संघर्ष
चालूच राहील, निर्धार अखंड राहील
दाभोलकर, कायदा, वाटचाल, सनावळी, बैठकीचा वृत्तांत, डोळ्याला काळी पट्टी
१९९० : जादूटोणाविरोधी कायदा करण्याची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री
शरद पवारांना सादर.
जुलै १९९५ : कायदा करण्याबाबतचे अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत प्रचंड
बहुमताने मंजूर
१९९९ : एका वर्षाच्या आत कायदा करण्याचा सरकारचा अधिकृत लेखी वायदा
६ ऑगस्ट २००३ : कायदा मंत्रिमंडळात मंजूर
१५ ऑगस्ट २००३ : ‘असा कायदा करणारे भारतातले
पहिले राज्य’ महाराष्ट्र शासनाची ठळक जाहिरात
३० मार्च २००५ : नव्या मंत्रिमंडळात कायद्याचे प्रारूप पुन्हा मंजूर
१३ एप्रिल २००५ : सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांचाच विरोध
जुलै २००५ : कायद्याचा मसुदा सौम्य करण्यात आला
१६ डिसें. २००५ : कायदा विधानसभेत मंजूर
जाने. २००६ ते मार्च २००७ : विधानपरिषदेत निष्फळ चर्चा
मार्च २००७ : संयुक्त चिकित्सा समितीकडे अधिक चर्चेसाठी कायदा पाठवला.
सहा महिन्यांत समितीचे कामकाज संपवण्याची सूचना
जून २००९ : संयुक्त चिकित्सा समितीचा अहवाल सभागृहासमोर येऊच शकला
नाही. कारण त्याचे कामच सुरू झाले नाही. विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन संपले. कायदा संसदीय
मार्गाने कुजविण्यात आला.
१० जून २००९ : आझाद मैदानावर राज्यव्यापी अभिनव धरणे संघर्ष चालू
ठेवण्याचा निर्धार
वरील सनावळी आता ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांना पाठ झाली असेल. त्यात
भर पडलेली तारीख एकच १० जून २००९. ज्या दिवशी पळपुट्या शासनाचा निषेध करून कायदा करून
घेऊच हा अखंड निर्धार प्रकट करण्यात आला. त्याचे हे शब्दांकन.
२३ मे ला मुख्यमंत्र्यांच्या समवेत बैठक झाली. सहमतीने कायदा होऊ
शकेल का, याबद्दल सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्यास त्यांनी सामाजिक न्यायमंत्री हंडोरे
यांना सांगितले. हा सिद्ध-साधकाचा खेळ होता असेच आता म्हणावे लागेल. कारण पुढील आठवडाभरात
मी सातत्याने हंडोरे यांचा पाठपुरावा केला. पण संयुक्त चिकित्सा समितीची बैठक न घेण्याच्या
आपल्या व्रताचा (!) भंग त्यांनी केला नाही आणि त्यामुळे आंदोलन करण्यासाठी आपल्या समितीलाही
पर्याय राहिला नाही.
१० जूनला आझाद मैदानावर राज्यव्यापी धरणे होते. जिल्ह्या-जिल्ह्यात
त्याचे कार्यक्रम आधीच चालू झाले होते. ‘दोन पारडी असलेला तराजू.
एका पारड्यात समाजसुधारकांचे विचारधन व चित्रे, दुसऱ्या पारड्यात अंधश्रद्धेचे प्रतीक असलेली
काळी बाहुली, लिंबू,
मिरची. तराजू महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतलेला.
त्यांची करणीच अशी की, समाजसुधारकांचे
पारडे हलके झालेले आणि काळ्या बाहुलीचे पारडे जड होऊन खाली गेलेले.’ हा तराजू प्रत्यक्षात वा चित्राद्वारे उभारणे ही सत्याग्रहाची
मूळ कल्पना. सगळीकडेच लोकांना ती फार भावली. कायदा न करून समाजसुधारकांच्या विचारापासून
महाराष्ट्र शासन पळ काढत आहे, हा
विचार लोकांच्यात थेट पोचला. हे पळपुटे शासन पाहावयाचेही आम्ही नाकारतो म्हणून डोळ्याला
काळी पट्टी बांधून धरणे धरणे, ही
या कल्पनेला दिलेली जोड. तीही प्रभावी ठरली.
१० जूनच्या राज्यव्यापी धरण्याची तयारी चालू होती. तरीही इच्छा
हीच होती की, कायद्याबाबत
प्रत्यक्षात काहीतरी पुढे सरकावे. यासाठी ९ जूनला मी, अविनाश पाटील, नंदकिशोर तळाशीलकर विधानभवनात गेलो. अधिवेशन
चालू असताना आत प्रवेश मिळवणे हे एक दिव्यच असते. परंतु प्रधान सचिव कळसे यांनी चळवळीच्या
प्रेमाने तत्परतेने व्यवस्था केली. आम्ही विधानसभा सभागृहाच्या दारापाशी गेलो. शिपायाबरोबर
आत आ. गणपतराव देशमुख व आ. नरसय्या आडम यांना चिठ्ठी पाठवली. त्यांचा मोठेपणा हा की,
दोघेही तत्परतेने बाहेर आले. त्यांनी थोडी
चर्चा केली. आम्हाला विधानसभा प्रेक्षक गॅलरीत जावयास सांगितले आणि घाईने ते परत सभागृहात
गेले. आम्ही प्रेक्षकांच्या गॅलरीत पोचेपर्यंत आमदारद्वयांनी सभागृहात औचित्याचा मुद्दा
उपस्थित केला होता. तो थोडक्यात असा - ‘संयुक्त चिकित्सा समितीचे
आम्ही सभासद आहोत. या समितीच्या बैठकाच होत नसल्याने त्या विषयावरील कामकाज सुरूच झालेले
नाही. तेव्हा मा. अध्यक्षांनी या समितीच्या बैठका त्वरित घेण्याचा आदेश द्यावा.’ सभापतींनी आदेश दिला. संसदीय कामकाजमंत्री ना. हर्षवर्धन पाटील
यांनी त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले. बैठक किती दिवसांत होईल,
याची कालमर्यादा घालून देण्याची मागणी आमदारांनी
केली. ती बाब मात्र सभापतींनी टाळली. (माझ्या मनात त्याचवेळी शंकेची पाल चुकचुकली.)
याच पद्धतीने विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्याची विनंती आम्ही आ. कपील पाटील व आ.
जयंत पाटील यांना केली. त्यांनाही विधानपरिषद सभागृहाच्या सभापतींनी तसेच आश्वासन दिले.
१६ तारखेला विधिमंडळ कामकाज संपणार होते. सभागृहातील आश्वासन असाधारण
कार्यक्षमतेने पाळले गेले असते तर संयुक्त चिकित्सा समितीची बैठक घेऊन त्याचा अहवाल
विधिमंडळासमोर मांडता आला असता. पूर्ण बहुमत असलेल्या सत्तारूढ पक्षाला तो मंजूरही
करून घेता आला असता. पण शासनाला काही करावयाचे नव्हतेच. फक्त स्वत:च्या चेहऱ्यावरील
पुरोगामी ‘मेक-अप’ पुसला जाऊ नये, यासाठी एक नाटक त्यांना खेळावयाचे होते. धरणे आंदोलनाच्या दिवशी सकाळीच मी विधानसभेचे
सभापती ना. बाबासाहेब कुपेकर यांच्याशी त्यांच्या घरी जाऊन चर्चा केली. ते मनापासून
खरे खरे बोलले. त्याचा मला समजलेला ल.सा.वि. असा – ‘मुख्यमंत्र्यांना कायदा करण्याची इच्छा दिसत नाही.’ त्यांचे विधान बरोबर असणार. कारण विधिमंडळ सभागृहातील आश्वासनानंतरही
संयुक्त चिकित्सा समितीचे कसलेही काम झाले नाही.
१० जूनला सकाळपासून आझाद मैदानावर कार्यकर्ते जमू लागले. त्या दिवशी
आझाद मैदानाचा तो भाग अनेक मंडपांनी पुरता फुलून केला होता. अनेक मंडपांचे आकार,
सजावट, उपस्थितांची संख्या हे सारेच आपल्यापेक्षा
बरेच मोठे होते. अशा गर्दीत धरण्याचा कार्यक्रम परिणामाच्या दृष्टीने यशस्वी होणे अवघड
असते. परंतु तो अत्यंत यशस्वी झाला. त्याचे मर्यादित श्रेय अर्थातच मंडपासमोर लावलेले
दोन तराजू, दोन्ही तराजूच्या वेगवेगळ्या
पारड्यातील महापुरुषांची पुस्तके आणि अंधश्रद्धांची प्रतीके आणि डोळ्याला पट्टी बांधून
बसलेले कार्यकर्ते या चमकदार कल्पनेकडे जाते. चळवळीची गाणी, घोषणा या बाबीदेखील वातावरणनिर्मिती करत
होत्या. मुंबईच्या सहकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे व्यवस्था चोख ठेवली होती. पंधरा जिल्ह्यांतील
जवळपास १०० कार्यकर्ते उपस्थित होते. समितीचे अध्यक्ष प्रा. एन. डी. पाटील यांनी केलेले
मार्गदर्शन मोलाचे होते. राज्य कार्यकारिणीत या विषयाबद्दल झालेल्या विचारमंथनाशी ते
सुसंगतच होते. त्यातला मुख्य आशय असा -
·
येत्या
निवडणुकीत जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबतचा सरकारचा नादानपणा हा विषय चर्चेचा बनवावयास
हवा.
·
उभे
राहणाऱ्या; विशेषत: प्रमुख पक्षांच्या
उमेदवारांना याबाबत व्यक्तिगत भूमिका घ्यावयास लावावयास हवी.
·
राजकीय
पक्षांच्या जाहीरनाम्यात या विषयाबाबत भूमिका घ्यावयास लावायला हवी. १९९९ ची राजकीय
परिस्थिती महाराष्ट्रात परत आणावयास हवी. (त्यावेळचे काँग्रेसचे सरकार डाव्यांच्या
पाठिंब्यावर आले होते. त्यामुळेच किमान समान कार्यक्रमाची समिती प्रा. एन. डी. पाटील
यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली व त्याद्वारे कायद्याचे आश्वासन मिळाले.)
·
नव्या
येणाऱ्या सरकारकडे आग्रह धरावयास हवा.
·
गरज
पडल्यास नव्या विधिमंडळात अशासकीय विधेयक दाखल करावयास हवे.
·
आपल्या
लढ्याचा निर्धार कायम राखावयास हवा.
मुंबईच्या धरण्यानंतरही महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी धरणे झाली. मुंबईसह
सर्वत्र सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी फार चांगली प्रसिद्धी दिली. कायदा होण्याने महाराष्ट्र
अंनिसची प्रतिमा जेवढी उजळली असती, त्यापेक्षा
या लढ्यातून ती अधिक प्रमाणात पुढे आली, असे मला वाटते. याला तशीच कारणे आहेत.
१) समाजात सतत अंधश्रद्धांच्या
घटना घडत आहेत आणि त्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कामाची गरज जनमानसाला सतत
जाणवत आहे.
२) जादूटोणाविरोधी कायद्यासाठी
अत्यंत चिकाटीने, सनदशीर,
दीर्घकाळ आपण लढा दिला आहे. समाजमानसात,
प्रसिद्धिमाध्यमात त्याबाबत सहानुभूती आहे.
३) अन्य लढे हे त्या-त्या
छोट्या-मोठ्या समूहांच्या हक्काचे लढे असतात (उदा. शिक्षक, कामगार, झोपडपट्टी रहिवासी) त्यामधून त्या घटकांना
काही लाभ मिळणे अपेक्षित असते. जादूटोणाविरोधी कायद्याचा लढा, त्यासाठी लढणाऱ्यांच्या हिताचा नाही तर सर्व
समाजासाठी हिताचा आहे. हा नि:स्वार्थीपणा लढ्याची नैतिकता वाढवतो.
४) लढ्याच्या या टप्प्यावर
आपण थेट राजकीय भूमिका घेतली आहे. समितीची राजकीय ताकद किती हा भाग गौण; परंतु राजकीय भूमिकेमुळे सर्व लढ्याला एक
टोक येते. चळवळीला परिणामकारकता लाभते.
महात्मा फुले पुणे नगरपालिकेचे सभासद होते. त्यांचा पुतळा पुणे
महानगरपालिकेसमोर उभारावयाचा ठराव नगरपालिकेत ४ सप्टेंबर १९२५ रोजी आला. त्याला असणारा
विरोध मावळत जाऊन प्रत्यक्षात पुतळा ३१ मे १९६९ ला उभारला गेला. एका महानगरपालिकेसमोर
पुतळा उभारण्यास ४४ वर्षे लागली. पण त्यानंतर अवघ्या वीस वर्षांत संपूर्ण महाराष्ट्राच्या
विधानसभेसमोर पहिला पुतळा उभा राहिला महात्मा फुलेंचा. उशिरा; पण विजय सत्याचाच होतो. आपण मात्र आपला निर्धार
अखंड ठेवावयास हवा.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(जुलै २००९)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा