गुटखाबंदी आणि पुढे
दाभोलकर, गुटखाबंदी, घातक
रसायन, व्यसनमुक्त समाज
महाराष्ट्र विधिमंडळात अन्नसुरक्षा व मानव
अधिनियम २००६ या कायद्यातील तरतुदींनुसार गुटखा व पानमसाला या पदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण व विक्री यावर एक वर्षासाठी बंदी घालण्यात
आल्याची घोषणा संबंधित खात्याच्या मंत्रिमहोदयांनी मागील आठवड्यात केली. आता याबाबतची
अधिसूचना अन्न व सुरक्षा आयुक्त काढणार आहेत. ती निघाल्याच्या दिवसापासून ही बंदी अमलात
येईल. राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनातर्फे २००३ ते २०११ या कालावधीत १ हजार १८३
गुटखा, पानमसाल्याच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यात
आले. त्यातील १ हजार १५३ नमुन्यात म्हणजे ९८ टक्के गुटखा आणि पान मसाल्यात ‘मॅग्नेशियम कार्बोनेट’ हा घातक घटक आढळून आला.
नव्या निर्णयानुसार तंबाखू आणि निकोटिन हे कुठल्याही अन्नपदार्थामध्ये घटक पदार्थ म्हणून
वापरता येणार नाहीतच. त्याबरोबरच अन्नसुरक्षा व नियमन २०११ चे नियम ३.१.७ अन्वये नमूद
केलेल्या अन्य पदार्थाव्यतिरिक्त इतर पदार्थात मॅग्नेशियम कार्बोनेट एजंट म्हणून वापरण्यास
बंदी घालण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश, बिहार व केरळ या राज्यांमध्येही
गुटख्यावर बंदी आहे; मात्र पानमसाल्यावर नाही. गुटखा व पानमसाला
या दोन्हीवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे. गुटखा या पदार्थामध्ये तंबाखू
आणि मॅग्नेशियम कार्बोनेट असते. पानमसाल्यात तंबाखू नसली तरी मॅग्नेशियम कार्बोनेटचा
समावेश असतो. यांच्या सेवनामुळे तोंडाच्या व घशाच्या कर्करोगाचे प्रमाण राज्यामध्ये
झपाट्याने वाढत आहे. तरुणच नव्हे,
तर शाळकरी मुलेही त्याच्या
आहारी जात आहेत. गुटखा सेवनातून नपुंसकत्व, हृदयरोग, डिप्रेशन असे अन्य आजार होतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने अशी भीती
व्यक्त केली आहे की, गुटखा सेवनाचे प्रमाण महाराष्ट्रात याच पद्धतीने
चालू राहिल्यास तोंडाच्या कॅन्सरची लाट येईल. ‘नुसत्या तंबाखूवर बंदी घातलेली नाही. कारण
तंबाखू हा अन्नपदार्थ नसल्याने शासनाचा अन्न वा औषध प्रशासन विभाग त्यावर बंदी घालू
शकत नाही,’ असेही संबंधित मंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट
केले. ही बंदी कायमस्वरुपी
आणावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली असता नियमाप्रमाणे
एकाच वर्षासाठी बंदी आणता येते आणि ती मुदत संपण्यापूर्वी ती पुन्हा एकदा वर्षाने वाढवली
जाईल. या बंदीला गुटखा उत्पादक उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, हे गृहीत धरून अन्न व औषध प्रशासन खात्यातर्फे उच्च न्यायालयात
शासन कॅव्हेट देखील दाखल करणार आहे,
असेही शासनातर्फे सांगण्यात
आले.
२००२ मध्ये महाराष्ट्रात गुटख्यावर बंदी
घातली गेली. मात्र ती न्यायालयात टिकली नाही. आज महाराष्ट्रात पंचतारांकित हॉटेलपासून
कुठल्याही ओसाड गावातील पत्र्याच्या टपरीपर्यंत आणि राजकारणी, उद्योगपतीपासून,
कष्टकरी; तसेच विद्यार्थी वर्गापर्यंत गुटखा आणि पानमसाला यांचा विळखा घट्ट
पडलेला आढळतो. एका अंदाजानुसार राज्यात सुमारे १ कोटी ७० लाख जण रोज गुटखा खातात आणि
पाच ते साडेपाच हजार युवक रोज नव्याने गुटखा खाण्यास सुरुवात करतात. तंबाखू सेवनाने
कॅन्सर होतो हे खरे; परंतु गुटख्यामध्ये तंबाखूबरोबरच असे काहीतरी
आहे की, ज्यामुळे त्याचे व्यसनही तंबाखूपेक्षा लवकर
लागते आणि कॅन्सरदेखील फार लवकर होतो. सुपारी सेवनाने तोंडात ‘सबम्युकस फायब्रोसिस’ याची सुरुवात होते आणि
त्याचे रूपांतर पुढे तोंडाच्या कॅन्सरमध्ये होते. मात्र यासाठी फार जास्त सुपारी फार
दीर्घकाळ खावी लागते. पानमसाल्यामध्ये तंबाखू नसते. सुपारीत मॅग्नेशियम कार्बोनेट व अन्य काही द्रव्ये असतात. पानमसाला
उत्पादक असा दावा करतात की, मॅग्नेशियम कार्बोनेट अनेक औषधातही; तसेच अन्य ठिकाणीही वापरला
जातो. असे असताना मॅग्नेशियम कार्बोनेट व थोडीशी सुपारी
असणाऱ्या पानमसाल्याच्या सेवनावर बंदी घालणे गैर आहे आणि कोर्टात ती टिकणार नाही.
(दहा वर्षांपूर्वी याच मुद्द्यावर न्यायालयात त्यांचा विजय झाला होता). प्रत्यक्षात
सार्वत्रिक अनुभव असा आहे की, पानमसाल्याचे व्यसनही फार लवकर लागते आणि
त्याच्या सेवनातून तोंडाचा कॅन्सर शीघ्र गतीने होतो. मुंबईची टाटा कॅन्सर इन्स्टिट्यूट
ही भारतातील नव्हे, तर आशिया खंडातील कॅन्सरवरील एक मान्यताप्राप्त
संस्था आहे. त्यांची आकडेवारी सांगते की, गुटखा व पानमसाला खाणाऱ्या
व्यक्तींच्यात तोंडाच्या कॅन्सरचे प्रमाण हे अन्य कोणत्याही कारणाने होणाऱ्या तोंडाच्या
कॅन्सरच्या प्रमाणापेक्षा सहा पटीने अधिक आहे आणि विशेष धोकादायक बाब म्हणजे, हे सर्व रुग्ण बहुधा तरुण असतात. स्वाभाविकच त्यांच्या आहारातून
व मृत्यूतून देशातील मानव संसाधनाचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या
मताप्रमाणे भारतासारख्या विकसनशील देशातील दारिद्रयाचे एक महत्त्वाचे कारण वाढती व्यसनाधिनता
हे आहे. हे सर्व लक्षात घेतले तर गुटखा आणि पानपसाला यांचे निर्माते व विक्रेते हे
या देशातील तरुणांना मृत्यूकडे नेणारा जणू छुपा दहशतवादच पसरवत आहेत. त्यामुळे देश
बरबाद होतो आहे. हे लक्षात घेऊनच कठोर आणि कायमस्वरुपाची उपाययोजना करणे गरजेची आहे.
यासाठी शासनाच्या निर्णयाला सामाजिक पातळीवर
आधार देणारी यंत्रणा उभी करावयास हवी. महाराष्ट्रात नक्कीच हे करणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी शासनाने
कृतिशील पुढाकार घ्यावयास हवा. या प्रयत्नाची पंचसूत्री असून
१) गुटखा आणि पानमसाला यांच्या आहारी गेलेल्या
लोकांना आणि तरुणांना तो पदार्थ न मिळाल्याने त्यांची बैचेनी वाढणार. यामधून बेकायदा
विक्री व प्रसंगी गुन्हेगारी निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेतानाच या
सर्वांना व्यसनमुक्त राहण्यासाठी मदत करण्याची यंत्रणाही ठिकठिकाणी शासकीय व स्वयंसेवी
संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्यावयास हवी.
२) अवैध दारूविक्री बंदीसाठी शासनाने तालुकानिहाय
दक्षता समित्या नेमण्याचे २००५ साली जाहीर केले. वारंवार पाठपुरावा करूनही बहुसंख्य
तालु्क्यात ते घडलेले नाही. आता या समित्यांची तातडीने स्थापना करावी आणि त्यांच्याकडे
अवैध गुटखा व पानमसाला विक्री बंदोबस्ताचीदेखील जबाबदारी द्यावी.
३) महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेत
महाराष्ट्रात तीन लाख विद्यार्थी सहभागी आहेत. शालेय हरित सेनेत महाराष्ट्रात साडेचार
लाख विद्यार्थी आहेत. एन.सी.सी.,
स्काऊट, गाईड यामध्ये सहभागी असलेल्या संख्येची याला जोड दिली तर ही फौज
लक्षावधींची बनते. व्यसनाच्या विरोधात आक्रमक प्रबोधनासाठी ती वापरणे सहज शक्य आहे.
परदेशात ज्यांनी आपल्या देशातील तंबाखू सेवन कमी केले, त्यांनी या मार्गाचा उपयोग प्रभावीपणे केला आहे.
४) तंबाखू सेवन आणि धूम्रपान यामुळे जगात
दरवर्षी ३० लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. त्यापैकी ८ लाख लोक एकट्या भारतात स्वत:चा जीव
गमावतात. याचाच अर्थ गुटख्यावरील बंदी राष्ट्रव्यापी करावी लागेलच; त्याबरोबरच ती तंबाखूजन्य सर्व पदार्थांना लागू करावी लागेल. भारतीय
संविधानाचा निर्देशही तसाच आहे. तंबाखू उद्योगावर आज मोठ्या प्रमाणात कष्टकरी वर्ग
अवलंबून आहे. विडी धंद्यात महिलांचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यांच्या पर्यायी रोजगाराचे
काय, हा प्रश्न खरा आहे. म्हणूनच याबाबत एक दीर्घकालीन
धोरण आखून त्याची समयबद्ध अंमलबजावणी व्हावयास हवी.
५) त्याबरोबरच गुटख्याचे उत्पादन, सेवन, साठा शिक्षापात्र होणार असून त्यासाठी सहा
महिने ते तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी तरच कायद्याची
परिणामकारकता समाजमानसावर ठसेल.
लवकरच महाराष्ट्रात विविध धार्मिक सण-उत्सवांचा
माहोल सुरू होईल. एकीकडे या लोकोत्सवातून व्यसनविरोधी जननिर्धार प्रकट व्हावयास
हवा आणि दुसरीकडे शासनाच्या कृतिशील राजकीय इच्छाशक्तीची त्याला जोड मिळावयास हवी.
तरच गुटखा व पानमसाला यावरील बंदी हे व्यसनमुक्त समाजाच्या दृष्टीने एक भरभक्कम व खऱ्या विकासाकडे नेणारे पाऊल ठरेल.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(ऑगस्ट २०१२)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा