जादूटोणाविरोधी
कायद्याची वाटचाल
दाभोलकर, कायदा, वाटचाल
नागपूरच्या हिवाळी विधिमंडळ अधिवेशनात ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ कार्यक्रमपत्रिकेवर होता.
तो चर्चेला येईल, असे
ठाम आश्वासन
(नेहमीप्रमाणे) संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिले होते. कायदा सरकारचा
आहे. राज्यकर्त्या पक्षाचे विधानसभा व विधान परिषदेत पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे कायदा
मंजूर होईल, अशी
समितीची अपेक्षा होती. कायद्याच्या चर्चेच्या वेळेला मदतीची ठरावी म्हणून कायद्याचे
स्वरूप, त्याबाबतचे आक्षेप व त्याबाबतची
वस्तुस्थिती याची मी लिहिलेली पुस्तिका सत्तारूढ पक्षाच्या सर्व आमदारांना पुन्हा एकदा
पाठवली होती. लोकसत्ता, महाराष्ट्र
टाईम्स व लोकमत या प्रमुख दैनिकांनी कायद्याला सहाय्यभूत ठरतील, असे लेख अधिवेशनाच्या आधी १५ दिवस छापले
होते. महाराष्ट्रातील अनेक मान्यवरांनी मुख्यमंत्र्यांना व्यक्तिगत पत्रे लिहिली होती.
तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदा करण्याबाबतची निवेदने देण्यात
आली होती. ही सर्व अनुकुलता असतानाही एक मर्यादा स्पष्ट जाणवत होती. ती अशी की,
१ नोव्हेंबरला उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा
पवार यांनी मुख्यमंत्री ना. पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहून अशी विनंती केली होती
की, कायदा नागपूर अधिवेशनात
मंजूर होण्यासाठी त्या उभयतांची विधानसभेचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती यांच्यासह बैठक घेऊन
निर्णय व्हावा. खरे तर हे पत्र स्वत: ना. अजित पवारांनी ना. मुख्यमंत्र्यांच्या हातात
दिले होते. त्याची प्रत मला पाठवली होती आणि त्यांचे कार्यालय मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे
बैठकीची वेळ मिळण्यासाठी पाठपुरावा करत होते. अधिवेशनाला तब्बल ४० दिवस असताना अशी
बैठक घेणे ही बाब सहज साध्य होती; मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. हे लक्षण कायदा
करण्याच्या निर्धाराचे नव्हते.
१० डिसेंबरला अधिवेशन चालू झाले. १३ डिसेंबरला मी, अविनाश पाटील, गजेंद्र सुरकार नागपूरला विधिमंडळात होतो.
वर उल्लेखलेली बैठक घेण्याबाबत दोनदा पत्र निघाले होते. परंतु प्रत्यक्षात बैठक झालेली
नव्हती. ना. अजित पवार, ना.
छगन भुजबळ, ना. लक्ष्मणराव ढोबळे,
ना. हर्षवर्धन पाटील, ना. शिवाजीराव मोघे, ना. सचिन अहिर, विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील,
विधान परिषद सभापती शिवाजीराव देशमुख,
आ. विलासकाका उंडाळकर, आ. शिवेंद्रराजे भोसले, आ. डॉ. तांबे, आ. शिरीष चौधरी इतक्या जणांना त्या दिवशी
आम्ही भेटलो. सगळ्यांचा सूर होकारात्मक होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत बोलावलेली
बैठक दोनदा पुढे का ढकलली गेली, हे
कोणालाच माहीत नव्हते. शेवटी आम्ही मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय गाठले. तेथील अधिकारी
वर्ग कायद्याबाबत मनापासून मदत करणारा आहे. त्यामुळे ही बैठक ताबडतोब दुसऱ्या दिवशी
म्हणजे २४ तारखेला दुपारी २.०० वाजता लावण्यात ते यशस्वी झाले. सर्व मंत्र्यांच्या
टेबलावर कायद्याला का विरोध करावा, याबाबत
‘सनातन प्रभात’चे अंक आदल्या दिवशी पोचल्याचे आढळले. १४ तारखेला आम्ही पुन्हा
विधानसभेत गेलो. अपेक्षा अशी होती की, बैठकीत एकमत होऊन कायदा चर्चेला आणला जाईल, मंजूर होईल; परंतु असे
दिसते की, कायदा सहमतीनेच व्हावे,
असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते आहे. जी बैठक १४ तारखेला झाली, त्याबद्दल जी माहिती मिळाली,
त्याप्रमाणे मा. सभापतींनी कायद्याबाबत वारकरी
संप्रदायांच्या प्रतिनिधींसमवेत आणखी चर्चा करण्याची गरज व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी
त्याला दुजोरा दिला. अशी बैठक बुधवार, ता. २० डिसेंबर रोजी झाली असे कळते. तिला मुख्यमंत्री, विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख,
सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री शिवाजीराव
मोघे आणि वारकरी संप्रदायाचे नेते हजर होते. या बैठकीत कायद्याच्या प्रारूपावर काही
आक्षेप घेण्यात आले. खरे तर या आक्षेपात काही नवीन नव्हते. दीड वर्षांपूर्वी ना. अजित
पवार यांनी जी बैठक घेतली, त्यामध्ये असेच आक्षेप घेण्यात आले होते व त्याचे समाधानकारक
उत्तर ना. पवार, ना.
आर. आर. पाटील, विधी
खात्याचे सचिव यांनी दिले होते. तसेच त्यांनी हे देखील सांगितले होते की, तुमचे अजून काही म्हणणे असेल तरी तुम्ही
पुन्हा सचिवांना भेटा. पुन्हा दीड वर्षांनी त्याचीच पुनरावृत्ती होत होती. शासनाने
तत्परतेने काम केले असते, तर
ही बाब सहज टाळता आली असती. एक गोष्ट बरी होती, कायद्याबाबत आक्षेप घेणारा व अधिक चर्चेची
मागणी करणारा एक विस्तृत लेख १६ डिसेंबरच्या ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. मात्र त्यातील माहिती ही वास्तवाचा
विपर्यास करणारी होती. त्यामुळे उत्तर देणारा माझा लेख १८ तारखेच्या ‘लोकमत’मध्ये त्याच
जागी आणि तेवढ्याच विस्तृतपणे छापला गेला होता. तो ना. शिवाजीराव मोघे यांनी वाचला
होता. तसेच अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी वृत्तपत्रात कायद्याबाबत आलेले माझे लेख हे
मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेसमोर ठेवण्यात आले होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री कायदा करण्याबाबत
होकारार्थी होते, असे
कळते. तसेच तुकारामांचे थेट वंशज, ज्येष्ठ
साहित्यिक व तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनीही कायद्याच्या आवश्यक सामाजिक
कार्याला वारकऱ्यांनी पाठिंबा देण्याची गरज व्यक्त केली. शेवटी ठरले असे की,
सर्वांना सध्याच्या कायद्याचा मसुदा देण्यात
यावा. त्यांच्या सूचनांसह कायदा पुन्हा तयार करावा आणि मंत्रिमंडळात मंजूर करून तो
विधानसभेत मांडावा. कायदा शासनाचा आहे, त्यामुळे तो कशा पद्धतीने करायचा, हे अर्थातच शासन ठरवणार हे उघडच आहे; मात्र
जे करावयाचे ते शासनाने कालबद्ध पद्धतीने व सत्वर करावे, अशी आपली अपेक्षा आहे.
नेमकी याच दिवशी आयबीएन लोकमत या चॅनेलवर ‘प्राईम टाईम’मध्ये मी, शिवसेना नेते दिवाकर रावते व काँग्रेसचे
नेते आ. भाई जगताप यांची चर्चा झाली. कायद्याला कडाडून विरोध करणाऱ्यांत प्रथम क्रमांकावर आ. रावते होते.
मात्र त्या दिवशीचे त्यांचे प्रतिपादन वेगळेच होते. ते असे सांगत होते की, कायद्यात काही बदल करू घातले आहेत. ते झाले
तर विरोधाचा फारसा प्रश्न उरणार नाही. आम्हाला ‘प्रबोधन’कार ठाकरे यांचा वारसा आहे. मात्र कायदा
सर्व धर्मांना लागू हवा.
(तो तसाच आहे). कायद्यातील हे बदल मंत्रिमंडळ गुरुवार, ता. २१ रोजी मंजूर करेल आणि पुढच्या दोन
दिवसांत कायदा मंजूर करेल, अशी
एक शक्यताही त्यांनी या चर्चेत व्यक्त केली. भाई जगताप यांनी तर मुख्यमंत्री होकारात्मक
निर्णय लवकर घेणार, याबद्दल
त्यांचे अभिनंदन केले. गुरुवारच्या वृत्तपत्रात असे होण्याची शक्यताही व्यक्त झाली
होती. अर्थात असे काही झाले नाही, हे
कायद्याच्या आजपर्यंतच्या वाटचालीला धरूनच झाले.
आता ९ जानेवारीला वारकरी संप्रदायाच्या नेत्यांच्याबरोबर कायद्यातील
प्रारूपात सुधारणा सुचवण्यासाठी शासनाची बैठक होईल. तिला मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर
गृहमंत्री आर. आर. पाटील, पिढीजात
वारकरी असलेले. ना. बबनराव पाचपुते हजर असतील. त्यानंतर या सुधारणांबाबत शासन बहुधा
विरोधी पक्षनेत्यांशी आणि समितीशीही चर्चा करेल. यातून सहमतीने तयार होणारे विधेयक
मंत्रिमंडळासमोर जाईल व तेथे मंजूर झाले की, विधिमंडळात चर्चेला येईल. सहमतीच्या या प्रक्रियेमुळे
कायदा सुरळीतपणे मंजूर होईल, असे
सरकारला वाटते.
प्रत्यक्षात काय घडले हे पाहावे लागेल. शासनाची
कार्यक्षमता व राजकीय इच्छाशक्ती याचा आजपर्यंतचा अनुभव आश्वासक नाही. शासनाला जर खरेच
जादूटोणाविरोधी कायदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करावयाचा असेल तर त्यांना ते सहज
शक्य आहे.
कायद्यामधील सुचवलेल्या बदलांबाबत त्वरित निर्णय घेणे, कायद्याचा सुधारित मसुदा मंत्रिमंडळाने ताबडतोब
मंजूर करणे व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात स्पष्ट बहुमत असल्याने कायदा
सहमतीने व ती न झाल्यास बहुमताने मंजूर करून घेणे, हे शासन सहज करू शकते. परंतु यातील प्रत्येक
टप्प्यावर कितीही वेळकाढूपणा होऊ शकतो; तसेच कोणत्या स्वरुपाचा कायदाच होऊ नये, यासाठी कार्यरत असणाऱ्या शक्ती सहजासहजी
आपला पराभव मान्य करणाऱ्या नसल्याने कायदा होण्यापासून सरकारला रोखण्यासाठी सर्व प्रकारचे
प्रयत्न त्या करणार, हे
उघड आहे. काय होते ते प्रत्यक्षात दिसेलच; मात्र माझा असा अनुभव आहे की, कायदा व्हावा, याबाबत जनमत दिवसेंदिवस अधिक अनुकूल होत
चालले आहे. या हिवाळी अधिवेशनात कायदा होईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती आणि तो झाला नाही,
याबाबत नाराजीही अनेक ठिकाणी व्यक्त झाली
आहे. कायद्यात धर्मविरोधी काही नाही, याची तर आता लोकांना खात्री पटली आहे आणि कायद्याची गरज स्पष्ट
करणाऱ्या इतक्या घटना आजूबाजूला घडत असतात की, त्यासाठी वेगळे सांगण्याचीच गरज नाही. हे
सर्व लक्षात घेता समितीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी, सहानुभूतीदारांनी, पाठीराख्यांनी कायदा होण्याबाबतचा आपला आग्रह
कायम ठेवला
पाहिजे. सत्याचा विजय उशिरा; पण निश्चित होईल, अशी माझी धारणा आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(जानेवारी २०१३)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा