गुरुवार, २८ डिसेंबर, २०१७

शैक्षणिक जाहीरनाम्याचा वैचारिक आशय




शैक्षणिक जाहीरनाम्याचा वैचारिक आशय
दाभोलकर, शैक्षणिक जाहीरनामा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, संघटन, विवेकवाहिनी, जातिव्यवस्था
१)    महाराष्ट्राला समाजसुधारकांचा वारसा आहे. दुसऱ्या कोणत्याही प्रांताला असा उज्ज्वल वारसा नाही. महाराष्ट्रात सर्वचजण फुले, शाहू, आंबेडकर असा नामजप करतात. बाळ ठाकरे यांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे हे कडवे सत्यशोधक होते. गाडगेबाबा व तुकडोजी महाराज यांची नावे  विद्यापीठाला देण्यात आली आहेत. मात्र या महापुरुषांचा वारसा नीटपणे समजावून सांगितला जात नाही. शिक्षण, शेती, स्त्री-पुरुष समानता या स्वरुपाच्या अनेक बाबींवर या महापुरुषांनी विचार मांडले, कृती केली. परंतु या सर्वांच्या विचाराचा मुख्य गाभा हा सत्यशोधकी विचार म्हणजेच बुद्धिप्रामाण्यवाद अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोन हाच होता आणि त्यासाठी स्वाभाविकपणे त्यांनी धर्मचिकित्सा केली. कारण त्याशिवाय सत्यशोधन शक्यच नव्हते. महाराष्ट्रात हा विचार शिक्षणक्षेत्रात पाठ्यपुस्तकाचा भाग म्हणून फारसा नाही आणि जो काही थोडा आहे तो नीटपणे शिकवला जात नाही. यासाठी शिक्षणसंस्थांनी निर्णय घेऊन जाणीवपूर्वक काही शिक्षकांना यासाठी तयार करावयास हवे व त्यांच्यामार्फत हा विचार विद्यार्थ्यांत व समाजात पोचवावयास हवा.
२)    वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा निसर्गातील; तसेच समाजातील सर्व घटनांच्याकडे एका विशिष्ट वेगळ्या पद्धतीने पाहावयास शिकवणारा आहे. सध्या फार मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञान वापरले जाते. विज्ञानाच्या नियमाचे तंत्रज्ञानात रूपांतर करण्यासाठी शास्त्रीय विचारपद्धती लागते. तंत्रज्ञानात पुढारलेल्या आपल्या देशात ती आहे. मात्र निरीक्षण, तर्क, अनुमान, प्रयोग या पद्धतीने कार्य करणारी शास्त्रीय विचारपद्धती ही वैज्ञानिक दृष्टिकोन नव्हे, ती वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची पूर्वतयारी आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन याचा अर्थ कार्यकारणभाव तपासणे. सृष्टीतील प्रत्येक कार्यामागे कारण आहे आणि ते माणसाच्या बुद्धीला समजू शकते, असे वैज्ञानिक दृष्टिकोन मानतो. मानवाच्या इतिहासात ही कल्पना अलिकडची म्हणजे अवघ्या ४०० वर्षांतील आहे. (माणसाचा इतिहास किमान १० लाख वर्षांचा आहे.) अजूनही तंत्रज्ञानात प्रवीण असलेल्या व्यक्तीकडेही हा दृष्टिकोन अनेकदा नसतो. आजही बहुतेक लोक असेच मानतात की, माणसाच्या जीवनात जे काही घडते, त्यामागे देव अथवा दैव यांची शक्ती असते. वैज्ञानिक दृष्टिकोन असे मानतो की, व्यक्तीच्या समाजाच्या जीवनात जे काही घडते, त्यामागे नशीब नसते तर काही ना काही कारण असते, ते प्रत्येक माणसाला शोधता येते व बदलण्यासाठी प्रयत्न करता येतात. या दृष्टिकोनामुळे पराधीन माणूस स्वाधीन होतो, परतंत्र माणूस स्वतंत्र होतो. कारण नशीब नावाच्या कल्पनेच्या मानसिक गुलामगिरीतून तो मुक्त होतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोन एवढा महत्त्वाचा असल्यामुळेच भारतीय घटनेत हा दृष्टिकोन बाळगणे, हे नागरिकाचे कर्तव्य सांगितले आहे. शिक्षणामध्येही गाभाघटकात व मूल्यशिक्षणात त्याचा समावेश केला आहे.
३)    वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे महत्त्व आणखी एका प्रकारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष व भारतातील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ यशपाल यांनी सांगितले आहे. त्यांचे मत असे आहे की, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आकलनाची परिपक्वता जनसामान्यांच्यात निर्माण करू शकतो. यामुळे सामान्य माणसे आपल्या व्यक्तिगत व सामाजिक जीवनात स्वत:च्या हिताचे निर्णय अधिक योग्य    प्रकारे घेऊ शकतील. उदा. देशाचे उत्पन्न प्राधान्यक्रमाने कोणत्या बाबीवर खर्च व्हावे, याचे निर्णय गरिबांच्या नावाने आज भलतेच होत आहेत. सामान्य माणसात वैज्ञानिक दृष्टिकोनाद्वारे आकलनाची परिपक्वता निर्माण झाली तर लोकशाही अधिक बळकट होऊ शकेल.
४)    वैज्ञानिक दृष्टिकोन व अंधश्रद्धा निर्मूलन यांचा आग्रह धरणे यामुळे कोणत्याही प्रकारे व्यक्तीच्या धर्मस्वातंत्र्याला आडकाठी येत नाही. भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला उपासनेचे व धर्मपालनाचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्या स्वातंर्त्याचा पूर्ण आदर करून वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विचार पसरवता येतो.
५) समाजाचे मतपरिवर्तन करून शकणाऱ्या तीन प्रधान शक्ती आहेत. एक प्रसारमाध्यमे, दुसरे राजकीय सामाजिक नेतृत्व तिसरे शिक्षणक्षेत्र. यापैकी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे बेजबाबदार वागत आहेत. छापील प्रसारमाध्यमेदेखील पुरेशी सजग नाहीत. राजकीय व सामाजिक नेतृत्व, मूल्याचा विचार न करता स्वत:च्या मतलबाचा व मताचा विचार करते. अशावेळी शिक्षण हे एकच क्षेत्र या परिवर्तनाला मदत करणारे ठरू शकते. महाराष्ट्रात २००० महाविद्यालये, १५ ,००० माध्यमिक शाळा व ७२,००० प्राथमिक शाळा आहेत. यामध्ये काही लाखांच्या घरात शिक्षक असून कोटीच्या घरात विद्यार्थी आहेत. तसेच संस्कार करणे वा वर्तन बदलणे हे शिक्षण क्षेत्राचे कामच आहे, हे लक्षात घेता हा शैक्षणिक जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे.

संघटन
१)    हा जाहीरनामा शिक्षणसंस्थांनी स्वीकारावा, अशी विनंती करणारी पत्रे सर्व शिक्षण संस्थांना पाठविण्यात येतील.
२)    हा जाहीरनामा शिक्षणसंस्था पूर्णत: अथवा अंशत: स्वीकारू शकेल. शिक्षणसंस्थेच्या प्रमुखांनी अथवा व्यवस्थापन समितीने तसा तो स्वीकारला आहे, असे कळवावे, अशी अपेक्षा आहे.
३)    हा जाहीरनामा स्वीकारणाऱ्या सर्व संस्थांनी आपला एक प्रतिनिधी याबाबतच्या कार्यवाहीच्या चर्चेसाठी पाठवावा, अशी कल्पना आहे. अशा सर्व प्रतिनिधींच्या बैठकीत जाहीरनामा स्वीकृतीची एक भव्य राज्यव्यापी परिषद घेण्याचा निर्णय होऊ शकेल.
४)    यासाठी शिक्षणसंस्थांत स्वेच्छेने जे माध्यमिक शिक्षक, प्राध्यापक कार्यरत       होऊ इच्छित असतील, अशांचे एक प्रशिक्षण संस्थानिहाय अथवा विभागून घेण्यात येईल. हे शिक्षक वा प्राध्यापक व्यक्तिगत पातळीवर या विचाराचे संदेशवाहक बनावेत, अशी अपेक्षा आहे.
५)    या शिक्षक अथवा प्राध्यापकांचा प्रामाणिक प्रयत्न व त्याला शिक्षणसंस्थेची मान्यता, यामुळे या विचारांचा प्रसार करणारा विद्यार्थ्यांचा गट शाळा अथवा महाविद्यालयात तयार झाल्यास तो गट विवेकवाहिनी या नावाने       कार्यरत होऊ शकेल. विवेकवाहिनी हे प्रारूप सध्या काही महाविद्यालयांत कार्यरत आहे व त्याला उच्च शिक्षण संचालकांची मान्यताही आहे. शाळेमध्ये मात्र शिक्षणसंस्थेच्या अनुमतीने ते कार्यरत करावे लागेल.
६)    समाजबदलाचे विचार, उच्चार, प्रसार, आचार, संघटन व संघर्ष हे सहा टप्पे मानता येतील. यापैकी प्रामुख्याने विचार-उच्चार-प्रसार या मार्गाने कार्य होईल. विचार मांडणाऱ्या व्यक्ती त्याप्रमाणे आचार करणाऱ्या असतील तर चांगलेच; परंतु याबाबतच्या मर्यादा लक्षात घेता तसा आग्रह राहणार नाही. संघटन विवेकवाहिनी या नावाने पूर्णत: शिक्षणसंस्थांच्या अखत्यारित चालेल. संघर्षाचे लढे अपेक्षित नाहीत.
७)    जाहीरनामा अंमलबजावणीचा सर्व कार्यक्रम या उपक्रमात स्वत:हून सामील होणाऱ्या शिक्षणसंस्थांमार्फत त्यांच्या-त्यांच्या कार्यक्षेत्रात राबवला जाईल. मात्र या सर्व शिक्षणसंस्थांनी एकत्रितपणे निर्णय घेतल्यास हा जाहीरनामा   शासनाने स्वीकारावा, असा प्रयत्न करण्यात येईल.

कृती कार्यक्रम
पुढे कृती कार्यक्रमाची रूपरेखा आहे. मात्र यातील तपशील सहभागी होणाऱ्या शिक्षणसंस्थांच्या सूचनांनुसार विकसित होऊ शकेल. वैचारिक आशयाशी सुसंगत अशा स्वरुपाच्या कोणत्याही नव्या कृती कार्यक्रमाचे स्वागतच आहे.
१) शाळेच्या प्रार्थनेत अशा अनेक गीतांचा आवर्जून समावेश करता येईल की, ज्या गीतांच्यामध्ये महाराष्ट्रातील संत आणि समाजसुधारकांचा खरा वारसा असेल. वैज्ञानिक दृष्टिकोन असेल. स्त्री-पुरुष समता, जातधर्म यापलिकडे जाणारा विचार, श्रमाचे महत्त्व वगैरेंचा समावेश असेल.
२)    अंधश्रद्धा कोणती व श्रद्धा कोणती, या चर्चेमध्ये प्रबोधन अडकून पडण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र शासनाने जादूटोणाविरोधी कायदा बनवला आहे. तो मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या कायद्याच्या परिशिष्टात एकूण १२ प्रकारच्या अंधश्रद्धांचा उल्लेख केला आहे व त्या दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जादूटोणा, भानामती, डाकीण प्रथा, मंत्राने विष उतरवणे, भुताने झपाटले असे समजून छळ करणे वगैरेचा समावेश आहे. या बाबी गुन्हेगारी स्वरुपाच्या आहेत, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या बाबींना अंधश्रद्धा समजावे, असे थेट मान्य करणे शक्य आहे.
३) विद्यार्थ्यांना वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून कार्यकारणभावाचे गाभातत्त्व नीटपणे समजावून सांगावे. चमत्कार होतो असे मानल्यास वैज्ञानिक दृष्टिकोन खोटा पडतो, हे सांगावे. पूर्वी घडून गेलेल्या चमत्काराबद्दल ते तपासता येत नसल्यामुळे निर्णायक भूमिका घेता येत नाही. परंतु सध्याच्या युगात चमत्कार घडत नाहीत, हे सांगावयास हवे. तसेच फलज्योतिषासारखे विषय खगोलशास्त्राच्या विज्ञानाशी कसे जोडून पाहावेत, याची सवय लावावी.
४)    वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा शिक्षणात बाहेरून उपरा या पद्धतीने रूजवण्याची गरज नाही, तर विज्ञान शिक्षण घेत असतानाच ते वैज्ञानिक दृष्टिकोनाने आणि त्याच वेळी आनंददायी व कृतिशील करता येते, याबाबत पुरेसे तज्ज्ञांचे सहाय्य उपलब्ध आहे. शिक्षण संस्थांचे जे विज्ञान शिक्षक वा प्राध्यापक यात उत्सुकता दाखवतील, त्यांना याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
५)    कालबाह्य कर्मकांडांच्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मानसिकता तयार करणे व विधायक पर्याय देणे उदा. होळीमध्ये शेणी, लाकूड जाळण्याऐवजी आपला भाग स्वच्छ करून कचऱ्याची होळी करावी. विवाहात तांदळाच्या अक्षतेऐवजी फुलांचा पर्याय वापरावा.
६)    वैज्ञानिक दृष्टिकोन व्यक्तीला एका उन्नत जीवनाची दिशा दाखवतो. विवेकी जगणे हे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचेच मूल्यात्मक रूप आहे. यामुळेच अविवेकाला प्रोत्साहन देणाऱ्या अवैज्ञानिक आत्मघातकी जीवनशैलीमुळे होणाऱ्या सर्वंकष व दीर्घकालीन नुकसानीची कल्पना विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी. यामध्ये फास्ट फूड सेवन, व्यसनाची ओढ, व्यायाम व वाचन यांचा अभाव यांचा समावेश असावा. चालू काळातला एक महत्त्वाचा रोग या अंगाने वाढत्या हिंसाचाराकडे आज तज्ज्ञ पाहत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हिंसेचा त्याग हे मूल्य रूजवावयास हवे. तसेच नियमित वाचन करावयाचा आग्रह निर्माण करणारी वाचनसंस्कृती निर्माण करावयास हवी.
७)    भारतातील जातिव्यवस्था ही एकाच वेळी एक प्रचंड शोषण व्यवस्था व त्याचवेळी तेवढीच मोठी अंधश्रद्धा आहे. जातिव्यवस्थेतील शोषणाच्या विरोधात भारतीय संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेला पाठिंबाच द्यावयास हवा. मात्र जन्मजात उच्च-नीचता मानणे व त्यामुळे आंतरजातीय विवाहाला विरोध करणे हे अनेक कारणांनी अनुचित आहे, हे देखील बिंबवण्याची गरज आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(एप्रिल २००८)




बुधवार, २७ डिसेंबर, २०१७

लोकशाही प्रबोधनाच्या निमित्ताने...

लोकशाही प्रबोधनाच्या निमित्ताने...
 दाभोलकर, लोकशाही, प्रबोधन, माहितीचा अधिकार
हा अंक वाचकांच्या हातात पडेल आणि त्याच्या पाठोपाठ निवडणुकांचे निकाल थडकतील. ते काय लागतील, याबद्दल प्रचंड अनिश्चितता आणि म्हणून उत्सुकता आहे. या निकालांच्या विजयोत्सवात कोणीही जिंकले तरी लोकशाहीच जिंकली, अशी आरोळी न चुकता ठोकली जाईल. परंतु लोकशाही म्हणजे मतपेटीतून कौल मिळवून सत्तेवर देणारे राज्य नव्हे, तर सत्तेवर आल्यानंतर लोककल्याणाची हमी देणारे सरकार. सत्तेवर येणारे सरकार या ब्रीदाला स्मरून वागेल, ही शक्यता फारच कमी. कारण निवडून येताना त्यांनी लोकप्रबोधनाचे व नैतिकतेचे मार्ग वापरले आहेत, असे म्हणणे कठीण दिसते. असे व्हावयास नको तर या देशातला मतदार सुबुद्ध व संघटित व्हावयास हवा. यावेळी निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत हे काम काही संघटनांनी वेगवेगळ्या उपक्रमाद्वारे केले. अशी कामे निवडणुकांच्या वेळी उत्साहाने होतात, हे खरे; परंतु ती तेवढ्यापुरतीच राहता कामा नयेत. ती अधिक गतिमान, प्रभावी व लोकांच्या मनाचा थेट ठाव घेणारी व्हावयास हवीत. विचार जेव्हा समुदायाची पकड घेतात, त्यावेळी ते भौतिक शक्ती बनतात, असे मार्क्सचे सुप्रसिद्ध वचन आहे. प्रबोधनाच्या विचारांनी याप्रकारे जनमानसाची पकड घेण्याची गरज आहे. यासाठी या प्रचारमोहिमेतून जे मुद्दे पुढे आले, ते वाचकांच्या विचारार्थ ठेवत आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे मतदारराजा सार्वभौम आहे, याची खरीखुरी प्रचीती निवडणुकीत यावयास हवी. दिसायला अत्यंत सोपी; परंतु प्रत्यक्षात अत्यंत अवघड अशी ही गोष्ट आहे. मतदार हा खरंच सार्वभौम असेल तर त्याच्या हिताचे विषयच निवडणूक प्रचाराच्या ऐरणीवर येतील. आज मतदारांचे पोटतिडकीचे विषय वेगळेच असतात आणि निवडणुकीची राणा भीमदेवी थाटाची भाषणे वेगळ्याच मुद्द्यांना धरून सुरू असतात. हे बदलावयास हवे. श्रमिकांना योग्य मोबदला, जंगल, जमीन, पाणी यावर येथील लोकांचा प्रथम अधिकार, रोजगारनिर्मिती करणारे सुयोग्य तंत्रज्ञान, व्यसनविरोधी समग्र नीती, ७३ व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे ग्रामसभेला थेट अधिकार आणि पैसे हे लोकांच्या विकासाचे व जिव्हाळ्याचे खरे प्रश्न आहेत. निवडणुकीत याबाबत फारच कमी बोलले गेले. आग्रह तर निर्माण झालेच नाहीत. लोकशाहीसाठीच्या प्रबोधनासाठी हे अग्रहक्काने घडावयास हवे.

परंतु यापुढे जाणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा उरतो आणि त्याची तड समाज म्हणून लावण्याचा निर्धार जोपर्यंत आपण करत नाही, तोपर्यंत आपणास चांगले लोकप्रतिनिधी अभावानेच लाभणार. बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट व अकार्यक्षम आहेत, असा समज आहे. तो खराही आहे. परंतु त्याचे खरे कारण असे आहे की, समाजामध्ये बहुसंख्यांच्या विचारात, कृतीत कमी-जास्त प्रमाणात हे दुर्गुण लपलेले आहेत. जोपर्यंत समाज म्हणून आपण अधिक दक्ष, कार्यक्षम व चारित्र्यवान बनण्याचा प्रयत्न व्यक्तिगत व सामाजिक पातळीवर करत नाही, तोपर्यंत त्याच गुणाचे प्रतिबिंब घेऊन उभे राहणारे लोकप्रतिनिधी वेगळे निपजणार नाहीत. अतिशय महत्त्वाचा व पिढ्यानपिढ्या चिकाटीने करावयाच्या परिश्रमाचा हा भाग आहे.

निवडणूक आली की, अनेक कल्पना व अनेक सूचना पुढे येतात. त्यातील अनेक सूचना गांभीर्याने घेण्याजोग्याही असतात. त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा करून निवडणूक प्रक्रियेतच सुधारणा घडवून आणण्याचा काही प्रयत्न करावयास हवा. उदा. निवडणुकीसाठी उभे राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधीने स्वत:चे उत्पन्न जाहीर करावे; तेही प्रतिज्ञापत्रावर आणि निवडून आल्यास प्रतिवर्षी ते जाहीर करावे. उभे राहिलेल्या उमेदवारापैकी कोणीही पसंत नसल्यास आजच्या पद्धतीत त्यापैकी मत द्यावेच लागते; अन्यथा ते वाया जाते. त्याऐवजी अशी काही तरी तरतूद हवी की, उभे राहिलेले सर्व उमेदवार नाकारण्यासाठी मतदार कोरी पत्रिका मतपेटीत टाकेल. सर्वांत जास्त मते पडलेल्या उमेदवारापेक्षा जर मतपेटीतील या कोऱ्या मतपत्रांची संख्या जास्त असेल तर त्या मतदार संघातील निवडणूक रद्द समजण्यात येईल. त्यामुळे पैसा, जात, गुंडगिरी या आधारे उमेदवार मतदार संघावर लादण्याच्या प्रक्रियेला चांगलीच चपराक बसेल.

या स्वरुपाची आणखी एक बाब म्हणजे सामान्य जनतेला माहितीचा अधिकार मिळण्याची. तो मिळाल्यास लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन दोघांनाही सावध राहावे लागेल; मन मानेल तसा कारभार करता येणार नाही. जरब बसेल. एकूण कामकाजात पारदर्शकता येईल. लोकांना भ्रष्टाचाराविरोधी लढण्यासाठी एक हत्यार मिळेल.

निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांच्या प्रचार मोहिमांच्या पलिकडे जाऊन जे प्रबोधन झाले, त्यामधून असे महत्त्वाचे अनेक मुद्दे पुढे आले. समितीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग असा की, समिती विवेकाची चळवळ चालवते आणि आजची लोकशाही व त्याचे दृश्य स्वरूप असलेल्या निवडणुका यामध्ये झपाट्याने विचाराऐवजी विकाराचे प्राबल्य वाढत आहे. याचाच अर्थ असा की, माणसांना डोळस विचार करावयास शिकण्याची उमेद बाळगणाऱ्या चळवळीने यामध्ये प्रबोधनाद्वारे पदार्पण करावयास हवे. चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना, हितचिंतकांना आणि वार्तापत्राच्या वाचकांना याबाबत काय वाटते, ते समजून घेण्यास मी उत्सुक आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(सप्टेंबर १९९९)





मंगळवार, २६ डिसेंबर, २०१७

अपक्ष व्यासपीठात गेले पाहिजे




अपक्ष व्यासपीठात गेले पाहिजे
दाभोलकर, राजकीय भान, प्रबोधन, जनसंवाद
हा अंक हातात पडेल त्यावेळेला निवडणुकांचे पडघम जोराजोरात वाजत असतील. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती निवडणुकीच्या राजकारणात नाही, हे खरे आहे. समितीमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आहेत. ते आपापल्या निष्ठाप्रमाणे राजकीय प्रचार करतात. परंतु महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती संघटना म्हणून कोणाचाही झिंदाबाद अगर मुर्दाबाद करत नाही. समितीने हे धोरण विचारपूर्वक घेतलेले आहे. समितीतील बहुसंख्य कार्यकर्ते देखील कोणत्याच राजकीय पक्षाचे सभासद नाहीत. म्हणूनच राजकीय घडामोडींवर नेहमी भाष्य करणे, ठराव मांडणे, आंदोलन करणे असे काम समिती करत नाही. समितीने आखून घेतलेली ही मर्यादा आहे.

पण म्हणजे आपण अराजकीय आहोत काय?
हा प्रश्न मी समितीच्या कार्यकर्त्यांना उद्देशून तर विचारतच आहे; परंतु त्याबरोबर निवडणुकीच्या राजकारणात प्रत्यक्ष नसलेल्या आपल्या मासिकाच्या हजारो वाचकांनाही विचारत आहे.

आम्ही राजकारणात नाही, असे म्हणण्याची फॅशन आहे. राजकारण म्हणजे तत्त्वच्युती डावपेच, गुंडागर्दी, स्वत:च्या पोळीवर तूप ओढणे, कसलाही विधिनिषेध न बाळगणे, सतत उगवत्या सूर्याची आरती ओवाळणे, धर्माचा स्वार्थी हिंसक वापर करणे, या स्वरुपाचे असते, असे आज बहुसंख्यांचे मत झाले आहे. दुर्दैवाने त्यात बराच तथ्यांश आहे. परंतु आम्ही राजकारण करत नाही, असे म्हणणारे बहुसंख्य लोक साळसूदपणाचा आवच आणत आहेत, असे दिसते. नाक मुरडून आम्ही नाही त्या राजकारणातले, असे म्हणणे हेच एक मोठे राजकारण आहे. ज्यांच्याकडे सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा आहे, त्यांचे लांगुलचालन; निदान तेथे आपला वशिला लावण्याचे काम आम्ही नाही हो राजकारणात, असे म्हणणारी ही मंडळी करत असतात. ही सर्व मंडळी प्रस्थापित असतात आणि स्वत:च्या पोटातले पाणीही न हलवता भरल्या पोटावरून हात फिरवत राजकारणाला नावे ठेवत असतात. कारण त्यांना असेच सुखाने जगावयाचे असते. ते जगायचे तर हेच प्रस्थापितांचे राजकारण कळत वा नकळत, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करावयाचे असते. लोक खरे राजकारण करू लागले तर त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता असते. लोकांना जनहिताच्या रणधुमाळीत शिरण्यापासून दूर ठेवायचे असेल, तर अनेक भूलभुलैय्ये उभे करावे लागतात. त्यातलाच एक चलाखीचा डाव म्हणजे राजकारणाशी आपला संबंध नाही’, असा टाहो फोडणे.

आजचे जीवन इतके वेगवान, गुंतागुंतीचे आणि पदोपदी शासनाला भिडणारे झाले आहे की, तुमची इच्छा असो वा नसो, तुम्ही त्या राजकारणाचे भाग बनताच. अशावेळी तुमच्यापुढे दोन पर्याय राहतात. एकतर या घटनांचे मूक साक्षीदार बनणे; अन्यथा दुसरा म्हणजे आपली असेल तेवढी ताकद एकत्र करून या घटनांना इष्ट वळण लावण्याचा प्रयत्न करणे. राजकारण हे धनदांडग्यांचे आणि साध्य साधनशूचितेला तिलांजली देणाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र आहे आणि त्यांना हे जणू काही कायम आंदण मिळाले आहे, असे आजचे रूप आहे. कष्टकरी जनतेचे राजकारण प्रामाणिकपणे करणारे खूप कमी आहेत आणि त्यांचा प्रभाव तर त्याहून कमी आहे.

जनतेचे खरे प्रश्न निवडणुकीत ऐरणीवर क्वचितच येतात. पर्यावरण, पुनर्वसन, मोठी धरणे, अंगमेहनती कष्टकरी, असंघटित कामगार, शेतमजूर या घटकांच्या व या स्वरुपाच्या अनेक अन्य घटकांच्या जित्याजागत्या प्रश्नांना निवडणूक प्रचाराच्या भाऊगर्दीत फारच थोडे स्थान असते. मग दारूविरोधी समग्र नीती जाहीर करा अथवा अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा करा, या बाबी तर दूरच राहिल्या. यामुळे जनतेच्या खऱ्याखुऱ्या प्रश्नावरील रचनात्मक लोकसंघर्षाचे राजकारण दूरच राहते. या मर्यादा आहेत. हे खरेच आहे; पण तरीही हे सर्व स्वीकारून काही गोष्टी निश्चित लावून धरता येतात.

विचार ज्यावेळी समुदायाची पकड घेतात, त्यावेळी ते सामाजिक शक्ती बनतात, असे एक प्रख्यात वचन आहे. आपल्याला जो विचार पटतो, त्याने समुदायाची पकड घ्यावी, यासाठी आपण सर्व पातळीवर प्रबोधन करू शकतो. एक मतदार म्हणून एकटेपणाची किंवा थोडी संघटित क्षमता दाखवली, तर प्रबोधन व्यासपीठ या स्वरुपात संघटितपणे कँटीनमध्ये, बसमध्ये गप्पांच्या बैठकीत, वाचकांच्या पत्रव्यवहारात खरे तर सर्वत्र कोठेही आपण आपल्याला हे जनहिताचे वाटते ते बोलले पाहिजे. आपणास आवश्यक वाटणारे सर्व विषय या चर्चात नसणार हे नक्कीच आहे; पण ज्यामध्ये लोकांना रस आहे त्याबाबत तरी ठाम भूमिका घेऊन बोलावयास नको काय? अगदी सहज सुचणारे काही मुद्दे असे जे आज या-ना-त्या स्वरुपात प्रचाराच्या कुरुक्षेत्रावर मौजूद आहेत.

कारगिलमध्ये काही हजार कोटींचा चुराडा आणि शेकडो जवानांचे बलिदान, हे कोणामुळे घडले? या गाफीलपणाची कोणती सजा दिली गेली? धर्माचा वापर निवडणूक प्रचारात केला तर विजयी उमेदवाराची निवडणूक ही रद्द ठरते. म्हणून केवळ निवडणूक प्रचारात धर्मविद्वेष न आणणाऱ्या; परंतु आपले सारे राजकारण, संघटन त्या पायावर उभे करणाऱ्या संघटनांच्या हातात सत्ता द्यावयाची काय? अणुबॉम्बनिर्मिती ही खरोखरच इष्ट आहे की अनिष्ट?

जन्माने परकीय असलेल्या व्यक्तीला देशाच्या सर्वोच्च पदावरून दूर ठेवण्याची मागणी, ही विशिष्ट जात वा धर्म हा पुरेसा विश्वासार्ह नाही म्हणून त्यांना कमअस्सल वा अविश्वासार्ह मानण्याच्या मानसिकतेपेक्षा वेगळी आहे काय? महाराष्ट्रात सध्याचे युतीचे शासन आणखी पाच वर्षे सत्तेवर राहिले तर भरून न येणारे नुकसान होईल काय?

निवडणुकीत माणसे ऐकण्याच्या मूडमध्ये असतात. त्यांना ऐकवले पाहिजे. प्रबोधनाने बदलवले पाहिजे. प्रतिगामी राजकीय विचारापासून दूर काढले पाहिजे आणि गुन्हेगार नसणारे, प्रतिवर्षी स्वत:चे उत्पन्न जाहीर करणारे, स्वच्छ चारित्र्याचे उमेदवार निवडून जातील, हे पाहिले पाहिजे. यासाठी अपक्ष व्यासपीठ असेल तर त्यात गेले पाहिजे. नसेल तर जसे शक्य असेल तसे हे प्रबोधन चालवले पाहिजे. राजसत्ता चळवळीला अनुकूल नसली तरी एकवेळ चालेल; पण चळवळीला प्रतिकूल असणाऱ्या विचारांची तरी नसावी, हे पाहावेच लागेल आणि दुसरे म्हणजे त्याही पुढे जाऊन सामान्य माणसाचा विवेक जागृत आहे, संघटित आहे आणि समर्थ आहे. तो सिंहासने उलथून पाडू शकतो आणि स्वत:ला इष्ट वाटेल ते घडवून आणू शकतो; या दिशेने एक पाऊल जरी पुढे पडले तरी फारच उत्तम.
      अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र
(जुलै १९९९)




‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ! (उत्तरार्ध)

‘अंनिस’ची एक यशस्वी चळवळ ! (उत्तरार्ध) दाभोलकर, पर्यावरण, गणपती मूर्ती दान, उपक्रम, रूपरेषा , जनहित याचिका, न्यायालयीन आदेश   श...