पर्यावरणस्नेही
गणेशोत्सव
दाभोलकर, पर्यावरणसुसंगत
गणेशोत्सव
पर्यावरणसुसंगत गणेशोत्सवाच्या दृष्टीने
जनमानसातून सर्वत्र वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र यंदा दिसले. मात्र
याबाबत शासकीय इच्छाशक्ती व नियोजन कमी पडते आहे.
ध्वनिप्रदूषणाबाबतचे नियंत्रण आदेश
पाळले जाऊ लागले आहेत. घरगुती सजावटीत थर्माकोलचा वापर घटला आहे. शाडूच्या अथवा
धातूच्या कायमस्वरुपी मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.
हरितसेना व अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून यावर्षी माती
अथवा कागदाच्या लगद्यापासून ५० हजार मूर्ती बनवल्या गेल्या. अनेक ठिकाणी
पाण्याच्या वापरावयाच्या स्रोताऐवजी मूर्ती विसर्जनासाठी अन्य पर्याय वापरण्याचे
प्रयत्न झाले. मात्र याबाबत अजून बरेच काही करण्याची गरज आहे. कोल्हापुरातील
सुप्रसिद्ध रंकाळा तलावातील गणपतीचे विसर्जन हा दरवर्षी हिंदुत्ववादी संघटना
प्रतिष्ठेचा मुद्दा करत. यावर्षी मूर्तीमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्याचा नागरिकांचा
प्रचंड निर्धार होता. त्यामुळे पर्यायी कुंडाची निर्मिती झाली आणि लोकांच्या
दबावातून कथित धर्मरक्षक संघटनांनाही या कल्पनेस पाठिंबा द्यावा लागला. जागरूक
नागरिक व त्वरित सुयोग्य प्रतिसाद देणारे शासन यांच्या समन्वयातून बहुसंख्य ठिकाणी
असे घडणे शक्य होते. (मात्र त्यासाठी शासनाच्या पर्यावरण विभागाला व प्रदूषण
नियंत्रण मंडळाच्या सचिवांना भेटून समितीने लेखी स्वरुपात कल्पना दिली होती.)
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाशी ती सुसंगत होती. हे आदेश सर्वदूर व्यापक
प्रमाणात पोचवणे, विसर्जनस्थळी ठळकपणे लावणे, पर्यायी हौद व त्यातील गणेशमूर्ती हलवण्याची व्यवस्था करणे या
उपायांचा त्यात समावेश होता. त्याबरोबरच हरितसेना, राष्ट्रीय सेवा योजना, पर्यावरणवादी संघटना, जनचळवळी यांचा
महाराष्ट्रव्यापी समन्वय पर्यावरणरक्षणाच्या कामासाठी उभा करण्याची सूचना होती.
समितीच्या या सूचनांबद्दल पाठपुरावा करूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही केले
नाही. केवळ शासकीय पद्धतीने जाहिराती वितरीत केल्या. त्यामुळे पर्यावरणस्नेही
गणेशोत्सवासाठी आपापल्या ठिकाणी स्वयंस्फूर्तीने प्रयत्न करणाऱ्या संस्था व
कार्यकर्त्यांना पुरेशी मदत व संरक्षण मिळाले नाही. पुणे येथे सर्वाधिक पर्यायी
हौद गेली चार वर्षे महानगरपालिका बांधते. महाराष्ट्रात हा विचार त्यामार्फतच गेला, त्याच पुणे शहरात पर्यायी हौद रद्द करा व नदीच्या पाण्यातच
मूर्ती विसर्जित करा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या
आदेशाविरुद्ध जाणारी पत्रके अनेक विसर्जन स्थळी वाटली गेली. याची वेळीच दखल
घ्यावयास हवी. गणेशमूर्ती मातीपासून बनवलेल्या व नैसर्गिक रंगांनी रंगवलेल्या
असाव्यात. याबाबतची समितीची याचिका औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अंतिम
टप्प्यात आहे. याबाबत शासनाचे मत व कार्यवाही यादृष्टीने तीन महिन्यांत
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शासनाने स्पष्टपणे
पर्यावरणवादी भूमिका घेण्याचा आग्रह सर्वांनीच धरावा, असे आवाहन समितीने केले आहे. यामुळे एक निर्णायक पाऊल पुढे पडू
शकेल.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(ऑक्टोबर २००८)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा