धान्यापासून
मद्यनिर्मिती धोरण मोडून काढूया
दाभोलकर, दारूबंदी, दारूनिर्मिती
महाराष्ट्र शासनाने दारूनिर्मिती करण्याला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन
देण्याचे ठरवले आहे. येत्या दोन वर्षांत असे २३ कारखाने प्रत्येकी रोज ३० हजार ते सव्वा
लाख लिटर दारू तयार करतील. उद्योजकांचा तोटा भरून काढण्यासाठी ‘दयाळू’ सरकार त्यांना
प्रत्येक लिटरमागे १० रुपये असे अनुदान देणार आहे आणि एका उद्योजकासाठी त्याची कमाल
मर्यादा ५० कोटी रुपये एवढी आहे. हे सर्व मद्य महाराष्ट्रातच विकण्याचे बंधन आहे. या
सर्व प्रकल्पासाठी प्रतिवर्षी ८ लाख टन धान्य लागेल. हे सर्वच धोरण दिवाळखोरीचे,
संतापजनक व धोकादायक आहे.
त्याचा धिक्कार करावा तेवढा थोडाच आहे.
एक वर्षापूर्वी महाराष्ट्राची मद्यनियंत्रण नीती ठरवण्याबाबत याच
मुख्यमंत्र्यांनी विस्तृत चर्चा केली. समिती नेमली, तिच्या शिफारशी मंत्रिमंडळ स्वीकारेल,
असे सांगितले. समितीने आपल्या शिफारशी एकमताने
सादर केल्या आहेत. बेकायदा दारूचे संपूर्ण निर्मूलन व वैध दारूचे प्रभावी नियंत्रण,
हे राज्याचे धोरण असल्याची ग्वाही शासनाने
देण्याची गरज आहे, हे
त्या शिफारशीमागील सूत्र आहे. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर चर्चेस घेण्याऐवजी शासन उफराटी
पावले टाकत आहे. देशात अन्नधान्याची कमतरता असताना सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करणारे
महाराष्ट्र शासन धान्य खाण्याऐवजी दारूचा असा संदेश जनतेला देत आहे. लोकांचा तीव्र
विरोध पाहून ‘फक्त
खराब धान्यच दारूनिर्मितीसाठी वापरले जाईल व यापुढे नवीन कारखान्यांना परवानगी देणार
नाही, असे सरकारने विधानसभेत
जाहीर केले. मुळात प्रश्न असा आहे की, एवढ्या
मोठ्या प्रमाणावर नव्याने दारू तयारच का करावयाची? दारूनिर्मितीपासून भले रोजगार निर्माण होवो
आणि त्या विक्रीपासून भले शासनाला मजबूत कर मिळो, तरीही दारू ही देशाच्या आर्थिक विकासाला
मारकच असते, असे
जागतिक बँकेपासून ते जागतिक आरोग्य संघटनेपर्यंत सर्वजण सतत सांगत आहेत. एकदा ही दारू पिणाऱ्या व्यक्तीला दारूडा
बनण्याचा धोका १० ते १५ टक्के एवढा प्रचंड असतो. जन्मभर सोसावा लागणारा व हमखास उपाय
नसणारा हा आजार आहे. मद्यसेवनाला जोडूनच कामचुकारपणा, अपघात, गुन्हे, आत्महत्या, स्त्रियांना मारझोड, अनैतिक वर्तन, एड्सची वाढ हे सर्व जोडूनच येते. दारू एकाच
वेळी शारीरिक, भावनिक,
बौद्धिक, नैतिक, कौटुंबिक, सामाजिक व राष्ट्रीय या सर्वच स्तरावर सर्वंकष
दुष्परिणाम घडवून आणते. सरकारच्या या धोरणाला विरोध करण्याचे काही राजकीय पक्षांनी
जाहीर केले आहे. तो कशाप्रकारे होतो, ते समजेलच. परंतु सुजाण नागरिक म्हणून आपणास जमेल त्या मार्गाने
याचा निषेध नोंदवावा, असे
आवाहन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती एक विवेकवादी चळवळ म्हणून आणि ‘साधना’ एक ध्येयवादी साप्ताहिक म्हणून करत
आहे. छोट्या-मोठ्या संस्था, मंडळे,
नागरिकांचे गट, कर्मचारी-कामगार संघटना यांनी पुढीलपैकी
शक्य असेल त्यातील एखादी कृती करावी. त्यापेक्षा वेगळे काही सुचले तरीही जरूर करावे.
प्रसिद्धिमाध्यमांमार्फत अधिकाधिक लोकांपर्यंत ते पोचवावे, असे आवाहन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन
समिती व साधना साप्ताहिक करत आहे.
१) मुख्यमंत्र्यांना पत्र
लिहिणे, त्यांच्या नावाने निवेदन
लिहून नागरिकांच्या सह्या गोळा करणे, त्यांच्या नावाने निवेदन देऊन ते कलेक्टरना नेऊन देणे, आपल्या भागातील सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांना
भेटून निषेध नोंदवणे व मुख्यमंत्र्यांच्या नावे त्यांना निवेदन देणे, निवेदनातील मजकूर पुढील स्वरूपाचा असावा
- ‘मा. ना. अशोकरावजी चव्हाण,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. धान्यापासून मद्यनिर्मिती
करण्याचे आपले धोरण हे सर्व दृष्टीने महाराष्ट्रास हानिकारक आहे. कृपया ते रद्द करावे.
शासनाच्या मद्यविषयक धोरणाबाबत जनतेला विश्वासात घेणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी,
ही विनंती.’ (अर्थात, यापेक्षा वेगळा मजकूरही लिहिता येईल.)
२)
शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून या स्वरुपाची
पत्रे लिहून घेऊन ती मुख्यमंत्र्यांना पाठवणे.
३) पुठ्ठ्याची एक मोठी
दारूची बाटली तयार करणे. त्यावर ठळकपणे ‘महाराष्ट्राची मद्यनीती’ असे लिहिणे. तरुणींच्या
हातून मेणबत्ती वा मशालीने सार्वजनिक ठिकाणी ती पेटविणे.
पूर्व प्रसिद्धीः अंधश्रद्धा निर्मूलन
वार्तापत्र
(जानेवारी
२०१०)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा