कायद्याच्या
आघाडीवर
दाभोलकर, कायदा, इच्छाशक्तीचा अभाव, उपोषण, कायदा
प्रक्रिया
जादूटोणाविरोधी कायदा या अधिवेशनात मंजूर
करण्याबाबत शाब्दिक सहानुभूती भरपूर आहे. मात्र तिचे प्रत्यक्षात कृतीत रूपांतर होऊ
शकते का, याबद्दल
मी साशंक आहे.
अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी अवघे दोन दिवस मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर येथे कायदा या
अधिवेशनात होईलच, अशी
ग्वाही पत्रकार परिषदेत दिली. दैनिक ‘सकाळ’ने त्यांच्या सर्व आवृत्त्यांत ठळकपणे पहिल्या पानावर हे छापले.
इतर वृत्तपत्रांनीही या बातमीस यथोचित जागा दिली. त्यानंतर दोनच दिवसांनी अधिवेशनापूर्वीचे
विरोधकांसमवेतचे चहापान झाल्यानंतरच्या वार्तालापात मुख्यमंत्र्यांनी याच बाबीचा पुनरुच्चार
केला. त्यामुळे अनेकांना असे वाटले की, कायदा या अधिवेशनात नक्की होणार; परंतु कथनी आणि करणी यात नेहमीच बरेच अंतर
असते. कायदा मंजूर होण्यासाठी काय घडावयास हवे, याची नोंद खाली क्रमश: दिली आहे. त्यामुळे
ही प्रक्रिया किती खडतर असते, याची कल्पना येऊ शकेल.
१. २१ डिसेंबरला नागपूरला
मुख्यमंत्र्यांनी वारकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर पुन्हा एकदा ९ जानेवारीला
वारकरी प्रतिनिधींच्याबरोबर सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे सविस्तरपणे बोलले.
त्यांच्या सूचनेप्रमाणे करण्यात येणाऱ्या बदलाची नोंद त्यांनी प्रतिनिधींना दिली. हे
एक महत्त्वाचे पाऊल शासनाने उचलले.
२. हा सुधारित मसुदा
मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने सामाजिक न्याय विभागाकडे जावयास हवा. हा लेख लिहीपर्यंत
(२१ मार्च) तो गेलेला नव्हता. स्वाभाविक त्यापुढील सर्व बाबींची तर सुरुवातही झालेली
नाही.
३. सामाजिक न्याय विभागाचे
सचिव; तसेच राज्यमंत्री व कॅबिनेट
मंत्री यांच्या सहीने तो महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरी यांच्याकडे जावयास हवा.
४. चिफ सेक्रेटरी यांनी
तो मसुदा मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या कामकाज पत्रिकेत समाविष्ट करावयास
हवा.
५. मंत्रिमंडळाने मसुदा
मंजूर करावयास हवा.
६. यानंतर तो मसुदा कायदेशीर
परिभाषेत होण्यासाठी विधी खात्याकडे पाठवण्यात येईल.
७. विधी खात्याने मंजूर
केलेला मसुदा हा कायदा सध्याच्या ‘इंडियन पिनल कोड’मधील तरतुदीशी सुसंगत आहे ना, हे
पाहण्यासाठी गृहखात्याकडे पाठवण्यात येईल.
८. गृहखात्याकडून अनुमती
आल्यानंतर तो मसुदा सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्रिमहोदया-कडून विधानसभेत मांडण्यात
येईल. मसुदा बदललेला असल्यामुळे जुलै २०११ मध्ये मांडलेला मसुदा रद्द झाला आहे. त्यामुळे
हा नवा मसुदा सभागृहाच्या पटलावर ठेवावा लागेल.
९. यानंतर सभागृहाच्या
कामकाजपत्रिकेत दाखवून त्यावर चर्चा करून विधानसभेत तो मंजूर करावा लागेल.
१०. विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर
तो विधान परिषदेत मंजूर करून घ्यावा लागेल.
वरील सर्व बाबी जास्तीत जास्त २६ एप्रिलपर्यंत म्हणजे विधिमंडळ
कामकाजाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत करवून घ्याव्या लागतील. काहीजणांच्या मते,
हे अधिवेशन १८ एप्रिलपर्यंतच चालणार आहे.
असे झाल्यास वेळ आणखी कमी होईल.
आतापर्यंतचा शासनाचा याबाबतचा अनुभव उत्साहवर्धक नाही. तरीही अत्यंत
चिकाटीने समितीने हा लढा चालू ठेवला आहे. याबाबत आजची परिस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.
१. मुख्यमंत्री कायदा
करण्यास अनुकूल आहेत. मात्र तो त्यांच्या प्राधान्याचा विषय नाही.
२. उपमुख्यमंत्री कायदा
करण्याबाबत आग्रही आहेत.
३. वारकरी संप्रदायाच्या
सूचनेप्रमाणे कायद्यात बदल केला आहे.
४. या बदलानंतर शिवसेना-भाजपचा
विरोध सौम्य झाला आहे. त्यांचा एकच मुद्दा आहे की, कायदा सर्व धर्मियांसाठी हवा आणि तो तसाच
असल्यामुळे त्यांचा आक्षेप टिकणारा नाही.
५. मनसेचा कायद्याला विरोध
नाही.
६. शेकाप, लोकभारती, रिपब्लिकन, सीपीएम हे पक्ष थेटपणे कायद्याच्या बाजूचे आहेत.
७. कायद्याला अजूनही धर्माच्या
नावाने विरोध करणारे जे आहेत, ते
ज्या संघटनांवर महाराष्ट्रात बंदी घालण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे
केली आहे, त्यांचे सभासद आहेत,
याची जाणीव महाराष्ट्र शासनाला आहे. याच
मंडळींनी नेहमीप्रमाणे विधानसभा अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन
समितीवर आरोप केले आहेत, ज्यांची
दखल माध्यमांनी घेतलेली नाही.
८. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांना व्यक्तिगत निवेदने कायदा करण्याबाबत
पाठवण्याची जी मोहीम चालवण्यात आली, त्याला
सर्वसामान्य नागरिक व मान्यवर यांच्याकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. आपल्या मंत्रिमंडळातील
मंत्री ना. हसन मुश्रीफ, तसेच खा. सुप्रिया सुळे, कोल्हापूरचे सध्या गादीवर असलेले शाहू महाराज,
ज्येष्ठ अभिनेते डॉ. श्रीराम लागू, विविध पक्षांचे आमदार यांच्या व्यक्तिगत
सहीची निवेदने मुख्यमंत्र्यांच्या समोर थेटपणे ठेवण्यात आली. त्याचा परिणाम झाला आहे.
९. कायदा करण्यासाठी सत्तारूढ
पक्षाचे स्पष्ट बहुमत आहे.
समिती आता काय करत आहे?
१. कायदा होण्यासाठी जी
प्रक्रिया पार पाडावयास हवी, असे
वर लिहिलेले आहे. ती लवकरात लवकर पार पाडावी, यासाठी प्रयत्नशील आहे.
२. मुख्यमंत्री,
उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती यांची एकत्रित बैठक होऊन
कायदा होण्याचे स्पष्ट लेखी आश्वासन समितीला मिळावे, यासाठी समिती प्रयत्नशील आहे. या स्वरुपाचे
पत्र ना. अजितदादा पवार, दोनदा
मा. मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे, ही
जमेची बाजू आहे. यामुळे अशी बैठक होण्याची शक्यता वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य
सचिव जैन यांच्याशीही याबाबत तपशिलात बोलणे झाले आहे व त्यांनीदेखील अशी बैठक आयोजित
करण्याचा प्रयत्न करतो, असे
सांगितले आहे.
वरील सर्व आढावा लक्षात घेतला तर कायदा होण्याबाबत अनुकुलता असली
तरी पूर्वीचा प्रदीर्घ अनुभव शासनावर विसंबून राहण्यासारखा नाही. त्यामुळे १० एप्रिलपर्यंत
काय घडते, हे पाहिले जाईल. कायदा
करण्याच्या प्रक्रियेने योग्य ती गती न पकडल्यास ११ एप्रिल महात्मा फुले जयंती ते १४ एप्रिल
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या कालावधीत ७२ तासांचे आत्मक्लेष उपोषण मुख्यमंत्र्यांच्या
सातारा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केले जाईल. हे उपोषण दबाव आणण्यासाठी
नसून शासनाची असंवेदनशीलता व नाकर्तेपणा याच्या विरोधात असेल. त्यानंतर १५ तारखेला
मुंबईला आझाद मैदानावर ‘अंनिस’चे सर्व राज्य कार्यकारिणी
सदस्य व कार्यकर्ते ‘जेलभरो’ सत्याग्रह करतील. सत्याग्रही
गुन्हा कबूल करून शिक्षा स्वीकारतील.
उपोषण व ‘जेलभरो’ याबद्दलच्या सूचना :-
१. उपोषणात सहभागी होणाऱ्यांनी
एक दिवस उपोषण करणे अभिप्रेत आहे. ७२ तास उपोषण करावयाचे असल्यास स्वत:च्या प्रकृतीबाबत
योग्य ती खबरदारी घ्यावी. कुटुंबियांशीही बोलावे.
२. एक दिवस उपोषण करणारे
अन्य दोन दिवस उपोषणस्थळी थांबू शकतात. त्यांची आवश्यक सोय केली जाईल.
३. पुणे, कोल्हापूर, इस्लामपूर येथून वाहनाने एकत्रितपणे व नियोजनपूर्वक
कार्यकर्ते उपोषणात सहभागी होतील, असे
पाहिले जात आहे. अर्थात, महाराष्ट्रातून
कोठूनही कार्यकर्ते येऊ शकतात.
४. १५ तारखेला अथवा १६
तारखेला मुंबईला ‘जेलभरो’ आंदोलन होईल.
वरील दोन्ही कार्यक्रम हे शासनाचा प्रतिसाद काय आहे, यावर अवलंबून आहेत. मात्र आपण आपल्या बाजूने
ते करावे लागतील, असे
गृहीत धरून तयारी करत आहोत.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(एप्रिल २०१३)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा