लोकशाही
प्रबोधनाच्या निमित्ताने...
दाभोलकर, लोकशाही, प्रबोधन, माहितीचा अधिकार
हा अंक वाचकांच्या हातात पडेल आणि त्याच्या पाठोपाठ निवडणुकांचे
निकाल थडकतील. ते काय लागतील, याबद्दल प्रचंड अनिश्चितता आणि म्हणून उत्सुकता
आहे. या निकालांच्या विजयोत्सवात कोणीही जिंकले तरी लोकशाहीच जिंकली, अशी आरोळी न चुकता ठोकली जाईल. परंतु लोकशाही म्हणजे मतपेटीतून
कौल मिळवून सत्तेवर देणारे राज्य नव्हे, तर
सत्तेवर आल्यानंतर लोककल्याणाची हमी देणारे सरकार. सत्तेवर येणारे सरकार या ब्रीदाला स्मरून
वागेल, ही शक्यता फारच कमी. कारण निवडून येताना
त्यांनी लोकप्रबोधनाचे व नैतिकतेचे मार्ग वापरले आहेत, असे म्हणणे कठीण दिसते. असे व्हावयास नको तर या देशातला मतदार सुबुद्ध
व संघटित व्हावयास हवा. यावेळी निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत हे काम काही संघटनांनी
वेगवेगळ्या उपक्रमाद्वारे केले. अशी कामे निवडणुकांच्या वेळी उत्साहाने होतात, हे खरे; परंतु ती तेवढ्यापुरतीच राहता कामा नयेत.
ती अधिक गतिमान, प्रभावी व लोकांच्या मनाचा थेट ठाव घेणारी
व्हावयास हवीत. विचार जेव्हा समुदायाची पकड घेतात, त्यावेळी ते भौतिक शक्ती
बनतात, असे मार्क्सचे सुप्रसिद्ध वचन आहे. प्रबोधनाच्या
विचारांनी याप्रकारे जनमानसाची पकड घेण्याची गरज आहे. यासाठी या प्रचारमोहिमेतून जे
मुद्दे पुढे आले, ते वाचकांच्या विचारार्थ ठेवत आहे.
पहिली गोष्ट म्हणजे मतदारराजा सार्वभौम आहे, याची खरीखुरी प्रचीती निवडणुकीत यावयास हवी.
दिसायला अत्यंत सोपी; परंतु प्रत्यक्षात अत्यंत अवघड अशी ही गोष्ट
आहे. मतदार हा खरंच सार्वभौम असेल तर त्याच्या हिताचे विषयच निवडणूक प्रचाराच्या ऐरणीवर
येतील. आज मतदारांचे पोटतिडकीचे
विषय वेगळेच असतात आणि निवडणुकीची राणा भीमदेवी थाटाची भाषणे वेगळ्याच मुद्द्यांना
धरून सुरू असतात. हे बदलावयास हवे. श्रमिकांना योग्य मोबदला, जंगल, जमीन, पाणी यावर येथील लोकांचा
प्रथम अधिकार, रोजगारनिर्मिती करणारे सुयोग्य तंत्रज्ञान, व्यसनविरोधी समग्र नीती, ७३ व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे
ग्रामसभेला थेट अधिकार आणि पैसे हे लोकांच्या विकासाचे व जिव्हाळ्याचे खरे प्रश्न आहेत.
निवडणुकीत याबाबत फारच कमी बोलले गेले. आग्रह तर निर्माण झालेच नाहीत. लोकशाहीसाठीच्या
प्रबोधनासाठी हे अग्रहक्काने घडावयास हवे.
परंतु यापुढे जाणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा उरतो आणि त्याची तड समाज
म्हणून लावण्याचा निर्धार जोपर्यंत आपण करत नाही, तोपर्यंत आपणास चांगले
लोकप्रतिनिधी अभावानेच लाभणार. बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट व अकार्यक्षम आहेत, असा समज आहे. तो खराही आहे. परंतु त्याचे खरे कारण असे आहे की, समाजामध्ये बहुसंख्यांच्या विचारात, कृतीत कमी-जास्त प्रमाणात हे दुर्गुण लपलेले आहेत. जोपर्यंत समाज
म्हणून आपण अधिक दक्ष, कार्यक्षम व चारित्र्यवान बनण्याचा प्रयत्न
व्यक्तिगत व सामाजिक पातळीवर करत नाही, तोपर्यंत त्याच गुणाचे
प्रतिबिंब घेऊन उभे राहणारे लोकप्रतिनिधी वेगळे निपजणार नाहीत. अतिशय महत्त्वाचा व
पिढ्यानपिढ्या चिकाटीने करावयाच्या परिश्रमाचा हा भाग आहे.
निवडणूक आली की,
अनेक कल्पना व अनेक सूचना
पुढे येतात. त्यातील अनेक सूचना गांभीर्याने घेण्याजोग्याही असतात. त्यांचा सातत्याने
पाठपुरावा करून निवडणूक प्रक्रियेतच सुधारणा घडवून आणण्याचा काही प्रयत्न करावयास हवा.
उदा. निवडणुकीसाठी उभे राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधीने स्वत:चे उत्पन्न जाहीर करावे; तेही प्रतिज्ञापत्रावर आणि निवडून आल्यास प्रतिवर्षी ते जाहीर करावे.
उभे राहिलेल्या उमेदवारापैकी कोणीही पसंत नसल्यास आजच्या पद्धतीत त्यापैकी मत द्यावेच
लागते; अन्यथा ते वाया जाते. त्याऐवजी अशी काही
तरी तरतूद हवी की, उभे राहिलेले सर्व उमेदवार नाकारण्यासाठी
मतदार कोरी पत्रिका मतपेटीत टाकेल. सर्वांत जास्त मते पडलेल्या उमेदवारापेक्षा जर मतपेटीतील
या कोऱ्या मतपत्रांची संख्या जास्त असेल तर त्या मतदार संघातील निवडणूक रद्द समजण्यात
येईल. त्यामुळे पैसा, जात, गुंडगिरी या आधारे उमेदवार
मतदार संघावर लादण्याच्या प्रक्रियेला चांगलीच चपराक बसेल.
या स्वरुपाची आणखी एक बाब म्हणजे सामान्य जनतेला माहितीचा अधिकार
मिळण्याची. तो मिळाल्यास लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन दोघांनाही सावध राहावे लागेल; मन मानेल तसा कारभार करता येणार नाही. जरब बसेल. एकूण कामकाजात
पारदर्शकता येईल. लोकांना भ्रष्टाचाराविरोधी लढण्यासाठी एक हत्यार मिळेल.
निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांच्या प्रचार मोहिमांच्या
पलिकडे जाऊन जे प्रबोधन झाले, त्यामधून असे महत्त्वाचे अनेक मुद्दे पुढे
आले. समितीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग असा की, समिती विवेकाची चळवळ चालवते
आणि आजची लोकशाही व त्याचे दृश्य स्वरूप असलेल्या निवडणुका यामध्ये झपाट्याने विचाराऐवजी
विकाराचे प्राबल्य वाढत आहे. याचाच अर्थ असा की, माणसांना डोळस विचार करावयास
शिकण्याची उमेद बाळगणाऱ्या चळवळीने यामध्ये प्रबोधनाद्वारे पदार्पण करावयास हवे. चळवळीच्या
कार्यकर्त्यांना, हितचिंतकांना आणि वार्तापत्राच्या वाचकांना
याबाबत काय वाटते, ते समजून घेण्यास मी उत्सुक आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(सप्टेंबर १९९९)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा