‘विसर्जित गणपती दान
करा’ मोहिमेला शासकीय पाठिंबा
दाभोलकर, मोहीम, विधायक
उपक्रम, पर्यावरणरक्षण, हरित सेना
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
गेली १५ वर्षे ‘निर्माल्य दान करा’ ही मोहीम गणेशोत्सवाच्या वेळी
चालविते. संपूर्ण महाराष्ट्रात ती पथदर्शक ठरली आणि आता तिला जनचळवळीचे रूप
प्राप्त झाले आहे. १० वर्षांपूर्वी कोल्हापूरच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने ‘विसर्जित
गणपती दान करा’ ही अभिनव मोहीम सुरू केली. लोकांना
ती भावली. फार मोठ्या संख्येने गणेशमूर्ती जमा झाल्या. महाराष्ट्रातील अनेक
जिल्ह्यांत ही मोहीम यशस्वीपणे राबवण्यात आली. हजारो
गणेशमूर्ती पाण्याचे प्रदूषण टाळून निर्गत केल्या जाऊ लागल्या. समितीच्या या
यशामुळे दोन गोष्टी घडल्या. एक गोष्ट अशी की, अनेक समंजस
नागरिकांना, संस्थांना हा उपक्रम व विशेषत: या उपक्रमामागील
पर्यावरणसंवर्धनाचे तत्त्व योग्य वाटले. त्यामुळे धातूच्या कायमस्वरुपी मूर्ती
खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढली. स्वयंसेवी संस्थांनी मातीच्या गणेशमूर्तींची
निर्मिती व विक्री यात पुढाकार घेतला. महानगरपालिकांनी गणेश विसर्जनाच्या ठिकाणी
विसर्जनासाठी हौद बांधण्यास सुरुवात केली. यामुळे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन
समितीने मांडलेला कार्यक्रम लोकमानस स्वीकारत आहे, असे चित्र निर्माण झाले. या कार्यक्रमात अभिनव उपक्रमशीलता
होतीच. परंतु विधायक धर्मचिकित्सा देखील होती. स्वाभाविकच स्वत:ला हिंदू धर्माचे
ठेकेदार समजणाऱ्या संघटनांनी ‘विसर्जित गणपती दान करा’ या कार्यक्रमाला विरोध सुरू केला. या विरोधातून एक ताण
निर्माण होतो. त्यामुळे धार्मिक कार्यक्रमाच्यावेळी कायदा व सुव्यवस्था यांचा
प्रश्न निर्माण होण्याची भीती प्रशासनाला वाटते. प्रशासन सोपा मार्ग अनुसरते. तो
म्हणजे दोघांनाही रोखण्याचा. उगीच वाद नको म्हणून मूर्ती दान स्वीकारण्याच्या
कार्यक्रमावरही बंदी आणि मूर्ती अजिबात दान न देता विसर्जित करा, असा प्रचार करण्यावरही बंदी. व्यवहारात
याचा अर्थ योग्य विचारांची मुस्कटदाबी आणि चुकीच्या विचाराला अप्रत्यक्ष पाठबळ असा
होतो. कारण परंपरेच्या
प्रभावाने भाविक ‘श्रीं’चे विसर्जन करण्यासाठी पाण्याच्या स्रोताकडेच वळतात.
बांधण्यात आलेल्या तात्पुरत्या हौदांचा उपयोग पुरेशा मोठ्या प्रमाणात केला जात
नाही. यासाठी हवे असते जोरदार प्रबोधन व कृतिशीलता. त्याच्या अभावी पर्यावरण
सुसंगत पद्धतीने ‘श्रीं’चे विसर्जन करण्याच्या मोहिमेला कथित हिंदुत्ववाद्यांच्या
विरोधाने काही प्रमाणात खीळ बदली,
हे खरेच.
मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे पालटली
आहे. सत्य स्वीकारावे लागतेच; परंतु काही वेळेला उशीर होतो एवढेच. ‘अंनिस’च्या
या कार्यक्रमाला सर्वाधिक प्रभावी पाठिंबा मिळाला तो थेट सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने. सर्वोच्च न्यायालय
नियमितपणे त्यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेते. यासाठी सर्वोच्च
न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची जी समिती असते, त्यांच्या झालेल्या
बैठकीत २००५ मध्ये असे लक्षात आले की, पाण्याचे कोणत्याही
प्रकारे होणारे प्रदूषण हा दंडनीय अपराध आहे. मात्र आदेशाची अंमलबजावणी झालेली
नाही. ही बाब लोकांच्या; तसेच सर्व संबंधितांच्या नजरेस आणावी
असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याला अनुसरून १२ ऑगस्ट २००५ ला महाराष्ट्र
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका यांना
याबाबत सूचना देणारे पत्रक पाठवले. तसेच गणेश विसर्जनापूर्वी व गणेश विसर्जनानंतर
संबंधित पाण्याच्या स्रोताचे नमुने गोळा करून त्याची माहिती लोकांसमोर ठेवण्यास
सुरुवात केली. या गोष्टीचा हळूहळू इष्ट परिणाम होत गेला.
शासनाच्या सामाजिक वनीकरण विभागाकडे
हरित सेना हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या मार्फत चालवला जातो, महाराष्ट्राच्या ८८ हजार ८४ माध्यमिक शाळांच्यात हा प्रकल्प
चालतो. त्याच्याशी संबंधित तेवढेच शिक्षक आहेत व सुमारे ४ लाख विद्यार्थी आहेत.
शासनाच्या या संचालनालयाने या वर्षी आपल्या वार्षिक उपक्रमात पर्यावरणसुसंगत
गणेशोत्सव याचा समावेश केला. त्यांनी पाच बाबी विद्यार्थ्यांसमोर मांडल्या.
१) गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषण रोखणे
२) निर्माल्य संकलन
३) मातीच्या अथवा कागदाच्या लगद्यापासून
मूर्ती तयार करणे
४) मूर्ती वनस्पती रंगाने रंगवणे
५) मूर्तींचे विसर्जन पाण्याच्या
स्रोतात न होता कृत्रिम
तलावात व्हावे, यासाठी नागरिकांची मानसिकता तयार करणे.
शासनाच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी
विसर्जनाबाबत पर्यावरणसुसंगत भूमिका ठामपणे घेतल्या. तसेच सूज्ञ लोकप्रतिनिधींनी
त्यांना साथ दिली.
उदा. सातारा जिल्हाधिकारी यांनी गणेशोत्सवाआधी तब्बल अडीच महिने एकत्रित बैठक घेऊन
निर्णय जाहीर केला की, यावर्षी विसर्जनाच्या वेळी शासनाने
ठरवून दिलेल्या फक्त एका तलावातच मूर्तींचे विसर्जन करावे लागेल. (याआधी
साताऱ्यातील चार तलाव, कृष्णा नदी या सर्व ठिकाणी हे विसर्जन
होत असे); तसेच मूर्ती मातीच्या असाव्यात, याबाबतही जागृती करण्याचा निर्णय झाला. याबरोबरच प्रदूषण
नियंत्रण मंडळ, हरित सेना, पर्यावरणवादी संघटना, जनचळवळी या सर्वांनी
एकत्रित मिळून पर्यावरणसुसंगत गणेश विसर्जनाचे सर्व पर्याय जनमानसासमोर सतत
मांडण्याचे ठरले.
या सर्वांचा अर्थ अत्यंत स्पष्ट आहे आणि
तो ‘अंनिस’ला अत्यंत अनुकूल आहे. तो अर्थ असा की, महाराष्ट्र
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेली दीड दशके ज्या विचाराचा उच्चार, प्रचार व आचार करत आहे, तो कार्यक्रम आता थेट शासनानेच स्वीकारला आहे आणि
यामागे सर्वोच्च न्यायालयाने आपली ताकद उभी केली आहे. त्यामुळे अंधश्रद्धा
निर्मूलन समितीचे काम सोपे झाले आहे आणि पूर्णत: अधिकृत बनले
आहे, हे लक्षात घेऊन कार्यकर्त्यांनी
आपापल्या ठिकाणी पर्यावरणसुसंगत गणेशोत्सवात हरित सेनेबरोबर वा अन्य समविचारी
संघटनांच्या बरोबर सहभागी व्हावे.
हरित सेनेच्या सहकार्याने फटाकेविरोधी
अभियान
प्रदूषणमुक्त दिवाळी (फटाकेविरोधी
अभियान) हा एक अत्यंत चांगला उपक्रम आहे. मात्र हा उपक्रम शाळांच्या सहाय्याने राबवावा लागतो आणि
त्याची तयारी खूपच आधी करावी लागते. उदा. यंदा दिवाळी २७ ऑक्टोबरला आहे. परंतु
शाळेतील परीक्षा साधारणपणे १० ऑक्टोबरपासून सुरू होतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना जे
आवाहन करावयाचे, त्यांचा जो सहभाग मिळवायचा ते सर्व काम दि. १ ते १० ऑक्टोबर या काळात करावे
लागते. स्वाभाविकच त्याचे सर्व नियोजन पत्रक, छपाई वगैरे १५ ते ३०
सप्टेंबर या काळात करावे लागते. बहुधा इतक्या आधी नियोजन न झाल्याने हा कार्यक्रम शाखांच्याकडून घेतला जात नाही. यावर्षी
याबाबत एक अनुकुलता प्राप्त झाली आहे. हरित सेनेच्या प्रत्येक जिल्ह्यांत २५०
शाळांत केंद्र आहेत. यामुळे शाळांची निवड व विद्यार्थी संपर्क हे काम सोपे व प्रभावीपणे होऊ शकेल. हरित सेना
हा कार्यक्रम यावर्षी मोठ्या प्रमाणात घेणार आहे व
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या संयुक्त सहकार्याने तो घेण्याची इच्छा आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(सप्टेंबर २००८)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा