मी
कार्याध्यक्षपद सोडले!
दाभोलकर, तरुण पिढी, निवृत्ती
५ जूनला मी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्षपद
सोडले. खरे तर ही माझी इच्छा तीन वर्षांपूर्वीच प्रत्यक्षात यावयास पाहिजे होती. परंतु
दोन युक्तिवाद त्यावेळी त्या विरोधात करण्यात आले. पहिला असा की, कायदा होण्यासाठीची लढाई सुरू असताना त्याचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनेच्या
कार्याध्यक्षानेच पद सोडले तर...,
त्यामुळे अकारण चुकीचे
संदेश जनमानसात जाऊ शकतात. ते संघटनेला हानिकारक ठरू शकेल. दुसरा अधिक महत्त्वाचा आक्षेप
म्हणजे निर्णय घेणारी दुसरी फळी अधिकृतपणे निर्माणच झालेली नाही. त्यामुळे पोकळी निर्माण
होईल. त्यामुळे एक तर निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी होणार नाही अथवा झाली; पण परिणामकारक झाली तरी ते संघटनेला अहितकारकच ठरेल. त्यामुळे माझा
निर्णय आणखी तीन वर्षे लांबणीवर पडला. या काळात संघटनेच्या पातळीवर कार्यकारी समिती
ही नवी व्यवस्था अस्तित्वात आली. संघटनेच्या कार्याबद्दल, अंमलबजावणीबद्दल, ध्येय-धोरणाबद्दल दर महिन्याला
भेटणारी, आढावा व निर्णय घेणारी समिती म्हणजे कार्यकारी
समिती. ही समिती अर्थातच राज्य कार्यकारिणीला उत्तरदायी आहे. (आणि राज्य कार्यकारिणी
संघटनेला उत्तरदायी आहे) परंतु राज्य कार्यकारिणी चार महिन्यांनी भेटते. मधल्या काळात
बऱ्याच गोष्टी घडतात. त्यावर निर्णय घेणे, कार्यवाही करणे अपेक्षित
असते. त्यासाठी कार्यकारी समिती निर्माण झाली. महाराष्ट्राच्या प्रमुख पाच भौगोलिक
विभागांतील एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता,
कार्यवाह, कार्याध्यक्ष आणि प्रसंगी एक-दोन निमंत्रित अशी राज्य कार्यकारी
समिती बनली. या समितीने चिकाटीने,
सातत्याने कामाची आखणी
केली. अंमलबजावणीचे प्रयत्न केले. त्यामुळे संघटनेच्या बांधणीच्या कामात अधिक सुसूत्रता
निर्माण झाली. कार्यकारी समितीचा आत्मविश्वास वाढला. संघटनेला त्याची सवय लागली. माझ्यावरचे
अवलंबित्व निश्चितपणे कमी झाले.
तीन वर्षांनी यावर्षी पुन्हा नवीन कार्यकारिणी पुढील तीन वर्षांच्या
कालावधीसाठी निवडण्याची वेळ आली. गेली तीन वर्षे कार्यवाह असलेल्या अविनाश पाटील यांनी
या काळात आपली संघटनात्मक बांधणीची गुणवत्ता सिद्ध केली. कार्यकारी समितीच्या यंत्रणेनेही
आपली जबाबदारी चांगल्या प्रकारे घेतली. ही सर्वच बाब माझ्या दृष्टीने अनुकूल होती.
तरीही हा निर्णय ऐकलेल्या अनेकांना सुरुवातीला धक्का बसला. याचे
कारण आपल्या सामाजिक मानसिकतेत आहे, ज्याची लागण काही प्रमाणात संघटनेलाही झाली होती.
आपल्या समाजाला अशी सवय आहे की, त्याला
संघटनेपेक्षा व्यक्ती लवकर भावते. व्यक्तीच्या नावाने तो संघटना ओळखू लागतो. संघटनेच्या
संस्थापकात कर्तृत्व असेल तर त्यांना याचा फायदा मिळतो. कारण संघटनेची पाटी कोरी असते.
मग संघटना आणि ती व्यक्ती यांचे एक द्वैत तयार होते. जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू.
खरे तर ही काहीशी सरंजामशाही मानसिकता आहे. परंतु अनेक प्रकारची सोय यातून होते, असे सर्वांना वाटत राहते आणि मग ती व्यक्ती हयात असेपर्यंत तिला
जणू संघटनेच्या पदाचा ताम्रपटच मिळतो.
हे योग्य नव्हे,
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या
विवेकी चळवळीने ओळखले पाहिजे. या व्यवस्थेतील फायदे संघटनेला मिळत राहतील, असे पाहत त्यातील दोषांवर मात करण्याचे कौशल्य दाखवले पाहिजे. कार्याध्यक्ष
बदलून संघटना म्हणून ते आपण दाखविले आहे.
तरुणांच्याकडे कामाची धुरा सोपवली पाहिजे,
असे सतत बोलले जाते. पण त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करणे व संधी देणे या बाबींचा मात्र
बहुधा विसर पडतो. त्यामुळे कर्तृत्ववान तरुणही त्यांच्या क्षमता पूर्णपणे प्रकट करू
शकत नाहीत.
अविनाशकडे संघटना चालविण्यासाठी आवश्यक ते कर्तृत्व, कौशल्य, मान्यता आहे;
शिवाय तो माझ्यापेक्षा
२५ वर्षांनी लहान आहे. याचा प्रचंड फायदा त्याला व संघटनेला आहे. हा झाला या निर्णयाच्या
फायद्यातील एक भाग. दुसरा भाग महत्त्वाचा आहे. एक उदाहरण देतो. गंगाप्रसादजी अग्रवाल
हे बुजुर्ग सर्वोदयी नेते आहेत. काही वर्षांपूर्वी ते अ. भा. सर्वोदय संघाचे अध्यक्ष
झाले. त्याबद्दल त्यांचा सत्कार वसमतला (जि. परभणी) झाला. त्यावेळी मी उपस्थित होतो.
सत्काराला उत्तर देताना अग्रवालजी म्हणाले, ‘आज मी राजाच्या भूमिकेत
आहे. कारण संघटनेने तसे सांगितले आहे. उद्या संघटनेची गरज असेल तर चपराश्याच्या भूमिकेत
असेन. भूमिका कोणती महत्त्वाची नाही; संघटना महत्त्वाची.’ संघटनेतील पदासाठी वखवखलेल्या माणसांचा हा जमाना आहे. आपल्या संघटनेत
सत्ता, पैसा नाही. त्यामुळे त्या अर्थाने पदाचा
फायदा काय? पण तरीही संघटनेला आता प्रतिष्ठा प्राप्त
झाली आहे. संघटनेच्या पदामुळे मान्यता प्राप्त होते. स्वाभाविकच ते पद गेल्यावर ती
मान्यता कमी होण्याची भीतीही मनात डोकावते. आज महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला
याची बाधा नाही. पण आजूबाजूचे वातावरण तर प्रदूषित आहे. धोका होऊ शकतो. या विरोधात
प्रभावी प्रतिबंधक लस म्हणजे संघटनेतील पद ही जाणारी बाब आहे, ही गोष्ट सर्वांनी सदैव ध्यानी ठेवायची. एका कार्यकर्त्याने मार्मिक
शेरा नोंदवला. तो म्हणाला, ‘दाभोलकर तर जिल्ह्यात व शाखांतही आहेत. त्यांनीही
या वर्तनाचे अनुकरण करावे.’ संघटनात्मक चलनवलन गतिमान होणे, नवे तरुण नेतृत्व पुढे येण्याची प्रक्रिया सर्व थरात घडून येणे, हे यापाठोपाठ घडून यावयास हवे. नव्या रक्ताची कदर व्हावयास हवी
आणि त्या रक्ताने जुन्यांच्या कामाबद्दल, त्यागाबद्दल आदर करावयास
हवा.
या निर्णयप्रक्रियेत आणखी एक सूचना आली. ती अशी की, संघटनेत संघटनेच्या संरचनेच्या बाहेर पर्यायी सत्ताकेंद्र उभे राहू
नये, ही सूचनाही मोलाची आहे; अन्यथा प्रसारमाध्यमे, संघटनेतील कार्यकर्ते पूर्वीप्रमाणे मलाच विचारत राहिले असते आणि
ते योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे असाही निर्णय झाला की, संस्थापक-कार्याध्यक्ष या नात्याने मी कार्यकारी समितीत कायम निमंत्रित
राहावे. यामुळे वरील स्वरुपाची अडचण उद्भवणार नाही.
हा निर्णय झाला,
त्यावेळी काहीजणांनी भावना
व्यक्त केल्या की, आम्हाला निर्णय मान्य आहे; पण तरीही धक्का बसला. येथे उपस्थित नसलेल्या गावोगावच्या असंख्य
कार्यकर्त्यांना कदाचित तो यापेक्षा जास्त बसेल, सैरभैरपणा येईल. तसे होऊ
नये म्हणून हा लेखनप्रपंच. एका गोष्टीचे समाधान जरूर आहे, ते तसे इतर अनेकांनीही व्यक्त केले आहे. ते असे की, आपल्या चळवळीत तरुण आहेत. ते नेतृत्व देण्याएवढे समर्थ आहेत. त्यांना
पुढे आणण्याएवढी संघटनेची मानसिकता पक्व व कार्यक्षम आहे. अवघ्या वीस वर्षांच्या वाटचालीत
जरूर अभिमान बाळगावा, असे हे श्रेय आहे.
पूर्व प्रसिद्धीः अंधश्रद्धा निर्मूलन
वार्तापत्र
(जुलै २०१०)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा