समतावादी
आरक्षण
दाभोलकर, आरक्षण, समता
एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून माझा असा अनुभव
आहे, की
प्रश्न बेरोजगारीचा, शिक्षणाच्या
व्यापारीकरणाचा, समाजपरिवर्तनाचा
असा कोणताही असो; तो
चर्चेत आल्यानंतर सामाजिक न्यायासाठी घटनेत करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीकडे
वळतोच. ज्यांच्यासाठी आरक्षण
नाही, अशा
सवर्ण जातसमूहाचे दारिद्र्य, शिक्षण, बेकारी
हे प्रश्न अगदी खरे आहेत; परंतु
ते प्रश्न संविधानातील आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे निर्माण झाले आहेत, हा समज अत्यंत चुकीचा आहे. आरक्षणामुळे ज्यांचे हितसंबंध (खरे तर अत्यंत
मर्यादित अर्थाने) धोक्यात आले, त्यांनी
घटनेतील ही तरतूद अत्यंत अन्याय, कालविसंगत,
गुणवत्तेला मारक व देशाला मागे घेऊन जाणारी
आहे, असा सततचा प्रचार चालवला
आहे. समाजातील एका वर्गाला तो कमी-जास्त प्रमाणात खराही वाटतो. भारतीय संविधानात आरक्षणाची
तरतूद कशामुळे आली? कशाप्रकारे विकसित होत गेली? त्याच्या प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीचे काय
झाले? याची माहिती कोणालाच नसते
आणि ती करून देण्याचा प्रयत्नही होत नाही. मला स्वत:ला एम.बी.बी.एस. होईपर्यंत आरक्षणाबाबत काहीही
माहिती नव्हते. आजच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याची स्थितीही याहून वेगळी
नसते. गैरसमजुती मात्र भरपूर असतात. केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या उच्च
शिक्षणाच्या संस्थांत मागास जातीसमूहांना (ओ.बी.सी.) आरक्षण ठेवण्यावरून काही महिन्यांपूर्वी
वादळ उठले अथवा उठवले गेले. यापैकी वैद्यकीय शिक्षण संस्थांत शिकणारे विद्यार्थी रस्त्यावर
आले. त्यांच्या निषेध आंदोलनाला प्रसारमाध्यमांनी अभूतपूर्व अशी प्रसिद्धी दिली. भारतातील
भांडवलदार वर्गाने याच वेळेला आरक्षण नकोच, आम्ही आमच्या उद्योगातील नोकऱ्यांत आरक्षण
ठेवणार नाही. त्यामुळे जागतिक गुणवत्तेत आम्ही कमी पडू, असा घोशा लावला. आरक्षणामुळे हिंदूंच्या
एकजुटीत फूट पडेल, असा
शोध (!) स्वत:ला हिंदू हृदयसम्राट म्हणवणाऱ्यांनी लावला. यापुढे जाऊन महाराष्ट्रात
एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या आमदाराने, आता या राखीव जागा अति झाल्या, ६० वर्षे झाली, सहनशीलतेची मर्यादा संपली, घटनादुरुस्तीने जातीय आरक्षण रद्द करा,
अशी आरोळी ठोकली. याविरोधी प्रतिक्रिया आल्या;
परंतु त्या ज्या प्रमाणात, ज्या ताकदीने व तर्कशुद्ध विचाराने आणि तळमळीने
त्या मांडल्या जावयास हव्या होत्या, तसे झाले नाही. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती अंधश्रद्धा निर्मूलनाचेच
म्हणजे विवेकी विचार जागवण्याचे काम करते. हा विवेकी विचार म्हणजे गणिती पद्धतीचा
वैज्ञानिक दृष्टिकोन नाही, तर
त्यामागे न्याय समाजरचनेचे समतावादी विवेकी तत्त्वज्ञान आहे आणि म्हणूनच याबद्दलची
भूमिका मांडत आहे.
जातिव्यवस्थेचे
स्वरूप व आरक्षणाची गरज
भारतातील समाज फार दीर्घकाळ जाती, पोटजातीमध्ये विभागला गेला आहे. ही जातिव्यवस्था
पुढील सहा लक्षणांनी बद्ध होती.
१) अनुवंशिकता
२) जन्मसिद्ध व्यवसाय
३) जातीबाहेर बेटी व्यवहार नाही.
४) जातीबाहेर रोटी व्यवहार नाही.
५) बहिष्कृत वस्त्या.
६) जातपंचायत.
या वैशिष्ट्यानुसार मान व शिक्षणाची मक्तेदारी विशिष्ट जातीकडे
राहिली. जातीच्या उतरंडीच्या प्रमाणात सामाजिक विषमता वाटली गेली. पूर्वास्पृश्य जातींना
मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकारच नव्हता. यामुळे जातिव्यवस्थेद्वारे सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा याचे अत्यंत विषम असे वाटप झाले. खरे तर
समाजातील एका अत्यंत छोट्या वर्गाकडे समाजाच्या ज्ञानसाधनेचे प्रतिष्ठेचे १०० टक्के
आरक्षण करणारी ही व्यवस्था होती. विषमतेने असा शतखंडित झालेला देश परकीय राष्ट्राविरुद्ध
स्वातंत्र्याची लढाई लढणे शक्यच नव्हते. या देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात असे आश्वासन
देण्यात आले, की
स्वतंत्र भारतात या जातिसमूहांना समानतेची वागणूक दिली जाईल. संविधानातील प्रौढ मतदान
पद्धतीमुळे दरडोई एक मत मिळाले; परंतु
समान मत मिळाले तरी समान पत मिळाली नाही. या वर्गाला शिक्षण नव्हते, मालमत्ता नव्हतीच आणि प्रतिष्ठा तर नव्हतीच
नव्हती. याबाबतची अंशत: व्यवस्था आरक्षणाद्वारे केली गेली. आरक्षणामुळे शिक्षण मिळते,
नोकऱ्या मिळतात, राजकारणात जाता येते म्हणजेच ज्ञानसत्ता,
प्रशासकीय सत्ता व राजकीय सत्ता अशा विविध
सत्तेत भागीदार होता येते; परंतु
एवढेच नाही. आरक्षणामुळे जातिभेद मोडून पडण्यासाठी व सामाजिक समतेला अनुकुलता लाभण्यासाठी
वातावरणनिर्मिती होते, हे
अनेकदा लक्षात येत नाही. शाळा, महाविद्यालयांत
विविध मागास जाती-जमातीचे विद्यार्थी एकत्र शिकू लागतात. त्यांच्या मनातील उच्च-नीचतेची
उतरंड मोडून पडू लागते. पुढे ही अस्पृश्य किंवा इतर मागास जातीची मुले उच्चशिक्षित
होतात. आपोआपच त्यांना शिक्षण, नोकरीच्या
माध्यमातून मिळालेला दर्जा महत्त्वाचा ठरतो; जात हा विषय गौण ठरतो. याचा अर्थ असा,
की सामाजिक अभिसरणाची,
समतेची प्रक्रिया सुरू
होते. याबरोबरच प्रत्येक समाजाला स्वत:च्या बुद्धिजीवी वर्गाची आवश्यकता असते. तो समाजाचे
वैचारिक नेतृत्व करतो. त्याला दिशा देतो आणि त्याबरोबरच हा बुद्धिजीवी वर्ग समाजालाही
परिवर्तनाच्या दिशेने घेऊन जातो. असा बुद्धिजीवी वर्ग आरक्षणाने निर्माण होईल अशी,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची
इच्छा होती.
याशिवाय आरक्षणाचा आणखी एक फायदा समाजशास्त्रज्ञ सांगतात. भारतातील दलित-बहुजन जातींना
परंपरेने बहुविध निर्मितीक्षम सृजनशील उत्पादनप्रक्रियांची जाण आणि भान
आहे. या वर्गाला ज्ञानशाखांचे पद्धतशीर शिक्षण दिल्यास त्यांच्यातील सृजनशीलतेला असंख्य
धुमारे फुटू शकतात. त्यांना या स्वरुपाची संधी शिक्षणातील आरक्षणव्यवस्था देते. त्यामुळे,
खरे तर शिक्षणप्रक्रियेतील या विद्यार्थ्यांच्या
सहभागामुळे राष्ट्राचा एकूण फायदाच होतो.
आरक्षणाच्या लढ्यात यापलिकडील दोन महत्त्वाच्या बाबींची नोंद घेणे
अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदीय लोकशाहीचा पुरस्कार केला,
तरी तिच्यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास नव्हता
म्हणून त्यांनी राज्य समाजवादाचाही पुरस्कार केलेला दिसून येतो. त्याचाच एक भाग म्हणून
शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक यांसारख्या मूलभूत बाबी राज्याकडे
सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतातील सत्ताधारी जातवर्गाने बहुराष्ट्रीय बड्या
भांडवलदारांशी युती केली आहे. खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण यांचा घोडा बेलगाम
उधळला आहे. डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समाजवादाला सोडचिठ्ठी दिली गेली आहे. सर्व क्षेत्रांचे खासगीकरण
करण्याचा धडाका सुरू आहे. खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद नसल्याने त्याचा परिणाम दलित-बहुजन यांच्यावर
होऊन त्यांना असंघटित क्षेत्रात ढकलले जात आहे. यामुळे एकीकडे खासगी क्षेत्रात आरक्षण
हवे, ही मागणी जोर धरत असताना
एकूण आरक्षणच नको, अशी
भूमिका दुसऱ्या बाजूने घेतली जाऊ लागली आहे.
आरक्षणविरोधी आंदोलनात उच्च, आर्थिक, सवर्ण स्तरातील मूठभर तरुणच उतरले. उच्चवर्णीय;
परंतु कष्टकरी जनतेला
या प्रश्नांसंबंधी आपुलकी वाटली नाही, वाटत नाही. कारण ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या
उंबरठ्यावरच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला, त्यासाठीची किमान संधी, किमान शिक्षण, आवश्यक साधनसंपत्ती यापैकी काहीच बहुसंख्यांना
मिळत नाही.
आरक्षणविरोधी चळवळीला उच्च जातीचा; पण
बहुसंख्य कष्टकरी वर्गाचा प्रत्यक्ष पाठिंबा मिळत नाही. याचाच उलटा भाग म्हणजे गेल्या
तीन-चार दशकांत आरक्षणाच्या मदतीमुळे भारतीय
मध्यम वर्गाचा
भाग झालेला शिक्षित वर्गही खंबीरपणे आणि निर्धाराने आरक्षणाच्या बाजूने उभा राहात नाही.
हा छोटा मध्यम वर्ग ज्या समस्त मध्यमवर्गाचा भाग आहे, तो मध्यमवर्ग मुक्त अर्थव्यवस्था,
खुली स्पर्धा, उदारीकरणाचा फायदा करून घेत राष्ट्रीय हित
आणि सामाजिक न्याय अडगळीत फेकून देतो आहे. यामुळेच आरक्षणाच्या तरतुदीने या वर्गात
गेलेल्या मंडळींच्याकडूनही दुसरी अपेक्षा करता येत नाही. याचाच अर्थ आरक्षण धोरणाचे
समर्थन करण्याची जबाबदारी आता सर्वसामान्य जनतेची, कष्टकरी वर्गाची व विवेकवादी चळवळीची आहे.
सरंजामशाही व्यवस्थेत असंख्य पिढ्या सत्ता
भोगलेल्यांना लोकशाही राष्ट्राच्या चौकटीतील समतेच्या तत्त्वाचा अंगीकार करणे अवघडच
होते. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणारे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण
भारतातील उच्चवर्णियांना स्वागतार्ह वाटणे साहजिकच आहे. भारतातील अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था ही राष्ट्रातील जनतेने निवडून
दिलेल्या शासनाच्या नियंत्रणाखाली असता कामा नये, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील प्रवाहांना तत्पर
प्रतिसाद देणारी, लवचिक
असावी, असे या उच्चवर्णियांना
वाटते. अनिर्बंध स्पर्धा असावी, शासनाचा
हस्तक्षेप नसावा. काहीजणांना सर्व काही मिळेल, तर काहीजणांना काहीच मिळणार नाही,
असे या मुक्त स्पर्धेच्या समर्थकांचे सुप्त
म्हणणे असते. आरक्षण ही शासनव्यवस्थेच्या नियंत्रणापैकी एक गोष्ट आहे आणि या उच्च वर्ण
वर्गाला कुठलेच नियंत्रण नको आहे. त्यांना खासगी शाळा, महाविद्यालये, खासगी वैद्यकीय सेवा विकासासाठी खासगी स्पेशल
झोन हवे आहेत. तेव्हा या सगळ्या क्षेत्रातून सरकारने अंग काढून घ्यावे आणि सरकारचे
रूपांतर मध्यम व उच्च वर्गाचे संरक्षण करणाऱ्या फौजेत व्हावे, असे त्यांचे स्वप्न आहे. आधुनिक समाजात सर्वांना
समान संधी मिळणे, हा
कोणावर केलेला उपकार नसतो; तर
उद्योग, व्यवसाय व बाजारात सर्वांचा
सहभाग होण्यासाठी ती आवश्यक अट असते. खरे तर समतेच्या रक्षणासाठी असमर्थ ठरणारे शासन
आरक्षणासारखे प्रतीकात्मक तुष्टीकरणाचे काही देत आहे आणि ही बारीकशी गोष्टही आता हिसकावून
घेणे सुरू आहे. समता मानणाऱ्या प्रत्येक विवेकवादी कार्यकर्त्याने हे सर्व नीटपणे समजावून
घेऊन आरक्षणाच्या भूमिकेवर विचार करावयास हवा.
आरक्षण
आहे तरी कोणते?
राज्य
घटनेने दिलेले आरक्षणाचे धोरण पुढील स्वरुपाचे आहेः
राजकीय आरक्षण : भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३० नुसार लोकसभेत अनुसूचित
जाती-जमातीकरिता आरक्षित मतदार संघ निर्माण करण्यात आले. तसेच कलम ३३२ नुसार विधानसभेत राखीव
मतदारसंघाची निर्मिती झाली. कलम ३३४ नुसार राखीव जागांचा कालावधी १० वर्षांचा
ठरवण्यात आला. याचप्रकारे नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत,
तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद यासाठी अनुसूचित जाती व जमातींना
लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. हे राजकीय आरक्षण १० वर्षांसाठी
एवढ्यासाठीच होते, आणि
अशी उदात्त कल्पना करण्यात आली होती, की १० वर्षांत सामाजिक न्यायासाठी संपूर्ण समाज तयार होईल आणि कोणत्याही
मतदार संघातून कोणत्याही जातीचा उमेदवार त्याच्या जातवास्तवाचा विचार न करता निवडून
येईल; मात्र असे घडले नाही,
तर हे आरक्षण पुन्हा १० वर्षांनी वाढवण्याची
तरतूद घटनेत होती. प्रत्यक्षात निवडणुकीचे वास्तव आज सर्वच जण जाणतात. राखीव मतदार
संघ रद्द केले, तर
खुल्या मतदार संघातून दलित अथवा आदिवासी निवडून येण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. मात्र
या राखीव जागांना मिळणारी मुदतवाढ ही राखीव जागांचे लाभार्थी मागत नसून त्या लाभार्थींच्या
व्यतिरिक्त लोकसभेत ज्यांची बहुसंख्या आहे, त्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे,
हे लक्षात घ्यावयास हवे.
शैक्षणिक आरक्षण : शैक्षणिक आरक्षण हे राज्य घटनेच्या कलम ४६ नुसार अस्तित्वात आले
आहे. कलम ४६
हे मार्गदर्शक तत्त्वामधील आहे. त्यात असे म्हटले आहे, की ‘राज्य हे दुर्बल जन वर्ग आणि विशेषत:
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन
करेल आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करेल. शिक्षण
संस्थांत प्रवेश देताना शासनाने ठरवून दिलेल्या टक्केवारीनुसार दलित व मागासवर्गीयांसाठी
राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक आहे.’ घटनेतील या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. मद्रासमध्ये
मेडिकल व इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश न मिळालेला चंपक मदोराई राजन हा विद्यार्थी
कलम २९
(२) चा आधार घेऊन कोर्टात गेला. कलम २९ (२) मध्ये म्हटले आहे, की ‘राज्याच्या खर्चाने चाललेल्या किंवा
राज्याच्या पैशातून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शिक्षण संस्थेत कोणत्याही नागरिकास
केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणाने
प्रवेश नाकारला जाणार नाही.’ दुसऱ्या एका प्रकरणात नोकरीतील राखीव जागांवर आक्षेप घेण्यात
आला. त्यासाठी घटनेतील कलम १५ (१) मध्ये असलेल्या मांडणीची ढाल करण्यात
आली. कलम १५
(१) मध्ये म्हटले आहे, ‘राज्य
केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यापैकी कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही
नागरिकाला प्रतिकूल होईल, अशा
प्रकारे भेदभाव करणार नाही.’ या दोन्ही कारणांचा ‘वेगळा अर्थ’ न्यायालयाने लावला आणि आरक्षणाला विरोध केला. त्यामुळे घटनेतील
समतेचे तत्त्वच धोक्यात आले. त्यामुळे १९५१ मध्ये पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली
आणि घटनेत १५ (४) हे नवे कलम घालण्यात आले. ते पुढीलप्रमाणे आहे - कलम १५ या अनुच्छेदातील
किंवा अनुच्छेद २९ चा खंड (२) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे नागरिकापैकी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या
मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती
यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. ही घटनादुरुस्ती
करताना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग या शब्दापूर्वी ‘आर्थिक’ शब्द घालण्याची
सूचना केली होती; मात्र
पंडित नेहरूंनी ती फेटाळून लावली. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णांना राखीव जागा
ही मागणी अशाप्रकारे निराधार ठरली. या शैक्षणिक आरक्षणाला कालमर्यादा नाही.
नोकरीविषयक आरक्षण : भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३५ नुसार नोकरीविषयक
आरक्षण निर्माण करण्यात आले. तसेच २००१ मध्ये केलेल्या ८५ व्या घटनादुरुस्तीनुसार
मागासवर्गीयांना राखीव जागांच्या आधारे पदोन्नती देतानाचा हक्क कायम करण्यात आला.
ओबीसींचे आरक्षण : जानेवारी १९७९ मध्ये मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली
मंडल मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आला. अन्य मागास लोक कोण आहेत, हे शोधण्यासाठी व त्यांच्या
अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी घटनेत ३४० वे कलम निर्माण केलेले होतेच.
हा अहवाल १९८० मध्ये राष्ट्रपतींना सादर झाला. पुढे व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार आल्यावर त्यांनी १३ ऑगस्ट
१९९० रोजी मंडल आयोग यांच्या अनेक शिफारशींपैकी २७ टक्के जागा नोकरीत राखीव असतील,
या सूचनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय वादळात व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार कोसळले. शिक्षण क्षेत्रात देखील ओ.बी.सीं.ना या स्वरुपाच्या
राखीव जागा देण्याची तरतूद होती. टी. एम. पै फौंडेशन विरुद्ध केंद्र सरकार आणि पी. ए. इनामदार विरुद्ध केंद्र
सरकार यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील १९ – अ (जी) याचा आधार घेतला आणि शिक्षण
संस्थांना व्यवसाय स्वातंत्र्य बहाल करून आरक्षण ठेवण्याची गरज नसल्याचा निर्णय दिला.
त्यामुळे जानेवारी २००६ मध्ये ९३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्याप्रमाणे सर्व शैक्षणिक
संस्थांत ओ.बी.सीं.ना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. याची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या
अखत्यारितील आय.आय.टी., आरोग्यविज्ञान
संस्था यांच्याबाबत करण्याचे जाहीर होताच लेखात वर उल्लेखल्याप्रमाणे सवर्ण विद्यार्थ्याचा
असंतोष उफाळला.
राखीव
जागांवरील आक्षेप
आरक्षणाबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात
ठेवावयास हवी. या-ना-त्या स्वरुपात आरक्षण असतेच. कारण ते दुर्बलांना दिलेले संरक्षण
असते आणि त्याची न्यायपूर्ण समाजनिर्मितीसाठी गरज असते. भारतातील मोटार उद्योगात कित्येक दशके अत्यंत
मोजक्या स्वरुपाची गाड्यांची मॉडेल्स होती. कारण इथल्या भांडवलदारांच्या सोयीसाठी परदेशी
कंपन्यांच्या गाड्यांची आयात करण्यास बंदी होती. अनेक वर्षे एकूण ८८३ उद्योग हे लघुउद्योजकांसाठी
आरक्षित होते. कारण त्या क्षेत्रात मोठे उद्योजक उतरले असते, तर लघुउद्योजकांना जगणे अशक्य झाले असते.
सर्वांना आयकर असतो; परंतु
शेती उत्पन्नाला आयकर लागू नाही, हे
एक प्रकारचे आरक्षणच आहे. रेल्वेत असलेले महिलांचे डबे हे देखील त्या वर्गाच्या विशेष
गरजा लक्षात घेऊन दिलेले आरक्षणच म्हणता येईल. अनेक पाश्चिमात्य देशात या स्वरुपाची
विशेष तरतूद असते, त्याला
बऱ्याचदा ‘अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’ असे संबोधले जाते. चीनमध्ये कुटुंबनियोजन सक्तीचे आहे. मात्र आनुवंशीय
नसलेल्या ९ टक्के लोकांना त्यातून वगळले आहे. जर्मनीत एकाच गुणवत्तेचे स्त्री-पुरुष
असतील तर स्त्रीची निवड केली जाते. न्यूझीलंडमध्ये मावोरी या आदिवासी जमातीला आरक्षण
आहे. अमेरिकेतील ‘अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’चे स्वरूप हे साठीच्या दशकातील नागरी उद्रेकातून पुढे आले. ते ऐच्छिक
स्वरुपाचे आहे. मात्र बहुतेक ठिकाणी त्याची आवर्जून अंमलबजावणी केली जाते. अनेक जागतिक
कीर्तीच्या नामवंत विद्यापीठांनी आपल्या शिक्षण क्षेत्रात या कल्पनेला आवर्जून स्थान
दिले आहे. हॉर्वर्डसारख्या जागतिक कीर्तीच्या विद्यापीठात देशातील निग्रोंची संख्या
१२ टक्के असताना निग्रो विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३७ टक्के आहे. तेथील अनेक उद्योगपतींचे
असे मत आहे, की
अशा प्रकारचा संमिश्र श्रमजीवी वर्ग व्यवसाय अधिक चांगल्या प्रकारे यशस्वी करू शकतो.
मात्र भारतातील आरक्षण व या स्वरुपाच्या तरतुदी याबाबत एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावयास
हवी, ती अशी की, शिक्षण, संपत्ती, प्रतिष्ठा नाकारलेले अन्य देशातील जनसमूह
१० ते १२ टक्के आहेत; तर
भारतात हा समूह १७ टक्के आहे आणि त्याला जास्तीत-जास्त ४९.५ एवढ्याच जागा देण्यात आल्या
आहेत. राखीव जागांवरील काही आक्षेप व त्याबाबतची वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.
राखीव जागांमुळे गुणवत्ता ढासळते : हा एक
अत्यंत सरधोपट व फसवा आरोप आहे. मुळात गुणवत्ता म्हणजे काय, हा प्रश्न उपस्थित करता येतो. विशिष्ट परीक्षेत
विशिष्ट प्रकारे मार्क मिळवणे, यालाच सर्वस्वी गुणवत्ता मानली जाते. खरी गुणवत्ता ही एका दिवसाच्या
कितीही खुल्या न्याय तत्त्वावर आधारित स्पर्धात्मक परीक्षेतून मोजता येत नाही. अशा
परीक्षेतून फार तर विद्यार्थ्याची एकूण गती, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लक्षात घेण्याची क्षमता,
प्रश्नोत्तरे लिहिण्याच्या
तंत्राचा परिचय एवढेच लक्षात येते. या गोष्टी सवर्ण कुटुंबात असलेली उच्च शिक्षणाची परंपरा,
सामाजिक ऊठबस, कोणते अभ्यासक्रम आहेत, कोणते पर्याय आहेत, कोणते महत्त्वाचे शिकवणी वर्ग आहेत,
याची सहज सुलभ मिळणारी माहिती यामुळे त्याला
प्राप्त होते. विषयाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आकलन किंवा अनेक दिशांनी विचार करण्याची
क्षमता या गुणांची खरे तर कितीतरी अधिक गरज असते; परंतु त्याला सध्याच्या परीक्षेत स्थान नाही.
गुणवत्ता नावाचे काही तरी वैश्विक सर्व जगाला वेढून राहणारे तत्त्व नाही. गुणवत्ता
हे तत्त्व अनेकदा पोकळ आणि गैरसमजावर आधारलेले असते. आजपर्यंत भारतातील शिक्षण संस्थांनी
आरक्षणाच्या तत्त्वाला जाणीवपूर्वक शक्य तेवढे दूर ठेवले आहे आणि तरीही जगातील ५००
उत्तम विद्यापीठ
संस्थांमध्ये भारतातील फक्त दोनच संस्थांचा उल्लेख आहे. हे कशाचे लक्षण आहे?
वैज्ञानिक दृष्टिकोनानेदेखील संस्कार,
गुणवत्ता हे मानवसमाजाच्या विकासातून प्राप्त
होते. जातिव्यवस्थेने बहुतेकांना शेकडो वर्षे विकासाची ही संधीच नाकारली. त्यांच्याकडून
अल्पावधीतच गुणवत्तेची मागणी करणे हे सामाजिक न्यायाला धरून नाही आणि तरीही हे लक्षात
घ्यावयास हवे, की
विशेष संधी फक्त प्रवेशासाठी आहे; ती
संबंधित अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होण्यासाठी नाही. तेथे गुणवत्ता सिद्धच करावी लागते. दक्षिणेतील
राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राखीव जागांचे धोरण मोठ्या प्रमाणात आणि यशस्वीपणे
अमलात आणलेले आहे. त्या राज्यातील शिक्षणसंस्था, संशोधन संस्था, प्रशासन यंत्रणा या गुणवत्तेच्या निकषावर
राखीव जागांना जे नकार देतात, त्यांच्यापेक्षा
कमी दर्जाच्या निश्चितच नाहीत. खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयात लाखो रुपये घेऊन आधी
प्रवेश आणि नंतर पदवी विकत घेतली जाते. अशा खासगी महाविद्यालयांतील गुणवत्तेविषयी कोणी
प्रश्न विचारत नाही. परदेशात संख्येने अर्धा टक्के असलेल्या अनिवासी भारतीयांच्या
मुलांसाठी त्यांच्या बापाची धनवत्ता हीच गुणवत्ता मानून त्यांना १५ टक्के जागा राखीव
ठेवल्या जातात. त्याचवेळी गुणवत्तेच्या आधारे घेण्यात येणाऱ्या आक्षेपातील खोटेपणा
आणि पोकळपणा स्पष्ट होतो.
आमच्या बापजाद्यांनी चुका केल्या,
त्याची शिक्षा आम्हाला
का, असा एक प्रश्न पोटतिडकीने
विचारला जातो. येथे हे लक्षात घ्यावयास हवे, की पूर्वजांच्या चुकेची शिक्षा कोणाला तरी
देण्यासाठी राखीव जागा अस्तित्वात आलेल्या नाहीत. त्या विषमता नष्ट करण्यासाठी आहेत
आणि त्याद्वारे किमान समता प्रस्थापित झाली नाही, तर राष्ट्रीय एकात्मतेसमोर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह
उभे राहील.
शेजारच्या नेपाळ राष्ट्रात हिंसेचा आधार घेणाऱ्या माओवाद्यांनी गंभीर आव्हान उभे केले
आहे. नेपाळ हे आतापर्यंत अधिकृत हिंदू राष्ट्र होते. मात्र त्या देशात सामाजिक न्यायासाठी
आरक्षणासारख्या समतावादी उपाययोजना अजिबात करण्यात आल्या नाहीत. माओवादी हिंसक गटातील
बहुतेकजण तेथील ओ.बी.सी.मधून आले आहेत, हे लक्षात घेतले तर जातीच्या विषमतेमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांना
योग्य प्रकारे सामोरे न गेल्यास काय घडू शकते, याचे गांभीर्य लक्षात येते. त्याचबरोबर आपल्या
पूर्वजांनी अन्याय केला, हे
कबूल करायचे असेल तर त्या अन्यायातून मिळवलेली सत्ताकेंद्रे, संपत्तीकेंद्रे, जमिनीची मालकी ही देखील सोडण्याची तयारी
दाखवायला स्त्री पूर्वजांच्या कृतीचे तोटे नाकारायचे असतील तर त्यांचे फायदेही सोडावे
लागतील.
खुल्या प्रवर्गातून दलित मागास विद्यार्थ्यांची भरती का केली जाते,
असाही प्रश्न विचारला जातो. महिलांच्यासाठी
रेल्वेत डबे राखीव असतात; पण
सर्वसाधारण डब्यातही त्या चढू शकतात. राखीव जागांची निर्मिती ही जातिव्यवस्थेने मागास
ठेवलेल्या समूहात ज्ञानाची, नोकरीची
संधी मिळालेला एक किमान छोटा गट निर्माण व्हावा, यासाठी आहे. खुल्या प्रवर्गात जर राखीव गटातील
लोकांनी प्रवेश घेतला तर त्यामुळे हे संतुलन साधण्यास मदत होणार आहे. पगारी नोकर,
स्वत:चे उद्योग, स्वत:ची जमीन कसणे, याबाबतची अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती,
ओ.बी.सी. आणि इतर यांची टक्केवारी उपलब्ध
आहे. त्यामध्ये आजही असे स्पष्ट दिसते, की या सर्व ठिकाणी आरक्षणप्राप्त समूह सोडता अन्य समूहांचीच टक्केवारी
जास्त आहे आणि अंगमेहनती कष्टकऱ्यांत मात्र आरक्षणप्राप्त समूहांची टक्केवारी जास्त
असून अन्य वर्गाची खूपच कमी आहे. याबरोबरच हेही लक्षात ठेवावयास हवे, की ७५ टक्के लोकांना फक्त ५० टक्के आरक्षण
आहे आणि उरलेल्या २५ टक्के लोकांना ५० टक्के जागा मोकळ्या आहेत. त्यामुळे लोकसंख्येच्या
प्रमाणातही खुल्या प्रवर्गात आरक्षणप्राप्त समूहातील व्यक्तींची निवड ही स्वागतार्हच
मानावी लागेल.
चांगली स्थिती असणारे मागासवर्गीयच आरक्षणाचा
वारंवार फायदा घेतात, या आक्षेपात तथ्य आहे. काही विशिष्ट कुटुंबे पुन्हापुन्हा आरक्षणाचा
फायदा घेत राहतात. एखादी विशिष्ट जात ही आरक्षणाची जास्त लाभार्थी ठरते. यासाठी काही
उपाययोजना बनवणे शक्य आहे. उदा. ज्या कुटुंबांच्या सलग तीन पिढ्यांमध्ये पदवीपर्यंतचे
शिक्षण घेतले आहे, त्यांच्या
पुढच्या पिढीला शैक्षणिक आरक्षण नाकारता येईल किंवा जे पती-पत्नी द्वितीय श्रेणी
किंवा त्यापेक्षा वरच्या श्रेणीत नोकरी करत असतील त्यांच्या अपत्यांना राखीव जागांचा
लाभ होणार नाही, असे
नवे पर्याय शोधता येतील. असाच प्रकार जातींच्या मागासपणाबद्दल करता येईल. यासाठी अतिमागास
वा मागास असे दोन स्तर करून त्याप्रमाणे सवलती ठेवता येतील. मंडल आयोगाचे एक सदस्य
एल. आर. नाईक यांनीही अशी शिफारस केली होती. मात्र येथे एक लक्षात घ्यावयास हवे,
की यामुळे आरक्षणाचे तत्त्व अबाधित राहील;
फक्त अधिक मागास जाती-जमातींना व अधिक गरजू
कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळेल, ही
गोष्ट न्यायोचितच आहे.
आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवाव्यात, अशी मागणी वारंवार केली जाते. खरे तर घटनातज्ज्ञ
सांगतात, की घटनेचे सध्याचे प्रारूप
लक्षात घेता अशी तरतूद करणे अशक्य आहे. आर्थिक निकषांवर राखीव जागा ठेवल्यास फक्त एक
प्रचंड खोटेपणा निर्माण होईल आणि प्रसंगी आई-वडिलांच्यापासून कायदेशीर फारकत घेऊन
मुले आपणास आर्थिक उत्पन्न नसल्याचे दाखवतील. काही वेगळ्या प्रकारे निकष लावून त्यामध्ये
मिळणाऱ्या मागासलेपणाच्या गुणसंख्येनुसार राखीव जागा देण्याचा विचार करावा,
असाही एक उपाय हल्ली सुचवला जातो. तोही अत्यंत
गुंतागुंतीचा आणि परिणामांच्या दृष्टीने निष्फळ ठरणारा वाटतो. याला पर्याय म्हणून
महाराष्ट्रात मराठा समाजात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे,
अशी ही सूचना अनेक राजकीय पक्ष करतात. अर्थातच
यामुळे आरक्षणाचे प्रमाण १० टक्के एवढे होईल. घटनादुरुस्ती केल्याशिवाय ते शक्य नाही
आणि मग अशा जागा या राखीव आरक्षित न राहता बहुसंख्य बनतील.
राखीव
जागा कधी संपतील?
हा प्रश्न लाखमोलाचा आहे आणि याचे खरे उत्तर असे आहे की,
जातिव्यवस्था व त्यांनी निर्माण केलेले शोषण
हे मानवनिर्मित आहे. त्यामुळे आज अवघड वाटत असले, तरी जातिव्यवस्था ही नष्ट होणारी व्यवस्था
आहे, असेच मानून कार्य करावयास
हवे. मात्र जातिव्यवस्था निर्मूलनाचा हा कार्यक्रम अपरिहार्यपणे राखीव जागांच्यामधून जातो.
राजकीय राखीव जागा हा दर दहा वर्षांनी वाढवाव्या लागतात. २००९ मध्ये तसे करता येईल;
परंतु आजचे राजकीय वास्तव असे सांगते,
की तसे झाल्यास देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत
राजकारणाद्वारे सहभागी होणे अनुसूचित जाती-जमातींना अशक्य होईल. तेव्हा राजकीय राखीव
जागा नष्ट करणे, हे
मतदाराने सुजाणपणे जातीपलिकडे जाऊन मतदान करणे या प्रगल्भतेवर अवलंबून ठेवावे लागेल.
शैक्षणिक व नोकरीविषयक आरक्षणाला कोणतीही कालमर्यादा ठरवून दिलेली
नाही आणि आज तरी अशी स्थिती आहे, की
अनेक ठिकाणी याबाबतचा अनुशेषच मोठ्या प्रमाणात आहे, तो भरला जाणे शक्य आहे आणि ते घडावयास हवे.
त्यानंतर सर्वत्र सर्रास सहजपणे आंतरजातीय विवाह झाले पाहिजेत आणि शेतजमिनीचे फेरवाटपही
व्हावयास हवे. अर्थातच या सर्व बाबी म्हणजे एक मोठी समाजक्रांती आहे. ती अवघड आहे;
पण तरीही अत्यंत आवश्यक आहेच.
पूर्व प्रसिद्धीः अंधश्रद्धा निर्मूलन
वार्तापत्र
(सप्टेंबर २००६)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा