अण्णांच्या आंदोलनाने उभे केलेले प्रश्न

अण्णांच्या आंदोलनाने उभे केलेले प्रश्न

दाभोलकर, अण्णा हजारे, आंदोलन, संघटन

अण्णा हजारेंच्या जनलोकपाल विधेयकावरील आंदोलनामुळे भारतात; आणि विशेषत: महाराष्ट्रात प्रचंड घुसळण झाली. या आंदोलनाबद्दल बहुतेकांचे काही ना काही मत होते. ते काय होते हे कमी महत्त्वाचे आहे. सामाजिक, राजकीय विषयाबद्दल समाजात, मध्यम वर्गात, तरुणात असलेली उदासीनता आंदोलनाच्या आघाताने काही प्रमाणात दूर झाली, ही बाब स्पष्ट आहे.

या आंदोलनाने उभ्या केलेल्या प्रश्नांना समितीच्या दृष्टीने दोन प्रमुख अंगे आहेत- त्यापैकी एक संघटनात्मक आहे आणि दुसरे वैचारिक. संघटनात्मक बाबीचा संबंध समितीच्या सर्व शाखा व कार्यकर्ते यांच्यापर्यंत जातो, तर निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा संदर्भ सर्व वाचकांपर्यंत जातो. या दोन्ही मुद्द्यांची मांडणी करण्याचे या लेखाचे प्रयोजन आहे. यापैकी बरोबर काय, चूक काय, याबद्दल भरपूर मतभिन्नता संभवते. लेख वाचून झाल्यावर या दोन्ही पातळीवर वाचकांनी जरूर प्रतिसाद द्यावा, तो मला आणि संघटनेला निश्चितच उपकारक ठरेल.

संघटनात्मक बाब

आंदोलन खूपच गाजले. बराच काळ चालले. संघटनेचे बहुतेक कार्यकर्ते हे मूलत: चळवळे आहेत. त्यामुळे सतत फोन येत होते की, संघटनेची आंदोलनाबाबतची भूमिका काय? संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीने अशी कोणतीच भूमिका घेतलेली नव्हती किंवा अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे मानून संघटनेची कार्यकारी समिती या सर्वोच्च यंत्रणेनेही तातडीची बैठक घेऊन काही निर्णय घेतला नाही. मला वाटते, हे बरोबरच आहे. समाजात अनेक अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर आंदोलने उभी राहतात. कमी-जास्त प्रमाणात त्यामुळे लोकमानस जागृत होते. या प्रत्येक ठिकाणी समितीची भूमिका सर्वसामान्यपणे ‘मागणीला पाठिंबा; परंतु प्रत्यक्ष सहभाग नाही’ अशीच असते. याचे कारण समितीच्या नियोजित कार्यक्रमालाच कार्यकर्त्यांचा वेळ, श्रम व पैसा कमी पडत असताना अन्य चळवळीसाठी तो देण्याएवढी शक्यता बहुतेकांकडे नसते.

अर्थात, अण्णांचे आंदोलन हे काहीसे वावटळीसारखे आले. व्यक्तिगत पातळीवर त्यामध्ये कार्यकर्त्यांना सहभागी होण्यास संघटनेची हरकत नव्हती. अनेक शाखांनी आपापल्या ठिकाणी हा उत्साही सहभाग नोंदवला. काही कार्यकर्त्यांनी मात्र शंका व्यक्त केली; तर क्वचित काहीजणांनी वैचारिक विरोधाची भूमिका घेतली. समिती देवा-धर्माच्या नावाने चालणाèया अधिक गंभीर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कायम लढते. त्यामुळे आम्ही या आंदोलनात आहोतच, असा युक्तिवाद काहींनी केला. उठलेली वावटळ अप्रत्यक्षपणे आपल्या प्रभावाखाली असावी, असा काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी सजग प्रयत्न केला. त्यांना मोकळे मैदान मिळू नये म्हणून आम्ही तेथे आलोत, असे समितीमधील काही कार्यकर्त्यांचे प्रतिपादन होते. यापैकी कोणती भूमिका आणि तीच का बरोबर वाटते, याबद्दल संघटनेतील कार्यकर्त्यांनी जरूर बोलावयास हवे.

आंदोलनापुढील प्रश्न

अण्णांनी स्वत:चे जनलोकपाल बिल मागणीसाठी आंदोलन केले. त्यातील तीन महत्त्वाच्या मागण्या आंदोलन सुरू करताना त्यांनी घोषित केल्या. उपोषणाच्या एका टप्प्यावर त्या सोडून देऊन वेगळ्याच तीन मागण्या पुढे आल्या. त्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण सोडले जाणार नाही, असे जाहीर झाले. प्रत्यक्षात झाले ते एवढेच की, त्या मागणीबाबतचा एक आवाजी ठराव संसदेत मंजूर झाला. तो आता स्थायी समितीकडे जाईल. तेथून मंजूर होऊन संसदेकडे परत येईल. त्यानंतर संसद त्याबाबत निर्णय घेईल. या प्रक्रियेसाठी कालावधी नक्की करण्यात आलेला नाही. हे सर्व लक्षात घेऊनच अण्णांनी आपल्या उपोषणाला अर्धा विजय मिळाला, असे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात ते तरी आहे का, हेही सिद्ध व्हावयाचे आहे. यापलिकडे जाऊन जनलोकपाल ही यंत्रणा निर्माण झालीच तर ती सध्याच्या प्रशासन यंत्रणेच्या पलिकडील एक ‘महाकाय’ यंत्रणा ठरेल काय, सध्याच्या सर्व यंत्रणेपेक्षा ती सर्वोच्च होईल काय व सत्तेची संरचनाच मोडीत काढेल काय, या शंकाही आहेतच. मात्र या लेखात आपण याचा विचार करणार नाही.

अण्णांच्या आंदोलनातून पुढे आलेली वस्तुस्थिती व दृष्टिकोन

१)    काहीच घडत नाही, लोक रस्त्यावर येत नाहीत, सगळीकडे मरगळ आहे असा वातावरणात बोलबाला होता. अशा परिस्थितीत जनमानस मोठ्या प्रमाणात आणि विशेषत: तरुण पिढी रस्त्यावर येते आहे, हे चित्र आश्वासक होते.

२)    संपूर्ण आंदोलन शांततेत झाले. कोठेही कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करावा लागला नाही. हा शांततामय मार्ग एका प्रकारच्या आंतरिक समंजसपणातून आणि अण्णांच्या नेतृत्वातून आलेला होता.

३)    चळवळीसाठी आजपर्यंत जे जनसमूह रस्त्यावर येत उदा. कामगार, कर्मचारी, दलित या जनसमूहांचा वा संघटनांचा अभाव होता. त्यामुळे ही खरी चळवळ नव्हतीच. कारण त्यात राजकीय समज नव्हती.

४)    भ्रष्टाचार हा जागतिकीकरण व खासगीकरण या प्रक्रियेतून अपरिहार्यपणे निर्माण होतो. याबाबत काहीही न भाष्य करता जनलोकपालाची जादूची कांडी फिरली तर भ्रष्टाचार नष्ट होईल, असे मानणे हे अर्थहीन मानावयास हवे.

५)    जागतिकीकरण प्रक्रियेतून लूट कायम ठेवावयाची तर लोकांच्या लोकशाही हक्काचा संकोच करावा लागतो. हुकुमशाहीकडे वाटचाल करावी लागते. अनेक कारणांनी भारतासारख्या खंडप्राय देशात ते जवळपास अशक्य आहे. अशावेळी भ्रष्टाचाराचे हत्यार वापरून लोकशाही ‘हायजॅक’ करणे हे तुलनेने सोपे व अधिक परिणामकारक असते. हे लक्षात घेता या लढ्यापासून दूर न राहता त्यात सहभागी व्हावयास हवे. कारण त्यामधूनच राजसत्तेचे रूप बदलण्यास व जागतिकीकरणाच्या विरोधी लढण्यास बळ मिळू शकेल.

६)    कोणतेही आंदोलन परिणामकारक करण्यासाठी ‘राडा’ करावयास हवा आणि ज्या प्रमाणात तो करण्याची शक्यता जास्त, तेवढे नेतृत्व ‘पॉवरबाज’ असे एक चुकीचे समीकरण रूजू लागले होते. या आंदोलनाने ही अधिमान्यता नष्ट केली, हे महत्त्वाचे आहे.

७)    आंदोलनाला बिनशर्त आणि संपूर्ण समर्थन दिले नाही तर ती व्यक्ती भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, काँग्रेसचा चमचा असे चित्र उभे केले गेले. आंदोलनाने जे ‘स्पिरीट’ निर्माण केले, त्यामध्ये दुसऱ्याचे ऐकून घेणे, या लोकशाही प्रक्रियेचा काही प्रमाणात विसरच पडला होता.

८)    आंदोलनाने अण्णा हजारे यांना ‘मसिहा’ या रूपात उभे केले. सर्व प्रश्नांचा       उत्तर देणारा असा ‘मसिहा‘ तयार करणे, हे लोकशाही प्रक्रियेला मारक व     घातक ठरू शकते.

९)    ‘भ्रष्टाचार’ याची व्याख्या ‘भ्रष्ट आचार’ अशी करता येईल काय? तशी ती केल्यास नेमून दिलेले काम करण्यासाठी पैसे घेणे, याबरोबरच सिग्नल तोडून जाणे, स्वत:चे कर्तव्य टाळणे (उदा. शिक्षकाने नीट न शिकवणे) पत्नीला मारणे, दारू पिणे अशी अतिव्याप्त करावी काय? परंतु वस्तुस्थितीत याच स्वरुपाचे सर्व ‘भ्रष्ट आचार’ शिष्टसंमत होतात आणि सरतेशेवटी पैशाच्या देवाणघेवाणीच्या अंतिम रूपाला पोचतात, असे घडते की नाही?

१०)   राजकारणी, सरकारी व्यवस्थेत काम करणारा नोकरवर्ग विरुद्ध सामान्य जनता अशा प्रकारचे लोकांना भावणारे प्रश्नाचे सुलभीकरण करणे हे योग्य आहे काय? लोकांच्या मनात या रचनांबद्दल आधीच असलेली शत्रुत्वाची भावना युद्धात रूपांतर करून लोकशाही बळकट होईल काय? या ‘सुलभीकरणा’मागे तर आंदोलनाची लोकप्रियता दडलेली नाही ना? त्यामधून समस्येच्या मुळाशी न जाणे आणि जबाबदारी दुसऱ्या कोणावर तरी टाकणे ही मनोवृत्ती वाढते. भ्रष्टाचाराची मानसिकता सर्वव्यापी आहे, याची जाण तरी हवी.

११)   ‘आम्ही सांगतो तोच कायदा करा’ असे म्हणणे लोकांनी मतदानाने निवडून दिलेल्या संसदेची अधिमान्यता स्वत:ला ‘सिव्हिल सोसायटी’ म्हणणाऱ्या एका छोट्या गटाने दबाव टाकून कमी करण्यासारखे नाही का?

१२)   संसदेमध्ये निवडून गेलेले प्रतिनिधी हे खऱ्या लोकशाहीचे प्रतीक आहेत का? मतदार संघात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान होते. त्यामध्ये चार लोक उभे असले तर ३० टक्के मतदान पडलेली व्यक्ती निवडून येते. त्यातही पुन्हा ही मते पैसा, जात, सत्ता, गुंडगिरी यांनी मिळवलेली असतात. तेव्हा संसदेचे सार्वभौमत्व या गोष्टीचा बाऊ करता कामा नये.

१३)   कायदा करण्याच्या प्रक्रियेत लोकांना काहीएक हक्क आहे, ही बाब या आंदोलनाने अधोरेखित झाली. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, न्यायालय, माध्यमे यांच्याकडे एक ताकद असते; ज्याबरोबरच लोकांच्याकडेही या ताकदीचा एक महत्त्वाचा अंश असतो. म्हणूनच घटनेच्या प्रारंभी ‘आम्ही लोक’ असा उल्लेख आला आहे, या लोकांचा अधिकार लोक विसरले होते, तो या आंदोलनाने त्यांना मिळाला.

१४)   ‘आम्ही लोक’ यांनादेखील उत्तरदायित्व आहे. त्यांचे व्यवहारही तपासावयास हवेत. स्वयंसेवी संस्थांचे व्यवहारही लोकपालाच्या कक्षेत आणावयास हवेत. लोकांच्या नावाने आंदोलन करणाऱ्यांनी ते अहिंसक राहील आणि भारतीय घटनेच्या चौकटीला आव्हान देणारे राहणार नाहीत, याची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे.

१५)   सक्रिय परिणामकारक राजकीय पर्याय दिला, तरच हे बदल प्रचंड वेगाने घडतील. लोकांना असा एक ‘स्वत:चा’ राजकीय पक्ष हवा आहे. ती अपेक्षा पूर्ण करणे, ही या आंदोलनाची तार्किक परिणती व्हावयास हवी.

१६)      राजकारणाच्या बाहेर सातत्याने प्रभावी जागत्याची भूमिका बजावणाऱ्या ‘युती वर्गाची’ कल्पना आचार्य जावडेकर यांनी मांडली होती. तसे कार्य सतत, संघटित व परिणामकारक करणे हेच योग्य. राजकीय पक्षांची निर्मिती ही धोकादायक ठरेल.

१७)      हे आंदोलन अयशस्वी झाले वा जनलोकपाल निर्माण होऊन ती यंत्रणा भ्रष्टाचार रोखण्यास कुचकामी ठरली, तर त्यातून जनतेचा स्वप्नभंग होईल. मोठ्या प्रमाणात ती पुन्हा उदासीन बनेल. हे घडू देता कामा नये.

पूर्व प्रसिद्धीः अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र

 (ऑक्टोबर २०११)