जादूटोणाविरोधी
कायद्याबाबत फसवणूक
दाभोलकर, कायदा, टाळाटाळ, आत्मक्लेष उपोषण
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या गेल्या चारही अधिवेशनात विषयपत्रिकेत
जादूटोणाविरोधी कायदा होता. या अधिवेशनात तो निश्चितपणे करणार, असे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.
सर्व संबंधित मंत्रिमहोदयांनी तशी तयारी दर्शविली होती. हा कायदा प्राधान्यक्रमाने
चर्चेला घेतो, असे
मुख्यमंत्री दि. २८ जून २०१२ रोजी म्हणाले. तसा आग्रह धरणारे पत्र सामाजिक न्यायमंत्री
नामदार शिवाजीराव मोघे यांनी संसदीय कामकाजमंत्री ना. हर्षवर्धन पाटील यांना दिले.
कायद्याला वारकरी संप्रदायाचा विरोध नाही, हे देखील आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. कायद्याला विरोध करणाऱ्या
शक्तींचा कांगावेखोरपणा आणि त्याला लोकांचा पाठिंबा नाही, हे देखील शासनाला माहिती आहे. असे असताना
पावसाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर होणे सोडाच; तो साधा चर्चेलाही आला नाही. ही सत्तारूढ
पक्षाची अनास्था संतापजनक आहे. शासनाचा हा नाकर्तेपणा व फसवणूक यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा
निर्मूलन समिती सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी, तसेच अनेक तहसीलांच्या ठिकाणी लाक्षणिक आत्मक्लेष
उपोषण करणार आहे.
जादूटोणाविरोधी कायदा हा भारताला पथदर्शी
ठरणारे सामाजिक पाऊल आहे त्याबद्दल प्रबोधन सोडाच; दोन्ही काँग्रेसचे नेते व आमदार मौन बाळगतात.
स्वत:च्या मंत्रिमंडळाने एकमताने पाच वेळा संमत केलेल्या कायद्याबाबतचे सरकारचे हे
वागणे अनाकलनीय आहे.
असंवेदनशीलता दाखवून सनदशीर मागण्यांना प्रतिसाद द्यावयाचा नाही आणि त्याबद्दल लोकभावनांचा
उद्रेक झाला की, कायदा-सुव्यवस्थेची
भाषा करायची, हे
शासनाचे सर्वत्र दिसणारे आणि जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत अनुभवाला येणारे पळपुटे धोरण
आहे. मात्र महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती हे घडू देणार नाही. याबाबत येत्या
हिवाळी अधिवेशनापर्यंत समिती राज्यभर आक्रमक प्रबोधन मोहीम राबवेल. सत्तारूढ पक्षांच्या आमदारांना जाब
विचारेल आणि हिवाळी अधिवेशनात प्रत्यक्षात कायदा संमत व्हावा, यासाठी समविचारी संघटनांच्या मदतीने आंदोलन
उभारेल, अशी भूमिका महाराष्ट्र
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने आत्मक्लेष उपोषणाच्या निमित्ताने जाहीर केली आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(ऑगस्ट २०१२)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा