जादूटोणाविरोधी
कायद्याबाबत मुख्यमंत्री होकारार्थी
दाभोलकर, कायदा, आश्वासन
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या शिष्टमंडळाने जादूटोणाविरोधी
कायदा होण्याबाबत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि. २१ फेब्रुवारी रोजी
मंत्रालयात मुख्यमंत्री ना. पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या
शिष्टमंडळात वंदनाताई शिंदे, नंदकिशोर
तळाशीलकर, राजीव देशपांडे व गणेश
चिंचोले यांचा समावेश होता. या विषयाची वाटचाल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवली. १९९९
साली काँग्रेसने एका वर्षात कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. २००४ साली त्यावेळचे
मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मंत्रिमंडळात कायद्याचे प्रारूप मंजूर केले. त्यानंतर
हा कायदा हिंदूधर्मविरोधी आहे, असा
अत्यंत खोडसाळ प्रचार मोठ्या प्रमाणात झाला. यामुळे १३ एप्रिल २००५ ला विधानसभेत कायदा
मांडताना सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनीच त्याला विरोध केला. त्यानंतर सर्वसहमतीने कायदा
सौम्य करण्यात आला व ते विधेयक १६ डिसेंबर २००५ ला विधानसभेत मंजूर झाले. मात्र पुढे
चार वर्षे विधानपरिषदेत राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी हा कायदा रखडवण्यात आला. विलासराव
देशमुख व अशोकराव चव्हाण यांच्याकडूनच याबाबत फसवणूक झाली, अशी समितीची भावना आहे. विधानसभा २००९ ला
बरखास्त झाल्याने आता पुन्हा कायदा मांडण्याची गरज आहे, हा सर्व इतिहास मुख्यमंत्र्यांच्या समोर
मांडण्यात आला.
या कायद्यात देव, धर्म, श्रद्धा-अंधश्रद्धा
याबाबत एक शब्दही नसून शिवसेना-भाजप केवळ राजकीय कारणासाठी तो धर्मविरोधी असल्याची
हाकाटी पिटत आहेत, ही
बाबही स्पष्ट करण्यात आली. ज्या विभागाकडे हे विधेयक येते ते सामाजिक न्यायमंत्री ना.
शिवाजीराव मोघे याबाबत पूर्ण अनुकूल असून उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनीही
राष्ट्रवादीचा पूर्ण पाठिंबा कायद्याला राहील, असे आश्वासन दिल्याचेही शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या
निदर्शनास आणून दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी बहुमताने कायदा करणे शक्य आहे; मात्र असे सामाजिक कायदे सर्वसहमतीने झाल्यास
अधिक चांगले, याबाबत
सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी विरोधकांशी केलेली चर्चा समजून घेऊन मी पुढील कार्यवाही करतो,
असे सांगितले. समितीच्या शिष्टमंडळानेही
या विचाराशी सहमती दाखवून; प्रसंगी कायद्यातील एखादा शब्द, ओळ वा कलम वगळावे लागले तरी तसे करण्यास संमती दर्शवली.
हा कायदा आधी विधानपरिषदेत मांडला गेला असता तर विधानसभा बरखास्तीनंतरही तो पुन्हा
मांडण्याची गरजच पडली नसती, असे
मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त करून यावेळी तसे करण्याचे संकेत दिले.
महाराष्ट्र अंनिसने ‘वारसा समाजसुधारकांचा - अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या
विवेकाचा’ हे प्रबोधनाचे महाअभियान चालवून त्याबाबतची
शैक्षणिक सनद तयार केली आहे. ती शिक्षण खात्याला सादर केली आहे. कोणताही अतिरिक्त खर्च वा यंत्रणेशिवाय
त्याच अंमलबजावणी करता येईल. त्याद्वारे समाजसुधारकांचे वैज्ञानिक जाणिवांचे विचार
शिक्षकांना प्रशिक्षित व प्रभावित करून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवता येतील. तेव्हा याबाबत
मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण खात्याला सूचना द्यावी, अशी विनंती शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना
केली. त्यांनी ती तत्काळ मान्य करून तशा सूचना दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याबाबत स्पष्ट आश्वासन दिले नाही;
मात्र चर्चा सविस्तर व पूर्णत: होकारात्मक
पद्धतीने झाली. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘जादूटोणाविरोधी कायद्याचे विधेयक’ मांडण्यात येईल आणि त्याच्या पूर्ततेच्या दृष्टीनेही भरीव पाऊल
पडेल, असा विश्वास महाराष्ट्र
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला वाटतो.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(मार्च २०११)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा