सत्य
न मरते दळभाराने
दाभोलकर, खटला, आरोप, धर्मचिकित्सा
जुलै २००७ ला अंबेजोगाईमध्ये महाराष्ट्र अंनिसच्या इतिहासात एक
अभूतपूर्व घटना घडली. एका अध्यापक महाविद्यालयात अध्यापक छात्रांचे शिबीर झाले. अशा
प्रकारची शिबिरे महाराष्ट्रात गेल्या २० वर्षांत शेकड्यांनी झाली आहेत आणि अंबेजोगाईच्या
कार्यकर्त्यांनीही डझनाने घेतली आहेत. स्वाभाविकच अशी शिबिरे, त्यातील विषयाची मांडणी,
उदाहरणे याची पक्की समज त्यांना आहे. त्याप्रमाणेच
अध्यापक छात्रांचे हे शिबीर पार पडले. शिबिरातील मांडणीबाबत विद्यार्थ्यांच्याकडून
मूल्यमापन फॉर्म भरून घेण्यात आले. त्यामध्ये कोणत्याही विषयातील कोणत्याही मांडणीबाबत
कसलेही विरोधी मत एकाही विद्यार्थ्याने नोंदवलेले नव्हते. शिबीर यशस्वीपणे पार पडले
आणि नंतर एका भीषण नाट्याची सुरुवात जाणून-बुजून करण्यात आली. शिबीर ज्या महाविद्यालयात
पार पडले, तेथील
प्राचार्या ‘सनातनी’ वृत्तीच्या आणि संघटनेच्या होत्या. त्यांनी,
कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या भाषणातील सुटी-सुटी वाक्ये स्वतंत्रपणे मांडून तक्रारअर्ज
दाखल केला. अर्जात अशी मागणी केली होती की, ‘समितीच्या कार्यकर्त्यांनी धर्मभावना दुखावल्या
आहेत, धर्म
बदनाम केला आहे आणि त्यामुळे याबाबत भारतीय दंड विधान २९५ अ तरतुदीप्रमाणे त्या सर्वांवर
गुन्हा दाखल करावा.’ ही तक्रार दाखल झाली, अंबेजोगाई पोलीस स्टेशनमध्ये. त्याची दखल
घ्यावी, असे अजिबातच नव्हते. मात्र
स्वत:ला हिंदूहितरक्षक म्हणवणाऱ्या कथित संघटना आक्रस्ताळेपणाने एकत्र आल्या. त्यांनी
बीड येथे मोठ्या संख्येने जाऊन जिल्हा पोलीस अधीक्षकांवर दबाव आणला. पोलिस यंत्रणा
अशावेळी न्यायाची बाजू न बघता कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची बोटचेपी भूमिका घेते,
असा अनुभव आहे. त्याचीच प्रचिती आली. जिल्हा
पोलीसप्रमुखांनी २९५ अ या कलमाखाली कार्यकर्त्यांवर खटला दाखल करण्याची सूचना दिली.
हे कार्यकर्ते होते हणमंत भोसले, राजेसाहेब
चव्हाण, डॉ. डी. एच. थोरात,
नीलकंठ जिरगे आणि प्रा. ओमप्रकाश मदनसुरे.
यापैकी हणमंत भोसले वगळता बाकीचे सर्व नोकरीत होते. त्यांना पोलिसांकडून अटक झाली असती
व कोर्टाकडून ताबडतोब जामीन मिळाला नसता तर कोठडीत जावे लागले असते आणि ही बाब नोकरीच्या
नियमानुसार फारच गंभीर ठरली असती. स्वाभाविकच भोसले वगळता हे सर्व कार्यकर्ते भूमिगत
झाले आणि अटकपूर्व जामीन मिळाल्यानंतरच प्रकट झाले. त्यामुळे खटला दाखल करणाऱ्यांचा
कुटिल डाव उधळला गेला. याबाबतीत जेवढा गोंधळ घालता येईल, तेवढा तो घालण्याचा प्रयत्न संबंधितांनी
पद्धतशीरपणे केला. अंबेजोगाई गावात यासाठी बंद पाळण्याचे आवाहन देखील केले गेले. मी
तातडीने सातारहून बीडकडे निघालो. तरी माझ्या तेथील जाण्याने कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात
येईल म्हणून नगरमधून बाहेर पडताच माझी गाडी आडवून पोलिसांनी मला उस्मानाबादमार्गे लातूरला
पोचवले. बीड शहरात रास्ता रोको करण्यात आला. काहीही संबंध नसताना बीड शहरातील समितीच्या
कार्यकर्त्या सविता शेटे यांच्या गाडीवर दगडफेक करण्यात आली. भडक बातम्यांनी स्थानिक
वृत्तपत्रांनी या बाबीला काहीतरी भयंकर घडले आहे, असा रंग चढवला. एवढे पुरेसे नव्हते. विधानसभेचे
अधिवेशन या कालखंडात सुरू होते. तेथे भाजप आणि शिवसेनेच्या काही आमदारांनी महाराष्ट्र
अंनिसवर बंदी आणावी आणि नरेंद्र दाभोलकरांना महाराष्ट्रातून हद्दपार करावे,
यासाठी विधानसभेच्या पायऱ्यावर
धरणे धरले.
एवढे आकांडतांडव करावे, असे काहीही झाले नव्हते. बीड जिल्ह्यात एक
कथित बाबा आहेत. त्यांचे विचार व वर्तन याबद्दल श्री. हणमंत भोसले यांनी कठोर टीका
केली होती. बाकीच्या वक्त्यांनी, तर
समितीच्या असंख्य व्याख्यानात वटसावित्री व्रताच्या विरोधाचे, स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाजूचे मुद्दे मांडले
होते. परमेश्वराच्या अस्तित्वाबद्दल आणि कथित संतांच्या संतत्वाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित
केले. संबंधित बाबाची भक्तलॉबी ‘पॉवरफुल’ असल्याने आणि सनातनी वृत्तीच्या व्यक्ती आणि संघटनांनी तेल ओतून
भडका कसा उडेल, याचा
पद्धतशीर पाठपुरावा केल्याने ही स्थिती निर्माण झाली होती.
याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर कार्यकर्त्यांनी
याचिका दाखल केली. याचा निर्णय आता लागला आहे. तो संपूर्णपणे समितीच्या बाजूने लागला.
त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे निर्णय देत असताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी
व्यक्त केलेली मतेही समिती ज्या विचाराचा प्रसार करते, त्याची कायदेशीरता पूर्णपणे मान्य करणारी
अशी आहेत. चळवळीतील कार्यकर्त्यांची व चळवळीच्या पाठीराख्यांची उमेद त्यामुळे वाढेल
म्हणून त्याची थोडक्यात नोंद करत आहे.
न्यायमूर्ती आपल्या निकालपत्रात म्हणतात, ‘‘१६-१७ जुलै २००७ रोजी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा
एक कार्यक्रम शासकीय योजनेचा भाग म्हणून स्वयंसेवी संस्थेने आयोजित केला होता. त्यामध्ये
प्रशिक्षकांनी (आरोपी नं. २ ते ५) जे उद्गार काढले, त्याबाबत जिल्हा प्रशिक्षण केंद्राच्या प्राचार्यांनी
हा खटला दाखल केला आहे. संबंधित वक्त्यांनी अंधश्रद्धेशी संबंधित अनेक बाबींना स्पर्श
केला उदा. त्यांनी असे सांगितले की, स्त्रिया यापुढे अन्याय सहन करणार नाहीत;
तसेच वटसावित्रीसारख्या
पूजाही स्त्रियांनी करून नयेत. हे भाषण उघडपणे काही धार्मिक कार्यक्रम व कर्मकांडे
यामधील स्त्रियांच्या हिताच्या संबंधातील पोकळपणा स्पष्ट करणारे आहे. त्यामुळे जाणीवपूर्वक
एखाद्या धर्माबद्दल मत प्रदूषित केले आहे, असा निष्कर्ष निघत नाही. याचप्रकारे इतर
मांडणीचा देखील विचार करता येऊ शकतो. उदा. परमेश्वर नाही आणि संत... आहेत, असे मत हे प्रत्येकाला असलेल्या अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्याचा आविष्कार आहे, अशी टीका ही गुन्हा ठरू शकत नाही. आरोपींच्या प्रत्येक वाक्याची
या पद्धतीची चिकित्सा करण्याचीही गरज नाही. ते सर्वजण शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी
बोलवण्यात आलेले वक्ते होते. त्यांनी व्यक्त केलेल्या मताशी असहमती दाखवता येईल. परंतु
त्यांनी हेतुपूर्वक कोणाच्या तरी धार्मिक भावना दुखावण्यासाठी हे केले आहे,
असे मानणे योग्य ठरणार
नाही. हे सर्व लक्षात घेता न्यायालयाचे असे ठाम मत आहे की, संबंधितांच्यावरील आरोपपत्र हा न्यायालयीन
प्रक्रियेचा गैरवापर आहे. त्यामुळे हे खटले काढून टाकण्यात येत आहेत.” (श्री. भोसले यांनी केलेली वक्तव्ये याबाबत ही याचिका नव्हती.)
समितीच्या कार्यकर्त्यांवर, वार्तापत्रावर डझनभर खटले सध्या दाखल आहेत.
सनातनी वृत्तीचा तो एक आवडीचा छंदच आहे. आतापर्यंत याबाबत निकाल लागलेले सर्वच्या सर्व
खटले, त्यांचे निर्णय समितीच्या
बाजूने झाले आहेत. सत्याचा विजय होतो, यावर विश्वास ठेवून आपला संघर्ष सुरू आहे. अंबेजोगाई शाखेशी संबंधित
सर्व कार्यकर्त्यांनी आणि त्या शाखेतील सर्वांनी या लढ्यात जी हिंमत दाखवली,
त्यांना संघटनेतर्फे सलाम ! श्री. हणमंत
भोसले हे झुंजार लढाऊ कार्यकर्ते आहेत आणि थोड्या उशिरा; परंतु त्यांचाच विजय होणार आहे, याचीही खात्री आहे. हा सर्व संघर्ष सर्व
संबंधितासाठी अभिनंदनीय आणि सर्व कार्यकर्त्यांना अनुकरणीय आहे.
पूर्व प्रसिद्धीः अंधश्रद्धा निर्मूलन
वार्तापत्र
(मे २०११)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा