्री आतल्या दालनात गेले. आम्ही बाहेर पडलो. माझ्या मनात सततचा प्रश्न. काल रात्री नेमके असे काय घडले की, असे ठोस स्पष्ट आश्वासन आम्हाला आधी विधानसभागृहात आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांच्याकडून मिळाले. शक्यता अनेक असू शकतात.

·         पुरोगामी चेहरा जपण्याचा एक प्रयत्न.

·         आश्वासन दिले ते पाळावयास थोडेच हवे?

·         आश्वासन पाळताना इतकी दिरंगाई शक्य आहे की, कायदा होण्याआधीच नव्या निवडणुका येतील.

·         राजकीय पेचप्रसंगामुळे लोकशाही आघाडीतील घटकपक्षांना सांभाळण्याचा राजकीय शहाणपणा.

·         विधानपरिषदेत फार मोठ्या संख्येने या मागणीच्या ठरावावर आमदारांनी सह्या केल्या होत्या, या स्वरूपाचा काही राजकीय दबाव.

·         इतरही अनेक, सगळेच डावपेच आपल्याला कोठे समजतात?

पण कारण काहीही असो. विधानसभेत अत्यंत स्पष्ट आश्वासन मिळाले, मुख्यमंत्र्यांकडून मिळाले आणि मग मुसळधार पावसात चिंब भिजलेल्या धरणे धरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्या दिवसाचे तरी सार्थक झाले, असे वाटले.

अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र

(सप्टेंबर २००२)