अंधश्रद्धा
निर्मूलन कायद्याची निकड
दाभोलकर, कायदा, कायद्याची व्याप्ती, सूचना
सामाजिक परिवर्तनासाठी कायद्यावर भिस्त ठेवावी की ठेवू नये,
या विषयाची चर्चा सामाजिक सुधारणेच्या प्रथम
पर्वापासूनच या देशात सुरू आहे. विशेषत: परकियांचे सरकार असताना या प्रश्नाला एक वेगळाच
आयाम होता. परक्यांनी आमच्या धर्मरूढीच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करणे कितपत इष्ट आहे,
असा मुद्दा कायद्याद्वारे समाजसुधारणा करण्यास
विरोध करणारे उपस्थित करत असत. आता स्वकियांचेच सरकार असल्यामुळे या विरोधाला अवसर
उरलेला नाही. पण दुसरा एक आक्षेप मात्र पूर्वीइतकाच आजही आवर्जून घेतला जातो. तो
असा की, सामाजिक
परिस्थिती जर अनुकूल नसेल तर सुधारणेचा कोणताही कायदा अमलात येऊच शकत नाही. केवळ कागदोपत्री
असलेल्या हुंडाबंदी, दारूबंदी,
देवदासीबंदी वगैरे अनेक
कायद्यांची उदाहरणेही या संदर्भात दिली जातात. हा आरोप आम्हाला मान्य आहे आणि तरीही
आम्ही ‘अंनिस’च्या व्यासपीठावरून अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा
व्यापक कायदा व्हावा, अशी
मागणी सरकार दरबारी करीत आहोत, याला तशीच काही कारणे आहेत.
असा कायदा झाला म्हणजे सर्व अंधश्रद्धा तडकाफडकी
नाहीशा होणार नाहीत किंवा या क्षेत्रातील सर्व गुन्हेगारांना गजाआड केले जाणार नाही
किंवा कायदा झाला म्हणजे ‘अंनिस’चे वेगळे कार्य करायची गरज उरणार नाही,
असेही नाही. मात्र ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांना आपले कार्य अधिक प्रभावीपणे करता येण्यासाठी
एक साधन म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा खूप उपयोग होऊ शकेल, अशी आमची भूमिका आहे. अंधश्रद्धेचा लाभ घेणाऱ्या
समाजकंटकांना वठणीवर आणण्यासाठी काही विद्यमान कायद्याचा उपयोग होतो, हे आम्ही प्रत्यक्ष अनुभवले आहे. पण एकतर
या कायद्याचा मूळ हेतू हा या प्रकारच्या गुन्हेगारांना प्रत्यवाय करण्याचा नसल्यामुळे
या कायद्याच्या आशयाची बरीच ओढाताण करून गुन्हेगारांना शिक्षा करावी लागते. प्रत्येक
वेळी हा प्रयत्न यशस्वी होतोच असे नाही. दुप्पट पैसे करून देणे, पुत्रप्राप्तीची हमी देणे, बोलका पत्थर विकत घेणाऱ्याच्या सर्व मनोकामना
पूर्ण व सर्व व्याधी दुरुस्त होतील, असे आश्वासन देणे आणि भाबड्या लोकांची नागवणूक करणे, हे सरळसरळ गुन्हे आहेत. पण अनेकदा हे गुन्हेगार
कायद्याच्या मौनाचा वा अभावाचा गैरफायदा घेतात आणि मोकाट सुटतात. त्यांना धडा शिकविण्याची
प्रामाणिक इच्छा असलेली सरकारी यंत्रणाही कायदेशीर आधाराच्या अभावी हतबल ठरते.
त्यामुळे ‘अंनिस’ची अशी मागणी आहे की, खास अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा एक समावेशक कायदा
करून राजसत्तेने आपले सामाजिक उत्तरदायित्व पार पाडावे. देशाची आजची स्थिती ही अत्यंत चिंताजनक
आहे. शंभर वर्षांची प्रबोधन परंपरा निकालात काढणारी जीर्णोद्धाराची जबर लाट सर्वच धर्मगटांमध्ये
उसळलेली असून राष्ट्राच्या धर्मनिरपेक्ष अस्तित्वालाच यातून प्रचंड मोठे आव्हान उभे
राहिले आहे. सती, नरबळी,
बुवाबाजी, देवदासी अशी प्रकरणे देशात घडत असल्याच्या
बातम्या प्रत्यही येत असतात. मानसिक व्याधींवर मानसोपचार करण्याऐवजी तांत्रिक-मांत्रिक-देवऋषी
यांच्या हातून अघोरी उपचार केले जातात. रिकाम्या हातातून विभूती व घड्याळे काढणारे
सत्य साईबाबा देशात कोट्यधीश होऊन स्वत:चे साम्राज्य खडे करतात. चमत्कारांचे दावे,
जारण-मारण, अनधिकृत वा मांत्रिक औषधोपचार, भूत, भानामती, साध्वी-देवदासी, फलज्योतिष, धार्मिक शोषण वगैरे सर्व प्रकारांना स्पर्श
करेल, एवढी या कायद्याची व्याप्ती
असणे अगत्याचे झाले आहे.
विधिमंडळातल्या लोकप्रतिनिधींची असा कायदा करण्याची प्रामाणिक इच्छा
असली, तरी त्यांना व त्यांच्या
सहाय्यक सल्लागारांना या क्षेत्राची पुरेशी माहिती असण्याची शक्यता कमी असते. या दृष्टीने
आवश्यक ते तथ्यसंकलन व संशोधन करून अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा एक मसुदा तयार करून
तो सरकारला सादर करण्याचा उपक्रम ‘अंनिस’ने हाती घेतला आहे. या
कायद्यात कोणकोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव असावा, यासंबंधी कार्यकर्त्यांनी आपल्या अनुभवाच्या
आधारे आणि अभ्यासकांनी आपल्या चिंतनाच्या आधारे सूचना कराव्यात, असे आव्हान ‘अंनिस’ने केले असून त्याला संबंधितांकडून उत्तम
प्रतिसाद मिळत आहे. आजपर्यंत कार्यकर्ते-विचारवंतांकडून ज्या सूचना झाल्या त्याचा सारांश
इथे आम्ही या हेतूने देत आहोत की, यातून
चिंतनाला चालना मिळून आणखी काही मुद्दे पुढे येऊ शकतील.
या कायद्यान्वये विशिष्ट प्रकरणांसाठी एक लवाद स्थापन करण्याची
तरतूद करण्यात यावी, अशी
एक सूचना आली आहे. जाणकार जादूगार, मानसशास्त्रज्ञ,
अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या क्षेत्रात कार्य
करणाऱ्या संघटनांचे प्रतिनिधी वगैरेंचा अंतर्भाव असलेल्या या लवादासमोर चमत्काराचे
दावे करणाऱ्यांनी आपल्या चमत्कारांची सत्यता पटवून दिली तरच त्यांना ते दावे समाजात
करता यावेत. जे या कसोटीस तयार होणार नाहीत, अशांना सरळ गुन्हेगार समजून सरकारने त्यांच्याविरुद्ध
कायदेशीर इलाज करावा. दुसरी सूचना अशी आहे की, शासननिर्मित पाठ्यपुस्तकातून वा सरकारी माध्यमातून
अंधश्रद्धा पसरण्यावर कायदेशीर निर्बंध असावेत. आज दाखवल्या जाणाऱ्या महाभारतातून स्त्रियांना
ऋषीकडे गेल्याने पुत्रप्राप्ती झाल्याचे जे चित्रण दाखवले जाते, ते आधुनिक ‘महाराजांच्या’ व्यभिचाराचे अप्रत्यक्ष समर्थनच ठरते. ‘होनी-अनहोनी’
सारखे कार्यक्रम किंवा प्रधानमंत्री व इतर मान्यवरांनी अंधश्रद्धावर्धक उत्सव समारंभात
सहभागी होणे किंवा अवैज्ञनिक कर्मकांडांचे इत्थंभूत प्रदर्शन करणे, यातून समाजाचे अतोनात नुकसान होत असते.
‘देवदासी प्रतिबंधक कायदा’ इष्ट असला तरी तो फक्त हिंदूंनाच लागू होत असल्यामुळे आपण हिंदू
नसल्याच्या सबबीखाली अन्य धर्मीय-पंथीय मंडळी खुशाल त्यांच्या कचाट्यातून सुटतात आणि
युवतीचे राजरोस देवतार्पण करून धार्मिक वेश्या व्यवसाय सुरू ठेवतात. सबब, हा अंधश्रद्धा
निर्मूलन कायदा सर्व भारतीय स्त्री-पुरुषांसाठी असावा, अशीही एक शिफारस आली आहे. एखाद्या प्रकरणी
कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली पोलीस उपस्थित राहतात, पण त्यांना जर काही कृती करून अंधश्रद्ध
प्रकार बंद पाडण्याची किंवा ते बंद पाडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याची मागणी
केली तर मात्र ही धर्मश्रद्धेची बाब सांगून ते आपली जबाबदारी टाळतात. पोलिसांना टाळाटाळ
करता येऊ नये, असा
बंदोबस्त कायद्यातच केला जावा, अशीही
एक मागणी आहे.
साप वा कुत्रा चावल्यानंतर त्यावर उपाय करण्याचा
दावा करून जे लोकांच्या जिवाशी खेळतात किंवा मनोरुग्णांची ‘भुते उतरवण्याच्या’ निमित्ताने
जे त्यांना मारहाण करतात वा त्यांची धिंड काढतात, बळी देण्याच्या नावाखाली जे प्राण्यांशी
क्रूर वर्तन करतात, जारण-मारणाचा
जे धंदा करतात, चमत्कारातून
असाध्य रोग दुरुस्त करण्याचे किंवा इतर विज्ञानाशी विसंगत असलेले दावे करतात, त्या
सर्वांना सदर कायद्यातून प्रतिबंध व्हावा. इतर कायद्यात काहीही असले- उदा.व्यवसाय
स्वातंत्र्यांचा हक्क देणारा कायदा वगैरे- तरी जर एखादे वर्तन अंधश्रद्धा निर्मूलन
कायद्यानुसार अंधश्रद्धा वाढवणारे वा अंधश्रद्धांचा स्वार्थी वापर करणारे ठरत असेल
तर त्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे, अशी
तरतूद या कायद्यात असावी, अशीही
एक उपयुक्त सूचना आली आहे.
हे वाचून आपल्याही मनात अनेक सूचना, शिफारशी आल्या असतील. आपण त्या आम्हाला अवश्य
लिहून कळवा. प्रख्यात विधिज्ञ पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सत्यरंजन साठे यांच्या
मार्गदर्शनाखाली अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची मांडणी करणारा मसुदा आम्ही तयार करीत
आहोत. त्या कामी आपल्या शिफारशींचा आम्ही अवश्य विचार करू. जाहीरनामा परिषदेत हा कायदा
मांडला जाईल व नंतर विधानसभेत त्याचा पाठपुरावा केला जाईल.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(ऑक्टोबर १९९९)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा