अंनिसविरोधी
संपूर्ण फसलेले षड्यंत्र
दाभोलकर, कायदा, अंनिसविरोध
महाराष्ट्र अंनिस गेली अनेक वर्षे जादूटोणाविरोधी कायदा करण्यासाठी
आग्रह धरत आहे. शासनाने याबाबत स्पष्ट लेखी आश्वासन दिले आहे. सध्याच्या मंत्रिमंडळाने
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा कायदा पारितही केला. पावसाळी अधिवेशनात तो विधानसभेत मांडण्यातही
आला. नागपूरच्या अधिवेशनात तो चर्चेला येऊन कायदा संमत होण्याच्या दृष्टीने पाऊल आणखी
पुढे सरकण्याची शक्यता लक्षात घेता समितीने एक भूमिका घेतली. ही भूमिका अशी की,
कायद्याबद्दल गेली अनेक
वर्षे अत्यंत चुकीचा व दिशाभूल करणारा प्रचार हिंदू जनजागरण समिती करत आहे आणि नागरिक
व राज्यकर्ते यांच्यात कायद्याबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे.
तरीही कायद्याची आस्ते कदम का होईना; पण पुढे-पुढेच वाटचाल होते आहे. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कायदा प्रत्यक्षात
चर्चेला येणार असल्याने कायद्याविषयीच्या बदनामीच्या मोहिमेला सर्वाधिक जोर येणार,
हे उघडच होते. या दृष्टीने समितीने असे ठरविले
की, कायद्याचे प्रारूप,
त्यावरील तथाकथित आक्षेप आणि वस्तुस्थिती,
यांची नीट माहिती देणारा लेख समितीच्या वार्तापत्राच्या
वार्षिक अंकात द्यावयाचा. त्याबरोबरच अशीही कल्पना पुढे आली की, हा लेख पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र
विधिमंडळाच्या सर्व आमदारांना ती पुस्तिका वाटावी. त्याप्रमाणे ही पुस्तिका मी महाराष्ट्र
विधिमंडळाच्या सर्व आमदारांना पाठविली. त्यासोबत पत्रही पाठविले. सत्तारूढ पक्षाच्या
आमदारांना अशी विनंती केली की, महाराष्ट्राचे
पुरोगामी पाऊल पुढे नेणाऱ्या व समाजसुधारकांचा वारसा सार्थ करणाऱ्या या कायद्याला आपण
पाठिंबा द्यावा. कायद्याला विरोध करणाऱ्या भाजप-शिवसेना युतीच्या आमदारांनाही पुस्तिका
पाठविली आणि कृपया या सामाजिक प्रश्नात राजकारण आणू नका, अशी कळकळीची विनंती केली. तसेच सर्वांनाच
असे लिहिले की, आपण
सूचना केल्या तर मी व्यक्तिश: आपल्या भेटीस येईन. आघाडी व युती वगळता अन्य पक्षांच्या
नेत्यांना व आमदारांनाही पत्रे लिहिली. मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री ना. लक्ष्मणराव ढोबळे
या सर्वांना व्यक्तिश: भेटून पुस्तिका दिली. सर्वांनी त्याचे स्वागत केले. लक्ष्मणराव
ढोबळेंनी तर स्वखर्चाने पुस्तिका विकत घेऊन विधिमंडळाच्या पहिल्या दिवशी आमदारांना
वाटल्या. त्यांनी व्यक्तिगतरित्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रही लिहिले. या सर्वांचा परिणाम
अनुकुलता अधिक निर्माण होण्यात झाला.
याचा प्रतिवाद करण्यासाठी हिंदू जनजागरण समितीने दुहेरी उपाययोजना
करण्याचे ठरविले. एक म्हणजे आपल्या पुस्तिकेला उत्तर देण्यासाठी दुसरी पुस्तिका काढली.
त्यातील सर्व प्रतिपादन इतके प्राथमिक व हास्यास्पद आहे की, त्यामुळे बुडत्याचा पाय खोलात, अशी त्यांची स्थिती झाली. याबरोबरच त्यांनी
एक दुसरी उपाययोजना केली आणि ती म्हणजे मला व्यक्तिश: टार्गेट करण्याची. आपल्या पुस्तिकेच्या मागील पानावर असे नोंदविले
आहे की ‘समितीचे कार्य पूर्णत:
लोकआधारावर चालले आहे आणि समिती कोणतेही देशी-विदेशी फंडिंग घेत नाही.’ याबाबत मुख्य प्रश्न उठविण्यात आला,
तो असा की, महाराष्ट्र अंनिसला अमेरिकेतून २००६ मध्ये
१४ लाख ६१ हजार; तर
२००७ मध्ये दोन लाख ३५ हजार रुपये मिळाले आहेत. याचा अर्थ असा की, या समितीला हिंदूविरोधी कायद्याकरिता परदेशातून
पैसा पुरविला जातो. त्याबरोबरच असा गंभीर गुन्हा करणाऱ्या दाभोलकरांनी पूज्य साने गुरुजींच्या
ट्रस्टमध्ये विश्वस्त म्हणून राहणे योग्य नाही. तेव्हा साधना ट्रस्टमधून त्यांना काढून
टाकावे व दाभोलकरांनी याचा खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
८ डिसेंबर रोजी मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन हा आरोप करण्यात
आला. तिला हिंदू जनजागरण समितीची प्रमुख नेतेमंडळी उपस्थित होती. त्यांच्या फोटोसह
अत्यंत सविस्तर बातमी ‘सनातन
प्रभात’मध्ये आली. मात्र ही बातमी मुंबईतील प्रिंट
अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यापैकी कोणत्याही माध्यमाने दिली नाही किंवा दिली असेल तर
ती लोकांच्यापर्यंत अजिबात पोचली नाही, असे मी निश्चितपणे म्हणू शकतो. कारण एकाही कार्यकर्त्याला चौकशीचा
एकही फोन गेला नाही. त्यानंतर चार दिवसांनी ही पत्रकार परिषद पुण्याला झाली. त्यानंतर
मला वृत्तपत्रांतून दोन फोन आले. प्रत्यक्षात बातमी दै. ‘पुढारी’त आली. परंतु त्यांनी
व्यवस्थितपणे माझी बाजू मला विचारून छापली होती. नागपुरातही पत्रकार परिषद झाली. त्याचीही
दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे काहीही करून बातमी आणावयाचीच, हा रडीचा डाव खेळण्यासाठी मग साधना साप्ताहिकाच्या
कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. नरेंद्र दाभोलकरांना ‘साधने’च्या विश्वस्त पदावरून
हटवा, अशी मागणी करण्यात आली.
साधना विश्वस्त मंडळावर याचा परिणाम शून्य होता. निदर्शने झाल्याची बातमी महाराष्ट्र
टाइम्सच्या पुणे आवृत्तीत तेवढीच आली. अन्य जिल्ह्यांतही अशा पत्रकार परिषदा घेण्यात
आल्या वा वृत्तपत्रांना भेटून बातम्या देण्यात आल्या. अपवादात्मकरित्या त्याला काहीही
प्रसिद्धी मिळाली नाही. सनसनाटी बातम्या छापण्याच्या आणि चवीनं चघळण्याच्या या कालखंडात
सर्व माध्यमांनी समितीबाबत व माझ्याबाबत जी विश्वासार्ह भूमिका घेतली,
ती अत्यंत आश्वासक व समितीची
हिंमत वाढवणारी आहे.
एवढेच नव्हे, तर
समितीच्या कामाबाबत मतभेद बाळगणाऱ्यांच्यासह देखील समितीच्या नैतिकतेबद्दल जी आस्था
व विश्वास आहे, त्याचे
प्रतीक आहे; आपली
खरी ताकद आहे, ती
हीच.
अखेरचा उपाय म्हणून विधान परिषदेत रामदास कदम यांनी हा आरोप केला
आणि विदेशातून पैसा आणून समिती हिंदूविरोधी कारस्थान करत असल्यामुळे समितीची व नरेंद्र
दाभोलकरांची सीआयडी चौकशी करा, अशी
मागणी केली. त्याही बातमीला ‘सामना’सारखे एखादे वृत्तपत्र वगळता कोणीही महत्त्व दिले नाही. एखाद्या
चॅनेलवरील विधिमंडळातील कामकाजाच्या उल्लेखातील नोंद वगळता त्याबाबतही काही आले नाही.
आता आपण मूळ आरोपाकडे येऊ. हा आरोप अत्यंत खोटा व हास्यास्पद
आहे. समितीने कधीही स्वयंसेवी संस्थांना, परदेशातील ज्या फंडिंग एजन्सी पैसे देतात
त्यांच्याकडे अर्जच केलेला नाही, तर समितीला पैसे मिळण्याचा प्रश्नच नाही; मग हे पैसे आले कोठून? २००६ मध्ये अमेरिकेतील महाराष्ट्रीयन लोकांच्या ‘महाराष्ट्र
फौंडेशन’ने मला अमेरिकेत बोलावून दशकातील सर्वोत्तम कार्यकर्ता, असा पुरस्कार दिला. तो १० लाख रुपयांचा आहे.
ही सर्व रक्कम मी समितीला दिली. कुमार केतकर यांच्या हस्ते न्यू जर्सी येथे अमेरिकेत
हा पुरस्कार स्वीकारताना तेथे जमलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांना मी चळवळीला आर्थिक मदत
करण्याचे आवाहन केले. त्या लोकांनी दिलेल्या देणग्या मिळून एकूण रक्कम १४ लाख ६१ हजार
झाली. त्याच्या पुढच्या वर्षी काही महाराष्ट्रीयन व्यक्तींनी स्वत:हून देणग्या पाठविल्या.
त्याची रक्कम २ लाख ३५ हजार झाली. डॉलरमधील या देणग्या स्वीकारण्यासाठी केंद्रीय गृह
खात्याचे ‘एफसीआरए’ प्रमाणपत्र लागते. ते समितीकडे आहे. या देणगीबाबतचा स्वतंत्र ऑडीट
रिपोर्ट केंद्रीय गृहखात्याला सादर करावा लागतो. तो वेळच्या वेळी आणि चोखपणे समितीने
सादर केला आहे. त्यामुळे ‘कर
नाही, त्याला डर कशाला?’ शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी विधान परिषदेत मागणी केल्याप्रमाणे
शासनाने समितीची व माझी सीआयडी चौकशी आनंदाने करावी.
असे धादांत खोटे आरोप करण्याची या मंडळींची
सवय जुनीच आहे. नरेंद्र महाराजांनी काही वर्षांपूर्वी अंनिस ख्रिश्चन मिशनऱ्यांकडून पैसा घेऊन धर्मांतराचे काम करते,
असा बेलगाम आरोप केला
होता; तर
पाच वर्षांपूर्वी शिवसेना-भाजपच्या आमदारांना हाताशी धरून समितीच्या कामावर बंदी आणा
आणि नरेंद्र दाभोलकर यांना महाराष्ट्राबाहेर हद्दपार करा, अशी मागणीही विधान परिषदेत करण्यात आली होती. या दोन्ही प्रकरणांवर जी प्रतिक्रिया मी
दिली, तीच माझी या प्रकरणावर
आहे. ती अशी की, ‘हे
त्यांच्या परमेश्वरा, तू
त्यांना क्षमा कर. कारण आपण काय बोलतो, हे त्यांना समजत नाही.’ आपण असे समजूया की,
त्यांना जर समजत असेल, तरी त्यांना हे नक्कीच उमगत नाही की,
टोपलीखाली खोटे आरोपाचे कोंबडे झाकून ठेवण्याचा
कितीही प्रयत्न केला तरी अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा आणि विवेकाचा सूर्य उगविल्याशिवाय
राहणार नाही.
पूर्व प्रसिद्धीः अंधश्रद्धा निर्मूलन
वार्तापत्र
(जानेवारी २०१२)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा