यश
नोंदवायला शिका
दाभोलकर, आंदोलन, पर्यावरण
अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ ही प्रवाहाविरुद्ध
पोहण्याची आहे. स्वाभाविकच त्यामध्ये यशाचे प्रसंग फारसे येत नाहीत. त्यातही ज्या वेळेला
प्रश्न धर्मचिकित्सेचा असतो, अशा वेळी तर हमखासपणे शिव्याच जास्त मिळतात. तरीदेखील कार्यकर्ते जिद्दीने लढतात व यशस्वी
होतात, हे कौतुकास्पद आहे. हे
यश समाजासमोर नीटपणे मांडावयास हवे, असे मला वाटते.
गणेश विसर्जनाबरोबर पाण्यात टाकले जाणारे निर्माल्य गोळा करायला
समितीच्या स्वरुपात पहिली सुरुवात १६ वर्षांपूर्वी समितीच्या कोल्हापूर शाखेने केली.
पुढे अनेक संघटना, संस्थांनी
हा कार्यक्रम उचलला. १९९८ मध्ये समितीने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आणि उत्तरपूजा झालेले
जे गणपती पाण्याच्या स्रोतात विसर्जित होत, त्यांचे दान मागावयास सुरुवात केली. प्रदूषण
टाळून नंतर या मूर्ती निर्गत करणे समितीने सुरू केले. याला जनचळवळीचे रूप प्राप्त झाले.
सुज्ञ लोकांना हे पटू लागले की, प्लॅस्टर
ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती पाण्यात विरघळत नाहीत. त्यामुळे पाण्यातील गाळ वाढतो. जिवंत
झरे मुजतात. शिवाय त्या मूर्ती विषारी रासायनिक रंगांनी रंगवलेल्या असतात. त्यामुळे
पाण्याचे गंभीर प्रदूषण होते. स्वाभाविकच समितीला हजारो मूर्ती दान मिळू लागल्या. ही
अत्यंत प्रभावी कालसुसंगत धर्मचिकित्सा होती. स्वाभाविकच स्वत:ला हिंदू धर्माचे ठेकेदार अथवा रक्षक समजणाऱ्या
संघटनांनी याला तीव्र विरोध केला. त्यांची संख्या मोठी होती. विषय संवेदनशील होता आणि
वेळ उत्सवाची होती. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेने कायदा सुव्यवस्थेची भूमिका घेण्यास सुरुवात
केली. अर्थात कायदा सुव्यवस्था राखणे याचा अर्थ ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवणे,
असा होतो आणि त्यामुळे पाणी प्रदूषण मोठ्या
प्रमाणावर कायम राहते. या सर्वांमुळे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या चळवळीला काही प्रमाणात
खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली.
ही कोंडी पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून फोडली गेली. प्रदूषणाबाबत
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होते की नाही, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने देखरेख समिती
नेमली आहे. त्यांच्या निदर्शनास असे आले की, पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने
दिलेल्या आदेशाचे पालन होत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील सर्व राज्यांच्या
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला असे कळवले की, याबाबत ठोस व त्वरित पावले उचलावीत. त्याला अनुसरून २००५ मध्ये
गणेशोत्सवाआधी काही दिवस महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्व महानगरपालिका
व नगरपालिका यांना ‘पाण्याच्या
स्रोतांचे कोणत्याही प्रकारे होणारे प्रदूषण हा दंडनीय अपराध’ असल्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कळवला. त्यासोबत प्रदूषण
टाळून गणेश विसर्जन कसे करावे, याबाबत
जी मार्गदर्शक तत्त्वे जोडली, ती
सर्व म्हणजे ‘अंनिस’ने वेळोवेळी केलेल्या सूचनाच होत्या. २००७ मध्ये पुन्हा एकदा याबाबतचे
आदेश सर्वांना पाठवण्यात आले. २००९ मध्ये तर थेट मंत्रालयातून पर्यावरण सचिवांनी स्वत:च्या
सहीने गणेश व अन्य मूर्तीच्या विसर्जनाच्यावेळी घ्यावयाच्या काळजीचे आदेश कळवले आणि
३० जून २०१० या तारखेच्या बातमीप्रमाणे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्गदर्शक
तत्त्वे जाहीर केली. समितीने १२ वर्षे ज्या मागण्या लावून धरल्या, त्याच न्यायालय व प्रशासन यांच्याकडून पुढे
आल्या. समितीच्या कृतिशील वैचारिक भूमिकेचा हा मोठाच विजय आहे. समितीने एका बाजूला
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली आहे. त्यात अशी मागणी करण्यात
आली आहे की, गणेशमूर्ती
मातीच्या अथवा कागदाच्या लगद्यापासून बनलेल्या असाव्यात व त्या बिनविषारी रासायनिक
रंगांनी रंगवाव्यात, असा
आदेश न्यायालयाने द्यावा. एवढ्यावरच न थांबता हरितसेनेच्या मदतीने व पुढाकाराने शाडूचे
व कागदाच्या लगद्याचे गणपती तयार करण्याचे प्रशिक्षणही यंदा महाराष्ट्रात चार ठिकाणी
घेण्यात आले. तसेच प्रदूषण कमीत कमी करणारा रासायनिक रंगही ‘नेरोलॅक’ या प्रख्यात कंपनीने
बाजारात आणला. या सर्वांचा अर्थ असा की, प्रदूषणरहित विसर्जनासाठी समितीने दिलेले सर्व पर्याय हे अधिकृतपणे
स्वीकारले गेले आहेत. खरे तर आता प्रश्न आहे, या सर्वांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा. स्थानिक
पातळीवर अनेक कारणांनी या बाबींकडे कानाडोळा करण्याची प्रशासनाची भूमिका असते. याबाबत
शासनाला जाब विचारणे आणि सहकार्य करणे, या दोन्ही बाबी केवळ समितीच्याच नव्हे, तर सर्व पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी
करावयास हव्यात.
१) शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या
आदेशाची कसून अंमलबजावणी करावी, असा
आग्रह जाहीरपणे; तसेच
वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांना भेटून धरावयास हवा.
२) स्वत:च्या पातळीवर
समविचारी मित्र, संघटना,
रोटरी, लायन्ससारख्या संस्था, हरितसेना, राष्ट्रीय सेवा योजना अशांचे सहकार्य मिळवून
गणेश विसर्जन ज्या दोन दिवशी मोठ्या प्रमाणात होते, त्यावेळी तेथे उभे राहून लोकांना पर्याय
स्वीकारण्याची विनंती करावयास हवी.
३) पर्यायी हौदांची सोय
स्थानिक प्रशासन करेल, त्या
हौदात पाणी असेल व तेथील मूर्ती हलवल्या जातील, याचा आग्रहही धरावयास हवा.
४) पर्यावरणरक्षणाचे कार्य
करताना कथित हिंदुत्ववादी धर्मरक्षणाच्या नावाने विरोध करतात. त्यांचे तसे वागणे हे
सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, असे
ठणकावून सांगत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करावयास हवी.
५) शांतता कमिटीच्या बैठकांप्रमाणे पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन होण्यासाठी
शासकीय पातळीवर बैठका होतील, असे
पाहावयास हवे.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वरील सर्व भूमिका
ही महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने लढ्यातून मिळवलेली आहे. ‘अंनिस’ची मागणी ही अत्यंत योग्य,
विवेकी व राष्ट्रहिताची असल्यामुळेच न्यायालय
व केंद्रीय आणि राज्य प्रशासन समितीच्या मागण्यांचाच जणू काही पुनरुच्चार करत आहे.
हे यश वृत्तपत्रात लेख, टिपण,
बातमी लिहून, बोर्ड लावून, चर्चेद्वारे जनमानसासमोर आणले पाहिजे. यश
मिळवणे सोपे नसते. जे मिळाले आहे, ते
कृतिशील नोंदवावयास हवे.
पूर्व प्रसिद्धीः अंधश्रद्धा निर्मूलन
वार्तापत्र
(सप्टेंबर २०१०)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा