संघटनेत
तरुणांचा सहभाग हवाच
दाभोलकर, तरुण पिढी, कृती कार्यक्रम, विद्यार्थीसंवाद
मनात सदराच्या मजकुराची जुळवाजुळव चालू होती आणि क्षणभर विचार चमकून
गेला. संघटनेच्या आघाडीवर की संघटनेच्या पिछाडीवर? ‘पिछाडी’ हा शब्द कोणाला
आवडतो? मलाही आवडत नाही. संघटनेच्या बाबतीत तर नाहीच
नाही. परंतु तरीही माझ्या मनात तो का बरे डोकावला? विशेषत: अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठीच्या
कायद्याची लढाई एका टप्प्यापर्यंत यशस्वी झाल्यामुळे संघटनेची हिंमत व नाव वाढलेले
असताना?
कारण सरळ आहे. माझे मत वास्तवावर आधारलेले आहे. गेल्या महिन्याभरात
मी महाराष्ट्रात जे हिंडलो, कार्यकर्त्यांशी बोललो, शाखांची स्थिती पाहिली वा समजली, त्या प्रत्यक्ष अनुभवावर
माझे मत बनलेले आहे. हे वास्तव काय आहे? ते परखड सत्य असे आहे
की, आपल्या काही महत्त्वाच्या शाखांत तरुणांची
आवक थांबली आहे. कारणे अनेक असू शकतात. त्याची चर्चा हवी तर करावीही; परंतु त्यामुळे फार तर परिस्थितीचे आकलन अधिक पक्के बनेल. परिस्थितीचे
आव्हान तर स्वीकारावेच लागेल. तरुण मोठ्या संख्येने यावयास हवेत. नोकरीसाठी, पोटासाठी ते इतस्तत: जातातच. हे लक्षात घेऊन प्रत्येकी दोन-तीन
वर्षांनी नव्या तरुणांचा राबता वाढता राहावयास हवा. त्याच्यामुळे चळवळीत सळसळता उत्साह
राहतो. केवळ तेवढ्याने भागत नाही. कामाची चौकट नीटपणे सांभाळणारे प्रौढ कार्यकर्तेही
लागतातच. असे कार्यकर्ते मिळणेही तसे अवघड असते; पण ते मिळाले की, ते दीर्घकाळ काम करतात. वय आणि अनुभव यामुळे आलेली पक्वता त्यांच्यात
असते. त्यामुळे काम टिकून राहावयास मदत होते. पण चळवळ म्हणजे केवळ टिकून राहणे नव्हे, तर तारुण्याच्या ताजेपणाचा स्पर्श हाच खरा संजीवक असतो.
अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कार्याबद्दल तरुणांच्यात
एक स्वाभाविक उत्सुकता असते. त्यामुळे त्यांना जोडणे हे तुलनेने अधिक सोपे; परंतु त्याबद्दलचे प्रयत्न जास्त चिकाटीने
व कर्तृत्वाने करावयास हवेत.
सांगली, जळगावसारख्या महत्त्वाच्या शहरात आज चळवळीचे
संघटनात्मक काम थंडावले आहे. पुणे,
औरंगाबाद, धुळे, सोलापूर अशा मोठ्या शहरात कार्य चांगले वा
बरे चालू आहे. परंतु तरुण जवळपास नाहीतच. या सर्व ठिकाणी संघटनेत चैतन्य ओतण्यासाठी
तरुणांना भिडावयास हवे.
हे
कसे करता येईल?
एक थेट सोपा उपाय म्हणजे गावातील महाविद्यालयात व्याख्याने लावून
द्यावयाची. व्याख्याने शक्यतो एफ.वाय.च्या वर्गावर द्यावीत. त्यामुळे हाताशी लागणारे
विद्यार्थी पुढे तीन वर्षे लाभण्याची शक्यता अधिक. सलग एक आठवडा व्याख्याने घ्यावीत.
वेगवेगळ्या कॉलेजात, एकाच कॉलेजच्या वेगवेगळ्या विद्याशाखांत
अथवा वर्गातही. कार्यक्रम संपला की,
काही मुलांना उत्सुकता
तयार होतेच (ती तर वक्त्याच्या यशस्वितेची कसोटी) त्यांना त्या आठवड्यातील बैठकीची
आधीच ठरवलेली तारीख, जागा, वेळ सांगावी. संपर्काच्या
दृष्टीने फॉर्म भरून घेता आल्यास अधिक चांगले. पाच दिवस अशी मोहीम चालली तर त्या सर्व
व्याख्यानांच्या प्रभावातून नक्कीच काहीजण बैठकीस येतील. त्यापैकी काही गळतील, थांबतील. कमी-जास्त काम करतील, हे सर्व गृहीत धरावयास हवे. तरीही नवी भरती नक्की होईल. विद्यार्थी
वसतिगृहातूनही याच प्रकारे विद्यार्थी मिळू शकतील. अतिशय साध्या-सोप्या बिनखर्चिक असणाऱ्या
या उपायाची अंमलबजावणी काही महाविद्यालये असणाऱ्या मोठ्या शहरात का केली जात नाही, हे मला कोडेच आहे. खरे तर मुलांना आवडेल, रूचेल, पचेल अशा भाषेत चांगले बोलू शकणारे वक्ते
जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. मग तरुण विद्यार्थ्यांना थेट भिडण्याच्या कार्यक्रमाचे, मोहिमेचे नियोजन का बरे होत नाही? प्रा. संजय बनसोडे हे आपले सांगली जिल्हा ‘अंनिस’चे कार्याध्यक्ष. त्यांनी एक दिवसाचे ‘अंनिस’चे
प्रशिक्षण शिबीर घेतले, कॉलेज युवकांसाठी. वर्गावर्गात जाऊन पाच-पाच
मिनिटे आवाहन केले. चाळीस जणांची अपेक्षा, तेथे एकशे चाळीस विद्यार्थी-विद्यार्थिनी
आले. इतरत्रही याचे अनुकरण व्हावयास हवे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(सप्टेंबर २००३)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा